हजारौँ सहकारी कर्मचारीको विजोग: भोको पेटमाथि प्रहार गर्ने अध्यादेश

राज्यको मुख्य दायित्व नागरिकका लागि रोजगारी सिर्जना गर्नु, श्रमको सम्मान गर्नु र सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नु हो । वर्तमान सरकारले पनि स्वदेशमै रोजगारी दिने ठूलठूला बाचा र कसम खाएरै सत्ताको बागडोर सम्हालेको हो ।

तर, विडम्बना ! हालै जारी गरिएको सहकारी अध्यादेश, २०८३ ले ९२ अर्बको राष्ट्रिय पुँजी परिचालन गरिरहेका सहकारी संघहरूको वित्तीय कारोबारलाई ३ वर्षभित्र पूर्णतः बन्द गर्ने जुन अविवेकी निर्णय गरेको छ । त्यसले संघको अस्तित्व मात्र मेटाएको छैन, बरु यस क्षेत्रमा कार्यरत हजारौँ कर्मचारी र तिनका आश्रित परिवारलाई सडकमा पुर्याउने निश्चित छ । सरकारको आफ्नो बाचा पत्रको धज्जी उडाउँदै उल्टो भइरहेको रोजगारी खोसेर हजारौँ श्रमजीवीहरूलाई बेरोजगार र सुकुम्बासी बनाउने आत्मघाती बाटो रोजेको छ ।

सहकारी संघहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरू कुनै राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरू होइनन् । उनीहरू त लोकतान्त्रिक र खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानिएका विशुद्ध श्रमजीवी हुन् । तीन दशकभन्दा बढी समयसम्म आफ्नो रगत-पसिना बगाएर, रातदिन नभनी सहकारी अभियानको जग बसाल्ने तिनै कर्मचारीहरू आज अध्यादेशको एउटा कलमको डामले गर्दा भविष्यविहीन बन्न पुगेका छन् । उनीहरूको यो विजोग हुनुका मुख्य कारणहरू यसप्रकार छन्:-

१) राहत र उपदान विना रित्तो हात घर फर्कनुपर्ने 
बैंक वा स्थापित वित्तीय संस्थाहरूमा जस्तो सहकारी क्षेत्रमा अचानक जागिर छोड्नुपर्दा वा ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ गर्दा दिइने छुट्टै राहत वा सुरक्षा कोषको कुनै कानुनी व्यवस्था छैन । यसले गर्दा ३ वर्षपछि कर्मचारीहरू एक पैसा पनि नपाई रित्तो हात, आँसु बगाउँदै घर फर्कन बाध्य हुनेछन् ।

२) उमेर हदको चरम सङ्कट (Middle–age Crisis)
सहकारी क्षेत्रमा आफ्नो ऊर्जावान् बैँस (२०-२५ वर्ष) बिताएर आज ४५ वा ५० वर्ष नाघेका वरिष्ठ कर्मचारीहरूलाई भोलि संघ बन्द भएपछि कसले जागिर दिने? न उनीहरूलाई सरकारले निजामती सेवामा लिन सक्छ, न निजी क्षेत्र वा बैंकहरूले नै उमेर ढल्केका व्यक्तिलाई रोजगारी दिन्छन् । उनीहरूको बाँकी जीवन कसरी चल्छ? छोराछोरीको पढाइ र बुढेशकालको ओखतीमूलो कसरी जुट्छ? यो भन्दा ठूलो विजोग अरू के हुन सक्छ?  

३) दक्षताको अवमूल्यन र मानसिक त्रास
सहकारी सञ्चालन, कर्जा व्यवस्थापन र ग्रामीण वित्तीय साक्षरतामा वर्षौँको विशिष्ट कार्यअनुभव र सीप भएका यी जनशक्तिहरूलाई एकाएक बेकार बनाइँदै छ । कार्यस्थलमा काम गरिरहँदा पनि ३ वर्षपछि बेरोजगार भइने मानसिक त्रासले कर्मचारीहरू चरम डिप्रेसनको सिकार बनिरहेका छन् । काम गर्नेले नै गल्ती गर्ने हो र गल्ती सच्याउने कानुनी र व्यावहारिक पाटाहरू हुँदाहुँदै गल्ती भयो भन्दैमा सिङ्गो सहकारी संघ र त्यहाँका कर्मचारीको जिन्दगी नै सिध्याउनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत छ । 

कर्मचारीको विजोग अन्त्यका लागि प्रतिस्थापन विधेयकमा समाधानका व्यवस्थाहरु थपिनुपर्दछ । ९२ अर्बको वित्तीय कारोबार मात्र होइन, हजारौँ कर्मचारीको भोको पेट र उनीहरूको जीवन रक्षाका लागि सरकारले आगामी प्रतिस्थापन विधेयकमा देहाय बमोजिमका काणूनसम्मत र न्यायोचित समाधानका उपायहरू समावेश गर्नुपर्दछ । 

क) संघहरूको वित्तीय कारोबारको निरन्तरता र ‘पुनर्संरचना’
९२ अर्बको कारोबार गरिरहेका संघहरूलाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने (Liquidation) आत्मघाती निर्णय खारेज गरियोस् । गल्ती गर्ने सञ्चालकलाई जेल हालियोस् । तर संघलाई “अन्तर–सहकारी केन्द्रीय कोष” को रूपमा रूपान्तरण गरी कर्मचारीहरूको रोजगारी र पेसागत निरन्तरता अक्षुण राखियोस् ।  

ख) अनिवार्य ‘सहकारी कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा कोष’ को स्थापना
यदि कुनै जिल्ला वा प्रदेश स्तरका संघहरूलाई अनिवार्य रूपमा मर्जर (गाभ्नु) वा व्यावसायिक परिमार्जन गर्नै पर्ने भएमा, कर्मचारीहरूको सेवा अवधि गणना गरी प्रति–वर्षको निश्चित महिनाको तलब बराबरको उपदान, निवृत्तिभरण (Pension) वा एकमुष्ट ‘रोजगारी सुरक्षा भत्ता’ उपलब्ध गराउनका लागि नेपाल सरकार, सहकारी विभाग र संघहरूको संयुक्त योगदानमा एक कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा कोष गठन गर्ने कानुनी ग्यारेन्टी प्रतिस्थापन विधेयकमा गरियोस् ।

ग) उमेर हद नाघेका कर्मचारीहरूको ‘समानुपातिक समायोजन’
संघहरूको पुनर्संरचनाका कारण रोजगारी गुम्ने अवस्था आएमा, ३५-४० वर्षभन्दा माथिको उमेर पुगेका सहकारीका दक्ष कर्मचारीहरूलाई नवनिर्मित राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण, सहकारी विभाग, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सहकारी शाखाहरू वा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिहरूमा योग्यता र अनुभवका आधारमा काज वा स्थायी दरबन्दीमा समानुपातिक समायोजन (Absorbed) गरिने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था गरियोस् । 

घ) स्वरोजगार तथा पुनर-तालिम सहुलियत प्याकेज
रोजगारीबाट हटेका वा हटाइएका युवा कर्मचारीहरूका लागि उनीहरूको इच्छा अनुसार लघु उद्यम, सहकारी खेती, विशिष्टिकृत सहकारी संघ वा उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्न विना धितो सहुलियतपूर्ण ‘बीउ पुँजी ऋण’ (Seed Capital Loan) र प्राविधिक तालीम सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियोस् ।

ङ) दायित्व फरफारक विना जागिरबाट निकाल्न नपाइने (Job Security Clawback)
अध्यादेशले तोकेको ३ वर्षको अवधिभित्र कर्मचारीहरूलाई निष्कासन गर्दा निजहरूले संस्थाबाट पाउनुपर्ने सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, उपदान र खाइपाइ आएको तलब–भत्ताको पूर्ण भुक्तानी (Full Settlement) नगराई कुनै पनि संघको कारोबार रोक्का वा बन्द गर्न नपाइने कडा कानुनी प्रावधान राखियोस् ।

निष्कर्ष
सहकारी संघहरूलाई कमजोर बनाएर वा त्यहाँका कर्मचारीहरूलाई भोकभोकै सडकमा सुताएर न त प्रारम्भिक सहकारीको ऋण उठ्छ, न त बचतकर्ताको पैसा नै फिर्ता हुन्छ । कर्मचारीहरूको विजोग गराएर देशमा आर्थिक समृद्धि कहिल्यै आउन सक्दैन । त्यसैले, सरकारले आफ्नो हठ त्यागेर आगामी संसद्को अधिवेशनमा ल्याउने प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत अध्यादेशको यो अन्यायपूर्ण व्यवस्थालाई सच्याउनै पर्छ । यो ९२ अर्बको पुँजी जोगाउने लडाइँ मात्र होइन, हजारौँ नेपाली नागरिकको चुल्हो बलेको हेर्ने लडाइँ हो ।