सहकारी नेतृत्वमा ‘एटिच्युड’ परिवर्तनको खाँचो

हाम्रो जस्तो मुलुकमा समाजको जुन बनोट र विविधता छ, त्यसलाई एकसूत्रमा जोड्ने राम्रो उपाय सहकारी हो ।त्यसैगरी, समाजको तल्लो र मध्यम वर्गमाझमा आर्थिक पहुँच विस्तार गर्न पनि सहकारी एकदमै उपयुक्त माध्यम हो । यसका अतिरिक्त समाजमा साझा संस्कार, चलन, सहयोगको आदान-प्रदान र संयुक्त व्यवसाय आदिका लागि सहकारी उपयुक्त माध्यम हो ।

कतिपय मानिसलाई लाग्न सक्छ, नेपालमा सहकारी त एकप्रकारले असफल नै भयो । मेरो बुझाईमा सहकारी असफल भएको छैन । बरु कतिपय सहकारीको प्रयोग गलत मानिसबाट गलत तरिकाले गरियो । सहकारी जहाँ र जुन समुदायलाई चाहिएको थियो, त्यहाँ कम पुग्यो, जसलाई चाहिँदैन थियो, त्यहाँ धेरै यसको खेती भयो ।

सहकारी अभियानले निश्चित भाव, सोच, चरित्र, आचरण र उद्देश्यको माग गर्छ । जस्तै, पशु अधिकारको काम गर्ने भनेर खोलिने संस्थाले पशुलाई पासोमा पारेर मार्ने र पशुको हाड, मासु, छाला, रगतको लुकेर व्यपार गर्ने उद्यम गर्नु हुँदैन । यसो गर्नु अपराध हुन्छ ।

सहकारी अभियानमा लागेर, सहकारी संस्था खोलेर, त्यसकै पैसा दुरुपयोग गरेर धनी बन्ने सपना बुन्नु र त्यसै अनुसारको कर्म गर्नु यस्तै अपराध हो । मन्दिरमा पुजारी बसेको मानिसले मूर्ति चोरलाई सघाएको जस्तै हो ।

सहकारीको नेतृत्वमा तीन प्रकारका मानिसहरू भएको पाएको छु । पहिलो, सहकारीलाई बुझ्न, सिक्न चाहने । सहकारीको मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र उद्देश्यअनुरुप काम गर्ने चाहना भएका । दोश्रो, सहकारी बुझेका छैनन् तर बुझेको अभिनय गर्ने, जति बुझेको छ त्यसैमा रमाउने, आफूले बुझेको नै सत्य भनेर घमण्ड गर्ने, थप सिक्न जान्न आवस्यक नै नठान्ने । तेश्रो, सहकारी बुझेर पनि बुझ पचाउने र सहकारीलाई नितान्त आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्ने । 

सहकारीमा सुशासन चाहिएको माथिको पहिलो समूहलाई मात्रै हो । त्यो समूहमा पर्नेसँग सहकारीको भाव र सोच छ । सहकारीको उद्देश्य पूरा गर्ने हुटहुटी छ । सहकारीको उद्देश्य सदस्य र समुदायको हकहितको रक्षा एवम् आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उन्नतिको पक्षमा काम गर्नु हो । यो समूहमा पर्नेले सहकारीमा सुशासनका कुरा गर्छन्, गरेकै छन् । यसरी सुशासनमा चल्न चाहने, सुशासन कायम गर्न चाहने, सुशासनलाई निरन्तरता दिन चाहने नेतृत्व भएका सहकारी राम्ररी चलेका छन् । तिनले सुशासनलाई संस्थागत गर्र्दै लगेका छन् । 

सुशासन भनेको के हो ? 
मेरो विचारमा सुशासन भनेको व्यक्तिको शासनको सट्टा विधिको शासन हो । संस्था सानो आकारमा हुँदा व्यक्तिको प्रभाव अलिक बढी नै हुन्छ, यसलाई स्वभाविक मान्न पनि सकिन्छ । तर जब-जब संस्थाको आकार बढ्दै जान्छ, तबतब संस्थालाई व्यक्तिको इच्छा र हुकुम आदेशमा नभई विधिले सञ्चालन गर्नुपर्छ । संस्थालाई विधिमा चलाउने भनेको सहकारीका मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त पालना गर्ने हो । सहकारीका ऐन, नियम, कानुन, निर्देशन आदि मान्नु हो । वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीले वित्तीतय सुचांकको पालना हुने गरी काम गर्नु हो । यसका अतिरिक्त आफ्नो सहकारी संस्था चलाउन चाहिने कार्यविधि बनाउने र त्यसअनुसार संस्थालाई चलाउने निरन्तर अभ्यास गर्नु पर्छ । 

सुशासन र सञ्चालकको जिम्वेवारी: संस्थाको आवस्यकता संस्थाका सञ्चालकले बुझ्न सक्नुपर्छ । यसका लागि सदस्यको, कर्मचारीको र विज्ञहरूको सल्लाह लिन सकिन्छ । तर, संस्थाको आवश्यकता के हो भनेर अन्तिम निक्र्योल गर्ने, नियम बनाउने र लागु गर्ने काम सञ्चालक समितिको हो ।

नियम बनाउने र साधारणसभाबाट पास गराएर लागू गर्ने जिम्मा लिएको सञ्चालक समितिले संस्था सञ्चालनको कार्यविधि बनाएपछि त्यसको पालना गर्ने प्रथम जिम्वेवारी पनि उसकै हुन्छ । अध्यक्ष मुख्य जिम्मेवार व्यक्ति भएकाले उसले र अरु जिम्मेवार सबै संस्थाको नीति-नियमको पूर्ण पालनामा प्रतिवद्ध हुनुपर्छ, तबमात्रै संस्थालाई सुशासनमा हिँडाउन सकिन्छ ।

संस्थाका सञ्चालक र प्रभावशाली मानिसलाई कहिलेकाहीँ लाग्छ यो नियम त बेठीक बनेछ । यसले संस्थाको आजको आवश्यकताको सम्बोधन गर्न सकेन । त्यसैले अहिलेको आवश्यकताअनुसारको काम गरौँ भन्ने पनि लाग्छ । तर, यो कुरा बिलकुल गलत हो । पहिला नीति सच्याउनु पर्छ । तत्कालको फाइदाका लागि नीति मिचेर काम गर्नु हुँदैन । 

सुशासनमा लेखा समितिको महत्व: लेखा समितिको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ । प्रभावकारी बनाउन लेखा समितिमा सक्षम मानिसले जिम्मेवारी पाउनु जरुरी छ । समितिले देखेको र देखाएका कुरामा सञ्चालक समिति र कर्मचारीले प्रतिवाद गर्ने होइन, त्यसलाई मनन् गर्ने हो । सच्याउनु पर्ने भए सच्याउने । सच्याउनु नपर्ने, सुझाव कार्यान्वय गर्न नसकिने भए त्यसको औचित्य उल्लेख गर्नुपर्छ । कतिपय सहकारी संस्थामा लेखा समितिले औँल्यायो भनेर आग्रह पाल्ने गरेको पाइन्छ । यो सरासर गलत हो । लेखा समितिको अर्को नाम ‘देखा समिति’ हो । गल्ती कमजोरी देखा भनेको हो । त्यही देखाएवापत आग्रह पाल्ने कुरा आफ्नो योग्यता नपुगेकाले मात्रै गर्छन् । यदि लेखा समितिको नै योग्यता पुगेको रहेनछ भने उसले आग्रह राखेर रिपोर्ट दिन सक्छ । त्यसैले सधैँ ठीक मानिस ठीक पदमा हुन जरुरी छ । 

बैठक सञ्चालनमा सुशासनको प्रयोग: सञ्चालक समितिको नियमित बैठक, बैठकमा प्रस्तुत गरिने प्रस्तावको अग्रिम सूचना र प्रस्ताव टेबल गरेर यसमा सबैको राय सुझाव लिने गर्नुपर्छ । सबैको कुरा सुनेर अध्यक्षले निर्णय लिने, निर्णय लेखेर पढेर सुनाउने र सबैले सही गर्नाले निर्णयमा सबैको स्वामित्व पनि हुन्छ । यस्ता निर्णयको कार्यान्वयनमा सबैले जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्छ । 

हरेक बैठकमा ठीक अघिल्लो बैठकमा भएका निर्णयको कार्यान्वयन अवस्थाबारे जानकारी गराउने गर्नाले निर्णयको औचित्य र प्रगतिको अवस्थाबारे सबैलाई थाहा हुन्छ । हरेक बैठकमा संस्थाका केही नियमित प्रस्ताव राख्न सकिन्छ, जस्तै: अघिल्लो बैठकका निर्णय र कार्यन्वयनको अवस्था, गत महिनासम्मको आर्थिक प्रतिवेदन (वासलात, प्राप्ति भुक्तानी आदि) । 

आर्थिक अधिकारको सीमा: आर्थिक अधिकार कुनै व्यक्तिमा सीमित नगरी सबै कारोबारलाई सञ्चालक समितिमा राखेर अनुमोदन गराउने नियमले पनि सुशासनमा सघाउ पुग्ने गर्छ । अध्यक्ष र व्यवस्थापकलाई सीमित आर्थिक अधिकार दिने तर त्यो पनि समितिबाट अनुमोदन गराउने व्यवस्था गर्दा संस्थामा ठूलो अनियमितता हुने खतरा टरेर जान्छ । 

नियमित बैठक र आवधिक समीक्षा: मासिक बैठक अनिवार्य गर्नुपर्छ । यो महिना कुनै प्रस्ताव छैन, बैठक नगरौँ भन्ने लाग्न सक्छ । यो सुशासनका लागि गलत हो । बैठक राख्ने र कुनै एजेण्डा छैन भने नभएको भनेर लेख्ने गरौँ । सायद नै यस्तो हुन्छ । बैठक बसेपछि केही न केही राम्रो हुन्छ । सूचना आदानप्रदान हुन्छ । विचारको आदानप्रदान हुन्छ । एजेण्डा त बनाउने हो, बन्छ । एजेण्डा आफै आउने होइन । त्रैमासिक समीक्षा गर्नाले संस्थाको गति र अवस्था थाहा पाउन सकिन्छ । यसले बेलैमा आवश्यक निर्णय लिन सघाउँछ । अर्धवार्षिक र वार्षिक समीक्षा त गर्नै पर्छ । 

समय व्यवस्थापन: नेपाली समाजमा समयको महत्त्वलाई ध्यान दिएको पाइँदैन । यो गम्भीर समस्या हो । समय व्यवस्थापन नहुँदा बैठक समयमा हुँदैन, सभा र कार्यक्रम समयमा हुँदैन । समयमा उपस्थित हुने मानिसले सजाय पाएसरह हुन्छ । यसले सुशासनमा गम्भीर असर पर्छ । बैठक व्यवस्थित हुँदैन । सभा र कार्यक्रम व्यवस्थित हुँदैनन् । निर्णय गर्ने र नीति बनाउने समय नै व्यवस्थित हुन नसकेपछि सुशासनको अवस्था खस्किने नै भयो । राम्ररी छलफल हुँदैन, सकिने बेला सधैँ हतारो हुने र लटरपटर निर्णय हुने गर्छ । 

पारदर्शिताको प्रयोग: सुशासनमा पारदर्शिताको महत्त्व धेरै हुन्छ । संस्थाका सबै काम, निर्णय, प्रगति, अवस्था, समस्या, आम्दानी, खर्च, लगानी र सेवाका किसिम आदिलाई पारदर्शी बनाउनाले सुशासनको आधार बलियो हुन्छ । पारदर्शी बनाउने प्रक्रिया, टुल्स निर्धारण गरेर नियमित सूचना प्रकाशन गर्नुपर्छ । जस्तै सूचनापार्टीको प्रयोग, प्रकाशन आदि ।

गुनासो सुनवाइ: सदस्य, सेवाग्राही, कर्मचारी, समितिको गुनासो लिने, सुन्ने र नियमित समाधान गर्नाले संस्थाको सुशासनमा बल पुग्छ । 

नियमित लेखा परीक्षण र साधारण सभा: लेखा परीक्षण, वार्षिक साधारणसभा सकेसम्म चाँडै गर्नुपर्छ । हरेक आर्थिक वर्ष सुरू हुनुभन्दा पहिल्यै (असारभित्र) आउने आर्थिक वर्षको नीति, बजेट र कार्यक्रम सञ्चालक समितिले पास गरेर साउन १ गतेबाट कार्यन्वयनमा लानु पर्छ । साधारण सभालाई उत्सव जस्तो बनाउने होइन, सदस्यको अधिकारको प्रयोग गरेर संस्थाबारे गहन छलफल गर्ने, सूचना दिने र सुझाव लिने एवम् निर्णयमा पुग्ने अवसरका रुपमा लिनु पर्छ । 

लक्ष्य निर्धारण: कार्यक्रम, बजेट समयमा नल्याउने, समयको टुप्पातिर पुगेपछि औपचारिकताका लागि साधारण सभा गर्नु भनेको यात्रामा निस्किएको मानिसले काउन्टरमा टिकट माग्ने तर कहाँ जाने, कति गते, कति बजे हिँड्ने ? कहाँ पुगेर ओर्लिने थाहा नभए जस्तै हो । जुन यात्रीले समयमा गन्तव्य नै तय गर्दैन, उसको यात्रा कस्तो हुन्छ ? त्यहाँ सुशासनको अवस्था कस्तो होला ? त्यसैले समयमै बजेट बनाउने, कार्यक्रम तय गर्ने, जिम्मेवारी तोक्ने गर्नुपर्छ । यस्तो औपचारिकताका लागि मात्रै गर्ने होइन ।  

पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था: संस्थामा पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था हुनस जरुरी छ । यसका लागि मूल्याङ्कन पद्धति सही हुन आवश्यक छ । यसले राम्रो काम गर्नेमा उत्साह र गलत गर्नेमा डरको भाव देखाउँछ । सुशासनको यो महत्वपूर्ण कडी हो ।

कर्मचारी नियुक्तिमा निष्पक्षता: कर्मचारी नियुक्तिमा निष्पक्षता र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुन सके सक्षम र कामकाजी कर्मचारी संस्थामा आउँछन् । सञ्चालकमा आफ्ना मानिसलाई जागिर लाउने लोभ पलाए संस्थाको सुशासन कमजोर भएको बुझे हुन्छ । किनकि आफन्तलाई जागिर खुवाएपछि काम गर्न नजाने पनि, काम बिगारे पनि, काममा मन नलगाए पनि निकाल्न र कारबाही गर्न कठिन हुन्छ । यो सुशासनका लागि अर्को ठूलो बाधा हो । धेरै संस्थामा यही रोग छ । समितिको वा पहुँचमा भएका ठूला कर्मचारीको छाया बनेर जागिर खानेले राम्रो गर्न नसकेको अवस्थामा न हटाउन सकिन्छ न कारबाही नै गर्न । यस्तो अवस्थामा संस्थामा काम गर्ने अन्य अब्बल कर्मचारीको मनोबल खस्किन्छ । यस्तो कार्यले संस्थाको विकासमा नकारात्मक असर पर्छ । 

समितिको कार्यकाल: समितिमा एउटै मानिस धेरै कार्यकालसम्म उही पदमा रहिरहने व्यवस्था पनि सुशासनका लागि राम्रो अभ्यास मानिँदैन । कतिलाई लाग्न सक्छ, उहाँले रामै्र गरिरहनु भएको छ । तर यसो हुँदा उनीभन्दा राम्रो काम गर्ने मान्छे आउने सम्भावना टरेर जान्छ । एउटा मानिसको आयुभन्दा सफल संस्थाको आयु अवश्य लामो हुन्छ र हुनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा एक व्यक्तिको विकल्पमा अर्को नेतृत्व तयार हुन र बनाउ नसकिए सहकारीको दीर्घ जीवनको सम्भावना कमजोर हुन्छ ।

तहगत नेतृत्वको विकास: संस्थामा हर्ताकर्ताका रुपमा रहने केही मानिसलाई लाग्न सक्छ, हामीले गरेकै छ । अरुलाई त्यति चासो छैन, बोलाउँदा पनि आउनु हुन्न । केही समस्या त छैन्, चलेकै छ । यस्तो अवस्था संस्थामा दिगो सुशासनको आधार कमजोर हुनु हो । संस्थाका धेरैभन्दा धेरै मानिसलाई संस्थाबारे जानकारी दिन निरन्तर प्रयास गर्नुपर्छ । यसका लागि कार्यक्रम बनाउनु पर्छ । मानिसलाई जिम्मेवार हुन सिकाउनु पर्छ । सबै पदहरूमा तहगत नेतृत्व अर्थात् वैकल्पिक नेतृत्वको आधार बनाउनु पर्छ । ताकि भोलिका दिनमा समिति वा कर्मचारीमा नेतृत्वको संकट आउन नपाओस् ।

सहकारीमा पहिला सदस्य बनाउने, त्यसपछि सदस्यलाई कारोबारमा जोडने र त्यसपछि भावनासँग जोडने हो । कारोबार र भावनासँग जोडिएका सदस्यको संख्या जतिधेरै भयो, सहकारीको सुशासमा त्यति नै सघाउ पुग्छ । सदस्यको आवश्यकता र भावनासँग संस्था जोडिएपछि सदस्यले संस्थालाई माया गर्ने, अप्ठ्यारो अवस्थामा सघाउने्, असल मानिसलाई नेतृत्वमा स्थापित गर्ने अवस्था तयार हुन्छ । यो अवस्थामा सुशासनको आधार बलियो हुन्छ । 
आफ्नै निजी व्यवसायमा पनि परिवारका सदस्यलाई जिम्मेवार बनाउन नसके सहयोग गर्दैनन्, चासो दिँदैनन् । यस्तो अवस्थामा परिवारले धानेको व्यवसायमा त सुशासनको आधार कमजोर हुन्छ । यसो हुँदा धेरै दिन वा पुस्तान्तरसम्म व्यवसायले निरन्तरता पाउन सक्दैन । 

बोली र व्यवहारमा एकरुपता: संस्थामा सुशासन कायम गर्न बोली र व्यवहारमा एकरुपता आवश्यक छ । यो नगर्नाले आशंका बढ्ने र विश्वास घट्ने हुन्छ । सञ्चालक, सदस्य, कर्मचारी सबैले आफैले बोलेको र गरेको व्यवहारमा फरक परे नपरेको नियमित परीक्षण गर्ने व्यवस्था मात्रै पनि सुशासनको आधार बलियो हुन्छ । 

नतिजा ज्ञानले होइन, कामले दिने हो । ज्ञान असल र सही काम गर्न हो । नेपाली समाजको समस्या ज्ञानमाभन्दा काममा छ । सहकारी संघ/संस्था पनि यसको अपवाद हुन सकेका छैनन् । जसले जानेको छैन, उसलाई सिकाउन सकिन्छ । तर, जसले जानेर पनि काममा प्रयोग गर्दैनन् भने उनीहरूलाई खै के भन्ने ? अहिले संकटग्रस्त सहकारीका नेताहरूले सहकारीबारे पढाउँदै हिँडेको देखेकै हो । देश विदेशका सहकारीको अवस्था बुझेकै थिए ।

तर, अहिले उनीहरू कतिजना जेलमा छन्, कति भागेर, लुकेर बसेका छन् । अरु कति यो लाइनमा छन्, जो आज नेताकै रुपमा पुजिँदैछन् । तिनलाई सहकारी सुशासनका औजार या कुरा थाहा नाभएको होइन । कामको अभाव हो । त्यसैले काम सुधार्न सहकारीमा प्रारम्भिक सहकारीदेखि महासंघसम्म नेतृत्वमा पुगेकाहरूको ‘एटिच्युड’ परिवर्तनको खाँचो छ । जसको ‘एटिच्युट’मा समस्या थिएन र छैन, ती त सहजरुपमा चलेकै छन् । जसको ‘एटिच्युट’मै समस्या छ, के तिनको सोच अर्थात् ‘एटिच्युट’ परिवर्तन सम्भव छ ? यीबाहेक सुशासनमा प्रयोग भएका अरु धेरै राम्रा अभ्यासहरू हुन सक्छन् । यो सानो लेखमा ती सबै कुरालाई समेट्न सम्भव पनि छैन । 

(लेखक नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका निवर्तमान अध्यक्ष हुन्)