नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.७ प्रतिशत रहने एडिबीको प्रक्षेपण 

काठमाडौं : एसियाली डेभलपमेन्ट बैंक (एडिबी) नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.७ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ । एडिबीले शुक्रबार आर्थिक प्रकाशन एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक अप्रिल २०२६, मार्फत् आर्थिक वर्ष २०२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.७ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको हो । जुन गत वर्ष २०२५ को ४.६ प्रतिशतभन्दा न्यून हो ।

नेपालका लागि एडीबीका निर्देशक आर्नो कोश्वालेका अनुसार राजनीतिक अनिश्चितता, गत वर्षको नागरिक अशान्ति र मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वका कारण आर्थिक गतिविधिमा दबाब परेको छ। उनले भने, “राजनीतिक स्थायित्व पुनः कायम भएमा सुधार कार्यक्रमहरू अघि बढ्ने र आर्थिक विश्वासमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिए पनि मध्यपूर्वको द्वन्द्वका कारण तेलको मूल्य, पर्यटन र रेमिट्यान्समा असर परिरहेकाले जोखिम अझै उच्च रहेको छ।”

प्रतिवेदन अनुसार हाल देखिएका चुनौतीहरू क्रमशः कम हुँदै गएमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा वृद्धि दर ५ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्नेछ। यसका लागि घरेलु मागमा सुधार, जलविद्युत् निर्यातको विस्तार तथा पर्यटन क्षेत्रमा पुनरुत्थान प्रमुख आधार हुने अपेक्षा गरिएको छ। 

यद्यपि, यी अनुमानहरू उच्च अनिश्चितताबीच तयार पारिएका हुन् र मध्यपूर्वको द्वन्द्व चाँडै स्थिर हुने परिकल्पनामा आधारित छन्। पछिल्लो अवस्थाले भने द्वन्द्व लम्बिन सक्ने संकेत देखाएकाले जोखिम बढेको छ।

मुद्रास्फीति दर पनि क्रमशः बढ्ने देखिएको छ। २०२६ मा ३.७ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको मुद्रास्फीति २०२४ मा ४.५ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ, जसको मुख्य कारण घरेलु आर्थिक गतिविधिमा अपेक्षित विस्तार हो।

मध्यपूर्व द्वन्द्वका कारण नेपालको चालु खाता स्थिति पनि प्रभावित हुने देखिएको छ। २०२६ मा चालु खाता अधिशेष जीडीपीको ७.२ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ, जुन २०२५ को ६.७ प्रतिशतभन्दा बढी हो।

मिट्यान्स र निर्यातमा मध्यम वृद्धि भए पनि वैदेशिक रोजगारीमा अस्थायी गिरावट, तेलको मूल्यवृद्धिले आयात खर्च बढ्नु तथा पर्यटन आम्दानीमा सम्भावित कमीले यसमा दबाब सिर्जना गर्नेछ। २०२७ मा भने चालु खाता अधिशेष घटेर ५.३ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरिएको छ।

एडीबीले नेपालको आर्थिक परिदृश्य अझै उच्च अनिश्चितताले घेरिएको जनाएको छ। विशेष गरी मध्यपूर्व द्वन्द्व लम्बिनु, पूँजीगत बजेट कार्यान्वयन कमजोर हुनु, वित्तीय क्षेत्रका जोखिमहरू र जलवायुजन्य विपद्का खतरा प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याइएको छ।

साथै, अन्तर्राष्ट्रिय तेल मूल्यको अस्थिरता र खाडी मुलुकसँग सम्बन्धित रेमिट्यान्समा सम्भावित गिरावटले पनि अर्थतन्त्रमा थप दबाब सिर्जना गर्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ।