गाउँमा इन्टरनेट पुर्याउन नयाँ बजेट चाहिँदैन, १६ अर्बको कोष चलाए पुग्छः सांसद पुन

काठमाडौं : स्वतन्त्र सांसद महाविर पुनले ग्रामीण क्षेत्रमा टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्न सरकारसँग पर्याप्त स्रोत हुँदाहुँदै पनि प्रभावकारी रूपमा खर्च हुन नसकेको बताएका छन्। 

उनले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणअन्तर्गत रहेको ‘ग्रामीण दूरसञ्चार कोष’मा हाल १६ अर्ब रुपैयाँ मौज्दात रहेको जानकारी दिँदै त्यसलाई गाउँ–गाउँमा सञ्चार सेवा विस्तारका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

उनले सांसदहरूले संसद्मा बारम्बार ‘हाम्रो क्षेत्रमा मोबाइल पुगेन, इन्टरनेट पुगेन’ भनेर आवाज उठाइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसको समाधानका लागि नयाँ बजेट आवश्यक नभएको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार टेलिफोन प्रयोगकर्ताबाट उठाइने शुल्कको २ प्रतिशत रकम सो कोषमा जम्मा हुँदै आएको छ। ‘जनताले तिरेको पैसाबाट बनेको कोष जनताकै सेवामा प्रयोग हुनुपर्छ,’ उनले भने।

पुनले सञ्चार मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणले उक्त रकम प्रभावकारी रूपमा परिचालन नगर्दा ग्रामीण बस्ती अझै सञ्चार पहुँचबाट वञ्चित हुनुपरेको टिप्पणी गरे। उनले सांसदहरूलाई पनि अब संसद्मा मात्रै कुरा उठाएर नबस्न, सम्बन्धित मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई दबाब दिन आग्रह गरे।

त्यसैगरी, उनले काठमाडौं उपत्यकाको ट्याक्सी व्यवस्थापनमा लामो समयदेखि रहेको सिन्डिकेट प्रवृत्तिमाथि पनि प्रश्न उठाए। उनका अनुसार २०५७ सालमा करिब ७ हजार ५ सय ट्याक्सी दर्ता भएकोमा २०७२ सालको भूकम्पपछि थप १ हजार ५ सय ट्याक्सी अनुमति दिइएको थियो। हाल उपत्यकामा करिब ९ हजार ट्याक्सी मात्रै दर्ता रहेको उनले बताए।

पुनले विगत दुई दशकमा काठमाडौंको जनसङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा बढे पनि ट्याक्सी दर्ता संख्या नबढाइनुले कृत्रिम अभाव सिर्जना भएको दाबी गरे। उनले ट्याक्सी दर्ता खुला गरेर स्वरोजगारका अवसर विस्तार गर्न सरकारसँग माग गरे।