Below Menu
Below Menu

सहकारी आन्दोलनको नयाँ मोड: विश्वास पुनर्निर्माण, सुशासन र भविष्यको मार्गचित्र

सहकारी आन्दोलनको नयाँ मोड: विश्वास पुनर्निर्माण, सुशासन र भविष्यको मार्गचित्र

प्रस्तावना: 
एउटा सदस्यको प्रश्न र सम्पूर्ण सहकारी क्षेत्रको यथार्थ
केही महिनाअघि हाम्रो धादिङ मण्डली बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा एक ज्येष्ठ सदस्य आउनुभएको थियो। उहाँ नियमित बचतकर्ता हुनुहुन्थ्यो। कार्यालयमा प्रवेश गरेलगत्तै उहाँले मुस्कुराउने प्रयास गर्नुभयो, तर अनुहारमा चिन्ता स्पष्ट देखिन्थ्यो। केही औपचारिक कुराकानीपछि उहाँले सोध्नुभयो, “हाम्रो पैसा सुरक्षित छ नि ?”

यो प्रश्न सामान्य लाग्न सक्छ। तर मेरो लागि त्यो प्रश्न केवल एक सदस्यको जिज्ञासा थिएन। त्यो प्रश्न आजको नेपाली सहकारी क्षेत्रको मनोविज्ञान थियो। त्यो प्रश्नमा समाचारहरूबाट उत्पन्न भएको त्रास थियो। त्यो प्रश्नमा आफ्नो जीवनभरको बचत गुम्ने डर थियो। र त्यो प्रश्नमा सहकारीप्रतिको विश्वास र अविश्वासबीचको संघर्ष लुकेको थियो।

धादिङ मण्डलीको सञ्चालक समितिमा रहेर काम गर्दा मैले हजारौं सदस्यका सपना, आशा, आवश्यकता र विश्वासलाई नजिकबाट बुझ्ने अवसर पाएको छु। सहकारीमा जम्मा भएको रकम केवल पैसा मात्र होइन। त्यो कसैको छोराछोरीको शिक्षा कोष हो। त्यो कसैको वृद्धावस्थाको सुरक्षा हो। त्यो कसैको सानो व्यवसायको भविष्य हो। त्यसैले सहकारीको विषय केवल वित्तीय विषय होइन; यो सामाजिक विश्वासको विषय पनि हो।

आज नेपालको सहकारी आन्दोलन त्यही विश्वासको पुनर्निर्माण गर्ने ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ।

विश्वव्यापी सहकारी आन्दोलन : आर्थिक लोकतन्त्रको सफल अभ्यास
सहकारी आन्दोलनको इतिहास हेर्दा यसको जरा १८४४ मा बेलायतको रोचडेलबाट सुरु भएको आधुनिक सहकारी अभियानसम्म पुग्छ। आज विश्वका एक अर्बभन्दा बढी मानिस कुनै न कुनै रूपमा सहकारी संस्थासँग आबद्ध छन्। कृषि, बैंकिङ, बीमा, ऊर्जा, आवास, उपभोक्ता सेवा तथा सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा सहकारीहरूले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्।

विश्वका धेरै विकसित मुलुकहरूमा सहकारीहरू केवल आर्थिक संस्था होइनन्, सामाजिक रूपान्तरणका माध्यम बनेका छन्। क्यानडा, जर्मनी, फिनल्यान्ड, नेदरल्याण्ड्स, जापान र दक्षिण कोरियामा सहकारीहरूले वित्तीय समावेशीकरण र स्थानीय आर्थिक विकासमा उल्लेखनीय योगदान दिएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी गठबन्धन (ICA) ले परिभाषित गरेका सहकारीका सात सिद्धान्तहरू—स्वेच्छिक सदस्यता, लोकतान्त्रिक नियन्त्रण, आर्थिक सहभागिता, स्वायत्तता, शिक्षा, सहकारीबीच सहकार्य र समुदायप्रतिको चासो—आज पनि विश्वभर सहकारी आन्दोलनका मार्गदर्शक सिद्धान्त हुन्।

नेपालको सहकारी आन्दोलन पनि यिनै मूल्य र सिद्धान्तबाट प्रेरित छ।

नेपालको सहकारी आन्दोलन : परम्पराबाट आधुनिक संस्थागत यात्रासम्म
नेपालमा सहकारिताको अवधारणा कुनै आयातित संस्कृति होइन। धिकुटी, परमा, गुठी, धर्मभकारी र श्रम आदानप्रदानका स्थानीय अभ्यासहरूमा सहकारिताको भावना लामो समयदेखि विद्यमान थियो।

विशेष गरी २०४६ सालपछिको उदारीकरण र लोकतान्त्रिक परिवर्तनसँगै सहकारी आन्दोलनले नयाँ गति प्राप्त गर्‍यो। सहकारीहरू ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने प्रभावकारी माध्यम बने। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच नभएका समुदायसम्म बचत र ऋण सेवा पुर्‍याउने कार्यमा सहकारीहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो।

नेपालको संविधान २०७२ ले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका तीन आधारस्तम्भका रूपमा स्वीकार गरेको छ। यो केवल कानुनी व्यवस्था मात्र होइन; सहकारीप्रति राज्यको प्रतिबद्धताको घोषणा पनि हो।

आज लाखौं नेपाली नागरिक सहकारीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन्। हजारौं परिवारको आर्थिक सुरक्षा र सामाजिक उन्नतिमा सहकारीहरूको भूमिका उल्लेखनीय छ।

उपलब्धिका बीचमा देखा परेको संकट
यति धेरै उपलब्धिका बाबजुद पनि पछिल्ला केही वर्षहरूमा सहकारी क्षेत्रले गम्भीर संकटको सामना गर्नुपर्‍यो। केही सहकारी संस्थाहरूमा देखिएका अनियमितता, कमजोर वित्तीय अनुशासन, अपारदर्शी व्यवस्थापन, राजनीतिक संरक्षण र जोखिमयुक्त लगानीका कारण हजारौं बचतकर्ताहरू प्रभावित भए। सञ्चारमाध्यममा लगातार प्रकाशित समाचारहरूले सर्वसाधारणको मनमा सहकारीप्रति अविश्वास बढायो।

तर यहाँ एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ; के केही संस्थाको गल्तीका कारण सम्पूर्ण सहकारी आन्दोलन असफल भएको हो?

मेरो उत्तर स्पष्ट छ ‘होइन’।

धादिङ मण्डलीजस्ता देशभरका हजारौं सहकारीहरू अझै पनि सदस्यको बचत सुरक्षित राख्दै, उत्पादनशील क्षेत्रमा ऋण लगानी गर्दै र समुदायको विकासमा योगदान दिइरहेका छन्। तर दुर्भाग्यवश, केही खराब उदाहरणहरूले धेरै राम्रा अभ्यासहरूलाई ओझेलमा पारेका छन्।

यसकारण आजको चुनौती सहकारीको अस्तित्व बचाउने होइन; सहकारीप्रतिको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने हो।

राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण : आशाको नयाँ अध्याय
सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकटलाई सम्बोधन गर्न सरकारले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण (NCRA) स्थापना गरेको छ। यो कदमलाई सहकारी क्षेत्रको इतिहासमा महत्वपूर्ण संस्थागत सुधारका रूपमा लिन सकिन्छ।

प्राधिकरणको प्रमुख उद्देश्य बचतकर्ताको हित संरक्षण, वित्तीय अनुशासन कायम, प्रभावकारी अनुगमन तथा सुशासन प्रवर्द्धन गर्नु हो। व्यक्तिगत रूपमा म यसलाई सकारात्मक पहलका रूपमा हेर्छु। किनभने विश्वास पुनर्निर्माणका लागि नियमन अपरिहार्य छ। तर नियमनको उद्देश्य केवल नियन्त्रण हुनु हुँदैन। यदि सहकारीलाई बैंकसरह मात्र हेर्ने प्रयास गरियो भने सहकारिताको मूल चरित्र कमजोर हुन सक्छ।

सहकारी र बैंकबीच आधारभूत भिन्नता छ। बैंक ग्राहककेन्द्रित हुन्छ; सहकारी सदस्यकेन्द्रित हुन्छ। बैंकमा स्वामित्व सीमित हुन्छ; सहकारीमा स्वामित्व सदस्यहरूको हुन्छ। त्यसैले नियमन पनि सहकारीको विशिष्ट चरित्रलाई ध्यानमा राखेर हुनुपर्छ।

आज आवश्यकता कडा नियमन र सहकारीको स्वायत्तताबीच सन्तुलन कायम गर्ने हो।

NEFSCUN : सहकारी क्षेत्रको आत्मनियमनको आधार
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (NEFSCUN) ले सहकारी क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।

प्रशिक्षण, क्षमता विकास, वित्तीय अनुशासन, संस्थागत मूल्याङ्कन, प्रविधि विस्तार तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूको प्रवर्द्धनमा NEFSCUN को योगदान उल्लेखनीय छ। मेरो अनुभवमा, बाह्य नियमन जति महत्वपूर्ण छ, आत्मनियमन त्यसभन्दा कम महत्वपूर्ण छैन। कुनै पनि संस्थाको वास्तविक सुधार बाहिरबाट थोपरिएको नियमले होइन, भित्रबाट विकसित संस्कृतिले सम्भव बनाउँछ।

त्यसैले आगामी दिनमा NEFSCUN ले सदस्य सहकारीहरूलाई केवल सेवा दिने होइन, सुशासन र नैतिक नेतृत्वको अभियान पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ।

सहकारी ऐन २०७४ र हालका कानुनी सुधारहरू
सहकारी ऐन २०७४ ले नेपालको सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने आधारभूत कानुनी संरचना प्रदान गरेको छ। सदस्य अधिकार, सञ्चालक समितिको जिम्मेवारी, लेखापरीक्षण, नियमन तथा उत्तरदायित्वका विषयहरूलाई यसले स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको छ।

पछिल्ला संशोधन तथा कानुनी सुधारहरूले विशेषगरी बचत तथा ऋण सहकारीहरूको निगरानीलाई थप बलियो बनाउने प्रयास गरेका छन्। यद्यपि कानुन आफैं समाधान होइन। कानुन कार्यान्वयन गर्ने संस्थाहरू सक्षम भएनन् भने उत्कृष्ट कानुन पनि प्रभावहीन हुन सक्छ।

सहकारी क्षेत्रमा सुधार ल्याउन कानुन, नियमन, नेतृत्व र सदस्य सहभागिता चारवटै पक्ष एकसाथ बलियो हुनुपर्छ।

धादिङ मण्डलीबाट सिकेको पाठ
धादिङ मण्डलीमा काम गर्दा मैले एउटा महत्वपूर्ण पाठ सिकेको छु। सदस्यहरूलाई ठूलो भवनभन्दा पारदर्शिता चाहिन्छ। उनीहरूलाई जटिल भाषणभन्दा जवाफदेहिता चाहिन्छ। उनीहरूलाई आकर्षक नारा भन्दा आफ्नो बचत सुरक्षित भएको अनुभूति चाहिन्छ। सञ्चालक समितिको बैठकमा गरिने प्रत्येक निर्णय अन्ततः सदस्यको जीवनसँग जोडिएको हुन्छ। त्यसैले सहकारी सञ्चालन केवल व्यवस्थापनको काम होइन; यो नैतिक जिम्मेवारी पनि हो। जब सदस्यले संस्थामा विश्वास गर्छन्, संस्था बलियो हुन्छ। जब संस्था सदस्यप्रति इमानदार हुन्छ, समुदाय बलियो हुन्छ।

अबको बाटो : विश्वास पुनर्निर्माणको पाँच सूत्र
नेपालको सहकारी आन्दोलनलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन पाँच महत्वपूर्ण कदम आवश्यक छन्।
१. सुशासनलाई संस्कृतिका रूपमा विकास गर्ने
सुशासन केवल नियम पालना होइन; संस्थागत संस्कृतिको हिस्सा बन्नुपर्छ।
२. डिजिटल रूपान्तरणलाई तीव्रता दिने
प्रविधिले पारदर्शिता बढाउँछ, जोखिम घटाउँछ र सदस्यको विश्वास बलियो बनाउँछ।
३. नेतृत्वको व्यावसायिक विकास
सञ्चालक र व्यवस्थापनलाई नियमित तालिम तथा क्षमता विकास आवश्यक छ।
४. सदस्य शिक्षामा लगानी
सचेत सदस्य नै सहकारीको सबैभन्दा ठूलो शक्ति हुन्।
५. नियमन र स्वायत्तताको सन्तुलन
NCRA, NEFSCUN र सहकारी संस्थाहरूबीच सहकार्यात्मक सम्बन्ध विकास हुनुपर्छ।

निष्कर्ष : सहकारीको भविष्य विश्वासमै निर्भर छ
आज नेपालको सहकारी आन्दोलन एउटा निर्णायक मोडमा उभिएको छ। विगतका कमजोरीहरूलाई स्वीकार्दै सुधारको बाटोमा अघि बढ्ने अवसर हाम्रो सामु छ।
मलाई अझै पनि त्यो ज्येष्ठ सदस्यको प्रश्न सम्झना आउँछ “हाम्रो पैसा सुरक्षित छ नि ?”

मलाई लाग्छ, आज सम्पूर्ण सहकारी क्षेत्रले यही प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ। उत्तर केवल शब्दमा होइन, व्यवहारमा दिनुपर्छ। पारदर्शिता मार्फत दिनुपर्छ। सुशासन मार्फत दिनुपर्छ। उत्तरदायित्वमार्फत दिनुपर्छ। किनभने अन्ततः सहकारीको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति भवन, नगद वा सम्पत्ति होइन। यसको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति सदस्यहरूको विश्वास हो। र त्यो विश्वास जोगाउन सक्यौं भने नेपालको सहकारी आन्दोलनले पुनः आफ्नो गौरवपूर्ण भविष्य निर्माण गर्नेछ।

थप जानकारीका लागि
नेपालको सहकारी आन्दोलन, कानुनी व्यवस्था, नियमन तथा वित्तीय सहकारीसम्बन्धी विस्तृत जानकारी लिन इच्छुक पाठकहरूले निम्न स्रोतहरू उपयोग गर्न सक्छन् :
•    National Cooperative Regulatory Authority (NCRA) — सहकारीसम्बन्धी कानुन, निर्देशिका, नियामकीय व्यवस्था तथा समसामयिक सूचनाहरूका लागि।
•    Nepal Federation of Savings and Credit Cooperative Unions (NEFSCUN) — बचत तथा ऋण सहकारीसम्बन्धी अध्ययन सामग्री, तालिम, प्रकाशन तथा राष्ट्रिय गतिविधिहरूका लागि।
•    Department of Cooperatives, Government of Nepal — सहकारी दर्ता, नीति, तथ्याङ्क तथा सरकारी व्यवस्थासम्बन्धी जानकारीका लागि।
•    International Cooperative Alliance (ICA) — विश्वव्यापी सहकारी आन्दोलन, सात अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूबारे जानकारीका लागि।
•    International Labour Organization (ILO) Cooperative Resources — सहकारीको सामाजिक तथा आर्थिक प्रभावसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन र अनुसन्धानका लागि।

सहकारी केवल बचत र ऋणको विषय मात्र होइन; यो आर्थिक लोकतन्त्र, सामाजिक उत्तरदायित्व र सामूहिक समृद्धिको अभियान पनि हो। त्यसैले सहकारीबारे निरन्तर अध्ययन, संवाद र सहभागिता आजको आवश्यकता हो।

Advertisment

थप समाचार