सहकारी बेथिति जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक, कमजोर नियमन र अनियमितताले घट्यो जनविश्वास (पूर्णपाठ)

काठमाडौं : सहकारी क्षेत्रमा वर्षौंदेखि बढ्दै गएको वित्तीय अव्यवस्था, बचतकर्ताको रकमको दुरुपयोग र प्रभावकारी नियमनको अभावले सहकारी संस्थाप्रति सर्वसाधारणको विश्वास कमजोर बनेको निष्कर्ष सरकारी प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

सरकारद्वारा सार्वजनिक “सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२” को प्रतिवेदनमा सहकारी क्षेत्रभित्र देखिएका संरचनात्मक कमजोरी र व्यवस्थापकीय त्रुटिहरूलाई वर्तमान संकटको मुख्य कारणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार सहकारी संस्था दर्ता, शाखा विस्तार तथा कार्यक्षेत्र वृद्धि गर्दा आवश्यक अध्ययन, मापदण्ड र जोखिम मूल्याङ्कनलाई पर्याप्त महत्व नदिइएको देखिएको छ। आयोगले यस्ता अव्यवस्थित निर्णय प्रक्रियाले धेरै संस्थालाई आर्थिक रूपमा कमजोर र समस्याग्रस्त बनाएको उल्लेख गरेको छ।

आयोगले केही सहकारी सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरूले संस्थाको उद्देश्यभन्दा बाहिर गएर बचतकर्ताको रकम अपारदर्शी ढंगले प्रयोग गरेको, व्यक्तिगत लाभमा केन्द्रित गतिविधि सञ्चालन गरेको तथा आर्थिक अनुशासन उल्लंघन गरेको जनाएको छ।

प्रतिवेदनमा विगतदेखि कायम कमजोर नियमन प्रणाली, राजनीतिक प्रभाव, जथाभाबी दर्ता प्रक्रिया तथा नियामक निकायहरूबीच समन्वय अभावले सहकारी संकटलाई थप जटिल बनाएको उल्लेख छ। साथै, सूचना प्रविधिमा आधारित निगरानी प्रणालीको कमी, सुशासन कमजोर हुनु तथा दक्ष जनशक्तिको अभाव पनि समस्याका प्रमुख कारणका रूपमा औंल्याइएको छ।

आयोगले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन एकीकृत तथा प्रभावकारी नियामक संयन्त्र निर्माण, पारदर्शी सूचना प्रणाली विकास, बचतकर्ताको हित संरक्षण र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी सुधारलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताइन्। उनले सहकारी क्षेत्रलाई पुनः विश्वासिलो र उत्तरदायी बनाउन कानुनी तथा संस्थागत सुधार, प्रभावकारी अनुगमन र बचत फिर्ता प्रक्रियालाई तीव्र बनाउने काम भइरहेको जानकारी दिइन्।

मन्त्रालयले आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनमार्फत सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विकृति र बेथितिलाई नियन्त्रण गर्दै सदस्यको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने लक्ष्य राखिएको जनाएको छ।