Below Menu
Below Menu

आगामी बजेटमार्फत म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता घोषणा गरियोस्: सांसद राणा

आगामी बजेटमार्फत म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता घोषणा गरियोस्: सांसद राणा

काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विदुषी राणाले नेपालको उत्पादनमूलक उद्योग संकटमा रहेको भन्दै आगामी बजेटमार्फत म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेकी छन्। 

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले उद्योगमैत्री नीति नल्याए रोजगारी, निर्यात र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने बताइन् । 

उनले नेपाल अहिले उत्पादन गर्ने देश बन्ने कि आयातमुखी बजारमै सीमित रहने भन्ने निर्णायक मोडमा रहेको बताइन्। उद्योग सञ्चालनको वातावरण नबनाई रोजगारी सिर्जना सम्भव नरहेको उल्लेख गर्दै उनले लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर हुँदा लगानीसमेत प्रभावित भएको धारणा राखिन्।

आफू पनि उद्योग व्यवसायसँग जोडिएको बताउँदै उनले नेपाली उद्योगीहरूले रोजगारी सिर्जना, कर तिर्ने, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनमार्फत अर्थतन्त्र धानेको बताइन्। तर नेपालमा उत्पादन लागत अत्यधिक महँगो भएकाले उद्योग क्षेत्र प्रतिस्पर्धामा कमजोर बन्दै गएको उनको भनाइ थियो।

उच्च कार्यशील पुँजी, महँगो जग्गा, विद्युत् डिमाण्ड शुल्क, ढुवानी खर्च, कमजोर पूर्वाधार, चोरी पैठारी तथा जटिल प्रशासनिक प्रक्रियाले उद्योग सञ्चालन कठिन बनेको उनले बताइन्। 

डेढ दशकअघि जीडीपीमा म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रको योगदान ६.२९ प्रतिशत रहेकामा अहिले घटेर ५.७२ प्रतिशतमा सीमित भएको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई अर्थतन्त्रका लागि गम्भीर विषय रहेको बताईन् ।

सांसद राणाले आगामी बजेटमा कच्चा पदार्थ र मेसिनरीमा कर सहुलियत, ट्यारिफ इन्भर्जन अन्त्य, निर्यातमुखी उद्योगलाई फास्ट ट्र्याक भ्याट फिर्ता, सहुलियतपूर्ण कर्जा, उद्योगमैत्री विद्युत् महसुल तथा चोरी पैठारी नियन्त्रणका कार्यक्रम ल्याउन माग गरिन्। 

साथै, स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण र ‘मेक इन नेपाल’ नीतिलाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उनको जोड थियो।

उनले निजी क्षेत्रलाई सधैँ शंकाको दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्तिले देश नबन्ने भन्दै इमान्दारीपूर्वक उद्योग सञ्चालन गर्ने व्यवसायीलाई सम्मान, संरक्षण र प्रोत्साहन आवश्यक रहेको बताइन्। 

‘उद्योग नभए रोजगारी छैन, रोजगारी नभए रोटी छैन, रोटी नभए स्वाभिमान छैन,’ भन्दै उनले उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्राथमिकता नदिए नेपाल आफ्नै युवाशक्ति विदेश पठाउने देशमै सीमित हुने चेतावनी दिइन्।

Advertisment

थप समाचार