राष्ट्रिय सहकारी बैंक निर्वाचन: परितोष पौड्याल साझा उम्मेदवार

काठमाडौं : तीन प्रमुख राजनीतिक दलले राष्ट्रिय सहकारी बैंकको सञ्चालक पदका लागि डा. परितोष पौड्याल साझा उम्मेदवार भएको घोषणा गरेको छ।

सङ्घीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का जिम्मेवार प्रतिनिधिहरुले सहकारी बैंक निर्वाचनका लागि बागमती प्रदेश सञ्चालकमा डा. पौड्याल साझा उम्मेदवार भएको घोषणा गर्दै उहाँलाई विजयी गराउन सबैको काँधमा जिम्मेवारी आएको धारणा राखे। काठमाडौंको हार्दिक होटलमा आइतबार आयोजित साझा उम्मेदवार घोषणा कार्यक्रममा उनीहरु भने, ‘हाम्रो साझा उम्मेदवार डा. पौड्याल हो, उहाँलाई जिताउन सबै लागौं ।’

कार्यक्रममा नेकपा एमालेका सचिव खगराज अधिकारी, सोही पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवम् सहकारी विभाग प्रमुख खेम प्रसाद लोहनी, संविधानसभा सदस्य पूर्व मन्त्री एवम् राष्ट्रिय सहकारी महासंघका पूर्व अध्यक्ष केशव बडाल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सचिवालय सदस्य लीलामणि पोखरेल, नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. गिता सत्याल, राष्ट्रिय सहकारी महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष रमेश पोखरेल लगायतले वर्तमान परिस्थितिमा सहकारी बैंक सञ्चालनका लागि सहमति र सहकार्य आवश्यक भएको बताउँदै त्यसैका लागि साझा उम्मेदवार घोषणा गरिएको बताए। तीनै दलका प्रतिनिधिहरुले साझा उम्मेदवार पौड्यालको पक्षमा एकजुट भएर लाग्न निर्देशनात्मक भनाइ राखेका थिए। सहमतिको लागि अधिकतम प्रयास गर्दा पनि सफल नभएपनि लोकतान्त्रिक विधिबाट अघि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको धारणा उनीहरुले राखेका थिए।

वक्ताहरुले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको राष्ट्रिय अफ्ठेरोको समयमा सहमति र सहकार्यका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। तीनै दलका वक्ताहरुले सहकारी अभियानलाई प्रबर्धन गर्न बनेको सहकारी बैंकले अबका दिनमा के कस्ता कामहरु गर्छ, त्यो सबैको चासोको विषय हुने भन्दै बग्रेल्ती चुनौतीहरुको सामना गर्न नयाँ नेतृत्व तयार रहनुपर्ने भन्दै सचेत पनि गराए।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका पूर्व अध्यक्ष केशव बडालले भने, ‘रामशरणजी पनि सहकारी अभियानको महत्वपूर्ण व्यक्ति हो । उहाँले अहिले अलिकति जिद्दी नगर्या भए हुन्थ्यो । अवसरहरु अनेक आउँछन् ।’

यहाँ कति साथीहरुले सहकारीमा राजनीतिक हस्तक्षेप भयो भन्नुहुन्छ तर, सहकारीलाई कानूनी तथा नीतिगत सहजीकरण गरी अघि बढ्न सहयोग गर्ने भनेकै राजनीतिले हो । सहकारी ऐन निर्माणदेखि संविधानमा तीन खम्बे अर्थनीतिको विषय समावेश राजनीतिज्ञहरुले नगरे कसले गर्यो? उनले प्रश्न गरे ।

बडालले सामूहिक निर्णय स्वीकार्नु पनि सहकारिता भएको बताउँदै भने, ‘रामशरणजीले अलिकति जिद्दी नगर्या भए हुनन्थ्यो । यो ललितपुरको मात्र कुरा होइन, समग्र मुलुककै कुरा हो ।’ नयाँ टिमलाई तीनै दलहरुको सहमतिमा साझा घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न पनि सुझाए।

नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य डा. गीता सत्यालले सहकारीमा विद्यमान जटिलताहरु सम्बोधनका लागि पनि एकजुट हुनु आवश्यक भएको भन्दै तीन दलका साझा उम्मेदवार डा. पौड्याललाई विजयी गराउन सबैलाई आग्रह गरे।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य लिलामणी पोखरेलले नयाँ नेतृत्वले थुप्रै चुनौतीहरु सामना गर्नुपर्ने भन्दै त्यसका लागि तयार रहन आग्रह गरे। कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सञ्चालक पदका उम्मेदवार डा. परितोष पौड्यालले राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई सम्पूर्ण वित्तीय समाधानको केन्द्रको रुपमा सहकारी अभियानको मूर्धन्य बैंक बनाउने योजना सुनाए। सहकारी संघ संस्थाहरुको प्रवर्धन, प्रारम्भिक संस्थाको अभिभावकत्व लिने, उनीहरुको सुखदुःखको सहयात्री बन्ने र सुन्दर भविष्य निर्माण गर्ने अभिभारा आउने नेतृत्वको हुने भन्दै त्यसका लागि आफ्नो टिमनै सक्षम भएको दाबी उनले प्रस्तुत गरे। डा.पौडेलले बैंकलाई सम्पन्न र मूर्धन्य बनाउने गरी काम गर्ने वचवद्धता व्यक्त गर्दै यो अभियानमा सबैको साथ र सहयोग र मार्गदर्शन प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरे।

राष्ट्रिय सहकारी बैंकको २२औं वार्षिक साधारणसभा अन्तर्गत नयाँ सञ्चालक तथा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको निर्वाचनका लागि जेठ ९ गते हुने निर्वाचनका लागि अब बागमती प्रदेशमा मात्र मतदान हुने भएको छ । बाँकी प्रदेशबाट सर्वसम्मत भएको छ । बैंकको संशोधित विनियम अनुसार प्रत्येक प्रदेशबाट एक जना सञ्चालक निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । कोशीबाट लक्ष्मीप्रसाद उप्रेती, मधेशबाट मन्दिरा आचार्य, गण्डकीबाट कमलादेवी गिरी, लुम्बिनीबाट विष्णु बराल, कर्णालीबाट कालिबहादुर महतारा र सुदूरपश्चिमबाट मनमोहन विष्ट निर्विरोध निर्वाचित भइसक्नुभएको छ भने लेखा सुपरिवेक्षण समिति संयोजकमा तारा गुरुङ तथा सदस्यमा युवराज पोख्रेल र ममता कुमारी साह निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्।

बैंकको विनियमअनुसार सात प्रदेशबाट कम्तीमा दुई महिलासहित सात जना सञ्चालक निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। साथै, एक जना सहकारी विज्ञ र एक जना बैंकिङ विज्ञ मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ। निर्वाचित सात सञ्चालकमध्येबाट नै अध्यक्ष चयन गरिने हुँदा बागमती प्रदेशको निर्वाचनमार्फत भावी अध्यक्षको टुङ्गो लाग्नेछ । सोही कारण, अन्य प्रदेशमा सर्वसम्मत वातावरण बने पनि बागमतीमा भने बढीनै रस्साकस्सी देखिएको हो।