मन्त्रालयगत बजेट: खेलकुदमा दोब्बर बढ्यो, अन्य मन्त्रालयको कति ?

काठमाडौं :अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट ल्याएका छन् ।

संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पौडेले प्रस्तुत गरेको बजेटमा कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड अर्थात् ६०.१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ चार खर्ब सात अर्ब ८९ करोड अर्थात् २९.८ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड अर्थात् १९.१ प्रतिशत रहेको छ ।

यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ५.६ प्रतिशतले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा १८.०२ प्रतिशतले बढी हो ।
अर्थमन्त्री पौडेले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा सबैभन्दा बढी युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई विनियोजन गरेका छन् ।खेलकुद मन्त्रालयको बजेट दोब्बरले बढेको हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा खेलकुद मन्त्रालयका लागि तीन अर्ब छ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । अगामी आवका लागि ६ खर्ब ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि बजेट घटाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट झण्डै आधाले घटाइएको हो ।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि रु चार अर्ब २८ करोड विनियोजन गरिएको उल्लेख छ ।

साथै सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि रु एक खर्ब नौ अर्ब विनियोजन गरिएको उनले बताए ।

मन्त्रालयको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि चालु आवमा रु आठ अर्ब १० करोड विनियोजन गरिएको थियो । आगामी आवका लागि मन्त्रालयको बजेट झन्डै आधा अर्थात् ४७ दशमलव १६ प्रतिशतले कम हो ।

मन्त्री पौडेलले बेरोजगारी समस्या दिगो रुपमा समाधान गर्न श्रम बजारको मागअनुरुप युवा जनशक्तिको दक्षता वृद्धि गरिने बताए ।

कुन मन्त्रालयलाई कति बजेट ?

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको लागि ७ अर्ब ७२ करोड

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका लागि १३ अर्ब ६१ करोड

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि १४ अर्ब १४ करोड

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब २८ करोड

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको लागि सात अर्ब ४९ करोड

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको लागि १८ अर्ब ६१ करोड विनियोजन

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयतर्फ २ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयतर्फ ९५ अर्ब ८१ करोड विनियोजन

कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका लागि ५७ अर्ब ४८ करोड

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको लागि ६ अर्ब ८ करोड