अर्थविद् भन्छन्, ‘अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने गरी अपेक्षाकृत मौद्रिक नीति आएन’

काठमाडौं : आइतबार नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले अर्थतन्त्र सुधारका लागि खुकुलो नीति अवलम्बन गर्न दबाब दिँदै आएका थिए । देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने लक्ष्यसहित लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले केही महत्वपूर्ण व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । आवासीय कर्जाको सीमा तथा डलर सटही सुविधाको सीमा बढाउने, नीतिगत दर तथा निक्षेप संकलन बोलकबोल दर घटाइ नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत राख्ने लगायतका व्यवस्था चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा राखिएका छन् ।

त्यस्तै, नीतिगत व्यवस्थातर्फ चालु कर्जा मार्गदर्शन संशोधन गर्ने, शेयर, घरजग्गा तथा सवारी कर्जाको जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्था पुरावलोकन गर्ने, बैकिङ कसुर ऐन २०६४ संशोधन गर्ने, आन्तरिक कर्जा जोखिम वर्गीकरण गर्ने सम्बन्धी मार्गदर्शन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनेलगायतका व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा राखिएका छन् ।

चालु आवको वर्षको मौद्रिक नीतिले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण र बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने लक्ष्य राखेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । त्यस्तै, वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराई आन्तरिक उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने विषय मौद्रिक नीतिको प्राथमिकता रहेको जनाइएको छ ।

ठूला कर्जाहरुको अनुगमन, नियमन तथा सुपरीवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने, कर्जाको अधिकेन्द्रीकरण कम गर्दै लैजाने, साना तथा मझौला उत्पादनशील कर्जालाई प्राथमिकता दिने र कर्जाको गुणस्तर तथा पहुँच अभिवृद्धि गरी वित्तीय स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्नेतर्फ मौद्रिक नीति केन्द्रित रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

मौद्रिक नीतिबाट राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर घटाएको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत छ । नीतिगत दरलाई ५० आधार बिन्दुले घटाई छ दशमलव पाँच प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

त्यस्तै, बैंकदर यथावत राखिएको छ भने निक्षेप सङ्कलनको बोलकबोल दरलाई पाँच दशमलव पाँच प्रतिशतबाट एक प्रतिशत बिन्दुले घटाएर चार दशमलव पाँच प्रतिशत कायम गरिएको छ । बैंक दरमा स्थायी तरलता सुविधा र नीतिगत दरमा ओभरनाइट तरलता सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ ।
   
ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमामा स्थायी निक्षेप संकलन सुविधा उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई भने यथावत राखिएको छ । 

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत आवासीय घर कर्जाको सीमा बढाइएको छ । यसअघि पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा एक करोड ५० लाख रहेकामा त्यसलाई वृद्धि गरी दुई करोड पु¥याइएको छ । त्यस्तै, शेयर धितो, रियल स्टेट तथा हायर पर्चेज कर्जाका विद्यमान जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिनेछ राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । 

लघुवित्त संस्थालाई मर्जर गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । विसं २०८१ असार मसान्तसम्म एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा विद्यमान सुविधा उपलब्ध हुनेगरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको मर्जर र प्राप्तिलाई प्रोत्साहन गरिने जनाइएको छ ।

विदेश जाने नेपालीले पाउने डलर सटही सुविधा अमेरिकी डलर एक हजारले बढेको छ । हाल भारतबाहेक अन्य मुलुकको भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकलाई राहदानी सुविधावापत एक वर्षमा दुई पटकसम्म अमेरिकी डलर एक हजार पाँच सयसम्म सटही सुविधा दिइने गरिएकामा त्यसलाइ परिमार्जन गरी अमेरिकी डलर दुई हजार पाँच सय पु¥याइएको छ ।

यता अर्थविद्हरु भने अहिलको मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रका समस्याहरुलाई सुधार गर्न नसक्ने बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएपनि कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य तथा अर्थविद् डा. चन्द्र मणी अधिकारी बताउँछन् । त्यस्तै अर्का अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल पनि भनाई उस्तै छ ।

अर्थविद् खनाल भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंकले केही मौद्रिक नीतिलाई केही खुकुलो गर्ने प्रयत्न गरेको छ । निजी क्षेत्रहरुलाई प्राथमिकता दिने भनेको छ । बैैंकिङ क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा जाने क्रेडिट भने अझै पनि परम्परागत नै छ । यसले अर्थतन्त्रमा आएको वृद्धिलाई पिकअप गर्ने र निजी क्षेत्रले माग गरेको कति सम्बोधन गर्छ भन्ने छ । मिश्रित खालको मौद्रिक नीति आएको छ । जति अपेक्षा गरिएको थियो त्यो ढंगले आएन ।’

अर्थविद् डा. अधिकारी भन्छन्, ‘मौद्रिक नीतिको कार्यदिशाको मूल शीर्षक ठिक छ । अहिलेको मौद्रिक नीति सजकता पूर्वक लचिलो आउनुपर्छ भनेको थियो । त्यसरी नै आएको छ । अहिलेको मौद्रिक नीति खासगरी वस्तु स्थितिको मूल्यांकन गर्दा दक्षिण एसियामा नै बैंक तथा वित्त क्षेत्र र निजी क्षेत्रमा परिआएको अनुपात उत्पादनमा उच्च भएको देखिन्छ । तर, त्यसको गुणस्तर नबढेको, त्यसको प्रभाव वास्तविक क्षेत्रमा वृद्धि नभएको पाइएको छ । केही सिमित ठूला कर्जावालाकोमा केन्द्रीकृत भएको र कर्जाको सदुपयोग गुणस्तरीय ढंगले हुन नसकेको कुराहरु यसले ठम्याउन खोजेको छ ।’

यसका साथै मूल्यवृद्धिको दर विगतका वर्षहरुमा भन्दा मूल्यवृद्धिको दर निक्षेपको दर भन्दा तल राख्यो भने क्यापिटल फ्लाइट हुन सक्ने कुरामा पनि यसले संकेत गरेको अर्थविद् डा. अधिकारीले बताए ।  ‘राष्ट्र बैंकले त्यसलाई सन्तुलनमा ल्याउँछु भनेको छ । लक्ष्यको सन्दर्भमा पनि सात महिनाको विदेशी विनिमय सञ्चितिले वस्तु तथा सेवालाई धान्ने, ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ६ प्रतिशतको मुद्रास्फिति र साढे ११ प्रतिशतको कर्जा विस्तार गर्ने भनेको यसो हुँदा साढे १२ प्रतिशतले मुद्राप्रदाय हुन्छ’, उनले भने, ‘अन्य कुराहरु यथावत छन् । नीतिगत ब्याजदरको सन्दर्भमा ५० बिन्दुको आधारमा घटाएको छ । तर स्थायी तरलता सुविधा ओभर नाइट तरलता सुविधा, अन्तर बैंक ब्याजदर सम्बन्धीको व्यवस्था, सिआरआर, एसएलआरमा परिवर्तन गरेको छैन । यसले साना तथा मझौला उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखिन्छ भनेको छ । तर, ती उद्योगमा कर्जा कसरी जान्छ भनेर स्पष्ट गर्न सकेको छैन । नीतिगत ब्याजदर परिवर्तन हुँदा त्यसैबाट जाला भनेर राखेको हो तर, नीतिगत ब्याजदरबाट माधभै त्यसरी कर्जा विस्तार होला भन्ने छैन ।’

उनका अनुसार मुद्रा स्फितिलाई साढे ५ प्रतिशत भित्र राख्ने र कर्जा विस्तार साढे ११ प्रतिशत हुन्छ भन्नु गाह्रो देखिन्छ । बैंकले लिएको अहिलेको नीतिमा कार्यान्वयन गर्न चुनौती रहेको बताउँदै उनी भन्छन्, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा घर जग्गा भन्दा पनि परियोजनालाई नै धितोमा राखेर कर्जा दिन सक्छन् की सक्दैनन् भन्ने कुरामा यो नीतिले निर्भर गर्छ । समग्रमा भन्न्पर्दा लचिलो नीति आएको छ । जसन ढंगले कर्जाको विस्तार र गुणस्तर  बढाउँछु भनेको छ । त्यसको सन्दर्भमा डिटेल कुरा आउन सकेको छैन ।’ 

अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालका अनुसार राष्ट्र बैंकले खास क्षेत्र र विशेष रुपमा ग्रामिण क्षेत्रमा, सिमित घरानाहरुमा केन्द्रीत हुने र घरजग्गाको कुरामा पनि केही खुकुलो नीति अपनाएको छ । अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक रुपमा देखिएका मुख्य समस्याहरुलाई खासै सम्बोधन गरेको छैन । तर पनि तुलनात्मक रुपमा केही खुकुलो र अर्थतन्त्र उकास्ने हिसाबले परम्परागत पद्धति ल्याएको उनको भनाई छ ।

खनाल भन्छन्, ‘धेरै अपेक्षाकृत र आलोचनात्मक गर्ने भन्दापनि मिश्रित प्रकृतिको मौद्रिक नीति आएको छ । यसले अहिलेका अर्थतन्त्रका चुनौतीहरु, वित्तीय क्षेत्रका चुनौती र आधारभुत रुपमा रहेका आधारभुत समस्याहरुलाई भने धेरै सम्बोधन गर्दैन ।’

‘अर्थतन्त्रका बाह्य सुचकहरुले केही सकारात्मक संकेत दिएको छ । रेमिट्यान्स बढिरहेको छ । बैंकहरुमा तरलता थपिइरहेको छ’, उनले भने, ‘यसले स्पेस त दिएको छ । तर, यहाँ भित्रका जुन समस्याहरु छन् । कुन मात्रामा कालोधन बौलाइरहेको छ भन्ने कुराको छनक त्यसले दिन्छ ।’ खुला अर्थतन्त्र देखिएका समस्या अनुसार जुन ढंगले मौद्रिक नीति आउनुपर्ने थियो त्यस हिसाबले आउन नसकेको खनालले बताए । ‘केही मात्रामा सुधारात्मक संकेतका रुपमा चलाएको देखिन्छ । यसले जति अपेक्षा र आशा जगाउनु पर्नेथियो । त्यो जगाएको स्थिति छैन’, उनले थपे ।