विश्वासमा अडिएको सहकारी ‘सिसा’ को घर !

नेपालको संविधान २०७२ ले तीन खम्बे अर्थतन्त्रको एउटा खम्बाको रुपमा सहकारी क्षेत्रलाई लिएको छ । एउटा खम्बा धरमराउँदा सबै खम्बामा स्वाभाविक रुपले असर पर्छ । वित्तीय पहुँचमा सहकारीको योगदान २० प्रतिशत रहेको पाइन्छ । यो क्षेत्रले करिब ९ खर्बको पुँजी परिचालन गरी सदस्यहरुको आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणमा उल्लेख भूमिका खेलेको छ । त्यसैले अब सहकारीहरु उत्पादनमा जानुको विकल्प छैन । कानुनी अड्चनका कारण सहकारीहरुले उत्पादनमा जान नसकेको गुनासो आएको छ । ऐन, नियम परिमार्जन गरेर सहकारी क्षेत्रलाई पनि उत्पानदमा जान बाटो खुलाउने तयारी सरकारको नीति छ । 

किन आयो सहकारीमा समस्या?
सदस्य केन्द्रीयता, समुदायको हित र स्वनियमनमा रहेर काम नगर्दा केही सहकारीमा समस्या आएको छ । व्यक्तिगत लाभ र निजी कम्पनीको रुपमा सहकारी सञ्चालन हुँदा समस्या आएका हुन् । एकदुई प्रतिशत सहकारीमा समस्या आएको भए पनि त्यसको प्रभाव सिङ्गो अभियानमा परेको छ । समस्यामा पर्ने संस्थाको संख्या थोरै छ, भनेर ढुक्क भएर बस्ने अवस्था छैन । सहकारी सिसाको घर हो । विश्वास हुँदासम्म मात्र ठिक ढंगले सञ्चालन हुन्छन् । बाहिर वा भित्र जताबाट ढुंगा हान्दा नि फुट्न सक्छ । सहकारी स्वनियमनमा सञ्चालन हुने संस्था भएकाले कानुनको पालना गर्दै पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासन कायम गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । अहिले कतिपय सहकारीका सदस्य आफैले चुनेको सञ्चालक खोज्दै सरकारी कार्यालय धाइरहेका छन्  । सदस्यप्रति सञ्चालकको जवाफदेहिता देखिएन । सहकारीले सरकारले मागेको सूचना नदिनुको कारण के हो ? सबै संस्थालाई कोपोमिस प्रणालीमा आवद्ध हुन आग्रह गर्दा करिब १५ हजार सहकारीले लगइन गरेका छन् बाँकी संस्था  किन नआएका हुन् ? सहकारी लुकेर बस्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? सहकारी  समाज र सदस्यकाबीचमा देखिनु पर्ने होइन ? वित्तीय साक्षरताको माध्यमबाट सदस्यहरुमाझ सहकारीको महत्व बुझाउनु पर्ने र गलत बाटोमा हिँडेको अभियानलाई सही बाटोमा ल्याउन आवश्यक छ । गलत गर्ने सहकारीलाई सरकारले कारवाही गर्नेछ । गलत नियत भएका सहकारीहरुको सूचना दिएर नियमनमा सघाउन म अभियानका साथीहरुलाई आग्रह समेत गर्छु । सबै सहकारी संस्थाहरु संघको सदस्य बन्नु पर्ने र स्वेच्छिक भनेर बस्ने छुट कसैलाई छैन  । ३१ हजार सहकारी मुलुकका लागि आवश्यक हो की होइन समीक्षा गर्ने बेला आएको छ । एकीकरणमार्फत् सहकारीको संख्या घटाइ सबल बनाउनुपर्ने छ ।

जनविश्वास कसरी अघि बढाउने ?
पहिलो कुरा त सञ्चालक र सदस्य बीच सामिप्यता बढाउन जरुरी छ । पूर्वको इलाममा खोलेको सहकारी कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीमा गएर सदस्यता वितरण गर्ने पद्धति सहकारी सिद्धान्त अनुकुल हैन । संस्था स्थापना गर्दा थोरै कार्यक्षेत्र लिनुपर्यो । सदस्यलाई आफू कहाँ आवद्ध छु भनेर जानकारी हुनुपर्यो । आफ्नो काम र अधिकारको विषयमा किटान भएर जानकार हुनुपर्यो । सहकारीका सञ्चालकले सहकारीको सिद्धान्त र प्रचलित कानून परिपालना गर्नुपर्यो । जब पारदर्शीता कायम हुन्छ अनि मात्रै जनविश्वास कायम हुन्छ । निरन्त संवाद र सूचना सम्प्रेषण हुँदा मात्रै जनविश्वास कायम हुन्छ । सदस्यले सहकारी सञ्चालक नचिन्ने, सञ्चालकहरु बीच पनि एक आपसमा चिनजान नहुने अनि कसरी विश्वासको वातावरण सृजना हुन्छ ? एक व्यक्ति एकै समयमा एक मात्र सहकारीको सञ्चालक हुने कानूनी व्यवस्था छ । कानूनले हुनु हुँदैन भनेपछि किन १२ वटा सहकारीको सञ्चालक बस्ने ? लोकतान्त्रिक नियन्त्रण सहकारीमा कायम हुनुपर्यो । स्वनियमन हुनुपर्यो नि त्यो भएन । लेखा सुपरिवेक्षण समिति छ, त्यसले हेर्नुपर्यो । निर्देशन दिनुपर्यो । कानून बमोजिम साधारण सभा गर्नुपर्यो ।

आफ्ना सदस्यलाई विश्वासमा ल्याउने काम सम्बन्धित संस्था सञ्चालककै हो । त्यसमा सरकारको भूमिका भनेको वातावरण तयार गरिदिने मात्रै हो । नीतिगत समस्या छ भने सरकारमा सुझाव आउनु पर्यो । परिमार्जनको बेला हामी सम्बोधन गर्छौं । सदस्यको बचतको सुरक्षण गरिदिन सक्यौं भने सहकारीमा विश्वासको वातावरण बन्छ । त्यसमा हामीले पहल पनि गरिरहेका छौं । फेरी पनि भने अर्थमन्त्रालयमा पहल पनि भैरहेको छ । त्यहाँबाट आउने वित्तिकै हामी संस्थागत संरचना विकासमा लागि हाल्छौं ।

समस्या समाधानको बाटो 
सहकारीका समस्या समाधान गर्न सरकारले ऐन, सहकारी नीति र नियमावली परिमार्जनको लागि विज्ञ सहितको कार्यदल बनाएर अगाडि बढाएको छ । कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण र बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गठन प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । सहकारीको प्रभावकारी नियमनको लागि दोस्रो तहको नियामक गठन गर्न सैद्धान्तिक सहमतिका लागि अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकिएको छ । यी सबै कुरा सहकारीकोे समस्या समाधानका लागि हो । सहकारी सुधार सुझाव दलले दिएको सिफारिस कार्यान्वयनको काम गरिरहेको छ । धेरै समस्या वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीमा आएको छ । आवश्यकभन्दा धेरै सहकारी भयो भन्ने जनगुनासो पनि आएको छ । सोही कारण वित्तीय कारोबार गर्नेगरी सहकारीको दर्ता, सेवा केन्द्र विस्तार र कार्यक्षेत्र विस्तारमा सरकारले रोक लगाएको छ । सञ्चालक, व्यवस्थापक लगायतको सम्पत्ती विवरण पेश गर्न निर्देशन पनि जारी गरिसकेको अवस्था हो ।

अर्काले बचत फिर्ता नपाउँदा म पनि पाउँदिन की भनेर लाइन लाग्न गएको अवस्था छ । सहकारीहरु समस्यामा परेर हो वा यतिकै अहिलेको अवस्था आएको हो भनेर यकिन गर्न अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ । सोही कारण सहकारी विभागले सबै नियामक निकायलाई तत् क्षेत्र भित्रका सहकारीको अनुगमन गरेर वर्गिकरण गर्न निर्देशन गरिसकेको छ । आम सदस्यले सहकारीको हिसाब थाहा नपाएर विश्वसनियता कम भयो भन्ने हिसाबले स्वेतपत्र जारी गरेर यथार्थ जानकारी गराउन निर्देशन जारी गरेको छ । 

सहकारी नीति परिमार्जनको क्रममा छ । यसमा विज्ञहरुले अध्ययन गरिरहेका छन् । सहकारी ऐन, नियमावली परिमार्जनको लागि कार्यदल समेत बनिसकेको अवस्था छ । यी सबै समस्या समाधानको लागि गरिएको प्रयत्न हो । यो भन्दैमा सबै समस्या समाधान भयो त भन्ने हैन । सरकारले अहिले आधार निमार्ण गरिरहेको छ । पीडितले बचत फिर्ता पाउन बचत सुरक्षित गर्ने संस्था हुनुपर्यो । त्यसको लागि सरकारले पहल गरिरहेको छ । अर्को कर्जा उठाउने विषय छ । कर्जा उठ्यो भने नै बचतकर्ताले बचत फिर्ता पाउने हो । त्यसका लागि सहकारीका सञ्चालकले सदस्यहरुको सहमतिमा विस्तारै बचत फिर्ता गराउँदै जाने नै हो । र उठाउनु पर्ने ठाउँमा उठाउनु पर्छ ।

सहकारीमा सुशासन
पहिलो कुरा त जो व्यक्ति संलग्न छ उ नै दोषी हुन्छ । समस्या आउनुमा बाह्य कारण पनि हुन सक्छ । आर्थिक मन्दी, ऋणीले समयमै कर्जा नतिर्दा समस्या आउन सक्छ । तर आन्तरिक समस्या भनेको सुशासन कमजोर हुनु हो । सहकारीहरु सिद्धान्त अनुसार चलेनन्, कानूनको परिपालना भएन । सुशासन स्वयंम संस्थाले कायम गर्नुपर्ने हो । संस्था सञ्चालक र कर्मचारीहरुले कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । केही कमजोरी अनुगमनको ‘पार्ट’ मा भएको छ । संघीय संरचनामा गएपछि ७६१ सरकारको क्षमता, स्रोत साधन र जनशक्तिको कारणले केही समस्या भएकै हो । मलाई हेर्नु पर्ने निकायले हेरेन, जे पनि गर्छु भनेर स्वेच्छाचारी रुपले सहकारी चलाउनु भएन । सहकारी स्वंयम् जवाफदेहीता पनि हो । स्वनियमन भनेको छ कसले नियमन गर्ने ? आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी नभएसम्म सुशासन कायम हुँदैन ।

(सचिव दुवाडीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)