तीन सरकारको बजेट कार्यान्वयनः घाटा डेढ खर्ब नाघ्यो, विकास खर्च २७ प्रतिशतमा खुम्चियो

काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयनमा राजनीतिक अस्थिरता र कमजोर खर्च क्षमताले गम्भीर चुनौती थपिएको छ। एउटै आर्थिक वर्षमा तीनवटा सरकार परिवर्तन हुँदा बजेट कार्यान्वयन प्रभावित बनेको छ भने विकास निर्माणका कामहरू सुस्त बनेका छन्।

समयमै निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाउँदा धेरै आयोजना प्रभावित भएका छन्। बजारमा माग संकुचनसँगै बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको चाप बढ्दै गएको छ । जसका कारण आन्तरिक अर्थतन्त्रमा थप दबाब सिर्जना गरेको छ।

 लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसक्दा सरकारले नियमित चालु खर्च व्यवस्थापन गर्नसमेत कठिनाइ भोगिरहेको अवस्था देखिएको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चालु आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए। 

तर पछि अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत जेनजी आन्दोलनपछिका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले उक्त बजेटलाई घटाएर १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँमा सीमित गरे। त्यसयता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नवगठित सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तयारीलाई तीव्रता दिएको छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको बैशाख मसान्तसम्म सरकारले कुल ११ खर्ब ७३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जुन वार्षिक बजेटको ५९.७५ प्रतिशत मात्रै हो। 

यसरी हेर्दा सरकारले बाँकी अवधिमा करिब ७ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने दबाबमा छ। १० महिनामा ५९.७५ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको सरकारले बाँकी दुई महिनामा ४० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च गर्नुपर्ने चुनौती रहेको छ।

यस अवधिमा पुँजीगत खर्च सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा देखिएको छ। पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजित ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँमध्ये हालसम्म २७.९१ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब १३ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। 

यता चालुतर्फ भने ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड विनियोजनमध्ये ६८.९८ प्रतिशत अर्थात् ८ खर्ब १४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड विनियोजनमध्ये ६५.३ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ।

सरकारको राजस्व संकलन पनि अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन। बैशाख मसान्तसम्म सरकारले १० खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै आम्दानी गरेको छ ।  जुन वार्षिक लक्ष्यको करिब ६६ प्रतिशत हो। खर्च आम्दानीभन्दा बढी हुँदा यो अवधिमा बजेट घाटा एक खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

कर राजस्वतर्फ १३ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म ८ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ। गैरकर राजस्वतर्फ १ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँको लक्ष्य राखिएकोमा ९४ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ उठेको छ।

त्यस्तै, वैदेशिक अनुदान प्राप्तिमा पनि उल्लेख्य कमी देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि ५३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान ल्याउने लक्ष्य राखिए पनि हालसम्म १७ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको छ, जुन लक्ष्यको ३३.२८ प्रतिशत हो।