दलहरुको घोषणापत्रमा सहकारी : समाजवादी अर्थतन्त्र निर्माणमा सबै सकारात्मक

आसन्न आम निर्वाचनको सन्दर्भमा देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आआफ्ना घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै विभिन्न नीतिगत प्रतिबद्धता र कार्यक्रमहरू अघि सारेका छन् । दलका घोषणापत्र केवल चुनावी दस्तावेज मात्र नभई आगामी सरकारको राज्य सञ्चालनको मार्गनिर्देशक आधारसमेत भएकाले घोषणापत्रमा समेटिएका विषयवस्तुहरूले देशको समग्र राजनीतिक दिशा, नीति निर्माण र शासन प्रणालीको स्वरूप निर्धारण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछन् ।

सरकारको नेतृत्व गर्ने वा प्रतिपक्षमा रहने जुनसुकै दल भए पनि उनीहरूले अघि सारेका सिद्धान्त, प्राथमिकता र कार्यक्रमहरूले राष्ट्रिय राजनीतिमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने भएकाले घोषणापत्रलाई भावी कानुन र नीतिगत संरचनाको आधार दस्तावेजका रूपमा हेर्न सकिन्छ । सामान्यतः सबै दलका घोषणापत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थतन्त्र, रक्षा, पूर्वाधार तथा विकास निर्माणजस्ता मूलभूत क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

यसपटकको आम निर्वाचनमा भने दलहरुले सहकारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित सवालहरू उल्लेखनीय रूपमा घोषणापत्र मार्फत अघि सारेका छन् । नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरेको परिप्रेक्ष्यमा, मिश्रित प्रकृतिको अर्थतन्त्र अपनाएको हाम्रो जस्तो देशको लागि सहकारी क्षेत्र सामाजिक न्याय, समावेशी विकास र आर्थिक सशक्तीकरणको प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्ने आधार रहेको देखिन्छ । प्रस्तुत लेखमा प्रमुख राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा समावेश सहकारीसम्बन्धी प्रतिबद्धता र प्रस्तावहरूको विश्लेषण गर्दै, ती प्रतिबद्धताहरुले सहकारी क्षेत्रको नीतिगत र कानुनी ढाँचामा पार्न सक्ने सम्भावित प्रभावहरूको समालोचनात्मक समीक्षा गर्ने प्रयास गरिएको छ। 

आम जनता पार्टीले नेपालको आर्थिक संरचनालाई सुदृढ बनाउन सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको तीनखम्बे अर्थनीतिलाई थप मजबुत बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यस दलले बजारमुखी अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिने र सहकारी क्षेत्रलाई राज्यको आर्थिक संरचनामा समायोजित गर्ने दृष्टिकोण अपनाएको देखिन्छ । सहकारी ठगी नियन्त्रण र सदस्यको वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित गर्न पार्टीले बचत सुरक्षा कोष स्थापना गर्ने योजना अघि सारेको छ । आम जनता पार्टीले पीडितको रकम फिर्ता गर्ने, वित्तीय शोषण अन्त्य गर्ने र न्याय सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले महत्वाकांक्षी हिसाबले आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धतापत्रमा सहकारी क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । रास्वपाले सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रको अनियन्त्रित तथा फितलो नियमनलाई व्यवस्थापन गरेर पूर्ण गैरबैंकिङ वित्तीय क्षेत्रलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष र सशक्त सुपरिवेक्षण प्रणालीअन्तर्गत ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । रास्वपाले पचास करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारी र लघुवित्त संस्थालाई अनिवार्य कडा नियमनको दायरामा ल्याइ घ वर्गको वित्तीय संस्था सरह राष्ट्र बैंकको मापदण्डअनुसार आबद्ध गराउने, साना सहकारी संस्थाहरूको सुव्यवस्था सुनिश्चित गर्न उच्च तहको नेतृत्व सहित दोस्रो तहको नियामक निकाय गठन गर्ने योजना अघि सारेको छ ।

रास्वपाको यस प्रतिबद्धताले सहकारी क्षेत्रको नियमन, पारदर्शिता र वित्तीय सुरक्षा सुधार गर्न महत्वपूर्ण कदम उठाउन खोजेको संकेत गर्दछ । त्यस्तै उसले सहकारी र लघुवित्त संस्थाहरूमा कर्जा प्रवाहमा दोहोरोपन र ऋणको पासो जस्ता अनियमिततालाई अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । प्रतिबद्धतामा यी संस्थालाई कर्जा सूचना केन्द्रसँग जोडेर वास्तविक क्षमताका आधारमा मात्र कर्जा प्रवाह सुनिश्चित गर्ने योजना बनाएको छ ।

त्यस्तै सहकारीको ब्याजदरलाई आधार दरसँग जोडेर केही प्रतिशत मात्र प्रिमियम लिन सक्ने व्यवस्था लागू गरिने पनि उल्लेख गरेको छ । रास्वपाको घोषणापत्रले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकट समाधानका लागि दोहोरो रणनीति अघि सारेको जस्तो देखिन्छ । उसले सरकार गठन भएको सयदिनभित्रै साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने र भविष्यमा यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन एकीकृत बचत सुरक्षा कोष स्थापना गर्ने समेत प्रतिबद्धता उल्लेख गरेको छ भने थुनेर होइन, सुनेर भन्ने अवधारणा अघि सारेर ठगी गर्नेलाइ जेल पठाउनु भन्दा पनि उनीहरूमार्फत कानुनको परिधिभित्र रही बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउनुलाई मूल प्राथमिकता दिइएको छ । 

राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालले आर्थिक न्यायको अवधारणा अन्तर्गत सहकारीलाई केवल बचत र ऋणको माध्यम मात्र नभई उत्पादन र वितरणको मेरुदण्डका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । यस दलले एक गाउँ एक सहकारी नीति र पाँच वर्षभित्र एक हजार सहकारी उद्योग स्थापना गर्ने लक्ष्यले स्थानीय स्रोत, श्रम र पूँजीलाई एकीकृत गरी ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने दीर्घकालीन सोच राखेको देखिन्छ । विशेषगरी कृषि, साना उद्योग र पर्यटनलाई सहकारी मोडलमा जोडेर बजार व्यवस्थापनमा राज्यले सहजीकरण गर्ने कुराले बिचौलियाको अन्त्य र उत्पादक किसान वा उद्यमीको प्रत्यक्ष लाभ सुनिश्चित गर्ने सकारात्मक उद्देश्य बोकेको देखिन्छ । 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको घोषणापत्रले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्यालाई संगठित ठगीको रूपमा आत्मसात गर्दै यसको समाधानलाई प्राथमिकता दिइएको छ । राप्रपाले सर्वसाधारणको डुबेको निक्षेप फिर्ता गराउने, दोषीबाट रकम भराउने र पीडितहरूलाई राहत प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । साथै आम नागरिकको पसिनाको कमाइलाई असुरक्षित क्षेत्रबाट निकालेर उत्पादनमूलक र रोजगारी सिर्जना हुने काममा लगाउने नीति राप्रपाले अघि सारेको देखिन्छ ।

जनता समाजवादी नेपालको घोषणापत्रले वित्तीय क्षेत्र सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै सहकारी संस्थाहरूमा भएको अपचलनको रकम फिर्ता गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । घोषणापत्र अनुसार अपचलनमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कारबाही गरी पीडित बचतकर्तालाई न्याय दिलाउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ । 

त्यस्तै नेकपा एमालेले आफ्नो घोषणापत्रको परिच्छेद समृद्धिका पच्चिस आयाममा सहकारी क्षेत्रलाई महत्व दिंदै सहकारीमा सुशासन र पारदर्शिता, बचतकर्ताको हित हाम्रो प्रतिबद्धता भन्ने विषयवस्तु अघि सारेको छ । एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा सहकारी क्षेत्रलाई सुरक्षित, उत्पादनशील र विश्वसनीय आर्थिक स्तम्भका रूपमा पुनःस्थापित गर्ने सङ्कल्प लिएको छ । यसका लागि सहकारीको दर्तादेखि अनुगमनसम्मका प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटलाइज गर्ने, सहकारीहरुको गुणस्तर प्रमाणीकरण गर्ने र ई–कमर्समार्फत सहकारी उत्पादनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ । विशेष गरी, समस्याग्रस्त सहकारीका पीडित बचतकर्ताको रकम छिटो र पारदर्शी ढङ्गले फिर्ता गर्न बचत फिर्ता ग्यारेन्टी कोष स्थापना गर्ने र दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाही गरी उनीहरूबाटै असुली गर्ने प्रतिवद्धता घोषणापत्र मार्फत व्यक्त गरेको छ ।

साथै, नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई आवश्यक कानुनी अधिकार र दक्ष जनशक्ति प्रदान गरी ठगी र अपचलनमा शून्य सहनशीलता अपनाउने नीति घोषणापत्रमा उल्लेख छ । तिनतहका सरकारको सहकारी नियमनलाई एकीकृत बनाउने पनि एमालेले उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै यस दलले सहकारीको जनशक्तिको क्षमता विकासलाई पनि प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । 

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले नीजि, सहकारी र सार्वजनिक क्षेत्रबीच सन्तुलित र पूरक विकासको मोडल मार्फत समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको ठोस आधार तयार गर्ने सिद्धान्त अघि सारेको छ । त्यसैगरी उत्पादन, पर्यटन तथा सुचना प्रविधि लगायत वस्तु तथा सेवा निर्यातमा समेत सहकारी मोडलको व्यवसाय उत्कृष्ट हुन सक्ने परिकल्पना गरेको छ । वित्तीय सहकारीको सुपरिवेक्षणलाई प्राथमिकता दिएको यस दलले बचत फिर्ता हुन नसकेको सहकारीहरुबाट पिडितलाई न्याय दिन विशेष पुनरुत्थान प्याकेजको घोषणा गरेको छ ।

अर्कोतर्फ ग्रामीण भेगमा सिंचाईको विद्युत खपतमा सहकारीलाई साठी प्रतिशतसम्म छुट दिने उल्लेख गरेको यस दलले सामूहिक र कृषि उद्यमका लागि सहकारी प्रणालीलाई उच्च प्राथमिकता दिंदै आगामी पाँच वर्षमा पन्ध्रलाख प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्वाकांक्षा अघि सारेको छ । त्यस्तै सहकारी मार्फत सामाजिक सुरक्षाको विषय पनि अघि सारेको छ । सहकारी ठगी र वित्तीय शोषणमा परेकाहरुलाई न्याय दिन विशेष आयोग गठन गर्ने जस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ । 

सबैभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक भनिएको दल नेपाली काँग्रेसले सुरक्षित बचत सहुलियतपुर्ण ऋणको नारासँगै सहकारी र लघुवित्तको क्षेत्र सुधारका लागि समग्रमा आफ्ना विचारहरु घोषणापत्र मार्फत सार्वजनिक गरेको छ । नेपाली कांग्रेसले बचत सुरक्षण कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै सहकारी क्षेत्रमा व्याप्त समस्या समाधानका लागि सुदृढ नियमन र बचतकर्ताको सुरक्षालाई आफ्नो मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ ।

पार्टीले ठगी विरुद्ध शून्य सहनशीलता को नीति अख्तियार गर्दै पच्चिस करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारीहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष नियमनमा ल्याउने र अन्यका लागि अधिकारसम्पन्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण मार्फत सुपरिवेक्षण गर्ने योजना अघि सारेको छ । विशेष गरी, समस्याग्रस्त सहकारीका पाँच लाखसम्मका साना बचतकर्ताको रकम सरकारको जमानीमा आन्तरिक ऋणपत्र जारी गरी फिर्ता गर्ने र ठूला बचतकर्ताको हकमा स्रोत खुलाएर करको दायरामा ल्याउँदै फिर्ताका लागि सहजीकरण गर्ने कांग्रेसले घोषणापत्र मार्फत प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

सहकारीलाई निजी व्यवसायजस्तो चलाउने र स्वार्थ समूहले कब्जा गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न पार्टीले कडा कानुनी कारबाही, सम्पत्ति जफत र एकीकृत डिजिटल रियल–टाइम अनुगमन प्रणालीको प्रस्ताव गरेको छ । नियतवश ऋण नतिर्नेहरूलाई सरकारी सेवा र निर्वाचनमा समेत बन्देज लगाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने तथा बचतको अनिवार्य विमा गर्ने नीति कांग्रेसको छ । यसका साथै, संसदीय छानबिन समितिका प्रतिवेदनहरूलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरी पीडितलाई न्याय दिलाउने र एक गाउँ, एक उत्पादनको अवधारणा मार्फत सहकारीलाई उत्पादन र निर्यातमा जोड्दै विशेष सहुलियत प्रदान गर्ने लक्ष्य यस दलले लिएको देखिन्छ ।

प्रमुख राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरूले सहकारी संकटलाई केवल वित्तीय समस्याका रूपमा मात्र नभई समाजवाद–उन्मुख अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भको रूपमा समेत स्विकारेको देखिन्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नेपाली कांग्रेसले राष्ट्र बैंकमार्फत ठूला सहकारीको प्रत्यक्ष नियमन र बचत सुरक्षा कोषको अवधारणा अघि सारेका छन् भने एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले सहकारीलाई उत्पादन, सिँचाइमा विद्युत खपतको शुल्कमा छुट र रोजगारी सिर्जनासँग जोडेर आत्मनिर्भरताको माध्यम बनाउने महत्वाकांक्षा राखेका छन् । पीडितको बचत फिर्ताका लागि कुनै दलले आन्तरिक ऋणपत्र (बण्ड) जारी गर्ने त कसैले पुनरुत्थान प्याकेज र विशेष आयोगको मार्ग रोजेका छन्, जसले समग्रमा सहकारी क्षेत्रको संरचनागत सुधार र सहकारी पिडितहरुको न्यायका लागि दलहरूबीच सैद्धान्तिक रुपमा एक भएको आभास दिलाउँछ ।

यद्यपि, यी प्रतिबद्धताहरूमाथि गहिरो विश्लेषण गर्दा लोकप्रियतावाद र व्यावहारिकता बीच ठूलो अन्तर देखिन्छ । एकसय दिनभित्रै बचत फिर्ता गर्ने वा आगामी पाँच वर्षमा सहकारीमार्फत पन्ध्र लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने जस्ता तथ्याङ्कीय दाबीहरूको आर्थिक आधार र कार्यान्वयनको स्पष्ट मार्गचित्र उल्लेख छैन । राज्यको ढुकुटीबाट राहत दिने वा आन्तरिक ऋणपत्र जारी गर्ने कुराले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्ने भार तथा सम्पत्ति दायित्व व्यवस्थापनको जटिलतालाई घोषणापत्रमा गौण राखिएको छ । सहकारी समस्याको जड मानिएको राजनीतिक संरक्षण र कतिपय व्यक्तिहरूमा व्याप्त दलीय आबद्धतालाई चिर्ने ठोस नैतिक सुधारको कार्ययोजना विना शून्य सहनशीलताको नारा केवल चुनावी प्रचारको दाउपेच मात्र हुनेसक्ने जोखिम त्यतिकै रहन्छ ।

सबै दलहरूले एकै आवाजमा नियमनलाई प्राथमिकता दिंदै सहकारीलाई प्रविधिमैत्री बनाउने र उत्पादनसँग जोड्ने कुरा गर्नु सकारात्मक भए पनि, सहकारीप्रतिको आम मानिसहरुमा व्याप्त रहेको नकारात्मक धारणामा दलहरुका यि घोषणाले मात्र मानिसहरुमा भरोसा जगाउन सक्दैनन् । ठगी गर्ने कतिपय मानिसहरुको सम्पत्ति जफत गरी बचत फिर्ता गर्ने कानुनी सुनिश्चितता र दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर अधिकारसम्पन्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई कानुनबाटै पुर्ण स्वायत्तता प्रदान गरी पर्याप्त अधिकार नदिएसम्म यस्ता प्रतिज्ञाहरूले निरन्तरता पाउनेमा शङ्का गर्न सकिने प्रशस्तै ठाउँहरु छन् । त्यसैले, घोषणापत्रका सुन्दर अक्षरहरूलाई व्यवहारमा उतार्न कानुनहरुको पालनाका साथै न्यायपूर्ण कानुनी उपचारको बाटो रोज्नु आगामी सरकारका लागि मुख्य चुनौती र अग्निपरीक्षा हुने देखिन्छ ।

(लेखक नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लि. (नेफ्स्कून) मा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)