वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौतीप्रति सांसद खुस्बु ओलीको आपत्ति

काठमाडौं : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद खुस्बु ओलीले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरिएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन्। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उनले संविधानले सुनिश्चित गरेको वित्तीय अधिकारमाथि हस्तक्षेप भइरहेको आरोप लगाइन्।

सांसद ओलीले नेपालको संविधानको धारा २५१ ले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग लाई वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्ने स्पष्ट अधिकार दिएको उल्लेख गर्दै सरकारको हस्तक्षेपकारी प्रवृत्तिले आयोगको स्वायत्ततामाथि नै प्रश्न उठाएको बताइन्।

उनले हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा संघ सरकारले स्थानीय तहलाई अग्रिम रूपमा पठाएको बजेट सिलिङमा १० देखि २५ प्रतिशतसम्म कटौती गर्दा पालिकाहरू गम्भीर समस्यामा परेको बताइन्। ‘कार्यसम्पादन भइसकेका फाइलहरू स्रोत अभावमा भुक्तानी हुन सकेका छैनन्। जीटूजी कबुल गरिएका दायित्वहरू समेत बीचमै रोकिँदा स्थानीय सरकारमाथि ठूलो दबाब परेको छ,’ उनले भनिन्।

उनका अनुसार भुक्तानी रोकिँदा सेवाग्राही, निर्माण व्यवसायी तथा कम्पनीहरू प्रत्यक्ष मारमा परिरहेका छन् भने स्थानीय सरकारमाथि आर्थिक र प्रशासनिक दबाब बढेको छ। उनले सरकारले बीचमा अनुदान कटौती गर्ने प्रक्रिया पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्।

सांसद ओलीले वित्तीय समानीकरण अनुदानलाई दया वा कृपाको विषय नभई संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकारका रूपमा व्याख्या गरिन्। हिमालदेखि तराईसम्मका नागरिकले समान रूपमा न्यूनतम सार्वजनिक सेवा पाउन सकून् भन्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको भए पनि अहिले स्थानीय तहहरू शिक्षकको तलब व्यवस्थापन गर्नसमेत संघर्ष गरिरहेको उनले बताइन्।

उनले सिँचाइ, स्वास्थ्य, ग्रामीण सडक तथा विपद् व्यवस्थापनका कार्यक्रम प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै स्रोत कटौतीका कारण संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा पूर्वाधार विकासको जिम्मेवारी पूरा गर्न कठिन भइरहेको बताइन्।

सरकारको वित्तीय प्राथमिकताले केन्द्रलाई बलियो बनाउने र स्थानीय तहलाई कमजोर बनाउने प्रवृत्ति देखिएको आरोप लगाउँदै उनले ‘शक्ति माथि केन्द्रित गरिएको छ भने दायित्व तल थुपारिएको छ,’ भनिन्।

सांसद ओलीले वित्तीय समानीकरण अनुदानलाई खर्च कटौती गर्ने सजिलो शीर्षकका रूपमा नहेर्न सरकारसँग आग्रह गरिन्। स्थानीय विकासको मेरुदण्डका रूपमा रहेको यो अनुदानलाई वृद्धि गर्नुपर्ने र सशर्त अनुदानलाई क्रमशः घटाउँदै लैजानुपर्ने उनको भनाइ थियो।

उनले वित्तीय संघीयताको सम्मान नगरी सरकारले दाबी गरेको वित्तीय प्रगतिशीलता केवल राजनीतिक नारामा सीमित हुने चेतावनी दिइन्।