बीमा कम्पनीहरुद्वारा बाढीपहिरोको क्षतिवापत सवा १७ करोड दाबी भुक्तानी !

काठमाडौं : गत असोज १० र ११ गते आएको अविरल वर्षाका कारण ठूलो धनजनको क्षति भएको छ । वर्षा कारण निम्तिएको बाढीपहिरोले गर्दा मानवीय क्षतिका साथै नागरिकको घर, सम्पत्ति तथा संरचनाहरू समेत अर्बौको हानीनोक्सानी भएको छ । 

सरकारले बाढीपहिरो पीडितहरुको उद्दारका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्दार कोषखडा गरेको छ । उक्त कोषमा असोज ३० गतेसम्म एक अर्ब ७४ करोड ४७ लाख रुपैयाँ भन्दाबढी रकम जम्मा भएको छ । 

यता बाढी पहिरो र वर्षाले निम्त्याएको क्षति वापतको दाबी भुक्तानीका लागि बीमा कम्पनीहरु पनि सक्रिय रुपमा लागि परेका छन् । प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बाढीले पुर्याएको क्षति संकलन गरी तल्काल दाबी भुक्तानी दिन निर्देशन दिएका थिए । उक्त निर्देशन अनुसार बीमा कम्पनीहरु पनि सक्रिय रुपमा लागि परेका छन् ।

प्राधिकरणका अनुसार असोज २९ गतेसम्म १४ वटा निर्जीवव बीमा कम्पनी चार वटा निर्जीवन लघु बीमा कम्पनी गरी ३ हजार २४४ वटा दाबी परेका छन् । 

सवा १७ करोड भुक्तानी 

नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार असोज २९ गतेसम्म बीमा कम्पनीहरुले सवा १७ करोड रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी गरेका छन् । बाढीका कारण देशका विभिन्न क्षेत्रमा क्षति पुग्दा १६ बीमा कम्पनीहरुमा ८ अर्ब ९८ करोड ३० लाख २३ हजार ६४४ रुपैयाँ बराबरको ३ हजार २४४ वटा दाबी परेको छ ।

असोज २९ गतेसम्म छ बीमा कम्पनीले ९७ वटा दाबीमा १७ करोड २८ लाख २८ हजार ६८६ रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी गरेका हुन् । तथापी उक्त रकम आंशिक अग्रिम दावी भुक्तानी मात्रै हो । पूर्ण तथा अन्तिम दावी भुक्तानी भने सर्भेयरको अन्तिम प्रतिवेदन आएपछि मात्रै हुनेछ । 

यस अवधिमा समग्र बीमा कम्पनीहरुमध्ये शिखर इन्स्योरेन्सले ९९.७९ प्रतितश दाबी भुक्तानी गरिसकेको छ । कम्पनीले ८९ वटा दाबीको १७ करोड २४ लाख ७१ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको हो । 

प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म हिमायन एभरेष्ट इन्स्योन्सले एउटा दाबी वापतको २३ हजार ९४० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । त्यस्तै, नेको इन्स्योरेन्सले चार वटा दाबी ६६ हजार १३८ रुपैयाँ, आईजीआई प्रुडेन्सियलले ३८ हजार ८७८ रुपैयाँ र  सानिमा जीआईसीले दुई लाख १६ हजार ५९४ रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरको छन् । 

कुन कम्पनीबाट कति भयो भुक्तानी ? 

प्राधिकरणका अनुसार कोशी प्रदेशमा २१५ वटा, मधेश प्रदेशमा ९३, बागमती प्रदेशमा २८६९, गण्डकीमा २५, लुम्बिनीमा ३८, कर्णालीमा २ र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा २ वटासहित ३ हजार २४४ वटाको मागदाबी परेको छ ।