अर्थमन्त्री वाग्लेद्वारा आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत: मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा, पुँजीगत खर्चमा अझै चुनौती

काठमाडौं : अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पश्चिम एशियामा जारी द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्र दबाबमा रहे पनि नेपालले समष्टिगत आर्थिक सूचकहरूमा सुधार कायम राख्न सफल भएको बताएका छन् । 

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले प्रतिनिधिसभामा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्दै नेपालको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण विश्व परिवेशबीच पनि स्थायित्वतर्फ उन्मुख भएको बताएका छन्। 

उनले चालू आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार बागमती र गण्डकी प्रदेश बाहेक अन्य प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय औसतभन्दा कम रहने देखिएको छ। 

चालू वर्ष नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ६६ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ भने प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १,५३५ अमेरिकी डलर पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २४ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको योगदान ७६ प्रतिशत रहने अनुमान छ।

उनले बागमती प्रदेशको अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो योगदान रहेको उल्लेख गर्दै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यस प्रदेशको हिस्सा ३६.७ प्रतिशत रहने बताए। चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति २.१३ प्रतिशतमा सीमित रहनु सकारात्मक पक्ष भएको सरकारको मूल्याङ्कन छ।

सार्वजनिक वित्ततर्फ संघीय राजस्व ३.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए। संघीय खर्च १०.४ प्रतिशतले बढे पनि पुँजीगत खर्चमा अपेक्षित सुधार आउन नसकेको उनले स्वीकार गरे। 

सरकारले यस अवधिमा आन्तरिक तथा बाह्य ऋणमार्फत करिब ३ खर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गरेको छ। फागुनसम्म सरकारको वित्त सन्तुलन ५८ अर्ब रुपैयाँ घाटामा रहेको छ भने प्राथमिक सन्तुलन पनि ९ अर्ब रुपैयाँ घाटामा पुगेको छ।

सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४३.६ प्रतिशत बराबर हो। अर्थमन्त्री वाग्लेले सार्वजनिक ऋणको आकार बढ्दै गए पनि अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन सन्तुलित ढंगले अघि बढाइएको दाबी गरे।

बाह्य क्षेत्रतर्फ व्यापार घाटा ११।२ प्रतिशतले बढेर १० खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यद्यपि विप्रेषण आप्रवाहमा उल्लेखनीय सुधार देखिएको छ। फागुनसम्म विप्रेषण ३७.७ प्रतिशतले बढेर १४ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यसले शोधनान्तर स्थिति ६ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ बचतमा राख्न सहयोग पुगेको अर्थमन्त्रीले बताए। चालू खाता पनि ५ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ बचतमा रहेको छ।

विदेशी विनिमय सञ्चिति ३४ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जसले १८.५ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्था रहेको सरकारको दाबी छ। यसलाई अर्थमन्त्रीले नेपालको बाह्य क्षेत्र सुदृढ बनेको संकेतका रूपमा व्याख्या गरे।

बैंकिङ क्षेत्रतर्फ पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको छ। फागुनसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप १५.१ प्रतिशतले बढ्दा निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह भने ६.७ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ। 

डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा भने उल्लेखनीय विस्तार भएको छ। यस अवधिमा क्यूआर कारोबार १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ नाघेको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए।

कृषि क्षेत्रतर्फ धान उत्पादन ४.२० प्रतिशतले घटेर ५७ लाख ५ हजार मेट्रिक टनमा सीमित भएको छ। जलवायु प्रभाव र उत्पादन लागत वृद्धिका कारण कृषि क्षेत्रमा चुनौती थपिएको सरकारको निष्कर्ष छ। यद्यपि सिँचाइतर्फ १,५७० हेक्टर थप जमिनमा सुविधा विस्तार गरिएको छ।

यस्तै फागुनसम्म ४० अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ। साथै सन् २०२५ को सार्वभौम क्रेडिट रेटिङमा नेपालले ‘बीबी– स्थिर आउटलुक’ प्राप्त गरेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्रीले यसले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तामाझ सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको बताए।

उनका अनुसार हाल देशको कुल विद्युत् जडित क्षमता ४,१०५ मेगावाट पुगेको छ भने ९९ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत् पहुँच विस्तार भएको छ। देशभर निर्माण भएका १ लाख ४ हजार ९०६ किलोमिटर सडक मध्ये २५ हजार ५५२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भइसकेको छ।

अर्थमन्त्रीले सन् २०२५ मा प्रति पर्यटक औसत बसाइ अवधि १६.३४ दिन पुगेको जानकारी दिए। सामाजिक क्षेत्रतर्फ मानव विकास सूचकाङ्क ०.६२२ पुगेको छ भने औसत आयु ७१.३ वर्ष पुगेको छ। मातृ मृत्युदर र बाल मृत्युदरमा समेत कमी आएको तथ्यांक सर्वेक्षणमा समेटिएको छ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा पनि पहुँच विस्तार भएको सरकारले जनाएको छ। आधारभूत तहको खुद भर्नादर ९७.८ प्रतिशत पुगेको छ। स्वास्थ्य बीमामा २१ लाख ४९ हजार नागरिक आबद्ध भएका छन् भने सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट ३६ लाख ४२ हजार नागरिक लाभान्वित भइरहेका छन्। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा २८ लाख ५१ हजार नागरिक आबद्ध भएका छन्।

अर्थमन्त्री वाग्लेले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व, बाह्य क्षेत्रको सबलता र सामाजिक सूचकमा सुधार  सन्तोषजनक रहेको बताए । तथापि तर न्यून आर्थिक वृद्धिदर, सुस्त कर्जा प्रवाह, बढ्दो व्यापार घाटा, कमजोर पुँजीगत खर्च र तथा जलवायु जोखिम अझै चुनौतीका रूपमा कायम रहेको उनले स्वीकार गरे। 

उनले आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत एवं सुदृढ बनाउँदै लैजान सरकार अग्रसर रहेको बताए । सरकारले आगामी बजेट, कार्यक्रम तथा क्षेत्रगत नीतिमार्फत ती चुनौती सम्बोधन गर्दै आर्थिक सुधारलाई थप सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे ।