९०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीमार्फत एक वर्षभित्रै देशैभर गुणस्तरीय इन्टरनेट पुर्याउने सरकारको तयारी 

काठमाडौं : सरकारले आगामी एक वर्षभित्र दुर्गमदेखि शहरी क्षेत्रसम्म भरपर्दो, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य दूरसञ्चार सेवा विस्तार गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाएको छ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवासम्बन्धी प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले दूरसञ्चार पूर्वाधार विस्तारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएका हुन्।

मन्त्री तिमिल्सिनाले विशेषगरी दुर्गम जिल्लामा दूरसञ्चार सेवा विस्तारमा उल्लेखनीय प्रगति भएको जानकारी दिँदै डोल्पा लगायतका हिमाली जिल्लामा हाल नेपाल टेलिकमका २६ वटा तथा निजी क्षेत्रका टावरमार्फत सेवा सञ्चालनमा रहेको बताए। 

उनले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमार्फत काइके, जगदुल्ला, त्रिपुरासुन्दरी, ठूलीभेरी, मुड्केचुला, शे–फोक्सुण्डो, डोल्पो बुद्ध तथा छार्का ताङसोङ गाउँपालिकाका अधिकांश वडामा ब्रोडब्यान्ड तथा इन्टरनेट सेवा विस्तार भइसकेको जानकारी दिए।

यद्यपि, सम्पूर्ण घरधुरीसम्म ‘कार्पेट कभरेज’ पुग्न बाँकी रहेको स्वीकार गर्दै उनले आगामी एक वर्षभित्र थप फोरजी विस्तार, नयाँ साइट स्थापना तथा आवश्यक पूर्वाधार सुदृढीकरणमार्फत दुर्गम क्षेत्रका सबै सम्भव बस्तीमा सेवा पुर्याइने बताए।

सरकारले सेवा गुणस्तर सुधार तथा नेटवर्क क्षमता अभिवृद्धिका लागि तत्कालीन रूपमा सञ्चालनमा रहेका फोरजी नेटवर्कहरूको क्षमता विस्तार, आवश्यक स्थानमा पावर अपग्रेड तथा बढी भीडभाड हुने क्षेत्रमा अतिरिक्त क्षमता थप्ने कार्य तीव्र रूपमा अघि बढाएको जनाएको छ।

मन्त्री तिमिल्सिनाका अनुसार यसबाट इन्टरनेटको गति वृद्धि, सेवा अवरोध न्यूनीकरण तथा प्रयोगकर्ताको अनुभवमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ। ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा पहुँच थप प्रभावकारी बनाउन ९०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीमार्फत फोरजी सेवा विस्तार गर्ने योजना कार्यान्वयनमा ल्याइँदैछ । 

त्यस्तै उनले लालबन्दी, रामेछाप र ललितपुर लगायत क्षेत्रमा देखिएका कमजोर मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवाको समस्या समाधानका लागि सेवा प्रदायक संस्थासँग आवश्यक समन्वय भइरहेको बताए।

विशेषगरी नेपाल टेलिकम लाई ८०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा थप ५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराइएकाले नेटवर्क क्षमता तथा सेवा गुणस्तरमा उल्लेखनीय सुधार हुने अपेक्षा गरिएको उनले बताए। आवश्यकता अनुसार नेटवर्क अप्टिमाइजेसन, सेक्टर थप तथा नयाँ बीटीएस÷फोरजी साइट विस्तारमार्फत कमजोर सिग्नल र नेटवर्क भीडभाडको समस्या समाधान गरिने उनले स्पष्ट पारे।

सरकारले तत्काल, मध्यम तथा दीर्घकालीन योजनाअनुसार दूरसञ्चार पूर्वाधार विस्तारको कार्य अघि बढाएको जनाएको छ। आगामी ३ देखि ६ महिनाभित्र आवश्यक नयाँ टु जी÷फोरजी साइट थप्ने, फोरजी मात्र भएका क्षेत्रमा टु जी तथा टु जी मात्र भएका क्षेत्रमा फोर जी सेवा विस्तार गर्ने योजना रहेको मन्त्री तिमिल्सिनाले बताए।

उनका अनुसार पूर्वी तराईका १३ जिल्लामा नयाँ टु जी÷फोरजी परियोजना कार्यान्वयन गरी त्यहाँ उपलब्ध हुने स्रोत–साधनलाई देशका अन्य दुर्गम तथा आवश्यकता भएका क्षेत्रमा पुनः परिचालन गरिनेछ। दीर्घकालीन रूपमा फोरजी नेटवर्कको थप विस्तारसँगै चरणबद्ध रूपमा राष्ट्रव्यापी फाइभजी सेवातर्फ अघि बढ्ने सरकारको योजना छ।

सरकारी कार्यालयहरूमा देखिने सर्भर डाउन तथा कनेक्टिभिटी समस्याको समाधानका लागि डाटा सेन्टर, नेटवर्क विश्वसनीयता तथा ब्याकअप प्रणाली सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मन्त्रीले जानकारी दिए।

हेटौँडा स्थित एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्र र डाटा रिकभरी सेन्टरको क्षमता अभिवृद्धिसँगै कोहलपुर मा नयाँ डाटा सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइने उनले बताए।

सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गर्दै नेपाललाई ‘टेक हब’ का रूपमा विकास गर्ने महत्वाकांक्षी अवधारणा अघि सारेको छ।

नीति तथा कार्यक्रमअनुसार सफ्टवेयर, डिजिटल सेवा, क्लाउड सेवा, साइबर सुरक्षा, हरित कम्प्युटिङ तथा एआई कम्प्युटेशन निर्यातलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ। साथै डिजिटल पार्क, उच्च क्षमताका डाटा सेन्टर तथा सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधार विकास गरी नेपाली युवाको सीप र क्षमतालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्ने लक्ष्य राखिएको छ।

सूचना प्रविधि निर्यात उद्योगलाई वित्तीय सहुलियत, लगानी सहजीकरण, सरकारी सहलगानी तथा अनुसन्धान र नवप्रवर्तन खर्चमा कर प्रोत्साहन उपलब्ध गराइने सरकारको नीति रहेको मन्त्री तिमिल्सिनाले बताए।

सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रको नियमनलाई थप खुकुलो, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यसका लागि करको दर पुनरावलोकन, इन्टरनेट सेवा क्षेत्रमा प्रवेश अवरोध हटाउने तथा व्यापक सञ्जाल विस्तारलाई प्रोत्साहन गरिने भएको छ।

यसै सन्दर्भमा सूचना प्रविधि विधेयक, साइबर सुरक्षा विधेयक तथा एआई विधेयक तयारी तथा तर्जुमाको चरणमा रहेको मन्त्रीले जानकारी दिए।

सरकारले डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउने र सरकारी सूचनालाई आधिकारिक सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउने जनाएको छ।

नागरिक एप मार्फत थप सरकारी सेवा उपलब्ध गराइएको तथा नागरिकलाई यसको प्रयोगबारे सचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको मन्त्री तिमिल्सिनाले बताए।