राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनको तयारी: डिजिटल मुद्रा र डिजिटल बैंकलाई कानुनी मान्यता दिने प्रस्ताव 

काठमाडौं : अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकसम्बन्धी विद्यमान कानुनी संरचनामा परिमार्जन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। मन्त्रालयले शुक्रबार ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८’ लाई संशोधन गर्ने विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालाहरूबाट सात दिनभित्र राय तथा सुझाव माग गरेको छ। राष्ट्र बैंक ऐन जारी भएयता यस ऐनमा यो दशौँ संशोधन हुनेछ।

मन्त्रालयका अनुसार प्रस्तावित संशोधनको मुख्य उद्देश्य केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता सुदृढ बनाउनु, यसको कार्यक्षेत्र र उद्देश्यमा स्पष्टता ल्याउनु तथा सुपरीवेक्षण र नियमन कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनु हो। साथै ऐनलाई वर्तमान आर्थिक–वित्तीय परिवेश र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार अद्यावधिक गर्न यो कदम आवश्यक भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्य, नेपाल राष्ट्र बैंकको चौथो रणनीतिक योजना (२०२२-२०२६) र मौद्रिक नीतिमा उल्लिखित सुधार कार्यक्रमको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न समेत ऐनमा समयानुकूल संशोधन अपरिहार्य रहेको मस्यौदामा उल्लेख छ। विशेष रूपमा वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व, मुद्रास्फीति नियन्त्रण, बैंकिङ पहुँच विस्तार र डिजिटल वित्तीय सेवाको नियमनमा कानुनी आधार सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरिएको छ।

विधेयक मस्यौदाले केन्द्रीय बैंकको निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र व्यावसायिकता अभिवृद्धि गर्न कानुनी आधार तयार पार्ने योजना राखेको छ। यसअन्तर्गत जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण प्रणाली प्रवद्र्धन, मुद्रास्फीति नियन्त्रण व्यवस्थाको सुदृढीकरण, संघीय संरचनासँग राष्ट्र बैंकको भूमिका समायोजन, अन्तर्राष्ट्रिय लेखा मापदण्डअनुसार वासलात र प्रतिवेदन प्रणालीको आधुनिकीकरण, तथा बैंक र वित्तीय संस्थाको फरफारख ९रिजोलुसन० व्यवस्थामा स्पष्टता ल्याउने प्रस्ताव समावेश गरिएको छ।

डिजिटल वित्तीय प्रणालीको विकाससँगै मस्यौदाले ‘डिजिटल बैंक’ र डिजिटल मुद्राको अवधारणालाई कानुनी मान्यता दिने प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार, भौतिक शाखा वा सञ्जालविना पूर्ण रूपमा डिजिटल माध्यमबाट वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्न अनुमति प्राप्त संस्था ‘डिजिटल बैंक’ मानिनेछ। साथै, डिजिटल मुद्रा वा भर्चुअल करेंसीलाई पनि ‘मुद्रा’को परिभाषाभित्र समेट्ने प्रावधान राखिएको छ । 

विदेशी मुद्रा विनिमय, बैंक तथा वित्तीय सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच, वित्तीय प्रणालीमा प्रणालीगत जोखिम व्यवस्थापन, समस्याग्रस्त बैंक नियन्त्रण र रिजोलुसन प्रक्रिया जस्ता विषयहरूमा पनि ऐन संशोधन मार्फत स्पष्ट कानुनी व्यवस्था ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ।

संस्थागत संरचनामा पनि सुधार प्रस्ताव गरिएको छ। राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा हाल तीन जना स्वतन्त्र सञ्चालक रहेका छन् भने प्रस्तावित संशोधनले यो संख्या पाँचजनामा पुर्याउनेछ। डेपुटी गभर्नर, गभर्नर र सञ्चालकको नियुक्ति र पुनःनियुक्ति सम्बन्धी प्रावधानहरूमा पनि समयसापेक्ष संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ।

यसैगरी, आन्तरिक सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन र लेखापरीक्षण प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरुप परिमार्जन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। वित्तीय स्थायित्व र विकास सुनिश्चित गर्न साधारण जगेडा कोष, पुनःमूल्याङ्कन जगेडा कोष, वित्तीय विकास कोष र विशेष जगेडा कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव समेत मस्यौदामा समावेश गरिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ पछिल्लोपटक २०८०/२०८१ मा केही संशोधन भइसकेको थियो। अहिलेको मस्यौदा मौद्रिक नीति, रणनीतिक योजना र डिजिटल वित्तीय प्रणालीसँग ऐनलाई समायोजन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता सुदृढ गर्न तयार पारिएको हो।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा अहिले सर्वसाधारणको राय संकलन भइरहेको छ र त्यसलाई ध्यानमा राख्दै संसद्मा विधेयक अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ।