दश महिनामा २० अर्बका विद्युतीय गाडी भित्रिए, जाम र प्रदूषण देखाउँदै सरकारले रोक्यो नयाँ दर्ता

काठमाडौं : नेपालमा विद्युतीय सवारी साधन (इभी) को प्रयोग तीव्र रूपमा बढिरहेका बेला सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनको नयाँ दर्तामा अनिश्चितकालीन रोक लगाएको छ ।

एकातिर नेपालमा इभी गाडीको आयात उल्लेखनीय रूपमा बढिरहेको छ भने अर्कोतिर सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन, ट्राफिक चाप र प्रदूषणलाई कारण देखाउँदै सरकारले नयाँ सार्वजनिक सवारी दर्ता रोक्ने निर्णय गरेको हो । 

भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको दश महिनामा आठ हजार ६०५ युनिट विद्युतीय गडी (कार, जीप र भ्यान) आयात भएका छन् ।

यस अवधिमा सरकारले २० अर्ब ३२ करोड ३५ लाख ९२ हजार रुपैयाँ उक्त संख्यामा गाडी आयात गरेको हो । विभागको तथ्यांकअनुसार विद्युतीय गाडीको आयातबाट १२ अर्ब ४३ करोड २९ लाख ६७ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । 

नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा विद्युतीय सवारीप्रतिको आकर्षण तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ । विशेषगरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य लगातार बढिरहेको छ । सरकारी कर सहुलियतका कारण इभीको प्रयोग बढेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

नेपालमा विश्वप्रसिद्ध ब्रान्डका ५० किलोवाटदेखि ३०० किलोवाटका विद्युतीय गाडी आयात हुने गरेका छन् । नेपाली बजारमा विशेष गरी मध्यम क्षमताका विद्युतीय गाडीको माग उच्च देखिएको छ ।

तथ्यांक अनुसार यस अवधिमा सबैभन्दा धेरै ५१ देखि १०० किलोवाटका गाडी आयात भएका छन् । यस सेग्मेन्टमा १३ अर्ब दुई करोड ४८ लाख मूल्यका ५ हजार २५ युनिट गाडी भित्रिएका छन् ।

सबैभन्दा धेरै विद्युतीय गाडी छिमेकी मुलुक चिनबाट आउने गरेको छ भने भारत, कोरिया, जर्मन, इन्डोनेसिया, अमेरिका लगायतका मुलुकहरूबाट पनि नेपालमा विद्युतीय सवारी आयात हुने गरेको छ ।

बैशाख मसान्तसम्म नेपालले ५० किलोवाटसम्मका ५ अर्ब १४ लाख ७ हजार मूल्य बराबरका दुई हजार ८४८ युनिट गाडी आयात गरेको छ । त्यस्तै १०१ देखि २०० किलोवाटसम्मका दुई अर्ब २३ करोड ५५ लाख ६७ हजार रुपैयाँ बराबरको ७२३ युनिट गाडी आयात भएका छन् । 

विभागका अनुसार यस अवधिमा २०१ देखि ३०० किलोवाटसम्मका चार करोड १९ लाख ३० हजार रुपैयाँ बराबरका छ युनिट गाडी आयात भएका छन् । 

इभीको बजार विस्तार भइरहेका बेला यातायात व्यवस्था विभागले भने सार्वजनिक सवारी साधनको नयाँ दर्ता रोक्ने निर्णय गरेको छ । विभागले जेठ ७ गते सातै प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै अर्को सूचना जारी नभएसम्म सार्वजनिक सवारी साधन इभीसहितको नयाँ दर्ता नगर्न निर्देशन दिएको हो । 

विभागका अनुसार सार्वजनिक यातायातको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन नसक्दा सवारीको अत्यधिक चाप, ट्राफिक जाम र वायु प्रदूषण बढ्दै गएको छ । साथै इन्धनको मूल्य वृद्धिले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा असहज अवस्था सिर्जना गरेको भन्दै त्यसको व्यवस्थापन आवश्यक रहेको विभागले जनाएको छ ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा २४ को उपदफा (३०) अनुसार विभागले सार्वजनिक हितका लागि कुनै पनि प्रकारका सवारी साधनको दर्ता रोक्का गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । सोही प्रावधान टेकेर विभागले तत्कालका लागि नयाँ सार्वजनिक सवारी दर्ता रोक्ने निर्णय गरेको जनाएको छ ।

सरकारको यो निर्णयसँगै अब नयाँ सार्वजनिक बस, माइक्रोबस तथा अन्य सार्वजनिक सवारी साधन दर्ता प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकिएको छ ।