३० हजार मेगावाट जलविद्युतको महत्वकांक्षी लक्ष्यमा प्राकृतिक विपत्तिको चुनौती

काठमाडौं : आगामी १० वर्षभित्र नेपालले ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखेको छ । निजीक्षेत्रको लगानी प्रोत्साहन गर्दै विद्युत् उत्पादन, प्रसारण लाइन र पूर्वाधारमा व्यापक लगानी गर्दै विद्युत् निर्यात गर्ने र आर्थिक रुपान्तरणको महत्वकांक्षी लक्ष्य सरकारले अघि सारेको छ ।

तर, यो लक्ष्यको शुरुवाती चरणमै प्राकृतिक प्रकोप, खासगरी बाढी पहिरो प्रमुख चुनौती बनेर खडा भएको छ । पछिल्लो पटक १० भदौ, २०८३ मा आएको भोटेकोशी बाढीका कारण बन्दै गरेका र सञ्चालनमा रहेका ६ सयभन्दा बढी मेगावाटका १२ वटा ऊजा परियोजनामा क्षति हुनुले यो ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो क्षति गराएको छ ।

बाढीका कारण रसुवा र नुवाकोटका ११ वटा जलविद्युत् परियोजना र एउटा सौर्य ऊर्जा प्लान्ट क्षतिग्रस्त बनेको छ । निर्माणाधीन ३८८ मेगावाटका ४ वटा परियोजनासहित सञ्चालनमा रहेका २८१ मेगावाटका आठ वटा हाइड्रोपावर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त बन्न पुगेको छ । यो तथ्य हेर्दा प्राकृतिक विपद् ऊर्जा उत्पादनमाथिको महासंकट बन्न पुगेको छ ।

भोटेकोशी बाढीले आयोजनाका संरचना मात्र होइन दक्ष जनशक्ति र निजी तथा सार्वजनकि सम्पत्ति, ठूलो लगानी समेत बाढीसँगै बगेको छ । ऊर्जा उत्पादनमा ठूलो लगानी बढ्दै गएको समयमा जलविद्युत् संरचना र जनशक्तिमाथि प्राकृतिक विपद्को प्रभावले सरकारले तय गरेको उत्पादनको लक्ष्य प्राप्तिमा थप चुनौतीपूर्ण बनाएको छ ।

सरकारी लक्ष्यको ‘टाइमलाइन’

१० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखेको सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ भित्र जलविद्युत्तर्फ ६७० मेगावाट र सौर्य ऊर्जाबाट थप ३७० मेगावाट गरी कूल १ हजार ४० मेगावाट ऊर्जा राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्ने लक्ष्य राखेको छ । हाल नेपालको कूल उत्पादित विद्युत् ४ हजार ४९५ मेगावाट पुगेकोमा चालु आर्थिक वर्षभित्रै कूल राष्ट्रिय उत्पादन क्षमता ५ हजार ५३५ मेगावाट पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ । तर, यो अपेक्षामा भोटेकोशी बाढीले नराम्रोसँग प्रहार गरेको छ ।

सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य लिएको सरकारले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट जडित क्षमता पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ ।

सरकारले राहुघाट, तनहुँ जलाशययुक्त, माथिल्लो मोदी ए, माथिल्लो मोदी, माथिल्लो त्रिशूली–३ बी र बूढीगंगा आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । बूढीगण्डकी र दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजनाको काम अघि बढाएको छ भने नलगाड आयोजनाको अध्ययन र वित्तीय व्यवस्थाको तयारी भइरहेको सरकारको भनाइ छ ।

सरकारले उत्पादन विस्तारसँगै विद्युत् खपत बढाउने नीतिलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति–२०८३ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । हाल प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत् खपत करिब ४६० किलोवाट घण्टा रहेकोमा आगामी १० वर्षमा १ हजार ५ सय किलोवाट घण्टासम्म पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

उद्योग, यातायात, कृषि तथा घरायसी क्षेत्रमा विद्युत्को प्रयोग बढाउने र वर्षायाममा बचत हुने विद्युत् क्षेत्रीय बजारमा निर्यात गर्ने नीति अघि सारिएको छ । यसले उत्पादन क्षमता बढाउने लक्ष्यलाई आन्तरिक खपत र निर्यात दुवैसँग जोडेको छ ।

प्रसारण लाइन, पूर्वाधारको चुनौती

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा अहिले उत्पादन क्षमता विस्तारभन्दा पनि त्यसलाई प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमार्फत उपभोक्ता र बजारसम्म पुर्‍याउने वितरण संयन्त्र प्रमुख चुनौतीको विषय बनेको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रसारण र वितरण पूर्वाधार सुदृढीकरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै करिब ८० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ । रणनीतिक महत्वका १२ वटा प्रसारण लाइन एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइँमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले १३२ केभीका ९ वटा, २२० केभीका दुईवटा तथा नेपाल–भारत प्रसारण आयोजना गरी १२ वटा रणनीतिक प्रसारण आयोजना आगामी वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने बताएका छन् ।

६६ केभी वा सोभन्दा माथिका प्रसारण लाइनको लम्बाई चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म करिब ७ हजार ४८ सर्किट किलोमिटर पुग्ने र आगामी आर्थिक वर्ष थप ८ सय सर्किट किलोमिटर विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ प्रसारण लाइन निर्माणका लागि तत्काल ४१ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक रहेको बताउँछन् । उत्पादन क्षमता बढ्दै जाँदा त्यसलाई प्रसारण गर्ने प्रणालीमा पर्याप्त विस्तार हुन नसक्दा समस्या बनेको छ ।

लगानीसँगै मुआब्जा वितरण, जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषय प्रसारण लाइन विस्तारका मुख्य अवरोधका रूपमा देखा परेका छन् । तर, पाँच वर्षे रणनीतिमा अल्पकालीन रूपमा अवरोध हटाउने, मध्यकालीन रूपमा संरचनात्मक सुधार गर्ने र दीर्घकालीन रूपमा ४०० केभी ब्याकबोन तथा स्मार्ट ग्रिड निर्माण गर्ने योजनाअनुसार काम गर्न सकिए ठूलो सफलता मिल्ने कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठको भनाइ छ ।

खासगरी २०४२ सालपछि विद्युत्को माग करिब १५ प्रतिशतले बढेको छ । तर, सोही अनुपातमा वितरण प्रणाली तथा प्रसारण पूर्वाधार विस्तार हुन नसक्दा ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो समस्या बनिरहेको छ । क्रमशः माग र उत्पादन बढ्ने तर वितरण प्रणाली दुरुस्त बनाउन वा विस्तार गर्न नसक्नु ऊर्जा क्षेत्रको ठूलो चुनौतीको विषय बनिरहेको छ ।

पीपीएको लफडा

ऊर्जा उत्पादक निजीक्षेत्र र सरकारबीचको पीपीएको लफडा अझै सल्टिएको छैन । लामो समयदेखि विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) नखोल्दा निजीक्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत् खेर गइरहेको भनाइ छ । तर, पछिल्लो पटक ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले पीपीए खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छन् ।

ऊर्जा मन्त्रीको अध्यक्षतामा हालै बसेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले पीपीए खोल्न आवश्यक मापदण्ड तयार गर्न उपसमिति गठन गरेको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्य अंशुकिरण शाहीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले सात दिनभित्र मापदण्ड तयार गरी बोर्डमा पेस गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।

यसलगत्तै सरकारले १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको पीपीए तत्काल खोल्ने तथा नयाँ पीपीएमा ‘टेक अर पे’ मोडल अपनाउने व्यवस्था अघि सारिएको छ ।

यसका साथसाथै सरकारले निजीक्षेत्रलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सिधैं विद्युत् व्यापार गर्न दिने कानुनी व्यवस्था गर्ने तयारीसमेत गरेको छ । निजी लगानीमा प्रसारण लाइन निर्माण गरी ‘ह्विलिङ चार्ज’ मार्फत विद्युत् व्यापार गर्ने व्यवस्था ल्याउने तयारी समेत गरिएको छ ।

ऊर्जा व्यापारमा निजीक्षेत्रको सहभागिता बढाउने र प्रसारण प्रणालीको प्रयोगलाई शुल्कमा आधारित बनाउने नीतिले ऊर्जा बजारलाई थप खुला र प्रतिस्पर्धी बनाउने सरकारको अपेक्षा छ ।

पीपीए रद्दको चेतावनी

उत्पादन क्षमता विस्तारका लागि नयाँ आयोजना अघि बढिरहेका बेला पीपीए भइसकेर पनि निर्धारित समयमा व्यावसायिक उत्पादनमा आउन नसकेका आयोजनाको व्यवस्थापन सरकारको अर्को प्राथमिकता बनेको छ ।

प्राधिकरणले आरसीओडी म्याद थप्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसका लागि निर्माणाधीन आयोजनालाई पहिलोपटक भौतिक प्रगति, पीपीएअन्तर्गतका दायित्व र आरसीओडीको अवस्थाका आधारमा क, ख, ग र घ गरी चार समूहमा वर्गीकरण गर्ने नीति लागू गरिएको छ ।

कुल ८ हजार २९२ मेगावाट क्षमताका ३२० जलविद्युत् आयोजना निर्माणका विभिन्न चरणमा रहेको प्राधिकरणको विवरण छ । त्यसमध्ये समूह ‘क’ मा ४ हजार ४९१ मेगावाट क्षमताका १५० आयोजना र समूह ‘ख’ मा १ हजार ४२० मेगावाट क्षमताका ६८ आयोजना छन् ।

समूह ‘क’ मा आरसीओडी अवधि नसकिएका र उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन तथा जग्गा व्यवस्थापनलगायत पीपीएमा उल्लेखित दायित्व पूरा गरेका वा सम्झौताअनुसार पूरा गर्न बाँकी समय भएका आयोजना समेटिएका छन् ।

समूह ‘ख’ मा आरसीओडी सकिए पनि प्राधिकरणका कारण प्रसारण लाइन वा सबस्टेशन निर्माण ढिलाइ भएका आयोजना, काबुबाहिरको परिस्थितिका कारण निर्माण प्रभावित भएका र आवश्यक प्रमाणसहित आरसीओडी थप स्वीकृति पाएका आयोजना तथा आरसीओडी सकिँदासम्म कम्तीमा २५ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेका आयोजना राखिएका छन् ।

समूह ‘ग’ मा आधारभूत दायित्व पूरा नगरेका वा आरसीओडी समाप्त हुँदासम्म २५ प्रतिशतभन्दा कम भौतिक प्रगति भएका आयोजना छन् । समूह ‘घ’ मा आरसीओडी सकिएपछि पनि अनिवार्य दायित्व पूरा नगरेका वा सर्वेक्षण तथा उत्पादन अनुमतिपत्र खारेज भएका आयोजना समेटिएका छन् ।

समूह ‘ख’ का आयोजनालाई नियमित अनुगमन गर्ने, आवश्यक निर्देशन दिने र बढीमा छ महिनाभित्र पुनः वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । तर समूह ‘ग’ का आयोजनालाई पीपीएअनुसार ‘नोटिस अफ डिफल्ट’ जारी गरिनेछ । त्यसपछि पनि सुधार नभएमा सम्झौता रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने प्राधिकरणको तयारी छ ।

तम्तयार निजीक्षेत्र

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान र सहजीकरण गरे निजीक्षेत्रबाटै १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य हासिल गर्न तयार रहेको जनाएको छ । ५० बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै इप्पानले निजीक्षेत्र ३० हजार मेगावाट उत्पादन, ऊर्जा निर्यात, खपत वृद्धि, हरित विकास तथा आर्थिक समृद्धिको राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न प्रतिबद्धतासहित अघि बढ्न तयार रहेको उल्लेख गरेको छ ।

साथसाथै इप्पानले १८० दिनमा पेन्डिङ पीपीए सम्पन्न गर्ने, १० मेगावाटभन्दा कमका आयोजनाको पीपीए, निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार तथा प्रसारण लाइन निर्माणको अनुमति र ह्विलिङ चार्ज निर्धारणजस्ता विषय सकारात्मक भएको जनाएको छ ।

तर आयोजना खारेजी, विद्युत् शक्ति तथा ऊर्जा तालिका निर्धारण विधि–२०८३ मार्फत क्षमता अभिवृद्धिमा रोक तथा आरसीओडी म्याद नथप्ने जस्ता विषयले ऊर्जा विकासमा समस्या पारिरहेको इप्पानको धारणा छ ।

इप्पान अध्यक्ष मोहन डाँगीले विद्युत् उत्पादनमा नीतिगत जटिलता, कानुनी हडल्स र प्रसारण लाइन निर्माणमा सरकारले विशेष धान दिनुपर्ने बताएका छन् । वन ऐन तथा प्रशासनिक प्रक्रियाका कारण करिब १९ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना प्रभावित भएको दाबी गरेका उनले एउटा आयोजना अघि बढाउन आठ मन्त्रालय, २४ विभाग र दुई सयभन्दा बढी निकाय धाउनुपर्ने अवस्था रहेको तर्क गरे ।

उनले बर्खामा करिब १ हजार मेगावाट विद्युत् खेर जाने अवस्था अन्त्य गर्न प्रसारण लाइन विस्तार र आन्तरिक खपत वृद्धि आवश्यक रहेको औंल्याए ।

ऊर्जा क्षेत्रको अबको यात्रा

विद्युत् उत्पादनमा सरकारको लक्ष्य, प्रसारण लाइन विस्तारको योजना, आन्तरिक खपत र निर्यातसम्मको हुटहुटी हेर्दा साच्चै केही वर्षभित्रै ठूलो उपलब्धी हासिल हुने जस्तो देखिन्छ ।

तर, माथि उल्लेख गरेजस्तै यो लक्ष्यमा यावत् प्राविधक तथा लगानीको समस्यासँगै प्राकृतिक विपत्ति अर्को ठूलो चुनौतीको विषय बनिरहेको छ ।

३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य भेट्न आवश्यक लगानी, प्रसारण लाइनका लागि आवश्यक ४१ अर्ब रुपैयाँ ५ वर्षभित्र जुटाउनुपर्ने खाँचो छ । आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउन प्रतिव्यक्ति खपत ४६० किलोवाट घण्टाबाट १ हजार ५ सय किलोवाट घण्टा अर्थात् २२५ प्रतिशतले खपत दर बढाउनुपर्ने चुनौती आफैमा कम्तीको चुनौतिपूर्ण छैन ।

यसका लाग उद्योग, यातायात, कृषि र घरायसी क्षेत्रमा विद्युत् प्रयोग विस्तार गर्ने स्पष्ट र प्रोत्साहन नीति लिन आवश्यक छ । तर, हालै सरकारले बजेटमार्फत विद्युत् महशुलमा लगाएको भ्याटले यो लक्ष्यलाई हानी गर्न सक्छ ।

विद्युत् उत्पादनसँगै आन्तरिक खपतलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने ठाउँमा उल्टो भ्याट लगाएर कम विद्युत खपत गर्न निरुत्साहित गर्नाले प्रतिव्यक्ति १ हजार ५ सय किलोवाट घण्टा विद्युत् खपतको लक्ष्य भेट्न गाह्रो छ ।

यता वर्षायाममा बचत हुने विद्युत् निर्यात गर्ने नीति अघि सारिएको छ । नेपाल-भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकबाट १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातको दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्तिका लागि उपलब्धि हासिल भएको जनाइएको छ ।

यससँगै निजीक्षेत्रलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न दिने व्यवस्था तथा निजी लगानीमा प्रसारण लाइन निर्माण गरी ह्विलिङ चार्ज लिने व्यवस्थाले ऊर्जा क्षेत्रमा केही आशाका किरण सञ्चार अवश्य भएका छन् ।

तर, सहज बाटोका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था र सहजीकरण, पूर्वाधार निर्माण र संस्थागत प्रक्रियालाई छिटो छरितो र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ ।