काठमाडौं : सहकारी पीडित तथा सहकारी बचतकर्ताहरुले बचत रकम फिर्ता गर्न माग गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ ।  राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपवहादुर मगरसमक्ष बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा सरकारद्वारा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न ठोस कदम नचालेको उल्लेख छ ।...

काठमाडौं : संघीय सरकार मातहत दर्ता भएका सहकारी संस्थाहरूमध्ये हालसम्म २२ वटा समस्याग्रस्त घोषणा भइसकेका छन् । सर्वसाधारणको बचतको रकमको चरम दुरुपयोग गरेका र गलत तरिकाले ऋण प्रवाह गरेका कारण यी सहकारीहरू समस्याग्रस्त बनेका हुन् । यसरी समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीका ऋणीहरू भेटाउन नै मुस्किल पर्ने...

कञ्चनपुर : परम्परागत ऊर्जालाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले शुक्लाफाँटा नगरपालिका–१० झलारीमा सिर्जनशील बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी गर्न थालेको छ । नवकरणीय ऊर्जा उपयोग गर्ने उपभोक्तालाई सहकारीले सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउन थालेको हो । ई–रिक्सा, बायोग्यास,...

काठमाडौं : पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले एक जनालाई काठमाडौँबाट पक्राउ गरेको छ ।  पक्राउ पर्नेमा पोखरा घर भएका कृष्ण गुरुङ रहेको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी नायव महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । उनले भने, “गुरुङविरुद्ध यस...

नेपालमा सहकारी इतिहास ८१ वर्ष लामो छ । वि.स.२००० मा बनेपामा राजदास बादे श्रेष्ठको नेतृत्वमा ल्याण्ड मोर्टगेज बैंक र को–अपरेटिभ सोसाइटी स्थापना भएको पाइन्छ । तत्कालीन अवस्थामा गरिएको नमूना औद्योगिक सर्वेक्षणको सुझावका आधारमा उक्त संस्था खोलिएको सरदार भीमबहादुर पाँडेले आफ्नो पुस्तक ‘त्यसबख...

काठमाडौं : सहकारीले गरेका राम्रा कामहरुको प्रचारप्रसार गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारीकर्मीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । केही सिमित सहकारीमा देखिएको समस्याले सिंगो अभियानमै असर परेको भन्दै मन्त्री अधिकारीले सहकारीले गरेका राम्रा कामहरुको प्रचारप्रसार जरुरी...

सहकारी सदस्यहरुबीचको पारस्परिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने एउटा महत्वपूर्ण माध्यम हो । सहकारीको माध्यमबाट विश्वका धेरै देश आत्मनिर्भर बनेका छन् । सहकारीलाई सरकारले नै आर्थिक विकास र सामाजिक रुपान्तरणको एउटा महत्वपूर्ण माध्यमका रुपमा अंगिकार गरेर अगाडि बढेका छन् । नेपालको संविधान २०७२ ले सहकारीलाई समाजवाद...

काठमाडौं : सरकारले सहकारीपीडितका माग पूरा गर्न मौजुदा कानूनलाई चाँडै संशोधन गर्ने भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यस क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न विद्यमान कानुनमा अपुग भएका ऐन, नियम, कार्यविधि बनाएर कानून परिमार्जनको प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।  मन्त्रालयका सहसचि...