इमानदार निजी क्षेत्र डराउनु पर्दैन, नीतिगत दोहन गर्नेलाई संरक्षण हुँदैन: अर्थमन्त्री

काठमाडौं : अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले इमानदार र लगानीमुखी निजी क्षेत्रलाई सरकारबाट कुनै प्रकारको असहजता नहुने स्पष्ट पारेका छन्। 

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आगामी बजेटको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै लगानी, उत्पादन र उद्यम विस्तारका लागि सक्रिय रूपमा अघि बढिरहेको बताए।

उनले केही सांसदहरूले निजी क्षेत्र त्रसित हुने, लगानीकर्तामा आत्मविश्वास घट्ने चिन्ता व्यक्त गरेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै सरकारको नीति स्पष्ट रहेको बताए। “इमानदार र लगानीमुखी निजी क्षेत्रले कुनै चिन्ता लिनु पर्दैन। सरकार आफैं घर–घर र ढोका–ढोकामा पुगेर लगानी भित्र्याउन, उद्योग विस्तार गर्न र उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न आह्वान गरिरहेको छ,” उनले भने।

अर्थमन्त्री वाग्लेले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि आवश्यक कानुनी सुधार, नीतिगत स्थायित्व र प्रशासनिक सहजीकरण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्‍याए। 

तर सीमित स्वार्थ समूहको मिलेमतोमा राज्य संयन्त्र, सार्वजनिक संस्था र नीतिलाई कब्जामा लिएर देश दोहन गर्ने प्रवृत्तिलाई अब संरक्षण नगरिने चेतावनी पनि दिए। “गलतलाई गलत भन्न र रोक्न सरकार पछि हट्दैन। आसेपासेको मिलेमतो, नीतिगत कब्जा र दोहनको घनचक्करबाट राज्यलाई मुक्त गर्दै सुशासनको लाभ आम नागरिकसम्म पुर्‍याउनु नै हाम्रो मूल उद्देश्य हो,” उनले स्पष्ट पारे।

उनले बजेट निर्माणमा करिब १६०० अर्ब रुपैयाँको सीमाभित्र रहेर विनियोजनका प्राथमिकता तय गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै यथार्थपरक बजेट निर्माणमा सरकार केन्द्रित रहेको बताए। बजेटको आकार बढाउनेभन्दा पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र उपलब्ध स्रोतको परिणाममुखी उपयोगलाई प्राथमिकता दिइएको उनको भनाइ थियो।

अर्थमन्त्री वाग्लेले यसपटकको बजेटको मुख्य केन्द्रबिन्दु कार्यान्वयन भएको बताए। विगतमा नीति र कार्यक्रम घोषणा भए पनि कार्यान्वयन कमजोर भएको स्वीकार गर्दै उनले यसपटक स्पष्ट सोच, स्पष्ट लेखाइ र उत्तरदायित्वसहितको कार्यान्वयन संरचना तयार गरिएको जानकारी दिए।

“नागरिकले अब भाषण होइन, परिणाम खोजेका छन्। त्यसैले कानुनी सुधार, संस्थागत उत्तरदायित्व, समयसीमा, डिजिटल ट्र्याकिङ, प्रत्यक्ष अनुगमन र परिणाम मापनलाई राज्य सञ्चालनको केन्द्रमा राखिएको छ,” उनले भने।

उनले सरकार पहिलोपटक ‘मिसन मोड’ को अवधारणामा अघि बढेको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्रीको डेलिभरी युनिट लगायतका संरचनालाई यही कार्यान्वयन मोडलका आधारस्तम्भका रूपमा प्रस्तुत गरे। पछिल्ला ५० दिनमा सरकारले देखाएको गतिशीलता पनि यही दृष्टिकोणको संकेत भएको उनको भनाइ थियो।

राज्य संयन्त्रको कार्यक्षमतामाथि उठ्ने प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले नेपालको कर्मचारीतन्त्रले विशेष परिस्थितिमा उत्कृष्ट काम गर्न सक्ने उदाहरणहरू प्रस्तुत गरे। २०७९ सालको आम निर्वाचन, राष्ट्रिय खोप अभियान, विपद् व्यवस्थापन तथा २०१५ को भूकम्पपछिको तत्काल उद्धार तथा राहत कार्यलाई उनले राज्य संयन्त्रको सफल ‘मिसन मोड’ कार्यान्वयनका उदाहरणका रूपमा उल्लेख गरे।

उनले नियमित सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा भने अझै ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार र अनिर्णयको समस्या रहेको स्वीकार गर्दै अब त्यसलाई पनि ‘मिसन मोड’ मा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। “जब उद्देश्य स्पष्ट हुन्छ, समयसीमा तोकिन्छ र उत्तरदायित्व निर्धारण हुन्छ, राज्य संयन्त्रले उत्कृष्ट परिणाम दिन सक्छ। अब यही मोडललाई नियमित सेवा प्रवाहमा लागू गर्नुपर्छ,” उनले बताए।

अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारको शासन दर्शन नै परिणाममुखी कार्यान्वयनमा आधारित रहेको उल्लेख गर्दै यही सोचलाई वाचापत्र, शासकीय सुधार, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा समेटिएको बताए। उनले सरकारको मूल लक्ष्य सुशासन, पारदर्शिता र नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्नु रहेको दोहोर्‍याए।