एमआरपीको मुद्दा थप पेचिलो बन्दै, ऐन बनेको ७ वर्षसम्म पनि किन कार्यान्वयनमा आएन ?

काठमाडौं : वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको हालको नेतृत्वमा कुमारप्रसाद दहाल छन् । दहालले विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेको करिब दुई महिना भयो । तर, यति छोटो समयमानै पुरै बजार हल्लाउने गरि उनले बजार अप्रेसन र कारबाहीलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।

खासगरी उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले उपभोग्य बजार र उपभोक्तालाई दिएको अधिकार बिक्री वस्तुको लेवल र अधिकतम बिक्री खुद्रा मूल्य (एमआरपी) कार्यान्वयनमा उनको जोडबल छ । उसो त यसअघिकै ऐनले यस्तो बिक्री वस्तुको लेवल र एमआरपीलाई अनिवार्य गरिएपनि उद्योग, व्यापारीहरुले यसलाई मानेका छैनन् । २०७५ को ऐन बनेकै सात वर्ष वितिसक्दा समेत एमआरपीलाई वेवास्ता गरेको भन्दै डीजी दहाल यसपटक जसरी पनि कार्यान्वयन गराई छाड्ने मनस्थितिमा छन् ।

महानिर्देशक दाहाल भन्छन्- ४४ प्रतिशत उपभोग्य वस्तु एमआरपी बाहिर छ, कहिले कार्यान्वयन गर्ने ?  

म आएको दुई महिना मात्रै भयो । विभागलाई आपूर्तिको हिसाबले बुझेको छु । कमर्शको पनि बुझ्दै छु । एमआरपीको विषयमा यत्रो चर्चा होला भन्ने सोचेको थिएन । अहिले पनि ४४ प्रतिशत वस्तुमा एमआरपी छैन । एकसय वर्ष अघि पनि नेपालको बजारमा एमआरपी थियो ।

२०४२ सालमा हामीले कपी किन्दा पनि एमआरपी हेरेर नै किन्ने गरेका थियौं । त्यसबेलाको आर्थिक अवस्था एकदमै कमजोर थियो । एउटा कपी किन्नलाई पनि चार पटकसम्म मूल्य हेर्नुपथ्र्यो । हामी अहिले कहाँ छौं ?  भारतले पठाउने एक रुपैयाँको हाजमोलामा पनि एमआरपी तोकिएको छ ।

एमआरपीको विषय उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मा प्रष्ट छ । जे चिज पनि कोट्याएर हेर्यो भने हामीले नै बनाएको चिज हो, कमजोरी भेटिन्छ । एमआरपी कार्यान्वयन गर्न खोज्दा सबैबाट विरोध हुन्छ । वीरगञ्ज र विरटनगर उद्योग वाणिज्य संघले विरोध गरेको लेटर प्याड नै छ मसँग । चारवटा संघको संयुक्त विज्ञप्ति आएको छ । एमआरपी मात्र होइन अहिले त २३ वटा विद्यालयहरुले पनि अनुगमन गर्न पाइदैन भनेका छन् । अब जाने की नजाने ? नजाने भन्नुहुन्छ भने नजाउ । तर, उपभोक्ता माथि अत्याचार भएको छ ।

हाम्रो बजारमा उद्योग र आयातकर्ताहरुले एमआरपी लगाउन नसक्ने होइन, यसका धेरै लिकेजहरु छन् । अनौपचारिक प्रकारले फाइदाहरुमा हाम्रा व्यापारी छिरिसकेका छन् । खरिद मूल्य र बिक्री मूल्यको समायोजन गर्न नसक्ने स्थिति व्यापारीहरुमा सिर्जना भइसक्यो । एक रुपैयाँको हाजमोलामा एमआरपी लाग्छ भने यो भन्दा सानो चिज पनि हुन्छ र ?

भारतीय एमआरपीबाट आएको वस्तु नेपालमा आउँदा यदी भारतीय एमआरपीमा नबढ्नेमा तपाईहरु बेच्नु हुन्छ भने पनि स्वतन्त्रता छ । तर बढ्नुभएन । एक अर्ब ४० करोड जनसंख्याको लागि बनाएको एमआरपीले नेपालको ३ करोड जनसंख्यामा आएको एमआरपीले भ्यालु एड गर्दैन । त्यो एमआरपी भन्सारले मुल्यांकन गरेको ४५ प्रतिशत हो ।

तपाईहरु एमआरपीबाट यहाँ ल्याएर बिक्री गर्न सक्नुहुन्न भने पहिलो तहको आयातकर्ताले एमआरपी नलाईकन कुनै पनि वस्तु यहाँ ल्याएर आफ्नो एमआरपीबाट लगाएर बेच्न पनि कानुनले अधिकार दिएको छ । आयातकर्ता र उत्पादकले आफै एमआरपी लगाउन सक्छ । उताको एमआरपीसँग सरोकार नै हुँदैन । अल्छि भएपछि जे पनि हन्छ । अनि समातिनु हुन्छ उहाँहरु त्यही को एमआरपी लाएर यहाँ व्यापारी गरेर घाटा लाग्यो भन्नु अल्छि होइन ।

तपाईहरु पैसा दिएर नै सामान ल्याउनु हन्छ भने एमआरपी लगाउन भन्नुपर्यो । चीनको व्यापारमा एमआरपी छैन भने हामीसँग एक्जिम र प्रज्ञापन पत्र छ त्यसैलाई एमआरपी मानौं ।

अहिले सबैले भन्सारलाई गाली गरेका छन् । भन्सारको दोष छैन । भन्सारले एमआरपीको ४५ प्रतिशत, सन्दर्भ मूल्य र घोषणा मूल्य हेर्छ । आयातित वस्तुको मूल्य बढ्यो भनेर उपभोक्तालाई चिन्ता हुन्छ । व्यापारीहरुले कन्जुमरको बारेमा चिन्ता नलिनुस् । तपाईहरु नाफा र लगानीको बारेमा चिन्ता लिनुस । दोहोरो कुरा गर्न पाइदैन । 

सटर बन्द हुनुमा एमआरपीले कहाँ असर पर्यो ? तपाईहरुकै कारणले सटर बन्द भएको हो । एमआरपीकै कारण सटर बन्द भएको हो भने त भाटभटेनी पनि बन्द हुनुपर्ने त । एकै दिन एक करोडको व्यापार गरेर रेकर्ड ब्रेक गरिरहेको छ। एमआरपी प्राविधिक विषय हो । सात वर्षसम्म पनि लागु भएको रहेनछ ।

एमआरपीकै अध्ययन गर्दा गर्दै म त सुरुङमार्गमा पसग्न लागिसके । पहिले २० प्रतिशत हेरेर दरबारमार्गमा पनि बन्द गरेको हो । दरबारमार्गमा कुनै संस्था जान सक्दैन थिए । त्यसबेला १० वटा हस्पिटललाई मुद्दा हाल्न लागेको थिए । त्यसबेला उपभोक्ता अदालत पनि थिएन । ४७ वटा मुद्दा हालेको थिए । २०५५ को ऐन पनि कमजोर थियो ।

फ्रि इकोनोमी हो भनेर त्यसबेला २० प्रतिशतमा पनि त्यसबेला धेरै विरोध गरे । अहिले एमआरपीको पनि विरोध शुरु भयो । अब बजारलाई तथालिंग छोडिदिने त । सात वर्ष पछि पनि कति अवधि दिने त ?

अब पनि समय माग्ने हो भने मेरो अवकाश सकिन्छ । त्यसपछि एमआरपीको विषयनै आउँदैन । एमआरपी लगाउन को बहादुर आउँछ ? एमआरपीको विषयमा सानो प्रेसर थेकेको छ र ? एमआरपीले नाफा, लगानी आयात, उद्योग र व्यापारी कसैलाई असर पनि  गर्दैन । डण्डी र सिमेन्टमा एमआरपी लगाउन मैले ऐतिहासिक रुपमा पहिलो पटक सफल भए । तपाईले बजारमा एमआरपी धेरै लगाएर कमोडिटी बजारमा बिक्री हुन्छ र ? उपभोक्ताको रोजाईको बजार हो । ट्रेडर्स मार्केट होइन ।

एमआरपी देश विकासको कुरा हो । हामी देश विकास गर्ने की नगर्ने ? बजारमा मनलागी रुपमा सामान बिक्री गरिएको छ ? १६ हजारको सामानलाई एक लाख ६० हजार रुपैयाँसम्मको बिल बनाएर बेचेको प्रमाण छ । अहिले मेडिकल सप्लायर्स सबैमा एमआरपी लागु भएको छ । जुत्ता र मोटर्सको स्पेयर पार्टस्मा एमआरपी लागेको छ । खुद्रा पसलमा पनि छ ।

तपाईहरुलाई हामीले नाफा र लगानी केहीमा पनि नियन्त्रण गरेको छैन । हाम्रो बजार धरासायीमा गइसक्यो । सिमेन्टका साथीहरुलाई कति लडाइँ गरे मैले । १ प्रतिशत मात्र म झुकेको थिए भने सिमेन्टमा फ्याक्ट्री रेट लाग्दैन थियो ।
हाम्रो कानुन, व्यवहार र संस्था सबै प्रष्ट छ । यतिका अनुगमनन अधिकृत छन् । तर, बजार कहाँनेर करेक्सन छ ? डिजी दहालले प्रश्न गरे ।

एमआरपी र नीतिगत व्यवस्थामा तालमेल मिलाउनुपर्छ: व्यवसायी 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वस्तुगततर्फका सदस्य विदुर चन्द्र लामिछाने एमआरपी कार्यान्वयन गर्नु राम्रो भएको तर हाम्रा नीतिगत व्यवस्थासँग तालमेल नमिलेको तर्क गर्छन् । बजारमा एक खालको परिस्थिति रहेको तर कानुनी जटिलताले गर्दा व्यवसायीले विना एमआरपी वस्तुको बिक्रीवितरण गर्न बाध्य भएको उनले बताए ।

'बजारमा एमआरपी आतंक मच्चाइएको छ, यता कानुनमा अलमल छ । यस मुद्दामा बृहत छलफल गरेर जाँदा प्रभावकारी हुन्छ । एमआरपीको कार्यान्वयन फेयर हुनुपर्छ’ उनले भनेर्, बजारमा माग खुम्चिएको छ ।’ 

सरकारले एमआरपी लगाउँदै छ भन्ने व्यवसायीहरुको गुनासो छ। 'हामीलाई समय दिएर सचेत गराउनु पर्यो भन्ने उनीहरुको माग छ । यसो गरे एमरआरपी लगाउँदा कुनै गाह्रो छैन  । हामी अधिकांश सामान आयात गछौं, हाम्रा अधिकांश वस्तुहरु बाहिरबाट आउँछन् । एमआरपी लगाएर आउँछन् । तर हाम्रो महसुल अर्को हुन्छ । अर्को भनेको बिचको ढुवानी, इन्स्योरेन्स र भाडा सबै जोड्दा उसले तोकेर पठाएको एमआरपी हामीले कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौं । यसलाई पनि विभागले ख्याल गर्नुपर्ने छ । भन्सार भ्यालुएसन कम गर्ने हो भने बिचको लागतलाई राहत मिल्छ’ उनले भने ।

यसैगरी नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका वाणिज्य आपूर्ति सभापति देवेन्द्र श्रेष्ठले एमआरपी कार्यान्वयन आफुहरुले विरोध नगरेको तर कहिलेकाही कानुनले अप्ठ्यारो पार्ने गरेको बताए ।

उनले भने, 'व्यापारीहरुले उपभोक्ताको हितमा ध्यान दिनुपर्छ । एमआरपीको विषय जाहेज छ । हामीले यसको विरोध गरेका छैनौं । नेपालमा बनेका कानुनहरुले कहिले काँही अप्ठ्यारो सिर्जना हुन्छ । थरीथरीको पाइपमा कसरी एमआरपी लागु गर्ने भन्ने व्यवसायीहरुको गुनासो छ । एमआरपीमा हामी सबै एकमत छौं ।’

'खाद्यान्नमा कुनै पनि सामान खुल्ला बेच्न पाउने र सिल प्याक गर्ने हो भने उद्योग विभागमा गएर उद्योग दर्ता हुनुपर्ने नियम छ । व्यवहारिक रुपमा व्यवसायीले पनि ध्यान दिन आवश्यक छ । व्यवसायीलाई अप्ट्यारो नपर्ने गरी एमआरपी लागू गर्न हामीले अनुरोध गरेका छौं बजारमा अहिले स्थिति खराब छ । व्यापारीले मजाले व्यापार गरोेस् । उपभोक्ताले पनि आफ्नो रोजाईमा खरिद गरोस्’ उनले भने ।

नेपाल खुद्रा व्यापार संघका उपाध्यक्ष नरेश बाबु शाहीले खुद्रा व्यापारीहरुले एमआरपी अनुसार नै कारोबार गरेको दाबी गरे ।

२०७४ सालमा बनेको कानुन आजसम्म लागू नहुँदा केही व्यवहारिक कठिनाई छ भन्ने देखाएको छ । उद्योग वाणिज्य संघले पुलको काम गरिरहेको बताउदै कानुन बनाउने बेला नै सरोकारवाहरुहरुलाई समेट्न आवश्यक रहेको व्यवसायीहरुले बताए ।

उपभोक्ताको अधिकार पहिलो सरोकार 

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बाँनियाले जसले जे भनेपनि उपभोक्तको हित संरक्षण पहिलो सरोकारको विषय भएको बताए ।

'हामीले दुनियाँभन्दा फरक गर्न खोजेको होइन । उपभोक्ताको हक हित र सुरक्षाका लागि कानुनी सहजता र सहजीकरण गर्न खोजेको मात्र हो । तथ्यांक विभाग राष्ट्र बैंक र विभाग तीनवटै निकाय बसेर वस्तुको भाउको विषय के हो ? एउटा आधार बनाउनुस् । त्यहीँ इन्डेक्सको आधारमा उहाँहरुले मूल्य निर्धारण गर्नुहुन्छ’ उनले भने ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिनाले एमआरपीको पेचिलो मुद्दालाई स्पष्ट पार्न र कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउन कानुनको पुनरलेखन गरिनुपर्ने बताए ।

उनले भने, 'अहिलेको कानुन व्यवहारिक छैन । यसलाई परिमार्जन होइन पुनर्लेखन गरिनुपर्छ । अहिलेको कानुनले बजारमा शुद्धिकरण भएन । विचौलियाले एमआरपी लागू गर्ने विषयमा विरोध जनाए ।’

छलफल कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीका तर्फबाट आफ्नो विचार राख्दै नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) की अध्यक्ष मेनुका कार्कीले कार्यान्वयन हुनेगरी वस्तुको एमआरपी तोकिनुपर्ने बताइन् ।

उनले भनिन्, 'सरकारले एमआरपी तोक्दा भौगोेलिक अवस्थाको आधारमा तोक्नुपर्छ । वस्तुको गुणस्तर र नाप तौल पनि जोडिनुपर्छ ।’ अत्यावश्यक वस्तुमा एमआरपी आवश्यक रहेको औल्याउँदै ल्याउदै अध्यक्ष कार्कीले वस्तुको गुणस्तरमा कुनै सम्झौता हुननहुने बताइन् । यसका लागि नीतिगत र सैदान्तिक रुपमा वृहत् छलफल हुन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागका उपनिर्देशक रविन्द्र महर्जनले केन्द्रीय बैंकलाई वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्ने र अनुगमन गर्ने अख्तियारी नभएको बताउंदै भौगोलिक वस्तुस्थिति र बजार र उपभोक्ताको आयलाई आधार मानेर मूल्य संकलन गर्ने गरिएको बताए ।

बजार मूल्यलाई हेर्न बैंकले ५२५ वटा कमोडिटीलाई एउटा बास्केटमा राखेर त्यसको नियमित बजार मूल्य अध्ययन गर्नेगरिएको उनले बताए । तर, कतिपय वस्तुको एमआरपी नहुदा अध्ययनमा समस्या मात्र नभई वस्तुको मूल्य, लेवलको वास्तविक जानकारी पाउने उपभोक्ताको अधिकार समेत कुन्ठित गरिएको उनले बताए ।

एमआरपी उल्लेख गर्दा उपभोक्ता र व्यापारी दुबैलाई फाइदा रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसमा सबै जागरुक हुन आवश्यक रहेको बताए ।