‘ऋण असुली’मा झन्झन् फस्दै बैंकहरु, धितो लिलामीमा किन असहयोग गर्दैछ सरकार ?

काठमाडौं : गत असार २६ गते बैंक तथा वित्तीय संस्थाका छाता संगठनहरुले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरे । उनीहरुको एउटै र साझा ध्यानाकर्षणको मुद्दा थियो, ‘ऋण असुली’ ।

नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोशिएसन, नेपाल वित्तीय संस्था संघ र नेपाल लघुवित्त बैकर्स संघद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा कर्जा असुलीमा स्थानीय तहबाट असहयोग भएको गुनासो थियो । जसले बैंकहरुलाई ऋण असुलीमा समस्या परिरहेको उनीहरुको भनाइ थियो ।

नेपालका बैंक, वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएका नीति, प्रक्रिया तथा कानूनी प्रावधानहरूको पूर्णरूपमा पालना गर्दै ऋण प्रवाह तथा कर्जा असुली सम्बन्धी कार्यहरू गर्दै आइरहेका छन् । 

बैंकहरू लिलामी प्रक्रियामा जाँदा मालपोत कार्यालयहरू लगायतले पञ्चीकृत मूल्याङ्कन, घरबाटो सिफारिस जस्ता विभिन्न कागजातहरू माग गर्दछन् । तर, पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा लघुवित्तहरूले कर्जा असुली प्रक्रियामा जाँदा स्थानीय तहबाट कुनै सहयोग नपाइने गरेको छाता संगठनहरुको दुखेसो छ ।

खासगरी स्थानीय तहले घरबाटो सिफारिस नदिने र दिनै परेको खण्डमा पनि अनावश्यक रूपमा ढीला सुस्ती गर्ने कारणले गर्दा बैंकहरूले कानूनी दायराभित्र रही सहज रुपमा कर्जा असुली प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन समस्या परिरहेको बैंकरहरुको गुनासो छ । यस्तो समस्याका कारण बैंकको कर्जा असुली प्रक्रिया प्रभावित भई यसले समग्र आर्थिक चक्रलाईनै प्रभावित बनाउँदै आर्थिक स्थायित्वमा समस्या उत्पन्न हुने जोखिम बढ्दै गएको उनीहरुको तर्क छ ।

साथै कर्जा असुलीमा बैंक, वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरूले गर्ने नियमित आवश्यक कानूनी प्रकृया हुँदाहुँदै पनि सो गर्ने क्रममा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरूलाई धम्की दिने, मानसिक दबाब सिर्जना गर्ने त कतिपय ठाउँहरुमा कर्मचारीहरुमाथि भौतिक आक्रमणमा नै उत्रिनेसम्मका घटनाहरु बढ्दै गएको छ । यस्तो घटनाले वित्तिय अराजकता मात्र बढाएको छैन बैंकिङ क्षेत्रमा अनावश्यक डर र त्रास समेत पैदा गरेको अवस्था छ ।

देशको समग्र आर्थिक विकासमा संघीय संरचनामा काम गरिरहेका स्थानीय निकाय र बैंक, वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरूबीच समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्ने विषयमा दुई मत छैन ।

तसर्थ, संघीयताको भावना अनुरुप यस विषयलाई सम्बन्धित निकायले गम्भीर रुपमा लिई बैंक, वित्तीय तथा लघुवित्त संस्थाहरूलाई कर्जा असुली प्रक्रियामा  जाँदा देखिएका यस्ता विविध समस्याहरूलाई समाधान गर्दै स्थानीय पदाधिकारीहरूको सहयोग र समन्वयका लागि आवश्यक पहलका साथै शान्ति सुरक्षाका लागि समेत सम्बन्धित निकाय तथा सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुन आवश्यक छ, बैंकिङ क्षेत्रद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

केही समय अघि एक कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले पनि स्थानीय तहबाट कर्जा असुलीमा सहयोग नपाउँदा ऋण असुली न्यायाधीकरणमा बैंकहरुको मुद्दाको चांङ लागेको बताएका थिए ।

उनले भनेका थिए, ‘कर्जा असुलीमा घर परिवारकै सहयोग लिनुपर्छ । तर, बैंकले घर लिलामी गरिदिन्छ भन्ने डर उहाँहरुलाई पनि हुन्छ, त्यसै असहयोग हुन्छ । यता स्थानीय प्रशासनबाट सहयोग लिगौं न त भन्यो चाहेको बेला सिफारिसनै पाइदैन । तुरुन्तै मालपोत गएर नामसारी गर्न सकिने अवस्था छैन ।’

ऋण असुली न्यायाधीकरणमा मुद्दाका चाङ

समयमा लगानी नउठ्दा यता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु झन्झन् समस्यामा फस्दै गएको ऋण असुली न्यायाधीकरणमा थुप्रिएको मुद्दाका चांङबाटै प्रस्ट हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ८३८ वटा मुद्दा न्यायाधीकरणमा परेका छन् । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले १५ अर्ब ८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बराबरको माग दाबी गर्दै उक्त संख्यामा मुद्दा दायर गरेका छन् । बैंकहरुले दर्ता गरेका मुद्दाका प्रतिवादीमा अधिकांश निर्माण कम्पनीहरु रहेका छन् । 

यसका साथै, तरकारी तथा फलफूल पसल, सुनचाँदी पसल, फर्निचर उद्योग, अस्पताल, ग्यास डिपो, कृषि फर्म, रिसोर्ट एण्ड पाटी प्यालेस लगायतका क्षेत्रहरु समेत रहेका छन् ।

लगानी सुरक्षित र भरपर्दो ठाउँमा नपर्नाको कारण त छदैछ थप पछिल्लो समय केही आर्थिक शिथिलताका कारण राम्रै भनिएका क्षेत्रबाट समेत साँवा ब्याजको किस्ता नियमित नभइदिँदा बैंकहरुको लगानी जोखिममा पर्न गएको हो ।

पछिल्लो समय खासै कर्जाको माग नआइरहेका बेला उता यसअघिनै गरेको लगानी समेत उठ्न नसकेपछि बैंकहरु समस्यामा छन् । जसको असर वित्तीय रिर्पोट र नाफामा समेत पर्ने देखिन्छ । 

निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किदा बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता थुप्रिरहेको छ । निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर घट्दो क्रममा रहेका छन् । यद्यपि, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा विस्तार अनुमान गरिएभन्दा कम रहेको छ । निष्क्रिय कर्जा अनुपात अझै बढ्ने देखिन्छ ।

ऋण असुली न्यायाधीकरणका स्रेस्तदार तथा सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकाल भन्छन्, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण लगानी गर्दा धितो राखेको हुन्छ, जमानत राखेको हुन्छ । नियमित रुपमा ऋणीले किस्ता नतिरेपछि चार वर्षभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण असुली न्यायाधीकरणमा मुद्दा दर्ता गर्छन् । 

सर्वाधिक मुद्दा वाणिज्य बैंकका 

समीक्षा अवधिमा कर्जा असुली न्यायाधिकरणमा परेका कूल मुद्दामध्ये सर्वाधिक वाणिज्य बैंकहरुको रहेको देखिन्छ । गत वर्ष मात्रै वाणिज्य बैंकहरुबाट १२ अर्ब ५६ करोड ५७ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बराबरको मागदावी सहित ६३२ मुद्दा परेका छन् । दायर भएका मुद्दामा एक तिहाई मुद्दा भने निर्णय भएका छन् । 

फछ्र्याैट भएका मुद्दाहरु 

यस अवधिमा दायर भएका मुद्दामा एनएमबी बैंकमा ५७ वटा मुद्दाको निर्णय भएको न्यायाधीकरणले जनाएको छ । त्यस्तै, एनआईसी एशिया बैंकका ८९ वटा, कुमारीका २२, ग्लोबल आईएमईका ७० वटा र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका ५ वटा मुद्दाका निर्णय भएको छ । 

न्यायाधीकरणका अनुसार नेपाल एसबीआई बैंकका ५ वटा, प्रभु बैंकका ३ वटा, माछापुच्छ्रे बैकका ७ वटा, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका ७ वटा, सिद्धार्थ बैंकका २ वटा र लक्ष्मी सनराईज बैंकका २९ वटा मुद्दामा पनि न्यायाधीकरणले निर्णय गरिसकेको छ ।

विकास बैंकहरुको ६७ करोड बढी मागदाबी

न्यायाधीकरणका अनुसार गत वर्षमा ११ विकास बैंकहरुले ७० करोड ८० लाख ३२ हजार रुपैयाँ बराबरको मागदाबी गर्दै १३० वटा मुद्दा दायर गरेका छन् । जसमध्ये अधिकांश बैंकहरुको ३२ वटा मुद्दाहरुको भने निर्णय भएको न्यायाधीकरणले जनाएको छ । 

निर्णय भएका बैंकहरुका मुद्दामा कामना सेवा विकास बैंकका १०, गरिमा विकास बैंकको एउटा, मुक्तिनाथ विकास बैंकको ५ वटा र शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेट बैंकका दुईवटा मुद्दाको निर्णय भएका छन् ।

अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दा 

यसैगरी समीक्षा अवधिमा फाइनान्स कम्पनीबाट २३ करोड ५८ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बराबरको मागदाबीसहित ६७ वटा मुद्दा परेका छन् । सूचना अधिकारी ढकालका अनुसार लगानीको रकम उठाउन नसकेको भन्दै ४३ करोड ४१ लाख १९ हजार रुपैयाँ बराबरको मागदावी सहित तीनवटा माइक्रोफाइनान्स कम्पनीले ११ वटा मुद्दा दायर गरेका छन् ।