Below Menu
Below Menu

सबै फर्किएका श्रमिकलाई उद्यमी बनाउने राज्यको हठ गलतः सभापति अन्सारी

सबै फर्किएका श्रमिकलाई उद्यमी बनाउने राज्यको हठ गलतः सभापति अन्सारी

काठमाडौं : पूर्वाधार समितिका सभापति रहबर अन्सारिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको प्रवृत्ति र उनीहरू फर्किएपछिको पुनर्मिलन तथा उद्यमशीलताका विषयमा नवीन दृष्टिकोण अघि सार्नु पर्ने जोड दिएका छन् । 

वैदेशिक रिजगारीबाट फर्केका व्यक्तिको पुनःएकीकरण सम्बन्धी नीतिगत सम्बाद कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले विदेश जाने सबै श्रमिकहरूमा उद्यमशील प्रवृत्ति नहुने र राज्यले सबै कतार वा कोरियाबाट फर्किएका श्रमिकलाई उद्यमी बनाउने हठ राख्न नहुने तर्क गरेका छन् । 

ुनेपाल मात्र नभई फिलिपिन्स, कोरिया, इन्डोनेसिया र श्रीलंका जस्ता देशहरूबाट पनि स्थिर आम्दानी र केही बचत गरी परिवार पाल्ने उद्देश्य बोकेका व्यक्तिहरू श्रमका लागि बाहिरिने गरेकाले उनीहरूमा उद्यमी बन्ने चाहना वा जोखिम लिने क्षमता कम हुने उनको भनाइ छ। 

विगतमा फिलिपिन्स सरकारले कोभिड(१९ को महामारी पछि आफ्ना लाखौँ प्रवासी महिला श्रमिकहरूलाई पूर्वाधार निर्माणका कार्यमा लगाउने गरी ल्याएको नीति असफल भएको उदाहरण दिँदै, श्रमिकको सीप र राज्यको नीतिबीच तादाम्यता मिल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

पछि फिलिपिन्सले नै शिक्षकहरूको सीपलाई केन्द्रित गरी ल्याएको नीति भने निकै सफल भएको स्मरण गराउँदै नेपाल सरकारले पनि सिंहदरबारमा बसेर अनुमानका भरमा भन्दा पनि स्थानीय सरकारलाई समेटेर ठोस तथ्याङ्कका आधारमा नीति बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । 

सांसद अन्सारीले विशेष गरी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने महिला श्रमिकहरूले पितृसत्तात्मक समाजका कारण सामाजिक, आर्थिक र मनोवैज्ञानिक पीडा खेप्नु परिरहेको तर्फ ध्यान आकर्षण गराएका छन् । 

विदेशमा केयरगिभरका रूपमा लाखौँ कमाउने महिलाको सीपलाई स्वदेशमा निःशुल्क सेवाका रूपमा मात्र हेरिने सामाजिक संकीर्णता बाधक बनेको छ। 

यसका साथै, हरेक पाँच जना फर्किने श्रमिकमध्ये एक जना ‘क्रोनिक किड्नी डिजिज’ जस्ता गम्भीर शारीरिक ट्रमा र ठुलो ऋणको भारी बोकेर फर्कने गरेको दुःखद वास्तविकता प्रस्तुत गर्दै, अब राज्यले उनीहरूको उपचार र पुनर्स्थापनामा ठुलो लगानी गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। 

उनले युवा अवस्थाको ऊर्जावान् समय विदेशमा खर्चेर अन्ततः ‘जीवित लास’का रूपमा फर्किने श्रमिकहरूको सुरक्षाका लागि नेपालले अब अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा बलियो कूटनीतिक पहलमार्फत उनीहरूलाई बीमा र सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन ढिलाइ गर्न नहुने बताएका छन् । 

Advertisment

थप समाचार