१० ठूला वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा मूल्याङ्कन सम्पन्न, प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि पठाइयो

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको वार्षिक समिक्षा सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने विपन्न वर्ग तथा अन्य निर्देशित कर्जाको व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्दै २०८३ पुस मसान्तदेखि नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने जनाएको छ। 

नयाँ व्यवस्थाअनुसार ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नो कुल कर्जा तथा सापटको न्यूनतम १० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा र थप २० प्रतिशत अन्य तोकिएका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेछ। त्यसैगरी ‘ख’ वर्गका विकास बैंकहरूले कुल कर्जाको कम्तीमा २० प्रतिशत र ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनीहरूले न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा तोकिएका क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्थामा पनि राष्ट्र बैंकले लचकता अपनाएको छ। व्यवसायको प्रकृति, नगद प्रवाह, कर्जा भुक्तानी चक्र तथा सञ्चालन अवस्थालाई आधार मानेर चालु पुँजी कार्यशील बनाउन प्रदान गरिने आवधिक कर्जाको अवधि निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, आवश्यकताअनुसार विभिन्न क्षेत्रका लागि यस्तो कर्जाको न्यूनतम तथा अधिकतम अवधि पनि निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बेंकले जनाएको छ । 

बैंकहरूको कर्जा गुणस्तर सुधार तथा जोखिम व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन स्वतन्त्र पक्षमार्फत कुल कर्जाको आधारमा १० ठूला वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा लगानीको गुणात्मक तथा परिमाणात्मक मूल्याङ्कन सम्पन्न गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। सो मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सम्बन्धित बैंकहरूलाई कार्यान्वयनका लागि पठाइसकिएको छ।

समष्टिगत आर्थिक अवस्थाबारे नियमित विश्लेषण उपलब्ध गराउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले अबदेखि अर्धवार्षिक रूपमा ‘म्याक्रोइकोनोमिक रिपोर्ट’ प्रकाशन गर्ने व्यवस्था पनि सुरु गरेको जनाएको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार निजी आवासीय घर निर्माण/खरिद गर्न प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा रु.२ करोडबाट बढाई रु.३ करोड कायम गरिएको छ । पहिलो घर निर्माण/खरिद गर्दा यस्तो कर्जा प्रवाहको लागि कर्जा-मूल्य अनुपात बढीमा ८० प्रतिशतसम्म र अन्यको हकमा बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । 

लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीलाई कारोबारमा आधारित भई प्रवाह गरिने कर्जामा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले “विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जा  सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७८” संशोधन गरी रु.१० लाखसम्म विद्युतीय माध्यमबाट कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । 

उक्त मार्गदर्शनमा कर्जा विश्लेषण गर्ने कार्यका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रविधि सेवा प्रदायक संस्थाहरू Technology Service Providers - TSP) सँग सहकार्य गर्न सक्ने प्रावधान समावेश गरिएको छ । 

यसैगरी  कृषि तथा लघु, घरेलु, साना र मझौला व्यवसाय कर्जा प्रवाह गर्दा रु.१० लाखसम्मको कर्जाको हकमा सुरक्षणको रूपमा राखिएको धितो मूल्याङ्कन बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीबाट नै गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । 

साथै, कृषि कर्जाको भुक्तानी तालिका तय गर्दा कृषि उपज तथा उत्पादनको प्रकृतिसँग तालमेल हुने गरी किसानले बाली भित्र्याउने वा बिक्री गर्ने समय र कर्जाको किस्ता भुक्तानी गर्ने समयबीच तालमेल मिलाई भुक्तानी तालिका कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जाको विद्यमान सीमा रु.५० लाखबाट वृद्धि गरी रु.१ करोड कायम गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको विद्यमान एकल ग्राहक कर्जा सीमा रु.१५ करोडबाट बढाई रु.२५ करोड बनाइएको छ । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गैर बैंकिङ सम्पत्ति सकार गरेको दुई वर्षसम्म उक्त सम्पत्तिबापत सिर्जना भएको रेगुलेटरी रिजर्भको रकमलाई पूरक पुँजीमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । 

राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वर्गीकरण र कार्यदायरा पुनरावलोकन गर्न विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ । साथै, विद्यमान कर्जाको वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था सम्बन्धमा अध्ययन भइरहेको छ ।

प्रणालीगत रूपमा महत्वपूर्ण रहेका बैंक (Domestic Systemically Important Bank, DSIB) पहिचान गरी त्यस्ता बैंकहरूमा नियमन र सुपरिवेक्षणका थप व्यवस्था लागु गर्न framework for Dealing with Domestic Systemically Important Banks (D-SIBs), 2025जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । त्यसैगरी, प्रणालीगत रूपमा महत्वपूर्ण भुक्तानी प्रणालीको पहिचान गरी प्रभावकारी अनुगमनका लागिFramework for Identifying Systemically Important Payment Systems (SIPS)जारी गरिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरभन्दा कम्तीमा १ प्रतिशत विन्दुले कम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था खारेज गरिएको छ । साथै, लघुवित्त वित्तीय आर्थिक वर्ष २०८२८३ को मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन छ संस्थाबाट धितोमा प्रवाह गरिनेकर्जाको अधिकतम सीमा वृद्धि गरी रु.७ लाखबाट रु.१५ लाख कायम गरिएको छ । 

व्यावसायिक वातावरणमा सुधार तथा लगानी अभिवृद्धिमा सहजीकरण हुने गरी “नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८” लाई संशोधन गरिएको छ । उक्त विनियमावलीको विदेशी लगानी भित्र्याउने र लेखाङ्कन गर्ने व्यवस्था, विदेशी लगानी तथा आर्जित रकम फिर्ता लैजाने सटही स्वीकृतिसम्बन्धी व्यवस्था एवम् विदेशमा लगानीको नियमनसम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गरिएको छ ।

फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स )एफएटीएफ) को सघन निगरानी सूची (ग्रे लिष्ट)बाट मुक्त हुन नेपाललाई प्राप्त कार्ययोजना बमोजिमका कार्य सम्पन्न गर्न सम्बद्ध निकायहरूसँग समन्वय गरिएकोछ । 

यस बैंकसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजनाको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि निगरानी, विश्लेषण, अनुसन्धान र कारबाहीलाई थप सबल बनाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ