सार्वजनिक ऋण २१ खर्ब ७३ अर्ब पुग्यो, जिडिपीमा ऋणको अनुपात ४४.७९ प्रतिशत

काठमाडौं : नेपालको सार्वजनिक ऋणको दायित्व २१ खर्ब ७३ अर्ब २४ करोड ७२ लाख पुगेको छ । जेठ मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार नेपालले १० खर्ब ९९ अर्ब ७२ करोड ३३ लाख आन्तरिक र १० खर्ब ७३ अर्ब ५२ करोड ३९ लाख बाह्य ऋण तिर्न बाँकी छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको घाटा बजेट पूर्ति गर्नका लागि थप चार खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड बराबर ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । जसमध्ये दुई खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक र दुई खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड बाह्य उठाउने सरकारको लक्ष्य छ। 

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० सुरु हुँदा अर्थात् गतवर्ष असार मसान्तसम्ममा नेपालको सार्वजनिक ऋण २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड ६४ लाख बराबर थियो । चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो ११ महिना अवधिमा मात्र रू एक खर्ब ५९ अर्ब ९५ करोड आठ लाख बराबर ऋण थपिएको छ ।

नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को आकार ४८ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोडलाई आधार मान्दा जिडिपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४४ दशमलव ७९ प्रतिशत पुगेको छ। 

जिडिपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात बढ्दै जाँनु र न्यून पुँजी निर्माणका कारण आर्थिक वृद्धिदरसमेत कमजोर भइरहँदा त्यसले आगामी दिनमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जोखिममा पार्नेसक्ने भन्दै यो विषय अहिले संसद्मासमेत उठिरहेको छ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा सरकारले तीन खर्ब ६ करोड ऋण उठाएको छ भने दुई खर्ब पाँच अर्ब १७ करोड बराबर साँवा ब्याज भुक्तानी गरेको छ । 

जेठ मसान्तसम्ममा सरकारले गरेको पुँजीगत खर्चभन्दा सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा गरेको खर्च करिब ५२ अर्ब आठ करोड ६० लाखले बढी हो । जेठ मसान्तसम्ममा सरकारको पुँजीगत खर्च एक खर्ब ५३ अर्ब आठ करोड ४२ लाख छ । 

यसरी एकातर्फ सरकारको राजस्व असुली न्यून हुँदा ऋण उठाएर घाटा बजेट पूर्ति भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ बर्सेनि थपिँदै गएको ऋणको साँवा ब्याजसमेत बढ्दै जाँदा वार्षिक बजेटको ठूलो अंश यसमा खर्च हुने गरेको छ।