भूमि र सहकारीमा नतिजा दिने गरी काम गर्न मन्त्री अधिकारीको निर्देशन

काठमाडौं : भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले भूमि प्रशासन र सहकारी क्षेत्रमा अपेक्षाकृत नतिजा आउन नसकेको भन्दै मातहतका निकायलाई छिटो नतिजा आउने र जनताले अनुभूत गर्नेगरी काम गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

मंगलबार मन्त्रालयमा आयोजित मन्त्रालय मातहतका विभिन्न निकायहरुसँगको कार्यसम्पादन सम्झौता कार्यक्रममा बोल्दै उनले वर्तमान सरकारको पहिलो प्राथमिकता भूमि प्रशासन र सहकारी क्षेत्रको दिगो विकास रहेको उल्लेख गरे ।

सकारी क्षेत्रमा सर्वसाधरणको बचत रकम फिर्ता गरेर सहकारीलाई पुरानै लयमा फकार्उन र भुमिहिन, दलित, किसान र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या सधैका लागि समाधान गर्ने कुरामा सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको मन्त्री अधिकारीको भनाई छ ।

कार्यक्रममा कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दै मन्त्री अधिकारीले राष्ट्रिय भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजाललाई तत्काल ५ लाखभन्दा बढी लालपुर्जा बाढ्ने वातावरण बनाउन र भूमि क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि ऐन, कानुन र नियामावलीको निमार्ण, संशोधन र परिमार्जन गरेर भएपनि स्थायी रुपमा भूमिहिन, किसान र सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिए ।

राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष डा. खगराज सर्मा र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्रीमणकुमार गौतमसँग मन्त्री अधिकारीले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि ठोस कदम चाल्न र यस क्षेत्रको दिगो बिकासका लागि तत्काल एक्सनमा जान र सर्वसाधरणको बचत रकम फिर्ताको विषयमा गम्भीर बनेर काम गर्न निर्देशन दिए ।

मन्त्री अधिकारीले राष्ट्रिय भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्षसँग ७ बुँदे, सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्षसँग १० बुँदे र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसँग १६ बुँदे कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका हुन् ।

सम्झौतापछि तीनै निकायका अध्यक्षहरुले कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लेखित विषयहरु कार्यान्वयनमा लैजानका लागि सम्बन्धित महाशाखा र विभागसँग पनि आफूले कार्यसम्पादन सम्झौता गरी निरन्तर पहलकदमी लिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । मन्त्री अधिकारीले मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ सर्मासँग यस अगाडि नै कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए ।