कर्जा लगानीमा सुस्तता, के ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर सम्भव होला?

काठमाडौं : बैंकिङ प्रणालीमा लामो समयदेखि लगानी योग्य रकम (तरलता) थुप्रिदै गएको छ । केही समयअघिसम्म तरलता अभावलाई देखाएर ब्याजदर वृद्धि गरेका बैंकहरुमा पछिल्लो समय एकाएक निक्षेप बढ्ने तर कर्जाको माग नहुने हुँदा समस्या आएको हो ।

बैंकको ब्याजदर घटिरहेको छ । ब्याजदर घटेपनि राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जामा कडाई गरेपछि व्यवसायीहरुले कर्जा लिएर लगानी बढाउन चाहेका छैनन् । निजी क्षेत्रमा लगानी हुन नसकेका कारण अर्थतन्त्रमा झन् शीथिलता आएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत ५ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सोमध्ये निजी क्षेत्रतर्फ मात्र लक्ष्यको ११.५ प्रतिशत विस्तार गर्ने केन्द्रीय बैंकको लक्ष्य हो ।

तर, यता आर्थिक संकटका कारण बजारमा आर्थिक गतिविधिमा कमी आएको छ । लगानीकर्ताहरु पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् भने बैंकहरुले खुलेर लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् । अधिकांश बैंकको बेस रेट (आधार दर) घटेसँगै कर्जाको ब्याजदर पनि घटेको छ । यसरी ब्याजदर घट्दा पनि यता कर्जाको माग भने बढ्न सकेको छैन ।

त्यसो त चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास अर्थात असोज मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुले जम्मा एक खर्ब १५ अर्ब २२ करोड ९५ लाख रुपैयाँ मात्र कर्जा लगानी गर्न सकेको नेपाल बैंकर्स संघ (एनबीए) ले जनाएको छ । यस्तै अन्य क्षेत्रको कर्जा प्रवाहको स्थिति पनि कमजोर नै रहेको केन्द्रीय बैंककै रिपोर्टले देखाएको छ ।

किन बढेन कर्जाको माग ?

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य तथा अर्थविद् चन्द्रमणी अधिकारी ब्याजदर सस्तो भएपनि लगानीको अन्य वातावरण नभएपछि ऋण लगानी हुन नसकेको बताउँछन् । २०७२ सालको भुकम्पपछि आएको कोरोना महामारी त्यस लगत्तैको बाह्य कारण शक्ति राष्ट्रहरुबीचको युद्धका कारणले व्यापार व्यवसाय सुस्ताएपछि निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको उनको भनाई छ ।

‘एकै पटक समस्याहरु थपिदै गएपछि व्यवसाय उठ्न पाएन । उत्पादन र खपतमा जोडिने युवाहरु दिनप्रतिदिन विदेश पलायन भइरहेका छन् । मध्यय वर्गसँग पैसा छैन । रेमिट्यान्स थुप्रिएको छ । बजारमा उपभोग्य वस्तुको माग नै छैन । श्रमशक्तिको अभाव, बजारको सुनिश्चितताको कमी लगायतका कारणले गर्दा व्यवसायिहरुले ऋण लिएर व्यवसाय गर्ने आँट गरेका छैनन् । यसैकारण व्यवसायिक वातावरण सहज नभएसम्म ऋण प्रवाह हुन सक्दैन’ उनले भने ।

यता सरकारका आर्थिक सल्लाहकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गर्भनर चिरञ्जीवी नेपाल सरकारका नीतिका कारण लगानीको वातावरण बन्न नसकेको तर्क गर्छन् ।

‘पब्लिकहरुको कन्फिडेन्स भएन । सरकारको नीतिको निश्चितता भएन । व्यवसायमा रिक्स लिन उद्योगीहरुको क्षमतामा ह्रास आयो । कुन बेला के गर्ने भन्ने वातावरण बन्न सकेन । व्यापार व्यवसाय सुस्ताएका कारण ऋण लिन गाह्रो छ’ पूर्वगभर्नर नेपालले भने ।

बरु केहीँ समयका लागि सरकारले आर्थिक प्याकेज बनाएर ऋण दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘केही उद्योगहरु छानेर केही समयका लागि ऋण दिए हुन्छ भनेर दुई वर्षदेखि भनिरहेको छु । तर, जिम्मेवार निकाय सरकारले वास्ता गरेको छैन । व्यापारीहरुलाई लागत बढी हुने हुँदा ब्याज तिर्न समस्या हुन्छ । प्रेसर दिएर पनि ऋण दिन खोजिरहेका छन् । तर, जान सकेको छैन ’, उनले भने । 

कर्जा विस्तारको समस्या समाधान राष्ट्र बैंकले भन्दा पनि सरकारले गर्नुपर्ने पूर्वगभर्नर नेपालको भनाइ छ । राष्ट्र बैकले चाह्यो भने बजारमा पैसालाई रोक्न र बढाउन सक्ने तर, सरकारकै दबाबमा  यस अघिका नीतिहरुमा खुकुलो गराइएको कारण राष्ट्र बैंक तर्सिएको उनको भनाइ छ ।

निर्माण क्षेत्र र घरजग्गाको कारोबार सुस्ताउँदा लगानी बढेन

नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता डा. डिल्लीराम पोखरेल निर्माण क्षेत्र र घरजग्ग्गाको कारोबारमा आएको मन्दीका कारण लगानी बढ्न नसेकेको बताउँछन् ।

‘निर्माण क्षेत्र, घरजग्ग्गाको कारोबार र सेयर बजारको कारोबार बढ्न सकेको छैन । अर्थतन्त्रमा पर्याप्त डिमान्ड नहुनुका साथै ऋण जाने क्षेत्रहरु सुस्ताएका कारण लागनी हुन सकेन’ उनले भने । साथै आयात घटेका कारण पनि बैंकिङ प्रणालीमा पैसा थुप्रिएको उनको बुझाइ छ  ।

‘तरलताको मूख्य स्रोत नै रेमिट्यान्स हो । बाह्य क्षेत्र सुधार भइरहेकोे र आयात घटेका कारण पनि पैसा थुप्रिएको छ । औसतमा मासिक १ खर्ब ३३ अर्बको हाराहारीमा आयात भइरहेको छ । विगतका दिनहरुमा जस्तो आयात नभएको, रेमिट्यान्स भित्रिरहेको तर यता बजारमा कर्जाको माग कम भइरहेका कारणले पनि तरलता सहज छ’ उनले भने ।

तर, यस्तो तरलता पुँजीगत खर्च बढ्दै गएपछि विकास निर्माणले समेत गति लिने र आयात समेत बढ्ने हुँदा ऋण प्रवाह स्वतः बढ्ने उनको भनाइ छ ।

यस्तै, पूर्व बैंकर परशुराम कुँवर क्षेत्रीले पनि बजारमा उपभोग्य वस्तुको मागमा नै कमी आएका कारण उत्पादन खस्किएको र सोको प्रभाव बैकिङ प्रणालीमा परेको बताउँछन् ।

‘व्यवसायहरु सुस्त भएका छन् । रेमिट्यान्स आईरहेको छ । आयात घटेका कारण कर्जाको माग छैन । महंगी बढेको छ । विश्वमा नै महंगी उच्च छ । महंगी बढ्ने वित्तिकै बजारमा माग घट्यो’ उनले भने । यो समयमा ब्याजदर घटाए पनि कर्जाको माग नबढ्ने ठोकुवा गर्दै कुँवरले पहिला व्यवसायिक वातावरण बन्नुपर्ने बताए ।

के भन्छ निजी क्षेत्र ?

तर, यता निजी व्यवसायिकहरुको संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल ब्याजदर घटाउन राष्ट्र बैंकले नीतिगत हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले खुला बजारले ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्छ भनिरहनुभएको छ । हामी पनि त्यही भन्छौं  । तर, विगतमा ब्याजदर बढाउन राष्ट्र बैंकले जुन नीतिगत हस्तक्षेप गरेको थियो । त्यसमा करेक्सनहुनुपर्यो र त्यसपछि बजारमा खुला रुपमा छाडिदिनुपर्यो ।’

एकातर्फ नीतिगत हस्तक्षेप पनि हुने अर्कोतर्फ खुला बजारले ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्छ भन्नु एकआपसमा विरोधाभाषपूर्ण कुराहरु रहेको उनको भनाइ छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अहिले तरलताको समस्या छैन । तर, उत्पादन मूलक क्षेत्रमा लगानी हुन सकेको छैन । दुई अंकको ब्याजदरमा कर्जा लिएर उद्योग व्यवसायमा लगानी गरेर प्रतिफल लिन सक्ने अवस्था छैन । पहिला लिएको ऋणको साँवा ब्याज फिर्ता गर्न नसकेको अवस्थामा पुनः चर्को ब्याजमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न जोखिमपूर्ण हुन्छ भनेर नै उद्योगी व्यवसायीहरु निरुत्साहित भएका उनको तर्क छ ।

एकलदर ब्याजमा ऋण उपलब्ध हुने व्यवस्था निजी क्षेत्रले पर्खिरहेको बताउँदै उनले केन्द्रीय बैंकले आर्थिक शीथिलताबाट उम्किन पहिला लिएको ऋणको सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउँछन् । चालु पूँजीकर्जा निर्देशिकाले पनि धेरै ठूलो अप्ठ्याराहरु सिर्जना गरेको उनको भनाइ छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको महत्वकाङ्क्षा राखेको छ । आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाहित गर्ने प्राथमिकता रहेको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

चालु आवमा विस्तृत मुद्राप्रदाय १२.५ प्रतिशत र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा ११.५ प्रतिशतसम्मले वृद्धि हुने प्रक्षेपण मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।

आर्थिकवृद्धिका लागि बजारमा आर्थिक गतिविधि पनि बढाउनुपर्ने हुन्छ । तर, आर्थिक गतिशितलाको आन्तरिक तथा बाह्य कारण थप अवस्था जटिल बन्दैछ । यसो हुँदा सरकारले राखेको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भेटिएला त ! शंका जन्माएको छ ।