Below Menu
Below Menu

बजेटलाई पूर्व अर्थमन्त्रीहरूको सुझावः ‘अनुदान उत्पादनसँग जोडौँ, फजुल खर्चको बोझ घटाऔँ’ 

बजेटलाई पूर्व अर्थमन्त्रीहरूको सुझावः ‘अनुदान उत्पादनसँग जोडौँ, फजुल खर्चको बोझ घटाऔँ’ 

काठमाडौं : अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक आवको बजेट निर्माणमा पूर्व अर्थमन्त्रीहरुसँग सुझाव लिएक छन् । बुधबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा.वाग्लेले ८ जना पूर्व अर्थमन्त्रीहरुसँग नयाँ बजेटमा सुझाव लिएका हुन् । 

अर्थमन्त्री वाग्लेले आफू पूर्ववर्ती सरकार र अर्थमन्त्रीहरूले गरेका सकारात्मक कामको निरन्तरता दिने पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै अहिलेको राजनीतिक व्यवस्था र उपलब्धिभित्रै रहेर समृद्धिको बाटो खोज्नुपर्ने बताए। ‘हामी अग्रजहरूले देखाएको बाटोमै हिँड्ने हो। यही प्रणालीभित्र रहेर जनताको जीवनस्तर उकास्ने बजेट ल्याउन चाहन्छौँ,’ उनले भने।

पूर्व अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरे। तयारी नभएका साना–साना आयोजना छरेर बजेट कमजोर नबनाउन उनले सुझाव दिए। विद्युत क्षेत्रमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नलगाउनुपर्ने उनको धारणा थियो।

पूर्व अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले विगतका आर्थिक सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदनलाई व्यवहारमा उतार्न आग्रह गर्दै निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा प्रवेश दिनुपर्ने बताए। वनसम्बन्धी जटिलताका कारण आयोजना कार्यान्वयन प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै उनले औद्योगिक क्षेत्र विस्तार, नयाँ उद्योग स्थापना र हेजिङ नीति अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेट निर्माणमा अत्यधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य नराख्न चेतावनी दिए। उनले राजस्व वृद्धिको वास्तविक क्षमता १०–१२ प्रतिशतको बीचमा रहेको भन्दै कृत्रिम रूपमा ठूलो लक्ष्य नराख्न सुझाव दिए।

उनले आगामी बजेट करिब २० खर्ब रुपैयाँको दायरामा सीमित गर्न सकिने उल्लेख गर्दै खर्च क्षमताभन्दा बाहिर गएर योजना घोषणा नगर्न आग्रह गरे। उपभोक्ता समितिमार्फत संघीय सरकारले विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने अभ्यास रोक्नुपर्ने, वित्तीय क्षेत्र सुधार गर्नुपर्ने र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनुपर्ने धारणा पनि उनले राखे।

एलडीसीबाट नेपाल स्तरोन्नति हुने प्रक्रियामा सरकार डराउन नहुने र ग्रे–लिस्टबाट बाहिरिन कूटनीतिक पहल आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

पूर्व अर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताए। साना, मझौला र ठूला उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले कृषि क्षेत्रलाई अनुदानमार्फत संरक्षण गर्नुपर्ने धारणा राखे।

त्यस्तै, प्रकाश शरण महत ले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वास्तविक आवश्यकतामा रहेका नागरिकलाई मात्रै केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए। घाटामा रहेका सरकारी संस्थान निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिन सकिने मोडलमा जान सुझाव दिँदै उनले नेपाल वायुसेवा निगम लाई निजीकरण वा वैकल्पिक व्यवस्थापन मोडलमा लैजान ढिला गर्न नहुने बताए।

उनले कृषि अनुदान उत्पादनसँग जोडिनुपर्ने, आयातित कृषि उपजमा भ्याट लगाउनुपर्ने र पर्यटन क्षेत्रलाई वर्षभरि सञ्चालन हुने पूर्वाधारमार्फत बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राखे।

पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अत्यधिक बढेको भन्दै सीमित र प्रभावकारी परियोजनामा केन्द्रित हुन सुझाव दिए। मध्यपहाडी राजमार्ग जस्ता परियोजनामा राजनीतिक प्रभाव बढी देखिएको टिप्पणी गर्दै उनले पहाडमा सुरुङमार्ग निर्माणतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए।

जग्गा प्रयोग नीतिमा सुधार नगरेसम्म आर्थिक विकास सम्भव नहुने भन्दै उनले कृषि, उद्योग, आवास र व्यवसायका लागि छुट्टाछुट्टै भू–उपयोग व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने धारणा राखे।

पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विगतमा पूर्वाधारमा ठूलो लगानी भए पनि त्यसको आर्थिक प्रतिफल कमजोर रहेको स्वीकार गरे। विशेषगरी पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी राजमार्गले अपेक्षित बजार विकास गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो।

उनले भारतीय मध्यम वर्गलाई लक्षित गर्दै नेपालमा हिलस्टेसन र विवाह गन्तव्य विकास गर्न प्रस्ताव गरे। प्रदेश राजधानीहरूमा पाँचतारे होटल खुल्न थालेको उदाहरण दिँदै संघीयताले आर्थिक गतिविधि विस्तारको संकेत दिएको दाबी पनि उनले गरे।

उपप्रधान तथा पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्रोतभन्दा बढी खर्च अनुमान गरेर बजेट बनाउने पुरानो प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने बताए। खानी उत्खनन र प्राकृतिक स्रोत उपयोगमा सरकार डराउन नहुने उनको भनाइ थियो।

‘खानी विभागले पहिचान गरेका खानी उत्खनन गरेर बिक्री गर्न सकिन्छ। यसमा सरकार आँटिलो हुनुपर्छ,’ उनले भने।

पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटलाई राजनीतिक प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने दस्तावेजका रूपमा व्याख्या गरे। सरकारी खर्च निर्ममतापूर्वक कटौती गर्नुपर्ने, खेल पूर्वाधार, खानी उत्खनन, रासायनिक मल कारखाना र औषधि उद्योगमा लगानी बढाउनुपर्ने सुझाव उनले दिए।

शिक्षालाई सीपसँग जोड्दै ‘१२ कक्षा उत्तीर्ण हुँदा सीपयुक्त जनशक्ति तयार हुने’ प्रकारको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनको धारणा थियो। कर्णाली क्षेत्रको विकासका लागि जुम्लासम्म सुरुङमार्ग निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि उनले अघि सारे।

छलफलमा सहभागी अधिकांश पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले आगामी बजेट लोकप्रिय घोषणाभन्दा बढी कार्यान्वयनयोग्य, उत्पादनमुखी र निजी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने खालको हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

उनीहरूले सरकारी खर्च नियन्त्रण, कर प्रणाली सुधार, कृषि र उद्योगमा लगानी, पर्यटन पूर्वाधार, वित्तीय क्षेत्र सुधार तथा संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई बजेटको मुख्य प्राथमिकता बनाउनुपर्ने साझा धारणा राखेका छन्।

यस्ता छन् पूर्वअर्थमन्त्रीका सुझावहरु 

पूर्व अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालका सुझावहरू 

१. उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यन्वयन गर्न आग्रह । 
२. तयारी नभएको खुद्रा र टुक्रे आयोजनामा बजेट नछरौँ ।
३. विद्युतमा मुअ कर न लगाउनुस् । 

पूर्व अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाको सुझावहरु 

१. रामेश्वर खनाल लगायतका पुराना आर्थिक प्रतिवेदनहरू अनुशरण गरौँ ।
२. सहि मान्छे सही ठाउँमा सही समयमा आउनुभएको छ । सफल हुनुस् । 
३. विद्युत् व्यापारका लागि निजि क्षेत्रलाई खुला गरौँ । 
४. आयोजना निर्माणका लागि वनको अप्ठ्यारो फुकुवा गरौँ  ।
५. नयाँ उद्योग र औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने प्रयास गरौँ । 
६. हेजिङ पोलेसी अगाडि बढाऔँ । जनार्दन शर्माको पालामा अघि बढीको कार्य अघि बढाऔँ ।  
७. पुराना उद्योग जगाउने कुरा कति व्यवहारिक छ । सोचौँ । सरकारले नयाँ कपडा उद्योग चलाउनु पर्छ ।

पूर्व अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा
 
१. अर्थमन्त्रीहरू बजेटको बाउन्ड्रीमा बस्न खोज्नुहुन्छ । तर, राजनीतिले छक्का हान्न खोज्छ । तपाईं बाउन्ड्रीमा बस्नुस् । 
२. राजश्व वृद्धिको सीमा १० देखि १२ प्रतिशत हो । १५ प्रतिशत नराख्नुस् । 
३. यो वर्ष १२ माथि पुगे पनी १३ अर्ब राजश्व पुग्दैन । 
४. बजेट साँढे २० खर्बको बनाउनु होला । १६ र १७ खर्ब खर्च होला । तर, ठूलो महत्त्वाकाङ्क्षी राजश्व लक्ष्य नबनाउनुस् ।
५. आयकरको सीमा तल्लो स्ल्याब नचलाउनुस् । 
६. अन्तशुल्क जबर्जस्ती लगाइरहेका छौँ । कम गर्दै जाउँ।
७. मुअक दुई दरमा नजानुहोला ।
८. संघको सरकारले गर्ने विकासमा उपभोक्ता समिति मार्फत गरिने कार्य रोकौँ । 
१०. लक्ष्यका केही कुरा पुरा गर्न सकिन्छ भने प्रयास गरौँ ।
११. स्वास्थ्य विमामा थैली नबढाई जाऔँ ।
१२. कृषिमा अनुदान दिन जरुरी छ । अर्थतन्त्रमा कृषिमा मधेसको योगदान घटेको छ । यसमा ध्यान दिन जरुरी छ । 
१३. राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा हामीले नै मनपरि गरेउँ। तपाईंले यो कुरा भंग गर्नुहोस् । नयाँ सिराबाट अघि बढ्नुहोस् । 
१४. संस्थानहरुलाई एकीकृत तरिकाले विकासको मोडलमा लैजाऔँ ।
१५. एलडीसी ग्याजुएशनमा खुट्टा नकमाउनुस् । 
१६. मुलुकलाई ग्रेलिष्टबाट निकाल्न कुटनैतिक पहल गर्नुस् ।  दुई चार जना मान्छे थुनेर मात्रै हुँदैन । 
१७. वित्तीय क्षेत्र सुधार गर्नुस् । राष्ट्र बैंकसँग समन्वय होस् । 
१८. निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनुस् । 
१९.तबमात्रै ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि सम्भाव छ । 

पूर्व अर्थमन्त्री डा.प्रकाशचन्द्र लोहनी
 
१. सरकार र निजि क्षेत्र मिलेर जाने वातावरण बनाऔँ । 
२. साना,मझौला र ठूलो औद्योगिक र निजी क्षेत्रलाई कसरी बजेटले सम्बोधन गर्ला । मेरो सल्लाह छ सबैलाई प्रोत्साहनको नीति लिउँ। 
३. काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिउँ ।
४. कृषिलाई अनुदानबाट प्रोत्साहन जरुरी छ । 
५. स्थिर सरकार चलाउने, कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र दण्डको घोषणा पत्र कार्यन्वयन गर्नुस् ।
६. निजी क्षेत्रमा गएको लगानीको पारदर्शिता बुझ्नुपर्छ । लगानी अनुसारको प्रतिफल मिलिरहेको छैन् । 
७. कृषि उपजलाई भारतीय बजार खोज्नुस् । आर्थिक सम्वाद गर्नुस् । 

पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे 

१.एलएमबीआईएसको जस्तो भएको छ । विषयगत मन्त्रालयको मन्त्रीको जस्तो भयो । 
२. ठूलो आयोजना धेरै भयो । घटाउनुस् । 
३. मध्य पहाडी पहाडी राजमार्ग सांसदले घरजाने बाटो बनाए । अब पहाड छेडेर सुरुङ बनाउँ। 
४. राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई ४र५ वटा मात्रै बनाऔँ । 
५ .जमिन प्रयोग सम्बन्धि कानुन सुधार नगर्ने हो भने केही गरि पनि गर्न सकिन्न । 
जग्गालाई कृषि जमिन,उद्योग जमिन, आवास जमिन र व्यवसाय जमिन बनाऔँ ।
६. पर्यटनको क्षेत्रमा गहन काम गरौँ। भारतीय पर्टकलाई आकर्षित गर्ने योजना ल्याउँ।
७. जिर्ण सरकारी उद्योगहरु चलाउन स्पष्ट होउँ। कि सरकारी कि निजी तर सरकारले चलाउन सक्ने अवस्था अहिले देख्दिन । यो मामिलामा मैले सबै पक्षलाई असल देखिरहेको छैन् । 
८. सरकारी कार्यालय र कर्मचारीलाई वस्तु गरिद गर्ने कार्यमा रोक लगाउन पर्छ । 
९. कर्मचारीको संख्यालाई २० प्रतिशतले कटौती गर्न सकिन्छ कि सकिन्न रु 

पूर्व अर्थमन्त्री डा.प्रकाश शरण महत
 
१. सामाजिक सुरक्षा भत्ता हुने खानेलाई नदिउँ। यो निर्णय तपाईंले गर्नसक्नुहुन्छ । तपाईंलाई अवसर छ आँट गर्नुस् । 
२. नचाहिने संरचना हटाउन आँट गर्नुस् । 
३. नेपाल एयरलाइन्सलाई मैले निजीकरण मोडलमा चलाउन सकिन । गर्छु भनेको गर्न सकिन तर तपाईं गरिहाल्नुस् । नत्र यो निकै कठिन हुन्छ । सरकारले धान्न सक्दैन । 
४.सरकारी उद्योग र जमिनलाई लिजमा दिनुस् । निजी क्षेत्रले चलाउन नसकेको अवस्थामा उसले थपेको बाहेक सबै सरकारको हुने गरि लिजमा दिउँ। 
५. वैदेशिक ऋण अति आवश्यकबाहेकमा घटाऔँ ।
६. पहाडमा ठूलो राजमार्ग बनाउने कुरालाई प्रोत्साहन नगर्नुहोस् । यो सरकारको र जनताको भन्दा पनि ठेकदारको स्वार्थ देखियो ।
७. पाँच अर्ब भन्दा माथिको ठेक्कामा केही सिमितको मिलोमतो देखिन्छ । यसलाई रोक्नुस् । ठूला ठेक्का टुक्रयाएर मात्रै दिनुस् । 
८. उत्पादन देखाएर मात्रै अनुदान ग्यारेन्टी गर्ने नीति लिउँ। 
९. आयतित कृषि उपजमा भ्याट लगाउँ।
१०. पर्यटन क्षेत्रमा १२ महिना नै चल्ने सडक बनाऔँ। 

पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुन

१. डा.वाग्ले बजेट बनाउन अप्ठ्यारो अवस्थामा हुनुहुन्छ ।
२. विगतमा हामीले राम्रो पुर्वाधार बनाएछौँ । तर,औद्योगिक करिडोर बाहेक अन्यमा गरिएको लगानीको प्रतिफल कमजोर देखिन्छ । 
३. पूर्व पश्चिममा हुलाकी देखि मध्य पहाडी र मदन भण्डारी राजमार्ग बने तर बजार विकास हुन सकेन । प्रतिफल कमजोर भयो ।
४. पर्यटन पुर्वाधारमा लगानी गरौँ। 
५. भारतमा बढीको मध्यम वर्गलाई नेपाल आउने र रमाउने गरि हिलस्टेसन बनाऔँ। त्यसलाई विवाह गन्तव्यको रुपमा विकास गरौँ। ५०र६० वटा पूर्वाधार बनाऔँ। 
६. संघियतामा आर्थिक गतिविधि बढेको देखिन थालेको छ । अहिले प्रदेश राजधानीमा खुलेको पाँच तारे होटलले यही संकेत गर्छ ।
७. ग्रामीण कृषि उपजलाई बजारमा ल्याउने वातावरण बनाउन पर्यो ।
८. सार्वजनिक संस्थान चलाउन हामीले जनक शिक्षाको राम्रो अभ्यास गर्यौँ। डुबेको संस्था चल्यो अहिले नाफामा छ । तीन वटा सरकारी बैंकलाई पनि हामीले नाफामा चलायौँ। नेपाल वायुसेवा निगम बलियो हुनपर्छ । तर, कसरी चलाउने  विचार गरौँ। 
९. जनताको अपेक्षा अत्यन्तै धेरै छ । कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ यो मैले निकै जटिल देखेको छु । 
१०. पालिका केन्द्रसम्म पुग्नेगरि १२ महिना नै चलाउन सकिने बाटो बनाउँ । 

पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल

१. बलियो जनमत र सरकार अनि बुझेको अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ यो सकारात्मक कुरा छ । 
२. वाचा पत्रलाई  पूर्ण परिपालन गर्न सकिने अवस्था अहिले छ । त्यसैअनुसार बजेट बनाउनुस् ।
३. रिफर्मका लागि यहाँको कमिटमेन्ट हामीले सुनेका छौँ। केही सहयोग हामीबाट चाहिए म सधैं तयार छु ।
४. स्रोतको अनुमानमा भन्दा पनि खर्चको अनुमान गरेर बजेट बनाउने हाम्रो परम्परा छ । यस्तो कमजोरीलाई सच्याउन पर्छ ।
५. स्थानीय र प्रदेश निर्वाचनलाई चिन्ता गरेर अहिले बजेट बनाउनु पर्दैन । संघको चुनाव जित्नेले स्थानीय चुनाव जित्छ ।
६. खानी बेचौ, ढुंगागिट्टी बेचौँ भन्दा मैले चुटाइ खानुपर्यो ।चुरे बेच्न खोज्यो भनेर लखेट्ने काम भयो । खानी विभागले पहिचान गरेको खानी उत्खनन गरेर बेच्न हुन्छ । आँट गरौँ ।
७. गेम चेन्जर परियोजना गीत गाएर मात्रै नबसौँ। काम थालौँ । जस्तै बुढीगण्डकी लगायत । 

पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा

१. सल्लाह दिन रमाइलो तर कार्यन्वयन गह्रो । 
२. बजेट राजनीतिक संकल्प पूरा गर्ने डकुमेन्ट हो । 
३. हर्मुज घाँटीमा विश्व अर्थतन्त्र अड्किएको छ । 
४. कार्याकालको चिन्ता तपाईंलाई छैन् ।
५.आफ्नै मन्त्री र नेताबाट धाकधम्की खेप्नुपर्ने अवस्था तपाईंलाई छैन् । 
६. योजना छनोट र राजश्वमा लोकप्रियता युक्त निर्णय गर्ने तपाईंले जोखिम लिने हो । 
७. संघीयता कार्यन्वयन गर्न तपाईंले बजेट ल्याउनु पर्छ । 
८. निर्मम भएर सरकारी खर्च कटौती गरौँ। 
९. हाइ अल्टिट्युट खेल पूर्वाधारमा लगानी गरौँ। 
१०. फलाम,तामा जस्तो खानिज उत्खननमा लगानी गरौँ । 
११. ताजा तरकारी नेपाल कै खाउँ भन्दा मलाई अप्ठ्यारो पर्यो । तर, यो जरुरी छ । 
१२. अरु जेजे भए पनि औषधी उद्योग चाहिँ सरकारले नै चलाउन पर्छ । 
१३. रासायनिक मल कारखाना खोल्न स्वदेशी कच्चा पदार्थबाट पनि सम्भावना छ । मेरो पालाको अध्यायन पल्टाउँदा हुन्छ ।
१४. निजी क्षेत्रको आत्माविश्वास र लगानी सुरक्षामा जोड दिनुपर्नेछ । 
१५. पढ्दै कमाउँदै, वा १२ कक्षा पास गर्दा सीप सहितको जनशक्ति देशले पाउने गरि बजेट आओस् । 
१६. सीमा क्षेत्रको बजार हराभरा बनाउनुपर्छ । 
१७. जुम्ला पुग्न टनेल खन्न सके यसले कर्णालीको समृद्धि ल्याउँछ ।

Advertisment

थप समाचार