सहकारी मास्ने ‘ग्रान्ड डिजाइन’ !

अहिलेको परिस्थितिलाई गहिरो अध्ययन विश्लेषण गर्ने हो भने विश्व आर्थिक संकुचन, घरायसी अर्थतन्त्र र सहकारीका आन्तरिक कारणहरुले गर्दा सहकारी संस्थाहरु साँच्चिकै संकटको अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । बचत तथा सेयर फिर्ताको समस्या छ । ऋणहरु नउठेको समस्या छ । सहकारीप्रति विश्वासको खडेरी लागेको छ । सहकारीहरुमा सुशासनमा कमी देखिएको छ । यो कटु सत्य हो । समस्याहरुले जटिल रुप लिदै गएको छ । यसलाई स्वीकानुपर्छ । संकटको यो बाढीले धेरैलाई बगाउँछ पनि तर जसको जग, उद्देश्य र लक्ष्य दरिलो छ तिनीहरु पौडिन्छन्, तैरिन्छन् र जन सशक्त भएर आउँछन् । हुनत् समस्या अरु क्षेत्र पनि परेको छ तर आफू संलग्न क्षेत्र भएकाले के भन्न सकिन्छ भने सहकारी क्षेत्र अहिले राम्रै संकटमा छ । यो परीक्षणको घडी पनि हो । २०४८ साल लगत्तै जसरी सहकारी संस्थाहरु धमाधम खोल्ने लहर चल्यो, अहिले २०८० आइपुग्दा अब धमाधम बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको जस्तै भान हुन्छ । धेरै हदसम्म यो संकटापन्नको अवस्था सत्य पनि हो । राष्ट्रिय सहकारी महासंघको नयाँ सञ्चालक समितिमा यी विषयहरु गहन छलफलमा परेका छन् । हामी चिन्तित छौं । व्यक्तिगत रुपमा मेरो दिमागमा नेतृत्वमा पुग्ने कसरतमा रहँदा र पुगिसकेपछि पनि सहकारीका समस्याहरु सम्बोधनमा के कसरी अघि बढ्न सकिन्छ, उपायहरु के हुन सक्तछन् भन्ने कुराहरु बसेका छन् । पदाधिकारी बैठकसँगै तालुकदार मन्त्रालयमा छलफल भएको छ । मिडियामा पनि सहकारीका समस्याहरु धमाधम आउन थालेका छन् । सहकारी संस्था विरुद्ध सदस्यहरुले उजुरी दिएका छन् । हामी हाम्रै संस्थाबाट ठगियौं भन्ने कुराहरु धेरै बाहिर आएका छन् ।

समस्याहरु के हुन् ?

सहकारीमा मुख्यः खट्किएको विषय लीडरशीप हो । लिडर राम्रो भयो भने अरु राम्रा हुन्छन् । लिडर गतिलो भएन भने अरु राम्रो बन्दैन । सबै लिडर खराब होइन । जसरी एउटा कार्यालयमा खरदारले राम्रो काम गरेपछि सुब्बा हुन्छ, सुब्बा अफिसर हुन्छ त्यसरी नै सहकारीभित्र पनि प्रारम्भिक संस्था चलाएर राम्रो बनाएपछि मात्रै उ जिल्ला संघमा जान पाउने, जिल्ला राम्रो गरेपछि मात्रै प्रदेशमा जान पाउने र प्रदेश राम्रो बनाएपछि मात्रै केन्द्रीय संघमा जाने र केन्द्रीय संघ एवन बनाएपछि महासंघमा जाने परिपाटी स्थापित हुनुपर्छ ।

संस्था गतिलो छैन, संघ कहाँ छ पनि थाहा छैन अनि त्यस्तो मान्छे जसरी पनि तिकडमबाजी गरेर महासंघमा पुग्ने व्यक्तिले मुलुकभरका सहकारीहरु हाँक्छ ?त्यसलाई सहकारीको मर्म थाहा हुन्छ ? राम्रो नराम्रो छुट्याउनै नसक्ने मान्छे मुभमेन्टको नेतृत्वमा पुग्यो भने, मुभमेन्ट राम्रो हुन्छ ? त्यो त दिशाहीन हुन्छ, खराब हुन्छ । खराब मान्छेले नेतृत्व गरेको सञ्जाल कस्तो हुन्छ ?

तिमी राम्रो गर भनेर निर्देशन दिएको छ तर राम्रो के हो भनेर उसैलाई थाहा छैन भने त्यसको के अर्थ रह्यो र ? त्यसले के परिणाम ल्याउँछ र ? मैले राम्रो गरे मैले गरेजस्तै राम्रो तिमीले पनि गर्नुपर्यो, मैले संस्था राम्रो बनाए तिमीले पनि राम्रो संस्था बनाउनुपर्यो भनेर उदाहरण दिने नेतृत्व चाहियो मुभमेन्टको । कही गएर केही कुरा भन्दा त्यो आफूले हासिल गरी सकेको, केही राम्रो काम गरिसकेको व्यक्ति चाहियो नि । त्यो पढाउन र प्रशिक्षण गर्न लायक मान्छे नेतृत्वमा हुनुपर्यो । नेतृत्व पदका लागि होइन कामका लागि हो । सहकारी र सहकारिता बुझेर आफैले अनुकरणीय काम गरेको व्यक्तिले पने अरुलाई अर्ती दिन पनि सुहाउँछ । अहिले त कस्तो भयो भने नेतृत्वमा आउने मान्छे कहाँ बाट आउने हो थाहा छैन । 

उदाहरणको लागि विषयगत कृषि संघबाट प्रतिनिधित्व गरेर महासंघमा आएको छ भने उसको विषयगत संघ हुनुपर्यो नि । उसको प्राइमरी कुन हो ? प्राइमरी पनि कृषि नै हुनुपर्यो । प्राइमरी कृषिबाट जिल्ला वा प्रदेश कृषि संघ हुँदै महासंघमा आयो भने पो उसको लाइन मिल्यो । तर, संस्था अर्कै छ, प्रतिनिधित्व अर्कै संघबाट आउँछ अनि महासंघमा जसरी पनि आइपुगेको हुन्छ । जसरी पनि महासंघमा पुग्नुपर्ने मात्र ध्येय भएपछि हुन्छ । विधि र पद्धति स्थापित गर्नुपर्छ ।

अर्को, सहकारी सम्बन्धी ऐन कानून बनेका छन् तर कार्यान्वयन भएका छैनन । कानूनको परिपालनामा सहकारी अभियान प्रतिबद्ध हुनुपर्यो त्यसैगरी नियामकीय भूमिका पनि प्रभावकारी र नतिजामुखी हुनुपर्यो । यो बारम्बार भन्दै आएको विषय हो । सहकारी अनुगमन, सुपरिवेक्षणको विषय पनि धेरै बहसमा आएको छ । अभियानले खासगरी वित्तीय सहकारीहरुलाई सुशासित र वित्तीय रुपमा स्वस्थ्य बनाउन गतिलो र दरिलो अनुगमन, सुपरिवेक्षण तथा नियमनको विषय बोल्दै आएको छ ।

कतिपय अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकको कुरा पनि आउँछ । जहाँसम्म मलाई लाग्छ राष्ट्र बैंकले हेर्दैमा सबै समस्या समाधान हुने होइन । राष्ट्र बैंकले हेरेका संस्थाहरुमा समस्या आउँदैन भने लघुवित्तको समस्या कसरी आयो ? देशभर कार्यक्षेत्र दिएका लघुवित्तमा समस्या किन आयो ? राष्ट्र बैंक हुँदैमा समस्या हुँदैन भने लघुवित्त किन धरापमा पर्यो भन्ने विषय पनि हामीले केलाउनुपर्ने हुन्छ ।

म आफै पनि लघुवित्त संस्थाको पनि अध्यक्ष हुँ । आफैले भोगेको समस्या हो । संख्यात्मक अनुपातमा हेर्ने हो भने सहकारी भन्दा बढी समस्या लघुवित्तमा छ । राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको छलफलमा मैले अनुगमन निरीक्षण फितलो भएका कारण लघुवित्तहरु समस्याम परेको धारणा राखेको थिएँ । त्यसबेला बैंकका अधिकारीहरुले आत्मालोचना गरेर अघि बढ्नुपर्ने विचार राखेका थिए । तर, पनि के हो भने नहुनु भन्दा कानो मामा बेश । दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि छुट्टै निकाय बनाउनुपर्छ । प्राधिकार सम्पन्न दोस्रो तहको नियामक निकाय बनाउनुपर्छ । 

अर्को भनेको कर्मचारी र सञ्चालकको अनुचित मिलेमतोले पनि सहकारीमा समस्या सृजना गरेको देखिएको छ । कर्मचारीले अध्यक्षको सुविधा बढाइदिने जसले गर्दा कर्मचारीले जे पायो त्यही गर्न छुट पायो । मैले कृषि केन्द्रीय सहकारी संघबाट केही लिन्न । मेरो मोबाइलमा रिचार्ज सकिएपछि महिनामा एकपटक रिचार्ज सुविधा छ त्यति हो मैले लिने । सोही कारण मैले केन्द्रीय संघमा नेतृत्व गर्न सकेको छु किनकि म गलत छैन । मैले शिर निहुराउने काम गरेको छैन । अरुको विषयमा मात्र हेर्ने भएपछि व्यवस्थापन म सँग सर्तक हुन्छ ।

त्यस्तै, सञ्चालक समितिको बैठकमा पनि म त्यही रुपमा टाउको उठाएर सबैलाई सहकारीको सञ्चालक कस्तो हुन्छ भनेर सिकाउँछु र भन्छु । मैले भनेको सबै सञ्चालकहरुले सुन्छन् किनकि मैले गलत गरेको छैन । उनीहरुले प्रश्न उठाउने काम गरेको छैन । यो सबै सहकारीमा लागू हुनुपर्छ । कुनै संस्थामा अध्यक्ष वा सञ्चालकले बढी भत्ता लिएको थाहा भयो भने हाम्रोमा आयोजना हुने गोष्ठीमा उक्त संस्थाका जिम्मेवार व्यक्ति माथि प्रश्न गरिन्छ । नेतृत्वले बेथितिपूर्ण तरिकाले सुविधा लिने गरेको छ भने त्यस्तो संस्था समस्यामा पर्छ । नेतृत्वले जोगिएर काम गर्नुपर्छ ।

नेतृत्वले गर्ने राम्रो कामले अरु धेरैलाई परिवर्तन ल्याउन भूमिका खेल्दछ । मैले आफूले धेरै सुविधा लिएको छु, आफै ऋण बढी लिएको छ भने अरुलाई सुविधा किन धेरै लियौं वा ऋण किन लियौं भन्न सुहाउँछ र ? सहकारी मुभमेन्ट जोगाउने नेतृत्वले हो । हामीनै सुविधाभोगी भयौ भने कसले जोगाउँछ यो अभियान ? गलत काम नगर है भन्ने कडा निर्देशन दिन हामी चुकेका छौं आफ्नो व्यवहार वा आचरणका कारण भने कसरी अभियान सुध्रिन्छ ? 

यहाँ लेख्नै पर्ने हुन्छ, राष्ट्रिय सहकारी बिकास बोर्डको औचित्य छैन । त्यो खारेज गर्दा हुन्छ । जनताले राजश्व तिरेको पैसा लगेर केही आफ्ना मानिसलाई कुर्सीमा राखेर पाल्ने काम भन्दा भएको छैन । सहकारी विभागमा भने ठूलो जनशक्ति व्यवस्थापन गरेर सघन अनुगमन र निरीक्षणको काम गर्नसक्छ । विगतमा डिभिजन सहकारी कार्यालयहरु जस्तो जिल्ला जिल्लामा कार्यालय र स्रोत व्यवस्थापनमार्फत हेर्ने गर्न पनि सकिन्छ । छिटो छरितो सेवा दिन सक्ने निकाय खडा गर्नुपर्यो । कृषि क्षेत्रका लागि कृषि ज्ञानकेन्द्र जस्तो ठाउँ ठाउँमा निकाय हुँदा कम्तिमा फोन गरेर सोध्ने ठाउँ त पाइयो नि । 

समाधान कसरी ?

सहकारी क्षेत्रमा विद्यमान संकटमोचनको उपाय भनेको सहकारीमा सदस्यहरुको विश्वास फर्काउनु हो । पुनर्जागृत गराउनु हो । सहकारीलाई यदि कसैले बचाउन, जोगाउन, संरक्षण गर्न र समृद्ध बनाउन सक्छ भने त्यो सदस्यले नै हो । सदस्य सहकारीका प्राण हुन् । सहकारीको विश्व इतिहास हेर्ने हो भने जापानमा पनि एक जमानामा सहकारीहरु कोल्याप्स भएका थिए ।

सहकारीहरु खराब हुन् भनेर जापानमा एक समयमा कुरा उठेको थियो, प्रश्नहरु गरिएका थिए । सहकारी खराब कि चलाउनेहरु खराब ? भनेर अनुसन्धान गर्यो । एउटै गाउँमा १० वटा सहकारी भए । तीनै सदस्यका रकमले धेरै ठाउँमा सहकारीहरुले कार्यालय खोले, तलब खुवायो, सदस्यको बचत सदुपयोग भएन तलब, घरभाडा, मसलन्दमा खर्च भयो । घाटा भयो । सदस्यहरु सेयर बचत फिर्ता माग्न जाँदा पाएनन । समस्या बल्झियो ।

अनुसन्धानले बोल्यो सहकारीहरु खराब होइनन् आवश्यक हुन् तर धेरै हुँदा व्यवस्थापन बलियो भएन । उद्देश्य अनुरुप काम गर्न सकने । एकीकरणमा जानुपर्छ बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निस्क्यो । सोही अनुरुप धेरै संख्याका सहकारीहरुलाई निक्कै कम गरेर ठूलो बनाइयो । अहिले संसारभरका मानिसहरु राम्रा, सफल र अनुकरणीय सहकारी हेर्ने जापान जान्छन् । कृषि र उपभोक्ता सहकारीहरु त्यहाँ फष्टाएका छन् ।

हामीले हाम्रा संघहरुलाई बलियो बनाउनुपर्छ । काम नगर्ने र नलाग्ने संघहरु खारेज गर्नुपर्छ । संघहरुले आ आफ्नो सञ्जालभित्रका संस्थाहरुको जिम्मेवारी लिनैपर्छ । त्यसका लागि अहिलेको संकटको घडीमा सदस्य संस्थाहरुमा नियमित सघन कार्यक्रमहरु लिएर जानुपर्छ । संस्था सुदृढीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । फिल्डमा फर्केर जानुपर्छ । जिल्ला संघ, विषयगत जिल्ला संघ जे जस्ता नेटवर्क छन्, तिनको पनि साथ लिनुपर्छ । आवश्यक परेको अवस्थामा महासंघ पनि ती ठाउँमा परिचालित हुनुपर्छ ।

यी धेरैबटा लेयर वा टियर बनाएको किन ? आवश्यक पर्दा सबै जुट्न, जोगिन र जोगाउन त हो नि । यी सबैले एक भएर संस्थाहरु शुद्ध र सुशासित बनाउन खट्ने हो भने अभियान धेरै सुध्रिन्छ । संस्थाहरुमा मास मिटिङ गर्ने हो कि, सञ्चालकहरुसँग बस्ने हो कि, स्थानीय अगुवाहरुसँग छलफल गर्ने हो की, व्यवस्थापनसँग बस्ने हो कि जे जसरी हुन्छ संस्थाहरु सुदृढ नगरी हुँदैहुँदैन । प्राइमरी विषय नै यही हो । संघहरुलाई दौडिने र कुध्ने बनाउनुपर्छ । आपतपरेको बेला काम गर्ने खट्ने हो संघहरुले । नत्र भने कागजमा देखाउन, पद पाउन, मान र शान बढाउन मात्र संघहरुको के काम ? मान र शानको लागि मात्र संघहरु किन चाहियो ? त्यसको लागि संघहरुको नेतृत्वलाई त्यहाँ पुर्याउने होइन ।

अब लेयरहरुको कुरा गर्दा, सहकारी ऐन हेर्ने हो हामीले । महासंघले निर्णय गरेर धारणा सार्वजनिक गर्ने हो, जहाँसम्म व्यक्तिगत विचारको कुरा छ, ऐनको भूमिकामा जिल्ला संघमा कार्यकारी भनेको छैन । खाली महासंघ, केन्द्रीय विषयगत संघ र प्रदेश संघको मात्र कुरा छ । जिल्ला संघहरु समन्वयकारी भूमिकामा रहने हो, कार्यकारी भूमिकामा होइन । जहाँ सरकार नै छैन, त्यहाँ सहकारीको सञ्जाल किन चाहियो ?

अर्को जुन जुनको देशभर कार्यक्षेत्र छ, त्यसको पालिकामा सञ्जाल बन्नसक्छ, अरुको होइन । उदाहरणका लागि जुनारको कार्यक्षेत्र दुई जिल्लामा मात्र छ भने उसको स्थानीय सञ्जाल ती दुई जिल्लामा मात्र हुन्छ । नेफ्स्कून, कृषि, दुग्ध, बहुउद्देश्यीयहरुको देशभरनै स्थानीय सञ्जाल बन्नसक्छ । तर, सबैको हुनुहुँदैन । यसो गर्दा, स्थानीय सरकारसँग अट्याचमेन्ट बढी भई सहकारीहरु सबल र दिगो बन्दछन् भने ग्रासरुटदेखिनै बन्दै आउँछन् ।

सर्वसाधारण जनताको नजिकको संस्थाको रुपमा रहने सहकारीमा जनताको अत्याधिक विश्वास हुनु जरुरी छ । जसको लागि सहकारीका नियम कानुनको उचित परिपालन हुनु आवश्यक छ । नियामक निकायले उचित मार्ग प्रदान गरेर सहकारी संघ/संस्थाका तमाम वित्तीय लगायतका सुशासन सम्बन्धी समस्याहरुको ठोस निकास निस्कने गरी सर्वपक्षीय सहमतीमा कार्ययोजना बनाइ लागू गर्नु जरुरी छ ।

सहकारीलाई वर्तमान समस्याबाट छुटकारा दिलाउन सहकारीका सञ्चालकहरु र सदस्यहरु नै बढी क्रियाशील हुनुपर्दछ । विगतका गलत नीति र निर्णयको कारणले गर्दा देखिएका समस्याको समाधानका लागि तिनै निर्णयकर्तालाई जिम्मेवार ठान्दै कानुन बमोजिमको उपचार गरिनुपर्दछ । सहकारीलाई निजी व्यवसाय जसरी सीमित व्यक्तिको कब्जामा राखी गरिएका मनोमानी क्रियाकलापहरु अब सह्य हुने छैन । सदस्यहरुको रकम अपचलन गरि गरिएका जग्गा प्लटिङ, स्थापना गरिएका दर्जनौ नीजी कम्पनी अक्षरशः अब सदस्यहरुको साझा सम्पत्ति बन्नुर्नेछ । केही सहकारीका सञ्चालकहरुको सिन्डिकेट अब सदस्यहरुले तोडेर सहकार्यको जालो फैलाउनुपर्नेछ ।

अर्को एउटा महत्वपूर्ण कुरा के पनि हो भने मुभमेन्टभित्रको आन्तरिक कारणहरु त छदैछन् वा विश्व परिवेश र आर्थिक संकुचनको अवस्थाले पनि सहकारीमा समस्या देखिएका हुन् तर अझ मिहिन ढंगले अध्ययन विश्लेषण गर्ने हो भने यहाँ सहकारी मास्ने ग्रान्ड डिजाइन पनि छ । सहकारीलाई सिध्याउने खेल राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय तत्वहरुले खेलिरहेका छन् ।

बैंकहरुको काम छैन, सहकारीहरुको काम छैन, लघुवित्तको काम छैन, यिनीहरु भरोसा गर्न लायक छैनन भन्ने मनोवैज्ञनिक त्रास फैलाउने, सहकारीहरु बलिया भएका समाजमा अफवाह फैलाउने र देश त दलदलमा फस्यो भन्ने भ्रम फिजाउँदै अस्थिरताको खेल खेलाउने ग्रान्ड डिजाइन चलिरहेको छ । यसप्रति हामी सबै सचेत भइ संयमित रुपमा आफ्ना गल्ती कमजोरी सच्याउँदै सुधार्दै अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ ।

सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि सहकारीका प्रचलित कानुनको अक्षरश: पालना गर्नु पर्दछ । सहकारीलाई समुदाय केन्द्रीत बनाएर सदस्यहरुको दैनिक जनजीवनमा सहजता ल्याउनका लागि सहकारीको भूमिका केन्द्रीत गराउनुपर्दछ । नियामक निकायले निरन्तर रुपमा सहकारीको नियमन गर्दै सुधारको लागि मार्ग प्रदान गर्नु आवश्यक छ । सहकारी अभियान र सरकारको सहकार्यमा सहकारी केन्द्रीत सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नु  वर्तमान सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि उचित कदम हुन सक्दछ ।

र अन्त्यमा,

आशाका किरणहरु पनि हुँदै नभएका होइनन् । हामीले पनि संख्या घटाउने क्वालिटीको बनाउने सदस्यलाई बुझाउने नेतृत्वलाई बुझाउने दक्ष कर्मचारी राख्ने र चुस्त व्यवस्थापन बनाउने हो भने सहकारीहरु प्रतिस्पर्धी स्थान कायम गर्न सफल हुन्छन् । पृथक ढंगले सहकारी सञ्चालन गर्नुपर्छ । सरकारले पनि लापरवाही ढंगले दर्ता मात्र गरेर छोडिदिने गर्नुभएन । कन्ट्रोल मेकानिजम बनाउनुपर्छ । मर्ज गरी निश्चित बिन्दुमा झारेपछि अब यो संख्या मार्फत यस हिसाबले सहकारीहरुले प्रभावकारी काम गर्न सक्छन् भन्ने निक्र्योल नीतिगत तथा कानूनी प्रबन्धमार्फत गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।

(राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, नेपालका उपाध्यक्ष खेमबहादुर पाठकसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)