व्यावसायिक सवारीको दर्ता फुकुवा र भ्याट खारेज गर्न नाडाको माग, मन्त्रीले दिए ऐन संशोधनको आश्वासन

काठमाडौं : नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपाल (नाडा) का अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीको नेतृत्वमा गएको एक प्रतिनिधि मण्डलले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका माननीय मन्त्री सुनिल लम्सालसँग भेटगरी नेपालको अटोमोवाइल क्षेत्रका विभिन्न विषयहरुमा विस्तृत छलफल गरेको छ । 

छलफलमा मन्त्री लम्सालले नाडाबाट प्राप्त भएका जायज सुझावहरूलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै आवश्यक ऐन तथा नियम संशोधनमार्फत सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
  
भेटका क्रममा नाडा अध्यक्ष उप्रेतीले सरकारले हालै व्यावसायिक प्रयोजनका सवारी साधनको दर्ता रोक्का गरेको विषय उठाउँदै एलसी (लेटर अफ क्रेडिट) खोलिसकिएका तथा आयात प्रक्रियामा रहेका सवारी साधनका हकमा दर्ता फुकुवा गरिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनले यस प्रकारको व्यवस्थाले व्यवसायीहरूलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक जटिलतामा पारेको उल्लेख गर्दै यथाशीघ्र समाधान खोज्न आग्रह गरे।

त्यसैगरी, हालै सार्वजनिक बजेटमार्फत हेभी इक्विपमेन्ट्स तथा विभिन्न मेशिनरी उपकरणहरूमा समेत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने व्यवस्था गरिएको विषयमा पनि नाडाले सरकारलाई पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ। नाडाका अनुसार उक्त व्यवस्थाले निर्माण, पूर्वाधार तथा औद्योगिक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले यस सम्बन्धमा थप अध्ययन आवश्यक रहेको धारणा राखिएको थियो।

छलफलमा भन्सार विभाग र यातायात व्यवस्था विभागबीच डिजिटल एकीकरण गरी आयातित सवारी साधनसम्बन्धी विवरण स्वचालित रूपमा आदान–प्रदान गर्ने प्रणाली लागू गर्नुपर्ने विषयमा पनि जोड दिइएको थियो। नाडाले दुवै निकायबीचको सूचना प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री र प्रभावकारी बनाउँदा दर्ता प्रक्रिया थप सहज, पारदर्शी र छिटो हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ।

यस्तै, भन्सार तथा यातायात प्रणाली पूर्ण रूपमा एकीकृत भएपछि डिलरको नाममा सवारी साधन दर्ता गर्नुपर्ने हालको बाध्यता हटाउनुपर्ने सुझाव पनि नाडाले दिएको छ। नाडाका अनुसार सरकारी पोर्टलमार्फत जारी हुने अस्थायी स्व–घोषणा नम्बरको प्रयोग गरी सवारी साधन सञ्चालन तथा एक स्थानबाट अर्को स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्छ। यसका साथै डेटा साझेदारी प्रणाली तथा डिजिटल प्रमाणीकरण प्रक्रियासम्बन्धी स्पष्ट कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याइएको थियो।

छलफलमा नयाँ मोटर वाहन तथा यातायात व्यवस्थापन ऐनको वर्तमान अवस्था, कार्यान्वयनको समयसीमा तथा सो प्रक्रियामा नाडाको सहभागिता र भूमिकाबारे स्पष्ट जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्ने विषय पनि उठाइएको थियो। नाडाले सवारी साधन आयात नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन, उद्योग–व्यवसायले भोगिरहेका व्यावहारिक समस्याहरूको समाधान तथा नीति निर्माण प्रक्रियामा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेको छ।

त्यसैगरी, मन्त्रालयले गठन गर्ने तयारी गरेको यातायात प्राधिकरणमा नाडाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्ने तथा सवारी कर सवारी साधन बिक्री भइसकेपछि मात्र लाग्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने विषयमा समेत छलफल केन्द्रित रहेको थियो।

भेटवार्तामा उद्योग सचिव कृष्णबहादुर राउत, पूर्वाधार विकास सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल, भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारी तथा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रोशन ज्ञवालीको उपस्थिति रहेको थियो।

त्यसैगरी, नाडाका वरिष्ठ सल्लाहकार राजनबाबु श्रेष्ठ, महासचिव मिलनबाबु मल्ल, नाडा केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य नवराज भुसाल, नाडा केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्य तथा व्यावसायिक सवारी साधन समितिका सभापति विमल साह, नाडा केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य तथा वातावरण समितिका सभापति पहेश पाल समेतले समेत आ–आफ्ना धारणा व्यक्त गरे ।