सहकारी क्षेत्र शुद्धिकरणका केही थोक उपाय

समग्र अवस्था

१) आफ्नो बचत रकम फीर्ता लिन नसकी सहकारीबाट आक्रान्त भएका मुलुकभरका जनताको संख्या र यस क्षेत्रको समस्या समाधानका नाममा विभिन्न पक्षबाट भएका र हुनेगरेका विभिन्न मूर्त/अमूर्त सनातन गतिविधिको आयतन दिनानुदिन बढ्दो छ । भलै समाधानका ठोश स्वरूप र उपलब्धि देखा परेको भने देखिँदैन । अति नगण्य बाहेक, यसबीचमा सहकारीका पीडित बचतकर्ताले आफ्नो बचत फीर्ता पाउन सकेका छैनन् ।

२) सहकारीका समस्या पहिचान र समाधानका उपाय सुझाउने नाममा राष्ट्रिय स्तरका विभिन्न समिति र आयोगका प्रयास पनि ७/८ पटक सम्पन्न भईसकेका छन् भने अझै यसप्रकारका प्रयासका नयाँ श्रृंखला पनि थपिने क्रम जारी छ । २०६६ सालको अन्तिम अवधिदेखि २०६९ कार्तिकसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकको सहभागितामा सम्पन्न देशका विभिन्न स्थानका करीव १३५ वटा सहकारीको स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएको भए वा विभिन्न आयोग र समितिबाट प्राप्त सिफारिस शुरूदेखि नै कार्यान्वयन गर्दै आएको भए नयाँ समिति वा आयोग गठनको श्रृँखला बढिरहने थिएनन् होला ।

बचत फिर्ता पाउँ भनी मुलुकभरका बचतकर्ताको काठमाडौंको माईतिघर मण्डला केन्द्रित आन्दोलनमा दुईपटक सम्झौता मार्फत अल्पविराम लगाईए तापनि समस्या समाधान नभएको भन्दै तेश्रो पटकको सोही प्रकारको आन्दोलन नयाँ सम्झौताको मस्यौदा बनाउने चरणमा प्रवेश गर्ने सम्भावना बढेको छ ।   

३) देशभरका विभिन्न सहकारीमा करीव २ खर्व रूपैयाभन्दा बढी रकमको निक्षेप जोखिममा रहेको भनी विभिन्न अनलाईन समाचार आउन थालेका छन् । यो बाहेकका यति र उती अर्वको कारोवार गर्ने सहकारीले बचत फीर्ता गर्न नसकेको भनी सहकारी विभागमा जनता धाईरहेका समाचारले पनि निरन्तरता पाई नै रहेका छन् । यद्यपी, जोखिममा रहेको सहकारीको यथार्थ संख्या र कारोवार कति हो भनी सोको मापन सम्बन्धि उपलब्धिमुलक प्रयास भएको भने हालसम्म देखिएको छैन । समग्रमा, देशभरका जम्मा र समस्या झेलिरहेका सहकारी संस्थाको संख्या, कारोवारको आयतन लगायतका विबरणको भरपर्दो तथ्याङ्क प्राप्त हुने अवस्था देखिँदैन । 

४) सहकारी क्षेत्रको नियमन र सुपरिबेक्षण मार्फत थप क्षति न्यूनिकरण गर्ने भनी २० बर्षदेखि सार्वजनिक बजेट तथा मौद्रिक नीतिमा धेरै पटक उद्घोष गरिएको स्वायत्त, प्रभावकारी र सशक्त दोश्रो तहको सहकारी नियामक निकाय अर्थात STI गठन कार्य अझै सम्पन्न हुनसकेको देखिदैन । साथै, सहकारीका केही सरोकारवालाले यसप्रकारको (स्वायत्त र प्रभावकारी) संस्था गठन गर्ने कुरालाई त्यति सहजतापुर्वक नलिएको अभिव्यक्ति पनि बेलाबखत व्यक्त गर्ने गरेका छन् । 

५) सिमित मात्रामा सम्पन्न स्थलगत अनुगमनमा देखिएका गम्भिर प्रकृतिका कैफियत र सदस्यका बचत फीर्ता गर्न असमर्थ भएको आधारमा हालसम्म जम्मा २१ वटा सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भईसकेका र थप केही सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा हुने क्रममा रहेको समाचार आएका छन् । त्यस्तै, समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीको सम्पत्ती तथा दायित्व फरफारक गर्ने उद्देश्यले २०७४ पुस २९ गते गठीत समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति मार्फत २०८१ जेठ मसान्तसम्म स–साना ३ वटा सहकारीका ४० जना बचतकर्तालाई बचत फीर्ता गरेको समाचार पनि प्रकाशन भएका छन् । 

६) नेपालको संविधानले अर्थतन्त्रका तीन खम्बामध्येको एउटा खम्बा भनी सहकारी क्षेत्रलाई स्थापित गरेपछि देशभरका सहकारीलाई संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तीनै तहका सरकारको मातहतमा रहने व्यवस्था गरे पश्चात समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन, सहकारीको तथ्यांक संकलन, नियमन तथा सुपरिवेक्षणको अवस्था थप नाजुक बनेको छ । सहकारी विभागमा झण्डै एक दशकदेखि सञ्चालनमा रहेको Cooperative and Poverty related Management Information System (COPOMIS) बाट सहकारी सम्बन्धि यथार्थ तथ्यांक उपलब्ध हुने सम्भावना हालसम्म देखिएको छैन । यो सिस्टममा देशभरका करीव १५ हजार सहकारीले आफ्नो आधारभूत जानकारीको प्रविष्टि गराए तापनि त्यसलाई अद्यावधिक गर्ने नगरेको यथार्थका बावजुद आर्थिक सर्भेक्षणले २०८० चैतसम्म देशभरमा ३१,४५० वटा सहकारी रहेको उल्लेख गरेको छ ।     

७) सहकारीमा देखा परेको सङ्कटको गहिराईलाई नजरअन्दा गर्नुका साथै विभिन्न अनलाईन समाचारका माध्यमबाट आएका समाचारलाई वेवास्ता गरी देशभरका सहकारीको संख्यालाई मात्र आधार मानी १ प्रतिशतभन्दा कम सहकारीमा मात्र समस्या आएको र समस्याका श्रोत सहकारी क्षेत्र बाहिर रहेका केही व्यक्ति मात्र हुन् भनी यथार्थ परिस्थिती र तथ्याङ्कको भ्रामक व्याख्या (Data Mislead and Manipulation) को प्रयास पनि भईरहेको देखिन्छ । अझ केहीले त २१ वटा समस्याग्रस्त सहकारी बाहेकमा कुनै पनि प्रकारको समस्या नरहेको हल्ला पनि मच्चाईरहेको पाईन्छ ।

८) हालसालै, सम्पत्ती शुद्धिकरण निवारण ऐन सम्बन्धी केही ऐन संशोधनका क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा भएका केही संशोधन मार्फत क) बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारीलाई सुपरिबेक्षण गर्न बैंकले निर्देशन तथा मापदण्ड जारी गर्नसक्ने, ख) रू.५० करोडको शेयरपूँजी वा त्यति नै रकमको बार्षिक कारोवार गर्ने सहकारीलाई बैंकले नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिबेक्षण गर्नसक्ने, ग) सुपरिबेक्षण गर्दा कैफियत देखिएका सहकारीलाई बैंकले राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० वमोजिम जरिवाना तथा सजाएँ गर्नसक्ने व्यवस्था थप भएको छ । 

९) सहकारीका एसोसियसनका रूपमा स्थापित कतिपय केन्द्रिय, प्रदेश तथा जिल्ला संघहरू पनि आफ्नो मूलभुत पेशागत दायरा -Core Function_ भन्दा बाहिर रहेर ठूलो रकमका वित्तीय कारोवारमा संलग्न रहेको पृष्ठभूमिमा यस्ता कारोवारमा राज्यको कुनै नियकायले नियमित नियमन तथा अनुगमन हालसम्म गरेको देखिँदैन ।

१०) नेपालको सहकारीमा संरचनात्मक र आधारभूत स्तरका चुनौती देखिएका छन् । आधारभूत समस्या अल्पकालिन र संरचनात्मक समस्या दीर्घकालिन प्रकृतिका रहेका छन् । समस्याको समाधान पनि यसै अनुरूप गर्न आवश्यक छ । संरचनात्मक समस्याको हकमा, २०१३ सालदेखि सहकारी स्थापना हुन थालेपछि २०५४ सालसम्म विभिन्न प्रकारका करीव ४००० सहकारी स्थापना भएका थिए । यतिवेलासम्म सहकारीमा नियामक र सहकारीविच कुनै पनि प्रकारको तेश्रो तथा मध्यम संरचनाको आवश्यकता महशुस गरिएको थिएन । सहकारी क्षेत्रमा २०५४ सालमा मध्यम संरचना अर्थात एसोसियसनले प्रवेश पायो । २०८१ को शुरूवात आईपुग्दा ५ तहमा रहने विभिन्न विषयका एसोसियसनको संख्या ३३० भन्दा बढी रहेको छ । सहकारीका अगुवामध्येका एसोसियसनमा आवद्ध केहि व्यक्ति संलग्न सहकारी पनि समस्याग्रस्त घोषण भएका र केही हुने क्रममा रहेको देखिएको छ । 

थोक उपाय

सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई सानो आकारको र सिमित व्यक्ति तथा संस्थामा केन्द्रित समस्याका रूपमा अपव्याख्या गर्ने वा समग्र सहकारी समस्याग्रस्त भयो वा हुँदैछ भन्ने दुवैखाले अपव्याख्या सबै क्षेत्रबाट रोक्न आवश्यक छ । समस्या देखिएका संस्थाको संख्यालाई आधार मानी यसको अपव्याख्या गर्नुभन्दा समस्या र चपेटामा परेका व्यक्तिको र कारोवारको तथ्यांक संकलन गर्ने कार्य गर्नु बढि आवश्यक छ ।

अहिलेको अवस्थामा, सहकारीबाट संकटमा परेका व्यक्ति र बचतको यथार्थ विबरण आउन सकेमा मात्र यसको सही तश्विर पत्ता लाग्छ । अनलाईन समाचारका आधारमा हेर्दा, यसको चित्र कहालिलाग्दो देखिन्छ । यद्यपी, सहकारीमा देखिएका तमाम् विकृति निराकरणका दृष्टिकोणबाट हेर्दा सहकारीका थोक उपायका रूपमा देहाय वमोजिमका विषयमा गम्भिर रूपमा छलफल गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।

१) आधारभूत समस्या निराकरणका लागि मुलुकभरका बचत तथा ऋण (बचत तथा ऋणको मात्र/समेत कारोवार गर्ने अन्य विषयगत समेत) सहकारीको तथ्याङ्क (बचत सङ्कलन तथा ऋण लगानीको यथार्थ अवस्था, ऋण नोक्सानीको अवस्था, खराव ऋणको अवस्था, जगेडाकोष तथा संस्थागत पूँजीको अवस्था, केहि समयदेखिको तरलताको अवस्था, स्थिर तथा कूल सम्पत्ती, आदि) सङ्कलन गरी सोको विश्लेषण मार्फत समग्र सहकारीलाई समस्याग्रस्त, सङ्कटोन्मुख र सामान्य अवस्थाका रूपमा छुट्याउन आवश्यक छ ।

सहकारीलाई समग्र रूपमा वर्गीकरण गर्न देशभरका सहकारीलाई उल्लिखित परिसूचक अनिवार्य पेश गर्न र तोकिएको समयभित्र माग गरे वमोजिमका विबरण पेश हुन नआएमा त्यस्ता सहकारीलाई कडा कारवाही गर्ने (खारेजीको प्रकृयामा समेत लैजान सकिने) व्यहोराको सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै उक्त सुचनामा आफु सदस्य बनेका सबै व्यक्तिलाई सहकारीको विबरण पेश भए नभएको बारेमा सहकारी विभागमा अनलाईन सूचना दिनसक्ने व्यवस्था समेत मिलाएमा निश्चित समयभित्र सहकारीको भरपर्दो र मुख्य तथ्यांक संकलन हुन्छ ।

२) यसअघि वा उप्रान्त कानून वमोजिम समस्याग्रस्त घोषणा भएका वा हुने सहकारीका समस्या छिटो छरितो र यथार्थपरक ढंगले फरफारक गर्न “समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय” लाई आवश्यक कार्यविधि, निर्देशका र मापदण्ड बनाउनसक्ने अधिकार सहतिको कानून उपलब्ध गराउनुका साथै दक्ष एवम् आवश्यकता अनुसारको जनशक्ति र साधनश्रोत उपलब्ध गराउन आवश्यक छ ।

समस्याग्रस्त सहकारी भनेका अव पुनः सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्थाका सहकारी हुन् । तीनको सम्पत्ती तथा दायित्व हरहिसाव गरी अन्तिम फरफारक गर्नु एकमात्र विकल्प हो । यसो गर्दा संस्था र सञ्चालकको सम्पत्ती मुल्यांकन गरी साना बचतकर्ताको (रू.१० लाख सम्मको) दायित्व भूक्तानीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । तत् पश्चात, रू १० लाखको सिमाभन्दा बढी रकमका तर श्रोत खुल्नसक्ने बचत भूक्तानीलाई दोश्रो प्राथमिकतामा र त्यस बाहेकका बचत रकम भूक्तानीलाई तेश्रो प्राथमिकतामा राख्नु वाञ्छनीय हुन्छ । यसो गरेमा ठूलो संख्यामा रहेका साना बचतकर्ता र श्रोत खुल्ने बचतकर्तालाई न्याय हुनजान्छ ।  

३) सहकारी क्षेत्रको संरचनात्मक समस्या समाधानका लागि, प्रारम्भिक विश्लेषणका आधारमा सङ्कटोन्मुख देखिने सहकारीलाई थप सघन सुपरिबेक्षण गर्ने कार्यका लागि नियमन, सुपरिबेक्षण र आवश्यक कारवाही गर्नसक्ने आवश्यक अधिकार सहितको शक्तिशाली, साधनश्रोत सम्पन्न र स्वायत्त दोश्रो तहको सहकारी नियामक निकाय (STI)  गठन गर्न अत्यावश्यक छ । देशभरका सहकारीलाई तीनै तहका गरी ७६१ वटै सरकारको मातहतमा रहने व्यवस्था सच्याई STI लाई देशभरका जुनसुकै कार्यक्षेत्र भएका सहकारीको नियमन तथा अनुगमन गर्नसक्ने गरी व्यवस्था गर्नु वाञ्छनीय हुने देखिन्छ । बरू, STI को कार्यभार सिमित गर्न सहकारीलाई कारोवारको सिमा निर्धारण गरी निश्चित सिमाभन्दा बढी कारोवारका सहकारीलाई मात्र STI को दायरामा राख्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । 

४) STI मा योग्य र व्यवसायिक सञ्चालक समिति एवं कार्यकारी प्रमुख, स्पष्ट Career Path सहितको सेवा सुविधाको प्रत्याभूति हुनेगरी आवश्यक दक्ष एवम् विज्ञ जनशक्तिको प्रत्याभूति गर्न आवश्यक छ । STI गठन गर्न सहकारी ऐन, २०७४ संशोधन वा अलग्गै STI Act तर्जुमा गर्नेमध्येको कुनै एउटा विकल्प लिन सकिन्छ ।  

५) STI का प्रस्तावित मोडलमा सहकारी नियमन बोर्ड वा सहकारी नियमन प्राधिकरण वा सहकारी नियमन तथा सुपरिबेक्षण परिषद वा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डलाई पुनर्संरचना गरी राष्ट्रिय सहकारी नियमन बोर्ड गठन हुनसक्छ । साधनश्रोत सम्पन्न र स्वायत्त दोश्रो तहको सहकारी नियामक निकाय (STI) गठन भए पश्चात हालको सहकारी विभाग र राष्ट्रिय सहकारी बोर्डको आवश्यकता पर्ने देखिँदैन । सहकारी दर्ता, नियमन, सुपरिबेक्षण, तथ्यांक संकलन र प्रवद्र्धनको काम एकद्वार नीति अन्तर्गत STI मार्फत गर्न सकिन्छ ।   

६) सहकारीको संख्यात्मक उपस्थिति र कारोबारमा हुने दोहोरोपनालाई हटाउन निश्चित क्षेत्रमा सञ्चालित, समान प्रकृतिको कारोवार गर्ने र तोकिएको समयभित्र तोकिएका मापदण्ड पालना गर्न नसक्ने सहकारीलाई तोकिएको समयमा स्वेच्छिक र तत् पश्चात अनिवार्य मर्जर गर्न आवश्यक कानून निर्माण गर्न आवश्यक छ । 

७) सहकारी के हो ? यसले कसका लागि कसरी काम गर्छ ? कस्ता व्यक्तिहरूले सहकारीमा सदस्य बन्नु उपयुक्त हुन्छ ? सहकारीका संस्थागत सुशासन के हो ? सहकारीका सदस्यको अधिकार र दायित्व के के हुन् भन्ने सम्बन्धमा सहकारीका सदस्यलाई नियमित सहकारी साक्षरता प्रदान गर्ने कार्यलाई STI ले आवश्यक रूपरेखा तयार पार्ने र सहकारीका सबै संघ तथा संस्थालाई अनिवार्य सहकारी साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उत्तरदायि बनाउने तरिका उपयुक्त हुने देखिन्छ । सहकारी सदस्यको साक्षरता र सकृयताले सहकारीलाई समस्याग्रस्त हुनबाट जोगाउँछ ।    

८) सहकारी ऐन, २०७४ को प्रस्तावनाको भावना वमोजिम सदस्यको कारोवारको सिमा निर्धारण गर्न आवश्यक छ । यसो नगर्दा सहकारी र बैंकबीचको भिन्नता मेटिँदै गएको छ । ऐनको प्रस्तावनाको भावना वमोजिम सहकारीको सिमा महत्वपूर्ण कुरा हो । संस्थाको कार्यक्षेत्र, प्रति सदस्य र प्रति संस्थाको कारोवार रकम, प्रति सहकारी अधितम् र न्यूनतम् सदस्यको संख्या आदिलाई आधार मानी यो सिमा निर्धारण गर्न सकिन्छ । सहकारी मुल्य, मान्यता, सिद्धान्त र सहकारी ऐनको प्रस्तावनाले कल्पना गरेको सहकारी दशौं अर्वको कारोवार गर्ने सहकारी हुन सक्दैन ।   

९) केही केन्द्रिय तथा जिल्ला संघहरू समेत वित्तीय कारोवारमा संलग्न हुँदै आएको सन्दर्भमा यसप्रकारका एसोसियसनहरूको व्यवसायिकता, अधिकार, भूमिका, औचित्य तथा कार्यसिमाका सन्दर्भमा खुला छलफल तथा वहस हुन आवश्यक देखिएको छ । पछिल्ला समयमा, एसोसियसनहरूवीचमै वित्तीय कारोवारमा प्रतिस्पर्धा हुने अवस्था श्रृजना भएको छ । यस सन्दर्भमा यी एसोसियसनहरूलाई सहकारीका सुपरमार्केटका रुपमा विकास हुनसक्ने सम्भावनाबाट बचाउन आवश्यक देखिएको छ । पाँच तहभन्दा बढी श्रेणीमा स्थापित ३३० भन्दा बढी संख्याका यस्ता एसोसियसनको औचित्य स्थापित हुन सकेको छैन ।

यसो हुन नसक्दा एसोसियन नभएमा सहकारी क्षेत्रमा थप के नराम्रो होला त भन्ने प्रश्न स्थापित भएको छ । सहकारी क्षेत्रको व्यवसायिक र दिगो अनुगमन प्रणाली स्थापना गर्ने कार्यमा एसोसियसन तर्फबाट आवश्यक सहयोग नभएको गुनासो त्यत्तिकै छ । वास्तवमा, सहकारीका एसोसियन सहकारीवीचको सहजीकरण र समन्वयकर्ताका रूपमा रहने, सहकारीविचका असल अभ्यास, ज्ञान र अनुभव साटासाट गर्ने, सहकारीका यथार्थ समस्या समाधानका लागि सामुहिक प्रयत्न गर्ने र सरकारलाई यसका लागि ध्यानाकार्षण गर्न स्थापित संरचना हुन् । 

१०) एकपटक हालको सरकार वा नियामक निकाय, सहकारीका एसोसियसन र सहकारीका सदस्य/संस्थाको त्रिकोणीय सम्बन्ध र यसबाट श्रृजित समस्या समाधानका लागि द्विकोणीय सहकारी संरचनाको काल्पनिक अवस्थाबाट सहकारी क्षेत्रको शुद्धिकरणको प्रयास हुनसक्नेतर्फ पनि सोच्ने वेला आएको छ । साथै, विकल्पका रूपमा हरेक विषयगत सहकारीका एकल तहको एसोसियसनको कल्पना गरी यसको अधिकार, भूमिका र कार्यसिमाका बारेमा पनि बहस गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

समग्र सहकारी क्षेत्र शुद्ध, व्यवसायी र समस्यामुक्त भए मात्र यसप्रकारका एसोसिएसनको पनि प्रतिष्ठा कायम रहने हो । हालका सबै राष्ट्रिय तथा केन्द्रिय एसोसियसनहरूलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त तथा सहकारी कानूनको पूर्ण पालना गरेको प्रत्याभूति दिनेगरी जिम्मेवार बनाउन त्यति नै आवश्यक छ । यस सन्दर्भमा, सहकारीका सबै एसोसियसनले पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड तथा निर्देशन सम्बन्धमा अलग्गै व्यवस्था गर्न पनि आवश्यक देखिएको छ ।

सारांश

नेपालको संबिधानमा नेपाल समाजवाद उन्मुख मुलुक हो भनी लेखिएको छ । सहकारीमा साधारणसभा मार्फत सदस्यहरूले निर्णय गर्ने र सञ्चालक समिति तथा कार्यकारी प्रमुख मार्फत सो निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने सिद्धान्त रहने हुँदा सहकारी शासन प्रणालीको अवलम्बन नेपालको समाजवादी यात्राको मूख्य राजमार्ग हो । तथापी, सहकारी क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा देखा परेका तमाम् समस्याका बावजुद समस्यालाई ढाकछोप गरी यस क्षेत्रमा समस्या नै नभएको वा सानो मात्राको मात्र समस्या हो वा समस्या देखिएका चाहीँ सहकारी नै होईनन् वा समस्यामा केही व्यक्तिको मात्र जिम्मेवारी छ भन्ने ढंगका अपव्याख्या रोकिन आवश्यक छ ।

लामो समयदेखि सहकारीमा देखा परेका समस्या समाधानको साटो यसको आयतन र गहिराई बढ्दै गएको सन्दर्भमा गरिएका केही प्रयास फजुल सावित हुँदै आएका देखिन्छन् । त्यस्तै, निश्चित सहकारीमा आएको समस्यालाई अपव्याख्या गर्दै सामान्यीकरण गर्ने प्रयास गर्नु पनि त्यत्ति नै अवाञ्छित हो । सहकारी क्षेत्र यस समयमा न सर्वथा दुषित भईसकेको छ न त पुरै शुद्धिकृत छ । त्यसैले सहकारीमा जे भएको हो त्यो विषयलाई त्यही ढंगले संप्रेषण गर्ने र यस क्षेत्रमा लागेको रोग निदानमा सबैले बस्तुपरक ढंगले मद्दत गर्न आवश्यक छ ।  

chaulagainramesh.blogspot.com बाट साभार