‘कमब्याक’ को मोडमा लघुवित्त, लाभांशको सीमा हट्दा लगानीकर्तामा उत्साह 

काठमाडौं : फागुन १०, २०७९ मा नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको नाममा एउटा कडा सर्कुलर जारी गर्यो । लघुवित्त वित्तीय संस्थाको लागि जारी एकीकृत निर्देशन, २०७८ मा संशोधन/थप गर्दै केन्द्रीय बैंकले भन्यो, ‘अब उप्रान्त १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण नगर्नू।’ 

अन्यथा गर्नैपर्ने स्थितिमा तोकिएको सर्त तथा व्यवस्थाको पालना गर्दै अरु कोषमा तोकिए बराबरको रकम भरण गर्नु भन्ने निर्देशन भयो । साथै असल ऋणीलाई दिँदै आइरहेको १५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा सुविधामा समेत कटौती गर्दै केन्द्रीय बैंकले सात लाखमा सीमित गराइदियो । यसले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु ठूलो फर्सादमा परे ।

यस गर्नुको मुख्य कारण थियो, एउटै व्यक्तिले धेरै लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने तर समयमै भूक्तान नगरिदिने समस्या । यसले लघुवित्तमा विकृति बढाएको गुनासो बढ्न थालेपछि केन्द्रीय बैंकले कसिलो नीति लिँदै एक व्यक्तिलाई सात लाख रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा दिन नपाउने व्यवस्था गरिदिएको थियो ।

केन्द्रीय बैंकको हालको व्यवस्था अनुसार लघुवित्तहरुले लघुवित्तहरूले उक्त कर्जा विपन्न र न्यून आय भएका समूहमा आबद्ध भएकालाई दिने व्यवस्था छ । तर, समूहमा नरहेका व्यक्तिहरूले पनि धितो राखेर यस्तो कर्जा सुविधा उभोग गर्न थालेपनि लघुवित्तमा विकृती बढ्न थाल्यो र नियामकले हस्तक्षपनै गर्नुपर्ने स्थिति आयो ।

लघुवित्त संस्थाहरुले नाफामुखी बन्दै ऋणीको क्षमताभन्दा बढी कर्जा लगानी गर्ने र ऋण तिर्न नसक्नेको ब्याज थप गर्दै नयाँ ऋणको नाममा जथाभावी शुल्क असुल गर्न थालेपछि अन्ततः केन्द्रीय बैंक कर्जा लगानीसहित लाभांश वितरणमा हस्तक्षप गर्न बाध्य भएको हो ।

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो नीति

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो नीति अनुसार वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा अनिवार्य जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसअघि २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्दा उक्त व्यवस्था थियो ।

यस्तै वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ३५ प्रतिशतले हुने रकम ग्राहक संरक्षण कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरिदिएको छ ।

यवम् रितले प्रस्तावित लाभांशको लाभांशको १० प्रतिशतले हुने रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा थप जम्मा गर्नु पर्ने व्यवस्था समेत राष्ट्र बैंकले गरिदिएको छ ।

नियामकको नियन्त्रित नीतिकै कारण लाभांश वितरणमा खुम्चिएका संस्थाहरु फेरि खुला हुन पाउने भएका छन् । आफ्नो मुनाफा अनुसार वितरणयोग्य नाफालाई विना रोकटोक शेयरधनीहरुलाई बाँड्न पाउने भएका छन् । यसले थप लघुवित्तमा आकर्षण बढ्नेमा उनीहरु उत्साहित छन् ।

यसअघि वार्षिक खुद मुनाफाको १ प्रतिशत मात्रै उक्त कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेमा अब १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभ वितरण गर्दा १५ प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको १० प्रतिशत पनि उक्त कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था भएको छ ।

साथै लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जाको अधिकतम ब्याजदरको कम्तीमा ५० प्रतिशत हुने गरी निक्षेप÷बचतको न्यूनतम ब्याजदर तय गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत थप गरिएको छ ।

यसले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको लगानी र प्रतिफलमा संकुचन ल्याइरहेको छ भने लाभांशमै अंकुश लगाउँदा यता लगानीकर्ताहरुको समेत आकर्षण घटिरहेको छ । कुनै समय आकर्षक व्यापारको शिखरमा रहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु यहीँ बाध्यात्मक व्यवस्थाहरुका कारणले नराम्रोसँग थलिन पुगेका छन् । 
तर पछिल्लो पटक नियामक केन्द्रीय बैंकले लघुवित्तको त्यो पुरानो साख फर्काउनेगरी पुनः प्रोत्साहनको नीति अघि सारेको छ । यसले लघुवित्तमा फेरि पुनरजीवनको शास भर्ने अपेक्षा गर्न थालिएको छ ।

लाभांशको १५ प्रतिशतको क्याप हटाइँदै

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सन्दर्भमा हाल कायम १५ प्रतशितको लाभांशको क्यापमा पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

मौद्रिक नीतिको १०४ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाले हालको व्यवस्थाअनुसार वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरण गर्नेसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ ।’

यसले लघुवित्त क्षेत्रमा खासगरी लगानीकर्ताहरुमा उत्साहको सञ्चार गराएको हो ।

नियामकको नियन्त्रित नीतिकै कारण लाभांश वितरणमा खुम्चिएका संस्थाहरु फेरि खुला हुन पाउने भएका छन् । आफ्नो मुनाफा अनुसार वितरणयोग्य नाफालाई विना रोकटोक शेयरधनीहरुलाई बाँड्न पाउने भएका छन् । यसले थप लघुवित्तमा आकर्षण बढ्नेमा उनीहरु उत्साहित छन् ।

अरु थप व्यवस्था

यसैगरी मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई धितो लिई वा नलिई प्रवाह भएको पाँच लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्गको कर्जामा गणना गर्न सकिने सुविधा दिएको छ । तथापि, यस्तो कर्जा पुरुषहरुको हकमा तीन लाख रुपैयाँसम्म र महिलाहरुको हकमा पाँच लाख रुपियाँसम्म हुने मौद्रिक नीतिमा स्पष्ट भनिएको छ ।

यसैगरी मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कर्जा लक्षित वर्गसम्म पुग्ने सुनिश्चित गरी कर्जा सदुपयोग अभिवृद्धि गर्न लघुवित्तको लागि लक्षित वर्ग, ऋण प्राप्त गर्ने मापदण्ड र ऋणीको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा समेत पुनरावलोकन गरिने उल्लेख छ । 

प्रकाशित वित्तीय रिर्पोट अनुसार यस अवधिमा आइपुग्दा ३२ कम्पनीको नाफा बढेको छ । साथै पाँच कम्पनीको नाफा घटेको छ भने अन्य कम्पनीहरु घाटामा छन् । अघिल्लो वर्ष नोक्सानीमा रहेका कतिपय कम्पनीहरुले पनि नोक्सानी घटाएका छन् ।

गर्भनर पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने विपन्न वर्ग र अन्य निर्देशित कर्जाहरूको सीमा व्यवस्थाको अध्ययन गरी पुनरावलोकन गरिने बताएका छन् ।

यसले थप लघुवित्तहरुको कर्जा प्रवाह बढ्ने र लगानीको सुरक्षा समेत हुने विश्वा गरिएको छ । अन्ततः यसले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको विजनेश बढ्ने प्रायः निश्चित छ ।

कर्जा असुलीमा सुधार

त्यसो त लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको अरु सुधारात्मक संकेतहरुमा पछिल्लो पटक कर्जा असुलीमा समेत निकै राम्रो प्रगति भइरहेको पाइन्छ । लघुवित्तहरुले प्रकाशित गरेका वित्तीय विवरण अनुसार अधिकांश संस्थाहरुको ब्यालेन्ससिट सकारात्मक देखिएका छन् । 

गत वर्षहरुमा खराब कर्जाले ग्रसित लघुवित्तको कर्जा असुली बढ्दा खराब कर्जा पनि घट्दै गएको स्थिति छ । जसले गर्दा नाफा बढ्नुका साथै वितरणयोग्य मुनाफा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । 

यसले पनि लघुवित्त पुनः लयमा फिर्ने (कमब्याक) हुने राम्रो संकेत गर्दैछ । गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासम्ममा लघुवित्तहरुले आठ अर्ब २ करोड ५१ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएका छन् । जुन गत वर्षको तुलनामा ४४.२५ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो वर्ष संस्थाहरुको नाफा पाँच अर्ब ५६ करोड ३३ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । 

प्रकाशित वित्तीय रिर्पोट अनुसार यस अवधिमा आइपुग्दा ३२ कम्पनीको नाफा बढेको छ । साथै पाँच कम्पनीको नाफा घटेको छ भने अन्य कम्पनीहरु घाटामा छन् । अघिल्लो वर्ष नोक्सानीमा रहेका कतिपय कम्पनीहरुले पनि नोक्सानी घटाएका छन् ।

३१ कम्पनीले घटाए खराब कर्जा 

असार मसान्तसम्म आइपुग्दा सूचीकृत ३१ कम्पनीहरुको खराब कर्जा घटेको छ । गत आवको सोही अवधिमा औषत ७.०६ प्रतिशत रहेको संस्थाहरुको खराब कर्जा ६.९४ प्रतिशतले घटेर औषत ६.५७ प्रतिशतमा झरेको छ ।

यस अवधिमा आइपुग्दा कम्पनीहरुको कर्जा असुलीमा पनि सामान्य सुधार भएको देखिन्छ । गत आवको सोही अवधिमा २०.५० प्रतिशत रहेको विजय लघुवित्तको खराब कर्जा घटेर ९.६० प्रतिशतमा झरेको छ । 

त्यस्तै सबैभन्दा धेरै खराब कर्जा घटाउने अन्य संस्थामा युनिम नेपाल लघुवित्त, नेष्डो समृद्ध र वीन नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था रहेका छन् । 
यस अवधिमा नाडेप लघुवित्तको खराब कर्जा बढेर १४.१४ प्रतिशत पुगेको छ । त्यस्तै लक्ष्मी लघुवित्तको खराब कर्जा १०.३० प्रतिशत, एनआईसी एशिया लघुवित्तको खराब कर्जा बढेर १६.९९ प्रतिशत, पुगेको छ । 

यस अवधिमा आइपुग्दा तीन कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी ऋणात्मक रहेको छ । इपीएस ऋणात्मक रहेका कम्पनीहरुमा एनआईसी एशिया, मातृभूमि र नेष्डो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था रहेका छन् ।

तथापि, यता राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत हटाउने भनिएको लाभांशको १५ प्रतिशतको क्याप कुन रुपमा र कहिले परिमार्जन हुन्छ, सोको हालसम्म यकिन नहुँदा भने अझैं अन्यौलता कायमै छ । राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको वार्षिक प्रतिवेदन स्वीकृत गर्नुअघि लाभांश सीमा पुनरावलोकन गर्ने भनिएपनि कसरी कार्यान्वयनमा जाने भनेर यकिन हुन सकेको छैन ।

केन्द्रीय बैंकले आगामी पुससम्म पुनरावलोकन गरिसक्ने भनी कार्ययोजना समेत तय गरिसकेको अवस्थामा यो मुद्दा हाल छलफलकै क्रममा रहेको छ । 
कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार पब्लिक कम्पनीले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र साधारणसभा गर्नुपर्छ । यता, बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०७३ अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र केन्द्रीय बैंकमा वित्तीय विवरण बुझाउन पर्ने व्यवस्था छ । 

पछिल्लो समय लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले गरेका कर्जा लगानीहरु फिर्ता हुन थालेका छन् । खराब कर्जाको दर क्रमशः घट्दो अवस्था छ । यसले पक्कै सुधारका संकेतहरु गरिरहेका छन् ।

कम्पनीहरुले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको चार महिनाभित्र लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तयार गरेर १५ दिनभित्र केन्द्रीय बैंकमा पेस गर्नुपर्छ । केन्द्रीय बैंकले प्रस्तावित लाभांश स्वीकृत गरेपछि मात्रै साधारण सभामा लाभांश प्रस्ताव गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

तर, यता राष्ट्र बैंकले पुस मसान्तभित्र लाभांश क्यापमा पुनरावलोकन गरेमा मात्र लघुवित्तहरुले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट शेयरधनीलाई चाहेको लाभांश बढ्न सक्ने स्थिति छ । तर, यति बेलासम्म लाभांश वितरणको नीति संशोधन भएन भने अर्को वर्षका लागि कुर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना हुन सक्छ । यसले गर्दा पनि लघुवित्तहरु मौद्रिक नीति अनुसार राष्ट्र बैंकबाट छिटो नयाँ व्यवस्था आओस् भन्ने चाहिरहेका छन् ।

के भन्छन् लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष यादव ?

लघुवित्तको ब्यालेन्स सिटमा सुधार देखिनुमा राष्ट्र बैंकको पोलिसी पनि हो । राष्ट्र बैंकले तीन वर्षसम्म कर्जाको पुनसंरचना÷पुनरतालिकीकरणको सुविधा दिँदा खराब कर्जा बढेपनि प्रोभिजनको रकम कम भएको छ । ग्राहकहरुको संख्या ३७ लाखबाट २७ लाखमा आइसकेको छ । यसले डुप्लिकेसन पनि कम हुँदै गएको छ । एउटै व्यक्तिले धेरै संस्थाबाट ऋण लिने प्रवृत्ति पनि कम भएको छ ।

वित्तीय अवस्था सुधारिनुमा वाणिज्य बैंकहरुमा कस्ट अफ फण्ड (बैंकहरुको लगानी) पनि घटेको छ । बैंकहरुको बेसरेट (आधारदर) कम हुँदा सबै लघुवित्तले विगतकोभन्दा सस्तो दरमा कर्जा उठाईरहेका छन् । बैंकहरुबाट लिएको ऋणको ब्याजदर घटेको छ ।

कर्जा सूचना केन्द्र लागू भएसँगै कर्जाको गुणस्तरलाई पनि बढाएको छ । मर्जरले गर्दा पहिले ९६ को संख्यामा रहेका लघुवित्तहरु ५१ मा झरिसके । कर्जा सूचना केन्द्र कार्यान्वयनमा छ । एउटै व्यक्ति धेरै संस्थामा आवद्ध हुन पाइदैन । एक व्यक्तिले सात लाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिन पाइदैन ।

अहिले ग्राहक र लघुवित्तका कर्मचारीहरुबीचको सम्बन्धमा पनि सुधार भएको छ  । ग्राहकहरुको गुनासो सुनुवाईमा पनि सम्बोधन भएको छ । उनीहरुको सल्लाह र सुझावहरु  लिने परिपाटीको पनि विकास भएको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । 

पछिल्लो समय लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले गरेका कर्जा लगानीहरु फिर्ता हुन थालेका छन् । खराब कर्जाको दर क्रमशः घट्दो अवस्था छ । यसले पक्कै सुधारका संकेतहरु गरिरहेका छन् ।

थप, केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फ लिएको लघुवित्तको लाभांश  नीतिमा जतिसक्दो छिटो परिमार्जन भएमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको दिन फेरि फर्किनेमा कुनै शंका छैन । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमा आम लगानीकर्ताहरुको आकर्षण फेरि बढ्नेमा पूर्ण विश्वस्त छौं ।