‘संस्थागत अक्षमताले विकास खर्च हुन सकेन, जनताको मनोबल कमजोर हुँदा सरकारले खर्च गर्नुपर्छ’

अहिले लिक्विडिटी सरप्लस (तरलता पर्याप्त) छ । बैंकहरुमा धेरै निक्षेप संकलन भएको छ । हामीसँग विदेशी मुद्र सञ्चिति (फरेन एक्सचेन्ज) मा पनि प्रेसर छैन । अहिलेको इकोनोमिस्ट पनि मैले हेरेको थिएँ यो अङ्क, त्यसमा चाहिँ विभिन्न देशहरू, विशेषगरी विकासशिल देशको अर्थतन्त्रमा अहिलेको बाह्य युद्धको असर हेर्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितिको कारणले हामी अलि कम्फर्टेबल छौँ । 

हामी जीडीपीको ७ प्रतिशत जति पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्छौं, त्यसमा अलि बढी भए पनि हाम्रो कुशन छ भनेर रिपोर्ट गरेका छन्। यो कुरा हामीलाई पहिलेदेखि नै थाहा थियो। इनफ्याक्ट उसले त गएको वर्षको डेटा राखेको रहेछ, हामीसँग त १८ महिना पुग्ने सञ्चिति छ । तर त्यो हुँदाहुँदै पनि त्यसका कतिपय चुनौतीहरु छन् ।

अहिलेको हाम्रो क्लियरली डिपोजिट र फरेन एक्सचेन्जको स्टोरी नै मेजर स्टोरी हो । हामीले गरेको अहिलेको संघर्ष भनेको अलमोस्ट १९२९–३० मा संयुक्त राज्य अमेरिकाको ‘ग्रेट डिप्रेसन’ पछिको जस्तो, एउटा लामो समयसम्म एउटा स्टोरी सुन्नुभएको थियो कि ब्याजदर घट्यो भने लगानी बढ्छ भन्ने र तर लगानी बढेन, क्रेडिटको ग्रोथ ३–४ प्रतिशत मात्र देखिरहेका छौँ। यसको पछाडिको कारण के हो भन्दा कहिलेकाहीँ अर्थतन्त्रमा विशेषगरी दुइटा मेजर स्पेन्डर हुन्छन् । 

सरकारले ठूलो खर्च गर्नुपर्ने ठाउँमा, हामी १८–१९ खर्बको बजेटको कुरा गर्छौं, त्यो म्यासिभ अमाउन्ट अफ मनी सरकारले खर्च गरेन भने त्यसले जेनेरेट गर्ने मल्टिप्लायर इफेक्ट हामीले गुमाउँछौँ । सरकारको खर्च गर्ने एउटा क्षमता हुन्छ, सँगसँगै जनताको ।

कतिपय देशहरूमा सरकारको भूमिका एकदमै ठूलो हुन्छ । अमेरिका आफैंमा एउटा म्यासिभ ठूलो गभर्मेन्ट भएको देश हो र पहिले पनि ठूलो खर्च उनीहरूको सरकारले नै गरिरहेको हुन्छ विभिन्न क्षेत्रमा हाम्रो देशमा पनि सरकार एउटा ठूलो स्पेन्डर हो । त्यसैले हामीले सरकारले खर्च गरिदियोस् भन्ने चाहना हुन्छ । 

विशेषगरी पुँजीगत खर्च भयो भने यसले अरु मल्टिप्लायर बढाउने भएको हुनाले । यसमा म धेरै जान चाहन्न किनभने पुँजीगत खर्चको बारेमा हामीले हजारौं पटक कुरा गरिसक्यौं होला । हाम्रो समस्यासँग तपाईंहरू परिचित हुनुहुन्छ । यसमा मसँग नयाँ एङ्गल पनि छैन, हामी सबैलाई थाहा छ कि पञ्चायत कालदेखि नै हाम्रो डेभलपमेन्ट एक्सपेन्डिचर (विकास खर्च ) को लक्ष्य पुरा हुन सकेको छैन। अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइट हेर्नुस्, सबै बजेट राख्दिएको छ, यथार्थ खर्च टिपेर राख्नुस्, कसको पालामा कति खर्च भयो हामी सबैलाई थाहा छ ।

गरिब देशहरू सबै गरिब हुने एउटा कारण हामीसँग खर्च गर्न सक्ने, प्लान गर्न सक्ने संस्थागत क्षमता नहुनु हो । तपाईंहरूले अर्को पनि के हेर्न सक्नुहुन्छ भने गएको केही वर्षदेखि नगरपालिकाहरूको राजस्व अनुमान र यथार्थ खर्च हेर्नुभयो भने त्यो एकदमै ‘लङ्गुरबुर्जा’ खेलेको जस्तो छ । के स्टिमेट गर्या हो, के यथार्थ हो, मिल्दै मिल्दैन । 

त्यो किन भयो भन्दा हाम्रो स्टिमेट गर्ने र खर्च गर्न सक्ने क्षमता कमजोर भएर हो। लियो टोल्सटोयको उपन्यास ‘अन्ना कारेनिना’ को पहिलो सेन्टेन्स छ– ‘सबै ह्याप्पी फेमिलीहरू सिमिलरली ह्याप्पी हुन्छन्, तर अनह्याप्पी फेमिलीहरू आफ्नै दुःखले गर्दा अनह्याप्पी हुन्छन् ।’ त्यस्तै धनी देशहरू संस्थागत क्षमताले धनी हुन्छन्, हामी गरिब देशका आफ्नै कथा हुन्छन् । बेलामा रोड बनाउन सक्दैनौं, ठेक्का दिन सक्दैनौं, झगडा हुन्छ । संस्थागत क्षमता कमजोर भएरै गरिब हुने हो ।

मैले ग्रेट डिप्रेसनसँग जोड्न चाहेँ, जतिबेला जनताको मनोबल कमजोर हुन्छ खर्च गर्नलाई, त्यतिबेला राज्यले खर्च गर्नुपर्छ । अमेरिकाले म्यासिभ रूपमा खर्च गर्यो, बाँधहरू बनायो, सडक बनायो । त्यसको पाठ के हो भने जनता डराएको बेला राज्य अगाडि बढ्नुपर्छ । चीनको इतिहास हेरे पनि देखिन्छ, सरकारले अगाडि बढेर खर्च गर्ने, जहाँ निजी क्षेत्रले गर्न सक्छ त्यहाँ प्रोत्साहन गर्ने ।

हाम्रो कमजोरी के भयो भन्दा ६० को दशकमा माओवादीले हतियार बुझाएपछि हामीलाई एउटा आशा थियो, तर राज्यले मेगा प्रोजेक्टहरूमा फोकस गर्न सकेन । राज्यले भनेको दुइटा मेगा प्रोजेक्ट–एउटा बुढीगण्डकी र एउटा काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्र्याक । कतिपयले आर्मीलाई दिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे तर सिभिलियन प्रोजेक्टका रूपमा रहेको बुढीगण्डकीको प्रगति र फास्ट ट्र्याकको प्रगति हेर्नुभयो भने तपाईं आफैं तुलना गर्न सक्नुहुन्छ ।

हाम्रो मुलुकमा द्वन्द्व सकिएपछि बाबुराम भट्टराईजीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू भन्नुभयो, तर नतिजा आउन सकेन । कतै हामीले क्षमता नभएका मान्छेलाई हेड बनायौं कि? अरु देशमा प्रोजेक्ट बनाउन कस्तो इन्जिनियर चाहिन्छ भन्ने थाहा पाएपछि ऊ जहाँको भए पनि ल्याएर काम लगाइन्छ।  हामीले त्यो उदारता देखाउन सकेनौं । हाम्रो लक्ष्य एकातिर, म्यानपावर अर्कैतिर भयो । संस्थागत क्षमता कमजोर भएरै एक्सपेन्डिचर नभएको हो।

अहिले हामी ९–११ अर्ब लिएर बसेका छौं, यो कसले खर्च गर्ने? कुन क्षेत्रमा जाने ? त्यसमा स्पष्टता चाहिन्छ । केही समय अगाडि वैकल्पिक वित्तको कुरा भयो, जसले डोमेस्टिक बरोइङको कन्स्ट्रेन्टलाई बाइपास गरेर काम गर्न सक्छ। जब साधारण मान्छेमा खर्च गर्ने मनस्थिति हुँदैन, सरकारले खर्च गर्नुपर्छ। अहिले डलरमा १.५ प्रतिशत ब्याज पुगेको छ, वल्र्ड बैंककै लोनहरू सस्तो छैन । त्यो अवस्थामा बरु नेपालीमै लिएर अगाडि बढ्नु राम्रो हुन सक्छ।

अहिले दुइटा रिस्क छ– एउटा जियोपोलिटिकल अनसर्टेन्टी (भू राजनीतिक अस्थिरता), विशेष गरी मध्यपूर्वका देशमा भएको छ।  यसले प्राइस शक गर्छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्छ । पेट्रोलियम मात्र होइन, सल्फर, हिलियम, फर्टिलाइजर जस्ता इन्डस्ट्रीहरू ठूलो मात्रामा प्रभावित ह्ुन्छन् । स्ट्रेट अफ हर्मुजबाट आउने ८०–८५ प्रतिशत सामान एसियन देशमा आउँछ । त्यहाँको अशान्तिले हामीलाई असर गर्छ । 

अमेरिका त नेट एक्सपोर्टर हो, उसलाई खासै असर पर्दैन । जियोपोलिटिकल शकले सुरुमा के थियो भने एयर स्पेस र नेभल स्पेसमा अमेरिकाको सुपेरिटी थियो। तर इरानियनहरूले चिप तर इफेक्टिभ रेसिस्टेन्स देखाए । दिनको १ हजार वटा ड्रोन हाने । एउटा १ हजार डलरको ड्रोन रोक्न १ लाख डलरको इन्टरसेप्टर मिसायल चाहिन्छ । सस्तो कुराले पनि हरास गर्न सकिने रहेछ भन्ने देखियो।

यो लामो युद्ध भयो भने हामीलाई सप्लाई शक मात्र होइन, हाम्रो इम्प्लोयमेन्टको म्यासिभ सोर्स अरब कन्ट्रीहरू पनि हुन्, त्यहाँ पनि समस्या हुन्छ । हामीले लामो समयदेखि पेट्रोलियम भण्डारण बनाउने भन्यौं, तर बनाउन सकेनौं । २०२७ सालमा नाकाबन्दी भयो, ४६ सालमा भयो, अस्ति पनि भयो । तर हामीले पाठ सिकेनौं । हामी वर्षमा २ अर्ब डलरको पेट्रोलियम किन्छौं, तर प्राइसमा शक हुँदा डिफेन्स मेकानिजम छैन।

अर्को चाहिँ टेक्नोलोजिकल डिस्क्रप्सन हो। आगामी १० वर्षमा रोबोटहरूले लेबर फोर्समा ठूलो भूमिका खेल्नेछन्। चीनमा रोबोटको निर्माण सस्तो र इफेक्टिभ भएको छ । ५ हजार डलरमा २४ घण्टा काम गर्ने रोबोट आउँदैछन् । यसले हाम्रो इम्प्लोयमेन्टको भविष्य के हुन्छ ? कम्पिटिटिभनेसके हुन्छ ? हामी औद्योगिक क्रान्तिमा कतै पनि थिएनौं, त्यसैले २०–३० वटा देश भन्दा तल पर्यौं ।

अबको २०० वर्षपछि पनि हामी गरिब नै रहन्छौं यदि नयाँ टेक्नोलोजीमा मास्टरी गर्न सकेनौं भने  एआई का ५ वटा लेयरमध्ये हामीले एप्लिकेसन मात्र गर्न सक्यौं भने पनि इन्टरनेशनल इकोनोमीको पार्ट हुन सक्छौं । हाम्रो सुपरभिजनलाई पनि हामीले डिजिटलाइज गर्दैछौं । एआई टुलहरू प्रयोग गरेर ऋण केका लागि लगिएको हो र कहाँ खर्च भयो भन्ने ट्र्याक गर्न सकिन्छ । कसैले भैंसी किन्छु भनेर पैसा लग्यो तर भोजभतेर खाएर सक्यो भने त्यो एआईले पत्ता लगाउन सक्छ । डाटा इन्टिग्रेसन गरेर कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ ।

अन्त्यमा, पदहरू सबै अस्थायी हुन् । म यहीँ बसेर जिन्दगी बिताउँछु भनेर आएको होइन । हरेक पदको आउने र जाने टाइम छ । त्यसैले पदको आशक्ति राख्नु हुँदैन। तपाईंहरूले पत्रिकामा लेखे जस्तो कसैले मलाई ‘राजिनामा दिनुस्’ भनेको पनि छैन। नयाँ सरकार आयो, रमाइलो त छ नि ! फिल्म पनि सधैं एउटै हेर्न मन लाग्दैन । मलाई मेरो आफ्नो जिम्मेवारी थाहा छ । तपाईंहरूको क्युरियोसिटीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद । (नाफिज र नेपाल राष्ट्र बैंकको सहकार्यमा आयोजित आर्थिक पत्रकारहरुको लागि दुई दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रममा गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले राखेको मन्तव्य)