सहकारी पिडितहरुको समस्याको सम्बोधनमा सरकारी प्रयासको आवश्यकता 

सहकारीमा बचत राख्नेहरुको बचत फिर्ता नपाएर हजारमा नभै लाखौं व्यक्तिहरु पिडित हुन पुगेको सबैमा जग जाहेरनै छ । यसमा स-साना व्यवसाय गरेर जीवीका उपार्जन गर्नेहरुः मकै पोल्ने, साग सव्जी आदी तरकारी बेच्ने, किराना पसल गर्ने, स्वरोजगार हुन गरिने स-साना होटेल तथा साना व्यवसाय गर्ने, आफनो जीवनभरको कमाईको सञ्चित भएको रकम राख्नेदेखि घर घडेरी जग्गा आदी बेच बिखन गरेर जम्मा गरेका रकम राख्नेहरुसम्म हुने गरेको पाइन्छ । यसरी सहकारीमा राखेको रकम नपाएर छटपटमा परिरहेका सहकारी पिडितहरु मध्ये कयौं औषधी उपचार गर्न नपाएर कष्टकर जीवन विताइरहेका, कयौंको व्यवसायनै बन्द हुन पुगेका, कयौं बेघरबार हुन पुगेका, कयौंको परिवारमा पारिवारिक खटपट हुन गएको र कयौं बिहान बेलुका हात मुख जोडन नसकि कष्टकर जीवनयापन व्यतित गर्न बाध्य छन् । यसरी लाखौं व्यक्तिहरुको अरबौं बचत अपचलन हुँदा पनि जिम्मेवार निकायहरुले प्रभावकारी कार्य गर्न सकेको छैन । यसको जिम्मेवार निकायहरु को को हुन भनि विश्लेषण गर्न जरुरी छ ।

सिद्वान्तत: सहकारी भनेको सदस्यहरुद्वारा सदस्यहरुको आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक विकासको लागि सदस्यहरुद्वारा सञ्चालित प्रजातान्त्रिक पद्वती हो । व्यक्तिहरु स्वःइच्छाले सहकारीमा सदस्यको रुपमा आवद्ध हुन्छन् र सबै आवद्ध सदस्यहरुको सहकारीमा समान अधिकार हुन्छ । सहकारीमा शेयर रकमको आधारमा नभै व्यक्तिको आधारमा सबै सदस्यको समान अधिकार हुन्छ । आवद्ध भएका सहकारी सदस्यहरुले नै प्रजातान्त्रिक पद्धतीबाट सञ्चालक समिति र लेखा सुपरिवेक्षण समितिको निर्वाचन गर्दछन । सहकारी सञ्चालन गर्ने जिम्मेवार सञ्चालक समितिको हुन्छ भने सञ्चालक समितिले गरेको कार्यको सुपरिवेक्षण लेखा समितिले गर्दछ । सहकारी ऐन २०७४ अनुसार सहकारीको दर्ता, नियमन र अनुगमन गर्ने जिम्मेवार सहकारीको कार्य क्षेत्रको आधारमा संघको सहकारी विभाग, प्रदेश सरकारको सहकारी विभाग र स्थानिय निकायहरुको सहकारी हेर्ने निकायलाई दिइएको छ । 
सहकारी ऐन २०७४ मा कृषि, दुग्ध, तरकारी, संचार, स्वास्थ, बहुउद्देश्यीय तथा बचत तथा ऋण आदीे कुनै खास प्रयोजनको लागि सहकारी खुल्ने व्यवस्था भएपनि देशभरिका सबै जसो सहकारीहरुले बचत तथा ऋणको कारोवार गरिरहेको पाइन्छ । वित्तीय कारोबार गर्ने केही सहकारीहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सिमित बैङ्किङ गर्ने इजाजत प्रदान गर्ने व्यवस्था रहेकोमा लामो समयदेखि यो व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले हटाएको छ । यसरी हेर्दा सहकारीको यो अवस्था आउनुमा प्रथमत: सहकारी दर्ता गरि नियमन र अनुगमनको जिम्मा लिने सरकारी निकायहरु संघको सहकारी विभाग, प्रदेश सरकार र स्थानिय निकायहरु देखिन्छन् । सहकारीमा मुलतः सहकारीका सञ्चालकहरु, आन्तरिक लेखा परिक्षण गर्ने लेखा सुपरिवेक्षण समितिका सदस्यहरु र सहकारीका सञ्चालक समितिले नियुक्त गरेका सहकारीका कर्मचारीहरुले सहकारी ऐन विपरित सहकारीको रकम प्रयोग गरेकाले सहकारीमा समस्या भएको पाइन्छ ।

अहिले समस्यामा देखिएका सहकारीहरु ओरियन्टल, सिभिल, कान्तिपुर, सुमेरु, लालीगुराँस, गौतमश्री, पशुपति, तुलसी, हाम्रो नयाँ कृषि, कुवेर, सुप्रिम, सुर्यदर्शन, इमेज, सहारा चितवन, स्वर्ण लक्ष्मी, सानो पाइला, समानता, शिवशिखर, कल्याण उपकार आदीमा मुलतः सहकारीका सञ्चालकहरुले नै सहकारीको रकम सहकारीको ऐन नियम विपरित विभिन्न कम्पनी, व्यवसायहरु तथा घर जग्गामा उपयोग गरि आफुले लिएको रकम फिर्ता नगरेको पाइन्छ । तर, सहकारीमा सदस्यहरुले जम्मा गरेको बचतको सहकारीका सञ्चालकहरुले नियम विपरित प्रयोग गर्दा नियमन र अनुगमनको जिम्मा लिने सरकारी निकायहरुले किन कारबाही गर्न मौन रहयो आजको प्रमुख मुद्दा यही नै हो । अहिले सहकारीका लाखौं सदस्यको अरबौं बचत फिर्ता नभएको अवस्थामा उक्त रकम कसरी बचतकर्तालाई फिर्ता गराउने यो अहम प्रश्न बन्न गएको छ । विना धितो नियम विपरित प्रवाह भएको अरबौं रकम के अधिकाशंले भने जस्तो सञ्चालकहरुको घर जग्गा लिलाम गरेर असुल हुन सक्ला र? यो भन्न जति सजिलो छ त्यति प्रभावकारी हुन सक्ला त?              

सहकारीमा अपचलन भएको रकम असुल उपर गर्न सहकारी ऐन २०७४ मा पनि धेरै व्यवस्थाहरु गरिएका छन् ।  दफा ७९ मा सहकारीको ऋण लिनेले दिएको धितोबाट असुल गर्ने सोबाट नपुग भएमा जायजेथाबाट असुल गर्न सक्ने, दफा ८३ मा सहकारीको रकम अपचलन गर्नेको जायजेथाबाट असुल गर्न सक्ने, दफा ८४ मा सहकारीको रकम असुल गर्न खाता, जायजेथा, स्वामित्व हस्तान्तरण, नामसारी वा विक्री गर्न नपाउने गरि रोक्का राख्न सक्ने, दफा १०४ मा सहकारीलाई सहकारी विभागको सिफारिसमा सहकारी मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सक्ने, दफा १२२ मा सञ्चालक समिति वा व्यवस्थापक वा कर्मचारीले ऐन विपरित कार्य गरि सहकारीको रकम अपचलन गरेमा अपचलन गर्नेसँग असुल उपर गर्ने र कैद गर्न सक्ने र दफा १२५ मा ऐन विपरित कार्य गर्ने सहकारीलाई जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ । यसरी सहकारी सदस्यको बचत, शेयर तथा सहकारीको रकम अपचलन गर्नेलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था सहकारी ऐन २०७४ मा भएपनि यसलाई कारबाही गर्ने निकायले प्रभावकारी ढंगबाट गर्न सकेको छैन ।

सहकारीको लाखौं बचतकर्ताको अरबौं बचत अपचलन भएको हालको अवस्थामा अहिलेको वर्तमान सहकारी ऐन २०७४ को प्रावधानबाट मात्र बचतकर्ताको रकम उल्लेखनिय रुपमा असुल उपर उपर हुन सक्ने देखिँदैन । यसका निम्न उपायहरु तुरुन्त अविलम्व गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

१) सहकारीको बचतकर्तालाई बचत फिर्ता गर्न तत्काल, मध्यम र दीर्घकालमा के के गर्नु पर्ने राय लिन अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्ने र उक्त आयोगले यस अघिका कार्यदल तथा आयोगहरुले दिएको सिफारिसलाई समेत मध्यनजर गरि राय दिने र सो को सरकारले तुरुन्त कार्यान्वयन गर्ने ।

२) सहकारी ऐन २०७४, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, सम्पति शुद्ध्रिकरण निवारण ऐन २०६८ लगायत अन्य ऐनमा आवश्यक संसोधन गरि सहकारीमा बचत जम्मा गर्नेको रकम फिर्ता दिन आवश्यक व्यवस्था गर्ने तथा आगामी दिनहरुमा वित्तीय कारोवार गर्ने सहकारीको नियमन र अनुगमन प्रभावकारी बनाउने ।

३) कतिपय सहकारीहरुमा ऋण असुल नभएको कारणबाट सदस्यको बचत फिर्ता गर्न नसकेको अवस्थामा उक्त सहकारीहरुसंग आवश्यक धितो लिएर वा नलिएर थोक ऋण प्रवाह गर्न राष्ट्रिय सहकारी बैंक वा अन्य नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त बैंक वा वित्तीय संस्थालाई नेपाल सरकारले कोषको व्यवस्था गर्ने ।

४) वित्तीय कारोवार गर्ने सहकारीलाई नियमन र अनुगमन गर्न अधिकार प्राप्त स्वतन्त्र निकायको गठन गर्ने र सो नभएसम्मको लागि हालै व्यवस्था गरिएबमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकको समेतको संलग्नतामा सहकारी विभागले नियमन र अनुगमन गर्ने कार्य प्रभावकारी बनाउने । 

५) सहकारीमा सहकारीको रकमको दुरुपयोग विशेषत सञ्चालकहरुले गरेको पाइएकोले अर्को व्यवस्था नभएसम्म वित्तीय कारोवार गर्ने सहकारीहरुका सञ्चालकहरु, लेखा सुपरिवेक्षण समितिका सदस्यहरु र संस्थाका कर्मचारीहरु र निजहरुका एकाघर नातेदारले निजहरु कार्यरत सहकारीबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गर्ने ।

(लेखक लघुवित्त समाज नेपालका अध्यक्ष हुन्)