जीडीपीको ४५ प्रतिशत पुग्यो सार्वजनिक ऋण, बजेटको ७१ प्रतिशत साँवा-ब्याज भुक्तानीमा खर्च 

काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्षको दश महिनामा सार्वजनिक ऋणको आकार  तीन खर्ब रुपैयाँ बढी थपिएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार बैशाख मसान्तसम्ममा सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७५ अर्ब चार करोड रुपैयाँ पुगेको छ । 

आर्थिक वर्ष सुरु हुँदा २६ खर्ब ७४ अर्ब चार करोड रहेको सार्वजनिक ऋण यस अवधिमा आइपुग्दा विनिमय दरमा भएको नोक्सानीसहित तीन खर्ब ९९ करोड रुपैयाँ थपिएको हो । हालसम्मको कूल सार्वजनिक ऋण मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को ४५ दशमलव ०८ प्रतिशत बराबर हो । 

कुल सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३.५७ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६.४३ प्रतिशत रहेको छ ।   

बैशाख मसान्तसम्म सरकारले दुई खर्ब ९२ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याजको भुक्तानी गरेको छ । जसमा साँवा वापत दुई खर्ब ३१ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ र ब्याज वापत ६० अर्ब ५९ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी गरेको हो ।

आर्थिक वर्ष सुरु हुँदा आन्तरिक ऋण १२ खर्ब ६८ अर्ब २२ करोड बराबर रहेकामा चैत मसान्तसम्ममा बढेर १३ खर्ब ८१ अर्ब २२ करोड पुगेको छ ।

जिडिपीका आधारमा आन्तरिक ऋणको अनुपात २० दशमलव ९३ प्रतिशत बराबर हो । यस अवधिमा सरकारले दुई खर्ब ९८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउँदा एक खर्ब ८५ अर्ब ६६ करोड बराबर ऋण तिरेको छ ।

त्यस्तै, बैशाख मसान्तसम्म तिर्न बाँकी बाह्य ऋण १५ खर्ब ९३ अर्ब ८१ करोड २२ लाख रुपैयाँ छ । गत असार मसान्तसम्म बाह्य ऋण १४ खर्ब पाँच अर्ब ८२ करोड बराबर थियो । 

यस अवधिमा सरकारले बाह्य ऋणको भुक्तानीमा ४६ अर्ब २५ करोड ९८लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने यहि अवधिमा ६६ अर्ब ४९ करोड तीन लाख रुपैयाँ बराबर बाह्य ऋण थपेको छ । जिडिपीको तुलनामा बाह्य ऋण २४ दशमलव १५ प्रतिशत बराबर हो ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले पाँच खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएकामा तीन खर्ब ६५ अर्ब १६ करोड ऋण उठाइसकेको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा यो अवधिको सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ६१.३० प्रतिशत हो । 

जसमध्ये आन्तरिक र बाह्य ऋणको हिस्सा क्रमशः ८२.५० र २८.४६ प्रतिशत रहेको छ । कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्तिमध्ये आन्तरिक र बाह्य ऋणको हिस्सा क्रमशः ८१.७९ र १८.२१ प्रतिशत रहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्ने प्रयोजनका लागि कुल चार खर्ब ११ अर्ब एक करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । बैशाख मसान्तसम्ममा दुई खर्ब ९२ अर्ब ५२ करोड बराबर साँवा ब्याज भुक्तानी भइसकेको छ । 

यो अवधिको साँवा ब्याज भुक्तानी वार्षिक बजेट विनियोजनका आधारमा ७१.१७ प्रतिशत बराबर हो । जिडिपीको आधारमा बैशाख मसान्तसम्मको कुल ऋण सेवा खर्च चार दशमलव ४३ प्रतिशत बराबर हो ।