स्वास्थ्य बीमा बोर्डद्वारा ओपीडी सेवा सीमा तोकियो, कुल बीमा सुविधा यथावत्

काठमाडौं : स्वास्थ्य बीमा बोर्डले फागुन १ गतेदेखि लागू हुने गरी स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गतको बहिरंग (ओपीड) सेवामा सीमा तोक्ने निर्णय गरेको छ। बोर्डले एक परिवारले वार्षिक रूपमा ओपीडी सेवामा अधिकतम २५ हजार रुपैयाँसम्म मात्र उपचार सुविधा पाउने व्यवस्था गरेको हो।

गत पुस २४ गते बसेको बोर्ड बैठकको निर्णयअनुसार सोमबार सार्वजनिक सूचनामार्फत यो जानकारी दिइएको हो। सूचनामा उल्लेख भएअनुसार अब बीमितले एक आर्थिक वर्षमा ओपीडी सेवामा २५ हजार रुपैयाँसम्म मात्र खर्च गर्न सक्नेछन्। सो सीमा नाघेपछि भने बीमितले अस्पताल भर्ना (इनडोर), प्रयोगशाला परीक्षण तथा आकस्मिक उपचार सेवामार्फत बीमा सुविधा लिन सक्नेछन्।

बोर्डका अनुसार उपचार खर्चमध्ये सबैभन्दा बढी भार ओपीडी सेवामा पर्ने भएकाले खर्च व्यवस्थापन र मितव्ययिता कायम गर्न यो निर्णय गरिएको हो। हाल सात जनाको परिवारबाट ३ हजार ५ सय रुपैयाँ बीमा शुल्क लिएर एक लाख रुपैयाँ बराबरको उपचार सुविधा दिँदै आएको बोर्डले अस्पतालहरूलाई ठूलो रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेकाले सेवा व्यवस्थापन आवश्यक भएको जनाएको छ। हाल बोर्डले अस्पतालहरूलाई करिब ११ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ।

यसैबीच, स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत रहेका आठ प्रकारका कडा तथा दीर्घरोगको उपचार सुविधा भने हालको व्यवस्था अनुसार यथावत् रहने बोर्डले स्पष्ट पारेको छ।

बोर्डले केही सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा ‘स्वास्थ्य बीमाको कुल उपचार सीमा घटाइएको’ भन्ने भ्रामक समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। बोर्डका अनुसार पाँच जनासम्मको बीमित परिवारले पाउने वार्षिक एक लाख रुपैयाँ बराबरको कुल उपचार सुविधा यथावत् नै छ। 

ओपीडी सेवाको प्रयोगलाई न्यायोचित र व्यवस्थित बनाउन मात्र पाँच जनाको परिवारका लागि वार्षिक २५ हजार रुपैयाँ र प्रत्येक थप सदस्यका लागि ५ हजार रुपैयाँ थप सुविधा कायम गरिएको हो। बाँकी रकम अन्तरंग ९आईपीडी० तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवामार्फत उपयोग गर्न सकिने व्यवस्था यथावत् छ।

स्वास्थ्य बीमा कोष वित्तीय संकटमा रहेकाले यसको दीगो संरक्षण, अनावश्यक तथा दोहोरो सेवा प्रयोग नियन्त्रण, तथा गम्भीर, जटिल र जीवनरक्षात्मक उपचारका लागि स्रोत सुरक्षित गर्न यो निर्णय गरिएको बोर्डले जनाएको छ।