प्राधिकरणको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न, एक महिनामा ३० सहकारीलाई मात्रै सञ्चालन इजाजत !

काठमाडौं : राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुका लागि दर्ता अभिलेखिकरण र सञ्चालन इजाजत प्रक्रिया सुरु गरेको आज ठीक एक महिना पुगेको छ । प्राधिकरणले ६० दिनको समयसीमा तोकेर सफ्टवेयरमार्फत दर्ता अभिलेखीकरण गर्न सहकारी संस्थाहरुलाई सूचना जारी गरेको थियो ।

यद्यपि, उक्त डेडलाइन सकिन केवल एक महिना (३० दिन) बाँकी हुँदा केवल ३० वटा सहकारीले मात्रै सञ्चालन इजाजत प्राप्त गरेका छन् । यसले प्राधिकरणको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठेको छ । सहकारी संस्थाहरुले प्राधिकरणको काम प्रति थुप्रै प्रश्न उठाएका छन् ।

प्राधिकरणले मंसिर १० गते ‘सहकारी दर्ता पोर्टल’ सार्वजनिक गरी बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीहरुका लागि सञ्चालन इजाजतपत्र आवेदन खुला गरेको थियो । ‘दर्ता पोर्टल’ सार्वजनिक गरेको १४ दिनपछि प्राधिकरणले मंसिर २४ गते पहिलो इजाजत कास्कीको पोखरा रोयल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई इजाजतपत्र प्रदान गरेको थियो ।

प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म झण्डै २ हजार सहकारीले दर्ता प्रक्रिया सुरु गरेका छन् । दर्ता अभिलेखिकरणका सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेका ३ सय सहकारी सञ्चालन इजाजतको पर्खाइमा छन् । आवश्यक कागजात, विवरण र अनलाइन प्रक्रिया सकिए पनि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले भेरिफिकेसन नगर्दा उनीहरूले इजाजतपत्र पाउन सकेका छैनन् ।

प्राधिकरणभित्र जनशक्तिको अभाव प्रमुख कारणका रूपमा देखिएको छ भने, उपलब्ध जनशक्तिबाट समेत अपेक्षाअनुसारको नतिजा आउन सकेको छैन । जसका कारण प्राधिकरण स्वयंले तोकेको समयसीमाभित्र सबै सहकारीलाई सञ्चालन इजाजत दिन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । 

अपेक्षाअनुसार काम अघि बढ्न नसकेको प्राधिकरणका अध्यक्ष डा. खगराज शर्मा स्वयं स्वीकार गर्छन् । दर्ता अभिलेखिकरण र सञ्चालन इजाजतको सम्पूर्ण प्रक्रिया अनलाइनबाटै हुने भएकाले प्रारम्भिक चरणमा कतिपय विषय अनुभवबाट सिक्दै अघि बढ्नुपरेको र आगामी दिनमा कामले थप तीव्रता पाउने उनी बताउँछन् ।

‘सफ्टवेयरमा केही इस्यूहरु देखिएका थिए, केही थप्नुपर्ने केही मिलाउनुपर्ने काम थियो । त्यो भएका छन् । अब कामले गति लिन्छ’, उनले भने, ‘सैद्धान्तिक विषयलाई व्यहारमा लाँदा केही जटिलताहरु आउँछन् । हाम्रो पनि यो पहिलो प्रयास भएकाले त्यस्तो ढिलाइ भएको हो तर अब सबै विषय सकिएका छन् । काम भटाभट अघि बढ्छ ।’

अध्यक्ष शर्माका अनुसार अहिले केही सहकारीहरू आत्तिएको जस्तो देखिएपनि तत्काल आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । ‘केही साथीहरू आत्तिनु पनि भएको छ, तर आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन’, उनले भने, ‘दर्ता नम्बर लिनु मात्रै ठूलो कुरा होइन । दर्ता नम्बर अघि हुँदैमा केही पनि हुँदैन ।’

६० दिनभित्र दर्ता अभिलेखीकरण प्रक्रियामा नआउनेलाई वा इजाजत पत्र नलिएकाहरुको हकमा के हुन्छ ? समय थप गरिन्छ भन्ने जिज्ञासामा अध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘त्यस विषयमा हामीपछि जानकारी गराउनेछौं ।’