दुग्ध विकास संस्थान सुधार्न मन्त्री चौधरीद्वारा नौ बुँदे निर्देशन जारी, बक्यौता उठाउन ताकेता

काठमाडौं : कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीले दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) को सुधारका लागि ९ बुँदे निर्देशन जारी गरेकी छन् । मन्त्रालयमा आयोजित छलफलपछि मन्त्री चौधरीले संस्थानको वित्तीय पारदर्शिता, प्रशासनिक सुधार र सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित बनाउन निर्देशन दिएकी हुन् ।

निर्देशनअनुसार डीडीसीले विगत पाँच वर्षको दूध संकलन, बिक्री वितरण तथा आम्दानी–खर्चको विस्तृत विवरण १५ दिनभित्र मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्नेछ । साथै, प्रत्येक महिनाको प्रगति विवरण अर्को महिनाको सात दिनभित्र मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।

त्यस्तै, संस्थानले उठाउन बाँकी रहेको बक्यौता रकम प्रचलित कानूनअनुसार असुलउपर गरी एक महिनाभित्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ । मन्त्री चौधरीले दूध संकलनदेखि दुग्ध पदार्थको बिक्री, बिलिङ प्रणाली, लेखा प्रणाली, सम्पत्ति तथा जिन्सी व्यवस्थापनसम्मका सम्पूर्ण प्रक्रिया तीन महिनाभित्र विद्युतीय अभिलेखीकरणमा आबद्ध गर्न निर्देशन दिएकी छन् ।

डीडीसीमा कार्यरत कर्मचारी तथा कामदारका लागि अनिवार्य विद्युतीय हाजिरी लागू गरिने भएको छ । विद्युतीय हाजिरीबाट प्रमाणित भएको अवस्थामा मात्रै नियमित तथा अतिरिक्त समयको भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ । साथै, प्रचलित कानूनले तोकेबमोजिमका सुविधा मात्र उपलब्ध गराउने र कर्मचारीका लागि आचारसंहिता जारी गरी कडाइका साथ लागू गर्न भनिएको छ ।

मन्त्री चौधरीले संस्थानको भौतिक सम्पत्तिको लगत अद्यावधिक गरी त्यसको व्यावसायिक योजना तयार गर्न निर्देशन दिएकी छन् । प्रत्येक कर्मचारीलाई लक्ष्यसहित कार्यसम्पादन विवरण दिने, मूल्याङ्कनका सूचक तयार गर्ने तथा मुख्य कार्यसम्पादन सूचकका आधारमा जिम्मेवारी तोक्ने व्यवस्था गर्न पनि भनिएको छ ।

त्यसैगरी, संस्थानले आफ्नै र बाह्य माध्यमबाट गरिने कामको सूची तथा कार्यप्रवाह अभिलेखीकरण गरी ‘बिजनेस प्रोसेस रिइन्जिनियरिङ’ तयार गर्नुपर्नेछ । सुधार गर्न सकिने पक्ष पहिचान गरी त्यसको विवरण मन्त्रालयमा पेश गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।

डीडीसी अन्तर्गतका वितरण आयोजना तथा उत्पादन केन्द्र प्रमुखलाई संस्थानलाई नाफामा राख्ने गरी दूध संकलन र दुग्ध पदार्थ बिक्रीको लक्ष्य दिई त्यसकै आधारमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरिने व्यवस्था लागू गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।

यस्ता छन् नौ बुँदे निर्देशन 
                       
१. विगत पाँच वर्षको दूध संकलन र विक्रि वितरणको मासिक तथ्याङ्क तथा आम्दानी खर्चको यथार्थ विवरण पन्ध्र दन भित्र मन्त्रालयमा पेश गर्ने। र प्रत्येक महिनाको मासिक विवरण अर्को महिनाको सात दिनभित्र मन्त्रालयमा पठाउने व्यवस्था मिलाउने, 

२.संस्थानले असूलउपर गर्नुपर्ने बक्यौता रकम प्रचलित कानून बमोजिम असुल उपर गरी एक महिना भित्र मन्त्रालयलाई जानकारी दिने, 

३. दूध संकलन देखि दुग्ध पर्दाथ बिक्री वितरण, बिलिङ्ग प्रणाली, लेखा प्रणाली, सम्पत्ती तथा जिन्सी अवस्था लगायत संस्थानबाट प्रवाह हुने सम्पूर्ण प्रक्रियालाई नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको १०० बुँदे सुधारका बुँदा वमोजिम तीन महिना भित्र विद्युतीय अभिलेखीकरणमा आवद्ध गर्ने, 

४. संस्थानमा कार्यरत सबै प्रकारका कर्मचारी र कामदारहरुको अनिवार्य विद्युतीय हाजिरी गराउने र त्यस्तो विद्युतीय हाजिरीबाट प्रमाणित भएको अवस्थामा मात्र नियमित र बढी समयको लागि गरिने भुक्तानी प्रदान गर्ने, 

५. प्रचलित कानूनले तोके बमोजिमको सुविधामात्र दिने प्रबन्ध मिलाउने र कर्मचारी तथा कामदारका लागि आचारसंहिता जारी गरी कडाईका साथ लागू गर्ने, 

६. संस्थानको भौतिक सम्पतिको लगत अद्यावधिक गरी त्यसको व्यवसायिक योजना बनाउने, 

७. प्रत्येक कर्मचारीलाई लक्ष्य सहित कार्य सम्पादन विवरण दिने व्यवस्था तथा कार्यविवरण बमोजिम मूल्याङ्कनको सूचकाङ्क तयार गरी मूल्याङ्कन हुने व्यवस्था गर्ने तथा मुख्य कार्यसम्पादन सूचक दिइ कार्य जिम्मेवारी तोक्ने, 

८. संस्थानले आफूले गर्ने र अरुबाट गराउने कामहरुको सूची तथा कार्य सम्पादनको फ्लो र प्रकृयाहरु अभिलेखाङ्कित गरी विजनिस प्रोसेस रिइन्जिनियरिङ्ग  तयार गरी त्यसमा गर्न सकिने सुधारहरु गरी सुधारको विवरण मन्त्रालयमा पठाउने, 

९. दुग्ध विकास संस्थान अन्तर्गतका प्रत्येक वितरण आयोजना तथा उत्पादन केन्द्र प्रमुख लगायत कार्यरत कर्मचारीलाई संस्थान नाफामा रहने गरी दूध संकलन तथा दूग्ध पदार्थको बिक्री वितरण सम्बन्धी कारोबारको लक्ष्य दिई सोको आधारमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था गर्ने ।