सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन: गति र गन्तव्य

बिषय प्रवेश
राज्यले गर्ने कुल खर्चको प्रस्ताव र जुटाउने स्रोतको अन्तर पूरा गर्न विभिन्न औजारको प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । घाटा बजेट वा घाटा वित्त परिचालनको आधार, स्रोत र माध्यम सार्वजनिक ऋण हो । राज्य कोषमा प्राप्त हुने अनुदान, आन्तरिक स्रोत संकलन बाहेकको गैर कर राजस्वलाई सार्वजनिक ऋणको रूपमा लिन सकिन्छ । जुन राज्य कोषको दायित्व वा पछि फिर्ता गर्नुपर्ने रकमको रूपमा लिइन्छ । तसर्थ, सार्वजनिक ऋण सरकारको आय एवं दायित्वको एउटा स्वरूप पनि हो । यथार्थतामा अल्पकालिन रूपमा सार्वजनिक ऋण आय हो भने दीर्घकालमा यो दायित्व हो जसको परिचालन सरकारको आवश्यकता र सामर्थतामा निर्भर रहन्छ । मलुकमा भौतिक पूर्वाधार विकास गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न एवं सामाजिक न्याय, समक्षता कायम गर्न सरकारले घाटा बजेट परिचालनको माध्यमले स्रोत साधन व्यवस्थापन गर्न सार्वजनिक ऋण लिइन्छ । मुलुकको  विकासका लागि वार्षिक बजेटमार्फत आन्तरिक र बाह्य ऋण परिचालन हुँदै आएको छ । नेपालमा सार्वजनिक ऋणको सुरुवात वि.सं. २०१८/१९ मा लिइएको आन्तरिक ऋणबाट भएको हो । त्यस बखत यथार्थ घाटा बजेट पद्धतिको सुरुवात नै सार्वजनिक ऋण परिचालनको अवस्था बनेको थियो । ऋण वास्तवमा केही समयको लागि चलाउन लिएको सापटी हो जुन साँवा ब्याज गरेर तोकिएको समयमा बुझाउनु पर्दछ । ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्न राष्ट्रले अन्ततः सकस व्यहोर्दै आएको छ । जनु क्रमशः कठिन पनि बन्दै गएको छ । स्रोत व्यवस्थापन, भुक्तानी सन्तुलन लगायतका लागि ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न पुनः ऋण खोज्नुपर्ने अवस्था नेपालमा देखिई सकेको अवस्था छ । यो अवस्थाले भावी दिनहरूमा भएको असर झन् दर्दनाक हुँदै जाने स्थिति छ । गजवको कुरा के छ भने सार्वजनिक ऋण प्रतिको हाम्रो जुनसुकै सरकारको सोच, शैली, चिन्तन, धारणा, प्रवृति ऋण गरेर घिउ खाने मानसिकताबाट ग्रसित छ ।

सार्वजनिक ऋणको अवस्था
सरकारद्वारा सार्वजनिक ऋण उठाउने चलन १८ औं शताब्दीबाट सुरु भए पनि प्रथम विश्व युद्धको समयकालदेखि यसले व्यापकता लिन थालेको हो । परम्परागत अर्थशास्त्री एडम स्मीथ, वाष्टेवलले सरकारले ऋण लिने कार्यलाई व्यर्थको खर्च बढाउने खराब आर्थिक स्थिति पैदा गर्ने धारणा राखे पनि आधुनिक अर्थशास्त्रीहरूले उत्पादनशील साधनको रूपमा लिएका छन् । सरकारले लिएको ऋण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च गर्न नसक्दा ऋणको भार क्रमशः बढ्दै गएको छ । यस्तो ऋण तथ्याङ्गगत रूपमा विश्लेषण गर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा नेपालको सार्वजनिक ऋण ५ खर्ब ५३ अर्ब ५० करोड ७० लाख बराबर थियो भने उक्त वर्ष जीडीपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात २८ दशमलव ५१ प्रतिशत बराबर थियो । २०७२/७३ मा ६ खर्ब २० अर्ब, २०७३/७४ मा  ६ खर्ब ९७ अर्ब, २०७४/७५ मा ९ खर्ब १७ अर्ब, २०७५/७६ मा १० खर्ब ४८ अर्ब, २०७६/७७ मा १४ खर्ब १९ अर्ब र २०७७/७८ मा १७ खर्ब २९ अर्ब पुगेको छ भने २०७८ चैत्र मसान्तमा यस्तो ऋण १८ खर्ब ५४ अर्ब पुगेको थियो ।

देशको दु्रत आर्थिक विकास र आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न एवं सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिबीच सामञ्जस्यता कायम गर्न समसामयिक कानुनको आवश्यकता महसुस भई सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७६ तर्जुमा भएको छ । जस अनुसार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको सिफारिसको सीमाभित्र रही अर्थ मन्त्रालयले प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि आय-व्ययको प्रक्षेपण, बैङ्गिङ क्षेत्रको तरलता र समष्टिगत आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण गरेर सार्वजनिक ऋणको प्रक्षेपण र उठाउने कार्यमा परिस्कृतपना आउने छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्त्यसम्ममा नेपालले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब २१ अर्ब ६७ करोड ८५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्त्यसम्ममा नेपालले ११ खर्ब २८ अर्ब ३२ करोड ९२ लाख बराबर आन्तरिक र १० खर्ब ९३ अर्ब ३४ करोड ९३ लाख बराबर बाह्य ऋण तिर्न बाँकी रहेको देखिएको हो । गत आर्थिक वर्षमा मात्र नेपालको सार्वजनिक ऋण २ खर्ब ८ अर्ब ३८ करोड २१ लाख थपिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को असार मसान्तसम्ममा यस्तो ऋण २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड ६४ लाख बराबर थियो । गत आर्थिक वर्षमा मात्र १ खर्ब ४० अर्ब ८७ करोड ९९ लाख बराबर आन्तरिक र ६७ अर्ब ५० करोड २२ लाखबराबर बाह्य ऋण थपिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।  सावा–ब्याजको दायित्व पुँजीगत खर्च भन्दा बढिसकेको अवस्था विधमान रहेको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालको पुँजीगत खर्च २ खर्ब ३३ अर्ब ६९ करोड बराबर हो । सार्वजनिक ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानीमा गतवर्ष सरकारले गरेको खर्च पनि विकास खर्चकै हाराहारीमा छ ।गत वर्षमा ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानीमा सरकारले २ खर्ब २२ अर्ब ७४ करोड २१ लाख खर्च गरेको छ । जसमध्ये, आन्तरिक ऋणको सावाँ-ब्याज भुक्तानी १ खर्ब ७९ अर्ब ७२ करोड ५३ लाख र बाह्य ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानीमा ४३ अर्ब १ करोड ६८ लाख बराबर खर्च भएको छ । सरकारले गत वर्ष आन्तरिक ऋणको सावाँ मात्रै १ खर्ब १५ अर्ब ११ करोड ७८ लाख बराबर तिरेको छ । त्यस्तै, आन्तरिक ऋणको ब्याजमा ६४ अर्ब ४९ करोड ४२ लाख र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई तिर्ने कमिसनमा ११ करोड ३३ लाखबराबर खर्च भएको छ । बाह्य ऋणमा भने ३४ अर्ब ६१ करोड ७९ लाख बराबर सावाँ र ८ अर्ब ३९ करोड ८९ लाखबराबर ब्याज भुक्तानी भएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालले ३ खर्ब ३८ अर्ब ११ करोड ७८ लाखबराबर आन्तरिक र बाह्य ऋण उठाएको छ । आन्तरिकतर्फ २ खर्ब ५५ अर्ब ९९ करोड ७७ लाख र बाह्यतर्फ १ खर्ब २ अर्ब १२ करोडबराबर ऋण उठाइएको छ ।

अहिले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को आकार ५३ खर्ब २६ अर्ब रहेको छ । जीडीपीको यो आकारलाई आधार मान्दा जीडीपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४५ दशमलव ८० प्रतिशत पुगेको छ । जीडीपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात बढ्दै जानु र न्यून पुँजी निर्माणका कारण आर्थिक वृद्धिदर समेत कमजोर भइरहँदा त्यसले आगामी दिनमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जोखिममा पार्नेसक्ने भन्दै सार्वजनिक ऋण बढेकामा आलोचना हुने गरेको छ ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० का अनुसार २०७९ फागुन सम्म आन्तरिक र वाह्य ऋण दायित्व कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको क्रमशः १८.८ प्रतिशत र १९.९ प्रतिशत रही कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व ३८.७ प्रतिशत रहेको छ । २०७९ असारमा यस्तो दायित्व ४०.८ प्रतिशत रहेको थियो । २०७९ फागुनको सार्वजनिक ऋण दायित्वलाई आधार मान्दा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको अनुपातमा ऋण दायित्व घटेको भएपनि चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सरकारको ऋण दायित्व थप बढ्न जाने अनुमान रहेको हुँदा यस्तो अनुपात परिवर्तन हुनसक्ने देखिन्छ ।

पछिल्लो करिब एक दशकमा नेपालको सार्वजनिक ऋण चार गुणाले बढेको छ भने जीडीपीमा ऋणको अनुपात दोब्बरले बढेको छ । पछिल्लो पाँच वर्षमा मात्र नेपालको सार्वजनिक ऋण दोब्बरभन्दा बढीले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा नेपालको सार्वजनिक ऋण ६ खर्ब ९७ अर्ब ६८ करोड बराबर थियो । भूकम्पपछिको पुनःसंरचनाका लागि नेपालले ठुलो मात्रामा ऋण उठाएपछि आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्ममा नौ खर्ब १७ अर्ब ३१ करोड पुग्यो । त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १० खर्ब ४८ अर्ब १५ करोड, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १४ खर्ब ३३ अर्ब ४० करोड, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १७ खर्ब ३७ अर्ब ६३ करोड र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्ममा २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड बराबर पुगेको थियो ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नेपालको जनगणना, २०७८ अनुसार कुल जनख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ बराबर छ । कुल सार्वजनिक ऋणलाई कुल जनसंख्यासँग तुलना गर्दा प्रतिव्यक्ति ऋण ७६ हजार १ सय ७७ बराबर पर्न जान्छ । सरकारी राजस्व संकलनको तुलनामा ठूलो आकारको बजेट ल्याउँदा सरकारले आन्तरिक र बाह्य ऋणलाई बजेट स्रोतका रूपमा देखाउँछ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को घाटा बजेट पूर्ति गर्नका लागि ४ खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोडबराबर ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । जसमध्ये २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक र २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड बाह्य ऋण उठाउने सरकारको लक्ष्य छ ।

नेपालमा भूकम्पपछिको पुनर्निमाण र मुलुकलुाई अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मलुकको अवस्थामा लैजान तथा दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्ने क्रममा उल्लेख्य लगानी गर्नुपर्ने समय आएको छ । हालको अवस्थामा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ऋणको अंश विश्लेषण गर्दा दक्षिण एसियामा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको तलुनामा नेपालको कम नै देखिए पनि सबै पूर्वाधार तयार भई नसकेकोले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा सार्वजनिक ऋणको प्रतिशतले खास औचित्य राखेको छैन । सार्वजनिक ऋणको अवस्था कुल ग्राहस्थ उत्पादनसँग तलुना गर्दा जापानले २२० प्रतिशत लिँदा पनि भुक्तानी सन्तुलन व्यवस्था मिलाएको छ । पूर्वाधारमा ऋणको परिचालनले मुलुकले विकासको गति लिएको छ । दक्षिण एसियाको तलुना गर्दा भुटानले कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ९४ प्रतिशत ऋण लिएकोमा जलविद्युत् उत्पादनमा ऋण प्रयोग गर्दा खासै असर परेको छैन । श्रीलंकाले कुल ग्राहस्थ उत्पादनको तुलुनामा ८० प्रतिशत मात्र सार्वजनिक ऋण लिए पनि सोको परिचालन उत्पादनमूलक एवं पूर्वाधारमा खर्च गर्न नसक्दा मलुक आर्थिक मन्दी र मूल्य वृद्धिको चपेटामा परेको छ ।

ऋण लिएर स्रोतको व्यवस्थापन गरी मुलुकुो विकास निर्माण सेवा प्रवाह गतिविधिहरू अगाडि बढाउने उद्देश्य राखिए पनि यसरी योजनाबद्ध आंकलन बेगर लिइएको ऋणले वर्ष पिच्छे ऋणभार बढ्दै जाँदा गरिबीको व्यापकता अझै बढ्ने अवस्था छ । अझै पनि ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनता कृषिमा निर्भर रहेकोले जिविकोपार्जनको माध्यम कृषि नै रहेको छ । कृषिमा व्यावसायिकरण र आधनिक  प्रविधिको विकास नभएको, कृषि अनदुानको नाउँमा इलाइट वर्गले उपभोग गरेको अवस्थाको कारणले औसत आय १ हजार २७ डलरमा सिमित रहेको छ । जुन एसियाली मुलुकको कम प्रतिव्यक्ति आयमा पर्दछ । मुलुक  ग्रामिण अर्थतन्त्रबाट माथि उठ्न सकेको छैन । उर्वर भूमिहरू जग्गा र बसोबास विकासको नाउँमा खण्डीकरण भएका छन् ।

ग्रामिण जनताले आधारभुत आवश्यकता पुरा गर्न पनि कठिन संघर्ष गर्नु परेको छ । अर्थतन्त्रको कुनै एक क्षेत्रको विकासले मात्र समष्टिगत आर्थिक विकासको गति लिँदैन यसको लागि सन्तुलित विकासको आवश्यकता पर्दछ । सन्तुलित विकासको पूर्व शर्त भनेको आवश्यक स्रोत साधनको जगेर्ना हो । मुलुकमा सङ्गलन भएको राजस्व तथा अन्य स्रोतले उपभोग खर्च जटुाउन समेत नसकिएको अवस्थामा अतिरिक्त स्रोतको माध्यम भनेकै सार्वजनिक ऋण हो । यसको व्यवस्थापन र परिचालनमा प्रभावकारिता ल्याउन सके मात्र विकास र समृद्धितर्फ अघि बढाउन टेवा पुग्दछ हालका दिनमा प्राविधिक तथा अन्य सहायता र अनदुान सहायताको अंश घटेको, सम्झौता भएको सहायताको पनि खर्च गर्ने क्षमतामा प्रभावकारिता आएको छैन । यस्तो अवस्थामाा वैदेशिक ऋण माथिको दबाव एकातिर छ भने स्रोतको न्यूनताको परिपूर्तिका लागि पनि आन्तरिक ऋणको आकार पनि बढी रहेको छ । वैदेशिक ऋण लिँदा विदेशी मुद्राको सटही दरमा स्थिर टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गरी नव प्रवर्तन भित्र्याउने रउत्पादन तथा लगानी बढाउने क्षेत्रमा वैदेशिक ऋण परिचालन गर्ने कार्यमा अझै प्रभावकारिता आएको छैन ।

श्रीलंकाको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) अनुपात २०१८-२१ बीच ९१ बाट ११९ प्रतिशत बढेको थियो । यस्तै, सार्वजनिक ऋण जिडिपीको २०२२ मा १२२ प्रतिशत रहेको थियो । उसले लिएको सार्वजनिक ऋण न्यून प्रतिफलका पूर्वाधार आयोजनामा लगानी गर्दा सदुपयोग हुन सकेन । सार्वजनिक ऋण सन्तुलनमा नराख्दा, थप ऋण व्यवस्थापन गर्न देश कसरी भूराजनीतिक विचारको जटिलतामा फस्न सक्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण श्रीलंका हो । नेपालले पनि सार्वजनिक ऋण लिएर ऋण तिर्नुपर्ने वाध्यता सिर्जना भएकाले श्रीलंकाको सार्वजनिक ऋणको अवस्था बाट नेपालले केही पाठ भने सिक्न जरुरी रहेको छ ।

समस्या
नेपालमा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याहरुमा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी स्पष्ट रणनीति नहनु, संघीयताको संरचना बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहले ऋण परिचालन गर्न नसक्नु, राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा अपेक्षित ऋण परिचालन नहनु, आन्तरिक ऋण परिचालनका लागि उपकरणसम्बन्धी जनचेतना कमी हनु, उत्पादनशील क्षेत्रमा ऋण परिचालन नहनु, प्रतिवद्धता बमोजिम बाह्य ऋण प्राप्त नहनु, बाह्य ऋणमा सहलिु यतपूर्ण ऋणको अंश कम हँदुै जान, बाह्य ऋण सम्झौतामा पूर्व तयारी नहनु, बाह्य ऋण प्राप्ति एवं वार्ता र सम्झौताको लागि स्थायी संयन्त्रको अभाव हनु, विदेशी विनिमय जोखिम उच्च भई बाह्य ऋणको लागत बढ्दै जान,ऋण परिचालन र उपयोग क्षमतामा कमी हनु,सार्वजनिक ऋणको अभिलेख र प्रतिवेदन सदृढ हुनु नसक्नु,सार्वजनिक ऋणमार्फत निजीक्षेत्र तथा बाह्य लगानी प्रवर्द्धन गर्न नसक्नु आदि रहेका छन् ।

आगामी कार्यदिशा
नेपालमा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याहरु समाधानका लागि सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने, संघीय संरचना बमोजिम ऋण परिचालन गर्न ऐन नियममा संशोधन गरी काननुी आधार स्पष्ट गर्ने, सरकारी ऋणपत्रमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढाउन वित्तीय साक्षरता प्रवर्द्धन गर्ने प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने, बाह्य ऋण प्राप्ति गर्दा वार्ता एर्व सम्झौताका चरणमा सरोकारवाला निकायको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गर्ने, जसका लागि स्थायी विज्ञको व्यवस्था मिलाउने, कार्यविधिमा सरलीकरण, कर्मचारीको क्षमता विकास, प्रोत्साहन प्रणालीको विकास गरी ऋण उपयोग क्षमता बढाउने, ऋण तिर्न सक्ने क्षमता विकास गर्ने क्षेत्रमा मात्र ऋण लिई परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको सदृढीकरण गरी ऋणको अभिलेख र प्रतिवेदन प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने कार्यमा जोड दिन आवश्यक रहेको छ ।

पन्ध्रौं योजनाले अगाडि सारेको दिर्घकालीन लक्ष्य अन्तर्गत को मध्यम आय भएको मुलुकमा पुग्ने, मुलुकलुाई अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मलुकको अवस्थामा लैजान तथा दिगो विकासका लक्ष्यहरु हाँसिल गर्ने कार्यान्वयनमा रहेको छ । यि महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरू हासिल गर्नका लागि सरकारी क्षेत्रका अतिरिक्त गैरसरकारी र निजी क्षेत्र, सहकारी तथा आम नागरिकलगायत सबैपक्षको सहभागिता आवश्यक रहेको छ । मुलुकको विकास र समृद्धिमा कायापलट ल्याउन दिगो स्रोत परिचालको आवश्यकता पर्दछ । सरकारले आन्तरिक ऋण बढी लिँदा निजी क्षेत्रमा ‘क्राउडिङ आउट इफेक्ट’ पर्ने भएकाले लामो अवधिको सहुलियतपूर्ण बाह्य ऋण लिदंै आन्तरिक ऋणको मात्रा कम गर्दै जानु पर्दछ । साथै ऋणको उपयोग पुर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्ने तर्फ ध्यान पुरयाउन आवश्यक रहेको छ । ऋण कृत्वां घृतं पिवेत अर्थात ऋण लिएर भएपनि घिउ पिउनु पर्छ भन्ने मानसिकताबाट हाम्रो सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन मुक्त हुन सक्नु पर्दछ ।सार्वजनिक ऋण परिचालनमा वर्तमान कानुनी आधार र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको अनुसरण गरी मितव्ययी र प्रभावकारी रूपमा सार्वजनिक ऋण परिचालनमा मुलुकले ध्यान पुर्याउनु आवश्यक  छ ।

(उप्रेती नेपाल सरकारका उपसचिव हुन् ।)