बजेटमा १६औँ योजना र विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य उपेक्षित : पूर्वअर्थमन्त्री पुन

काठमाडौं : नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेटको आधारभूत दिशा सकारात्मक भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयनयोग्य बनाउन  संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्।

सोमबार  प्रतिनिधिसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलका क्रममा पूर्वअर्थमन्त्री पुनले सरकारले अघि सारेका आर्थिक प्राथमिकताबारे धारणा राख्दै अझ स्पष्ट नीति र ठोस खाका आवश्यक रहेको बताएका छन्।

उनले पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत अघि सारेका सुशासन, आर्थिक सुधारको नयाँ चरण, अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना तथा उत्पादन र रोजगारीमुखी अर्थतन्त्र निर्माणका प्राथमिकताहरूलाई वर्तमान सरकारले पुनः निरन्तरता दिएकोमा स्वागत व्यक्त गरे।

पुनले सामाजिक सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिसँग जोड्दै क्यासलेस, पेपरलेस र फेसलेस शासन प्रणाली निर्माण गर्ने लक्ष्यलाई सकारात्मक भन्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक डिजिटल पूर्वाधार निर्माणमा विशेष जोड दिनुपर्ने बताए।

उनका अनुसार नेपालमा अझै ‘डिजिटल डिभाइड’ अत्यधिक रहेको अवस्थामा पूर्वाधार विस्तार नगरी ई–गभर्नेन्सको लाभ सबै वर्ग र समुदायसम्म पुग्न सक्दैन। त्यसैले डिजिटल पहुँच विस्तार, इन्टरनेट पूर्वाधार, स्थानीय तहसम्म प्राविधिक क्षमता विकास र सेवामा समान पहुँचलाई बजेटको केन्द्रीय प्राथमिकता बनाउनुपर्ने उनको धारणा थियो।

सरकारले प्रस्ताव गरेको सम्पत्ति छानबिन संयन्त्रबारे प्रश्न उठाउँदै उनले स्वतन्त्र र अधिकारसम्पन्न आयोग गठन हुनुपर्नेमा कार्यकारी प्रमुखकै मातहतमा राखिनु तथा केही वर्तमान र पूर्व पदाधिकारीलाई क्षेत्राधिकारबाट उन्मुक्ति दिन खोजिएको आरोप लगाए।

उनले यस्तो व्यवस्थाले ‘छनोटपूर्ण सुशासन’ को आशंका जन्माउने भन्दै निष्पक्षता र पारदर्शिताका लागि आयोग पूर्णतः स्वतन्त्र हुनुपर्ने बताए।

पूर्वअर्थमन्त्री पुनले आफू अर्थमन्त्री हुँदा घोषणा गरिएको ‘नयाँ चरणको आर्थिक सुधार’ को अवधारणा स्मरण गराउँदै त्यसले दलाल पुँजीवाद र आसेपासे पुँजीवाद अन्त्य गरी संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणतर्फ अग्रसर गराउनुपर्ने बताए।

उनले अहिलेको बजेटीय सिद्धान्त तथा प्राथमिकताले उक्त अवधारणालाई स्वीकार गरेको देखिए पनि त्यसको वास्तविक अन्तर्वस्तु अस्पष्ट रहेको टिप्पणी गरे।

‘भूमिहीन, सुकुम्बासी र गरिबीको रेखामुनि रहेका समुदायलाई कसरी सम्बोधन गरिन्छ भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ,’ उनले भने।

पूर्वअर्थमन्त्री पुनले मध्यम वर्ग विस्तारको लक्ष्य अघि सारेको सन्दर्भमा पुनले मध्यम वर्ग विस्तारका तीन सम्भावित बाटो उल्लेख गर्दै सरकारको उद्देश्य तल्लो वर्गलाई माथि उठाउने हुनुपर्ने बताए।

उनले ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास, उत्पादन विस्तार, रोजगारी सिर्जना, ऊर्जा र उद्योग विकासमार्फत तल्लो वर्गलाई माथि उठाएर मध्यम वर्ग विस्तार गर्ने स्पष्ट रणनीति बजेटमा समेटिनुपर्ने धारणा राखे।

नेपालको अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको असन्तुलित विस्तार भएको उल्लेख गर्दै उनले कृषि र उद्योगको बलियो विकासबिना दिगो आर्थिक वृद्धि सम्भव नहुने बताए।

उनका अनुसार देशमा करिब ४२ लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिन, ६० प्रतिशत घरपरिवारको कृषिमा संलग्नता तथा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब एक चौथाइ योगदान रहेको कृषि क्षेत्र नै उत्पादन र रोजगारी वृद्धिको प्रमुख आधार हो।

तर बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताले कृषि रूपान्तरणलाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिएको भन्दै उनले कृषि क्षेत्रलाई सामान्य सुधारमा सीमित नराखी संरचनागत रूपान्तरणको योजना ल्याउन आग्रह गरे।

पुनले नेपालमा सञ्चालित उद्योगहरूमा ७०–८० प्रतिशतसम्म विदेशी श्रमिक रहेको उल्लेख गर्दै केवल उद्योग विस्तारले मात्र नेपाली रोजगारी बढ्ने निष्कर्ष निकाल्न नसकिने बताए।

उनले सीप विकास, श्रम बजार सुधार र नेपाली जनशक्तिको उत्पादक उपयोगलाई बजेटमा स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए। उनले बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा प्रादेशिक र स्थानीय अर्थतन्त्र सुदृढीकरण तथा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको स्पष्ट आधार नदेखिएको टिप्पणी गरे।

संविधानले व्यवस्था गरेको संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई पर्याप्त स्रोत, अधिकार र वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

दस्तावेजले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउने भने पनि व्यवहारमा त्यसअनुसारका नीति नदेखिएको पुनको आरोप थियो।

‘ल्याण्ड लिज, क्रेडिट ग्यारेन्टी, एकद्वार अनुमति प्रणाली लगायत निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने स्पष्ट व्यवस्थाको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै उनले “सरकारले बाटो खोलिदिनुपर्छ, आफैं बाटो हिँड्न खोज्नु हुँदैन’, भने।

उनले नयाँ पूर्वाधार निर्माणमा मात्रै जोड दिनुभन्दा निर्माण भइसकेका पूर्वाधारको प्रभावकारी उपयोगमार्फत उत्पादन र रोजगारी बढाउनुपर्ने बताए। अन्यथा ठूलो लगानी भए पनि अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त नहुने र सामाजिक–आर्थिक विकासमा अपेक्षित योगदान नपुग्ने उनको चेतावनी थियो।

हाल कार्यान्वयनमा रहेको १६औँ आवधिक योजना, दिगो विकास लक्ष्य र नेपाललाई अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यलाई बजेटीय सिद्धान्तमा पर्याप्त स्थान नदिइएको उनले बताए।

उक्त लक्ष्यहरू निर्धारित समयमै हासिल हुने गरी कार्यक्रम र बजेट तय गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

वित्तीय क्षेत्रमा अधिक तरलता, न्यून वा नकारात्मक वास्तविक ब्याजदर, लगानी संकुचन तथा केही अस्वस्थ गतिविधिले जोखिम बढाएको भन्दै उनले यसबारे बजेटीय दस्तावेजमा स्पष्ट समाधान खाका नआएको बताए।

साथै नेपाल अहिले फाइनान्सियल टाक्स फोर्स (एफएटीएफ) ग्रे लिस्टमा रहेको अवस्थामा सुधारका ठोस कदम नचालिए कालोसूचीमा पर्ने जोखिम रहेको चेतावनी दिए।

पहिचान भएका गरिब घरपरिवारलाई लक्षित विशेष कार्यक्रम, समावेशी पूर्वाधार र प्रविधि उपयोगलाई प्राथमिकतामा नसमेटिनु दुःखद भएको पुनको भनाइ थियो।

उनले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास, खाद्य सुरक्षा र समान पहुँच सुनिश्चित गर्नु नै समाजवादको आधारभूत पक्ष भएको बताए। पूर्वअर्थमन्त्री पुनले बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताले सही विषय उठाएको स्वीकार गर्दै ती विषयलाई व्यवहारिक, स्पष्ट र उत्पादनमुखी कार्यक्रममार्फत कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरे।