‘स्वच्छ ऊर्जाले नै आर्थिक विकासको ढोका खोल्छ, सौर्य र जलविद्युतको सन्तुलित प्रयोग गर्नुपर्छ’

कुनै पनि देशको आर्थिक विकास गर्न ऊर्जा आवश्यक पूर्वाधार भएको हुँदा ऊर्जाको विकास गर्न सकेमा मात्र अरु आर्थिक– सामाजिक विकास सम्भव छ । यसका साथै  जलवायु परिर्वतनको असरलाई कम गर्नका लागि पनि स्वच्छ ऊर्जा रुपान्तरणमा जानुपर्ने विषयमा विश्वव्यापी रुपमा बहस भइरहेको देखिन्छ । नेपालमा पनि स्वच्छ ऊर्जा रुपान्तरणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ भने सरकारले केही समयअघि ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ समेत ल्याएको छ । प्रस्तुत छ, सोही विषयमा केन्द्रित रहेर वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालसँग वित्तीयपोष्ट डटकमले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः 

अहिले जलविद्युतबाट प्राप्त ऊर्जा नै पर्याप्त भईरहेको बेला वैकल्पिक ऊर्जाका लागि आएको विकास सहायता फ्रिज भएको सुनिन्छ । यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ ?

हामी जलस्रोतमा धनी देश भएको हुँदा हाम्रो ऊर्जा प्रणालीको  मेरुदण्ड जलस्रोत नै हो । नेपालले हालसम्म विकास गरेका आयोजनाहरु मुख्यतः नदी प्रवाहमा आधारित (रन अफ दि रिभर–आरओआर) रहेका छन् भने थोरै मात्र  पिकिङ रन अफ दि रिभर (पीआरओआर) र स्टोरेज प्रकारका आयोजना रहेका छन् ।

ऊर्जाको माग र आपूर्तिमा सन्तुलन तथा ऊर्जा सुरक्षाको हिसाबले हेर्दा पीआरओआर र स्टोरेज जस्ता जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माण गर्ने र ऊर्जा स्रोतलाई विविधिकरण गर्ने सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जैविक ऊर्जा र ग्रीन हाइड्रोजन जस्ता प्रविधिहरुको विकास गरेर त्यस अनुसार ऊर्जा सम्मिश्रण (इनर्जी मिक्स) मा जानुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको छ ।

वैकल्पिक ऊर्जाका लागि आएको विकास सहायता सरकारले विभिन्न विकास साझेदारहरुसँग सम्झौता गर्दा  कार्यान्वयन गर्ने मोडालिटी पनि तय भएको हुन्छ र सोही बमोजिम कार्यक्रम र क्रियाकलापहरु तय गरी विकास सहायता खर्च गरिन्छ । केन्द्रलाई बेलायत सरकार, जर्मन विकास बैंक (केएफडब्लु), एसियाली विकास बैंक (एडीबी), विश्व बैंक र हरित जलवायु कोष (जीसीएफ) जस्ता निकायहरुबाट प्राप्त हुने सहयोग नेपाल सरकारको रातो किताबमा नै समावेश भएर आउँछ । युएनडिपी र जीआईजेडबाट प्राप्त हुने सहयोग प्राविधिक   सहायताको रुपमा आउँछ । हामीले सबै प्रकारका सहयोगलाई केन्द्रको वार्षिक कार्यक्रममा समेटेर कार्यान्वयन गर्ने र सोही बमोजिम बजेट खर्च गर्दै आएका छौं ।

उत्पादित विद्युत नै उपभोग नभईरहेको अवस्था छ । अर्थात वर्षायाममा उत्पादित विद्युत खपत बजारको अभावमा खेर जाने स्थिति छ, यस्तो स्थितिमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रर्वद्धन केन्द्रको आवश्यकता कत्तिको देख्नु हुन्छ ? 

विगततिर फर्केर हेर्दा हामीले राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेको ठाउँमा विद्युतीकरण गर्ने,  स्वच्छ खाना पकाउने ऊर्जा प्रविधि विस्तार गर्ने र ऊर्जाबाट उत्पादनमुलक लघु, साना तथा मझौला व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने कुरालाई जोड दिएर काम गर्याैँ। साथै  देशमा ऊर्जा संकटको अवस्था रहेको बेला शहरी सौर्य ऊर्जा लगायतका कार्यक्रमहरु पनि कार्यान्वयनमा थिए । 

अहिलेको अवस्थामा पनि राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेको ठाउँमा लघु तथा साना जलविद्युत, सौर्य मिनीग्रिड, घरेलु सौर्य विद्युत प्रणाली लगायतका प्रविधिबाट विद्युत पहुँच विस्तार गर्ने, विद्युतीय चुलो, बायोग्यास, सुधारिएको चुलो लगायतका स्वच्छ खाना पकाउने ऊर्जा प्रविधि विस्तार गर्ने कार्यहरु मुख्य प्राथमिकतामा रहेका छन् ।

हाम्रा धेरै जलविद्युत आयोजनाहरु रन अफ दि रिभर भएको हुनाले बर्षात्मा विद्युत उत्पादन धेरै हुने र हिउँदमा कम हुने समस्या छ । विद्युतको माग र आपूर्तिलाई सन्तुलन मिलाउन सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा र जैविक ऊर्जा लगायतका प्रविधिको विकास गर्ने, विगतमा बनेका लघु तथा साना जलविद्युत र सौर्य मिनीग्रिडलाई राष्ट्रिय प्रसारणमा आबद्ध गर्ने गर्नुका साथै  पीआरओआर र स्टोरेज प्रकारका जलविद्युत आयोजनाहरु विकास गर्ने कार्य अगाडि बढाउनुपर्छ ।

त्यसैगरी ऊर्जा दक्षताको माध्यमबाट बचत भएको बिजुली बढी माग भएका क्षेत्रमा आपूर्ति गर्न सकिन्छ । पीआरओआर जलविद्युत र सौर्य ऊर्जा एक अर्काका परिपुरक हुन सक्छन् । जस्तैः सौर्य ऊर्जाको बिजुली दिउँसाको समयमा र पीआरओर जलविद्युत आयोजनाको  विद्युत साँझ बिहानको उच्च माग भएको समयमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, जसबाट हाम्रो दैनिक ऊर्जाको माग अनुसार आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ । 

हामीसँग विद्युत उत्पादन बढी हुँदा उद्योगधन्दाको विकास गरेर देशमै खपत हुने व्यवस्था मिलाउने, त्यसपछि पनि बढी भएको विद्युत भारत र बंगलादेश जस्ता देशहरुमा बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुने कुरा देशभित्रै ऊर्जा उत्पादन गर्ने र क्षेत्रीयस्तरमा ऊर्जा व्यापार गर्ने दुवै माध्यमबाट हासिल हुन्छ ।  जस्तै हामीले भारत र बंगलादेशलाई वर्षा याममा बिजुली बेच्छौं भने  हिउँदमा हाम्रोमा कम उत्पादन हुँदा भारतबाट किन्छौं ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रर्वद्धनमा उत्पादनमा केन्द्रले कस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेको छ ? 

नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा रहेको पूर्ण विद्युतीकरणलाई सहयोग गर्ने गरी हामीले राष्ट्रिय प्रसारणको पहुँच नपुगेको ठाउँमा लघु तथा साना जलविद्युत, सौर्य मिनिग्रिड र घरेलु सौर्य विद्युत प्रणालीबाट विद्युतीकरण गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेका छौं । त्यसैगरी खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जा प्रविधि अन्तर्गत विद्युतीय चुलो, सुधारिएको चुलो, वायोग्यास जस्ता प्रविधिहरु विस्तार गरेर घरभित्रको धुँवा प्रदुषणमा कमी ल्याउने, स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउने र महिलाको कार्यबोझमा कमी ल्याउने काम गरिरहेका छौं ।

हामीले प्रवद्र्धन गरेका प्रविधिहरुबाट लघु, साना तथा मझौला खालका व्यवसाय विस्तार गर्ने, विभिन्न ठाउँमा ऊर्जा दक्षताका क्रियाकलापहरु अघि बढाउने, फोहोरबाट ऊर्जा र प्रांगारिक मल उत्पादन गर्ने कार्यपनि गरिरहेका छौं । त्यसैगरी सौर्य पम्पिङ्ग प्रणालीबाट खानेपानी र सिंचाइ सुविधा, संस्थागत सौर्य विद्युत प्रणालीबाट अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी र विद्यालयमा विद्युत सेवा उपलब्ध गराउने कार्यहरु समेत भइरहेका छन् ।

निजी क्षेत्र (व्यावसायिक संस्था) ले सञ्चालन गर्ने एक मेगावाटभन्दा साना, प्राविधिक रुपमा सम्भाव्य भएका आर्थिक रुपले सम्भाव्य नभएका आयोजनालाई दिगो ऊर्जा च्यालेन्ज फण्डमार्फत भायबिलिटी ग्याप फण्डिङ्ग उपलब्ध गराई त्यस्ता आयोजना निर्माणमा सहयोग पुर्यायाउँदै आएका छौं ।

यस अन्तर्गत नेट मिटरिङ्गमा आधारति सौर्य रुफटप प्रणाली, विद्युतीय सवारी चार्जिङ्ग स्टेशन, लघु तथा साना जलविद्युत आयोजनाको स्तरोन्नति र राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा आबद्ध गर्ने, औद्योगिक क्षेत्रमा खनिज इन्धनलाई जैविक इन्धनले प्रतिस्थापन, विद्युतीय चुलोको विस्तार जस्ता क्रियाकलापहरु कार्यान्वयन भएका छन्, जसको माध्यमबाट हाम्रो ऊर्जा प्रणाली भरपर्दो र गुणस्तरीय हुनुको साथै खनिज इन्धनको आयातमा कमी ल्याउन, परम्परागत ऊर्जामाथिको निर्भरता घटाउन र स्वच्छ ऊर्जा रुपान्तरणमा पनि सहयोग पुगेको छ ।

केन्द्रका कार्यक्रमहरु मुख्यतः सौर्य ऊर्जा केन्द्रीत भएका छन् भनिन्छ । अन्य नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिमा केन्द्रले कत्तिको काम गरिरहेको छ ?

सौर्य ऊर्जा सहज र सर्वव्यापी  खालको प्रविधि हो । राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली नपुगेको ठाउँमा मान्छेको आवश्यकता अनुसार घरेलु सौर्य विद्युत प्रणालीदेखि  सौर्य मिनीग्रिड प्रणालीबाट विद्युतीकरण, सिंचाइ र खानेपानीका लागि पानी तान्न सौर्य  पम्पिङ्ग प्रणाली, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र अस्पतालहरुमा  भरपर्दो विद्युत सेवा उपलब्ध गराउन संस्थागत सौर्य विद्युत प्रणाली प्रयोग भइरहेका छन् । वायु ऊर्जामा पनि केही ठाउँमा तथ्यांकहरु लिएर सौर्य–वायु मिश्रित प्रणाली विकास गरिएको छ ।

केन्द्रले प्रवद्र्धन गरिरहेका अन्य नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिमा विद्युतीकरणका लागि लघु तथा साना जलविद्युत, खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जाका लागि घरायसी देखि ठूला क्षमताका बायोग्यास प्लान्ट, विद्युतीय चुलो, सुधारिएको चुलो, कुटानी, पिसानी लगायतका कार्यका लागि सुधारिएको पानीघट्ट जस्ता प्रविधिहरु प्रवद्र्धन गरिएका छन् ।

त्यसैगरी काठमाडौं विश्वविद्यालय र नेपाल इनर्जी फाउण्डेशनसँगको सहकार्यमा ग्रीन हाइड्रोजन प्रवद्र्धन सम्बन्धी कार्य समेत गरिएको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा आबद्ध गर्ने गरी कर्णाली चिसापानीमा १० मेगावाट क्षमताको वायु ऊर्जा आयोजना विकास गर्नको लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको छ । 

नेपालको परिवेशमा वायु ऊर्जा कत्तिको सम्भव छ ?

नेपालमा वायु ऊर्जाको सम्भावना नै नभएको त होइन, तर वायु ऊर्जाको विकासका लागि भौगोलिक विकटता मुख्य बाधक रहेको छ । बढी हावा चल्ने ठाउँलाई लक्षित गरेर वायुको वेगकोे तथ्यांक लिने र विश्लेषण गर्ने कार्य गर्न आवश्यक छ । पाँचथर, रामेछाप, सिन्धुली, मुस्ताङ्ग, पाल्पा, जुम्ला लगायतका  स्थानको वायुको वेगको अध्ययन गरेर हामीले  प्रतिवेदन  तयार गरेका छौं । त्यस्तै सन् २००८ मा तयार गरिएको सौर्य तथा वायु ऊर्जा स्रोत नक्सांकन (स्वेरा) परियोजनाको प्रतिवेदनले ३ हजार मेगावाट वायु ऊर्जाको सम्भाव्यता रहेको देखाएको छ । 

हालसम्म सौर्य ऊर्जाबाट उत्पादित ऊर्जा क्षमता कति हो ? अरु सम्भावना कति छ र स्रोतहरु के कति छन् ?

सौर्य ऊर्जाको कुल जडित क्षमता भन्ने हो भने हाम्रो सहयोगमा निर्माण भएका घरेलु सौर्य विद्युत प्रणाली, सौर्य मिनीग्रिड, सौर्य  पम्पिङ्ग प्रणाली, संस्थागत सौर्य विद्युत प्रणाली, सौर्य रुफटप प्रणाली लगायतको समग्र जडित क्षमता करीब १०० मेगावाट पुगेको छ ।

हाम्रो सहयोग बाहिर स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकले विद्युत विकास विभागबाट लाइसेन्स लिएर तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद सम्झौता गरेर १ मेगावाट भन्दा ठूला क्षमताका सौर्य ऊर्जा आयोजना विकास गरिरहेका छन् ।

विद्युत विकास विभागको तथ्यांक अनुसार हालसम्म विभागमा सर्भेक्षण अनुमतिको लागि आवेदन दिएका सौर्य ऊर्जा परियोजनाको संख्या ९ (३०७ मेगावाट),  निर्माण अनुमतिको लागि आवेदन दिएका परियोजना ३ (१५.२ मेगावाट),  सर्भेक्षण अनुमति प्रदान गरिएका आयोजनाहरु ९३ (१,८१४ मेगावाट), निर्माण अनुमति प्रदान गरिएका आयोजनाहरु ११ (७४ मेगावाट) र सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरु २५ (१४१.७४ मेगावाट) रहेका छन् ।

वैकल्पिक ऊर्जाका लागि सरकारबाट कति बजेट आएको छ र ग्रीन क्लाइमेट फण्ड, कार्बन व्यापार लगायत  अन्य विकास साझेदारबाट कत्तिको आर्थिक सहयोग आएको छ ?

हाम्रो चालु आर्थिक वर्षको बजेट २ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ हो । अघिल्लो वर्ष २०८१/८२ मा दुई अर्ब ४५ करोड थियो । हाम्रो विकास साझेदारको रुपमा बेलायत सरकार, विश्व बैंक, एडीबी, केएफडब्लु र ग्रीन क्लाइमेट फण्ड छन् । अरु देशसँग पनि साझेदारीका लागि पहल गरेका छौं । ग्रीन क्लाइमेट फण्ड लगायत अन्तर्राष्ट्रिय फण्डहरुबाट सहयोग परिचालन गर्न आवश्यक अवधारणापत्र र परियोजना प्रस्ताव तयार गरी निरन्तर पहल भइरहेको छ ।

हामीले नवीकरणीय ऊर्जा सम्बन्धी आयोजना विकास गर्दा जुन उत्सर्जन न्युनीकरण हुन्छ त्यसलाई कार्बन प्रोजेक्टको रुपमा विकास गरेर संयुक्त राष्ट्रसंघीय ढाँचा महासन्धी (युनएनएफसिसिसी) अन्तर्गतको स्वच्छ विकास संयन्त्र (सीडीएम) मा आठ वटा कार्बन परियोजना दर्ता भएका छन् । त्यसको माध्यमबाट भएको उत्सर्जन न्यूनीकरणलाई बिक्री गरेर कार्बन आम्दानी समेत प्राप्त गरिरहेका छौं । भर्खरै हामी भोलुन्टरी कार्बन बजारमा पनि गएका छौं ।

सुधारिएको चुलोमा आधारित परियोजना भेरा रजिष्ट्री अन्तर्गत भोलुन्टरी कार्बन परियोजनाको रुपमा सूचीकृत भएको छ । अहिले स्वच्छ विकास संयन्त्रको समयावधी सकिएर  जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौता अन्तर्गत आर्टिकल–६ कार्यान्वयनमा आएको छ । त्यस अन्तर्गत पहिलो परियोजनाको रुपमा ठूला बायोग्यासमा आधारित कार्बन परियोजना विकास गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । वन तथा वातारण मन्त्रालयले कार्बन व्यापार नियमावली तर्जुमा गरिरहेको छ । सो नियमावली स्वीकृत भएपछि कार्बन परियोजना विकास गर्न मार्ग प्रशस्त हुनेछ । 

वैकल्पिक ऊर्जाको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता कसरी आकर्षण गर्न सकिन्छ ? केन्द्रको योजना के छ ? 

वि.स २०५३ साल कात्तिक १८ गते केन्द्रको स्थापना भएको हो । केन्द्रको स्थापनाकालदेखि नै सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणामा  निजी क्षेत्रको सहभागिता रही आएको छ । हामीले प्रवद्र्धन गर्ने सबै प्रविधिको उत्पादन, आपूर्ति, जडान र बिक्री पश्चात्को सेवा लगायतका कार्यहरु निजी क्षेत्रले नै गर्दै आएको छ । अहिले दिगो ऊर्जा च्यालेन्ज फण्ड अन्तर्गत  निजी क्षेत्र आफैंले आयोजना विकास गरी  ऊर्जा सेवा प्रदायकको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ, जुन कुरा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासमा आधारित छ । 

ठूला शहरमा भएका फोहोरबाट ग्यास र मल निकाल्ने भनिएका आयोजनाहरु कसरी अघि बढेका छन् ? कहाँ–कहाँ हुँदैछन् ? 

फोहोरबाट ऊर्जा निकाल्ने आयोजना विश्व बैंकको सहयोगमा (स्केलिङ अप रिन्युवेबल इनर्जी प्रोग्राम एक्स्टेन्डेड बायोग्यास प्रोजेक्ट अन्तर्गत) शुरु गरिएको हो । यसमा दुई प्रकारका बायोग्यास प्लान्टहरुलाई सहयोग उपलब्ध हुने व्यवस्था रहेको  थियोः  १२.५ देखि १०० घनमिटरसम्मका प्लान्टहरु, जुन प्रहरी, आर्मी, सशस्त्रका ब्यारेकहरुमा प्लान्ट बनाएर मान्छेको मलमुत्र, भान्छाको फोहोर र गाईवस्तु पाल्ने मान्छेहरुको हकमा पनिउक्त क्षमताको प्लान्टमा सहयोग उपलब्ध थियो ।

त्यसैगरी १०० घनमिटरभन्दा ठूला क्षमताका प्लान्टहरु ठूला गाईपालन, कुखुरापालन र बंगुरपालनबाट निस्कने फोहोर, तरकारी बजारबाट निस्कने फोहोर र नगरक्षेत्रबाट निस्कने जैविक फोहरलाई  प्रशोधन गरेर ग्यास तथा प्रांगारिक मल उत्पादनमा सहयोग रहेको थियो । यस्ता ठूला क्षमताका १८ वटा प्लान्ट सम्पन्न भईसकेका छन् भने चार वटा निर्माणाधिन अवस्थामा छन् ।

यस्ता ठूला बायोग्यास प्लान्टहरु मुख्यतः नेपालको तराई क्षेत्रमा विकास भएका छन् । यस्ता प्लान्टहरुको विस्तृत अध्ययन गरेर आगामी दिनमा दिगो रुपमा सञ्चालनका लागि गर्नुपर्ने कार्यहरुका सम्बन्धमा सिफारिस गर्न विश्व बैंकको सहयोगमा एक विज्ञ समूहले अध्ययन गरिरहेको छ । सो अध्ययनको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि हामी सोही बमोजिम अघि बढ्ने योजनामा छौं । 

अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ ? 

हामीलाई मार्गनिर्देश गर्ने नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीति छ, जस अन्तर्गत रहेर हामीले नवीकरणीय ऊर्जाका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गरिरहेका छौं । संघीयता कार्यान्वयमा आएपछि हाम्रा सबै कार्यक्रमहरु स्थानीय तहसँगको समन्वयमा कार्यान्वयन भइरहेका छन् । संविधानले पनि स्थानीय तहमा वैकल्पिक ऊर्जाको  अधिकार  दिएको छ ।

कुनै पनि देशको आर्थिक विकास गर्न ऊर्जा आवश्यक पूर्वाधार भएको हुँदा ऊर्जाको विकास गर्न सकेमा मात्र अरु आर्थिक– सामाजिक विकास सम्भव छ । यसका साथै जलवायु परिर्वतनको असरलाई कम गर्नका लागि पनि स्वच्छ ऊर्जा रुपान्तरणमा जानुपर्ने विषयमा विश्वव्यापी रुपमा बहस भइरहेको देखिन्छ ।

नेपालमा पनि स्वच्छ ऊर्जा रुपान्तरणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ भने सरकारले केही समयअघि ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ समेत ल्याएको छ । हालसालै तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी–३) पनि नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको छ । यी रणनैतिक दस्तावेजमा अघि सारिएको राष्ट्रिय लक्ष्य र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता हासिल गर्ने कुरामा हामीले गरिराखेका कामहरुले योगदान दिइरहेका छन् । 

केन्द्रले तीन दशकको अवधिमा हासिल गरेका अनुभवलाई संस्थागत गर्न एवं नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता र स्वच्छ ऊर्जा रुपान्तरण सम्बन्धी कार्यहरुलाई थप व्यवस्थित तरिकाले अघि बढाउन नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको नेतृत्वमा तर्जुमा गरी अघि बढाइएको छ ।

उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई हाल प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिमा छलफलमा रहेको छ । उक्त विधेयक पारित भई ऐनको रुप लिएपछि नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षताको क्षेत्रमा नेपालले लिएका राष्ट्रिय लक्ष्य र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता बमोजिम अघि बढ्न बलियो कानुनी आधार खडा हुनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं ।