हाइड्रोपावरले ल्याएको आर्थिक रुपान्तरण, यसरी बदलिदैछन् गाँउहरु

काठमाडौं : जलस्रोतको दोस्रो धनी देश नेपाल जलविद्युत उत्पादनसँगै आर्थिक रुपान्तरणको पथमा तीब्रगतिमा अघि बढेको छ । आर्थिक विकासका लागि जलविद्युत उत्पादन र वितरणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । 

८३ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादनको क्षमता रहेको भनिएपनि हालसम्म नेपालले २ हजार ९२५ मेगावाट मात्र जलविद्युत उत्पादन गर्न सकेको छ । थप ३ हजार १०३ मेगावाट जलविद्युत अन्डर कन्स्ट्रक्सन (निर्माणाधिन) अवस्थामा रहेकोमा निकट भविष्यमा नै यो समेत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थपिने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ । यसो गर्दा अबको केहीँ समय भित्रै नेपालको जलविद्युत उत्पादन करिब ६ हजार मेगावाट बराबर पुग्नेछ ।

तर, आन्तरिक खपत एक हजार ७ सयदेखि २ हजार मेगावाटसम्म जलविद्युतको माग रहेकोमा बढी भएको विद्युत बेचेर आर्थिक उपार्जन गर्ने सरकारले रणनीति बनाएको छ । २०८० को बर्खा याममा मात्र १५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बराबरको जलविद्युत बेचेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ ।

थप विद्युत बेचेर आर्थिक सम्मृद्धि हासिल गर्ने सपना बुनेको सरकारले गत जेठमा मात्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)को भारत भ्रमणका क्रममा भारत सरकारसँग १० हजार मेगावाट विद्युत बेच्ने सम्झौता गरेको छ ।

१० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरेर उपलब्ध गराउने सम्झौताले नेपाल थप उत्साहित बनेको छ । यसो गर्न सकिए वार्षिक करिब ९ खर्ब रुपैयाँ विद्युत बेचेर नै नेपालले कमाउने निश्चित छ । तर यसका लागि जलविद्युतमा कम्तिमा २० खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने विज्ञहरुको भनाइ छ ।

जलविद्युतको उत्पादन र निर्यातले मुलुकको आर्थिक रुपान्तरण निश्चित भएपनि यसको ग्रामीण अर्थतन्त्रको रुपान्तरणका लागि कत्तिको भूमिका खेलिरहेको छ त ? आजको मुल मुद्दा यसमा केन्द्रित हुँदैछौं ।

जलविद्युतले ल्याएको ग्रामीण अर्थतन्त्रको परिवर्तन 

देशभर निर्माण भएका र निर्माणाधिन जलविद्युत आयोजनाहरुले ग्रामिण अर्थतन्त्र अझ भनौं स्थानीयवासीहरुको जीवन स्तर नै फेर्न निकै महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको सरोकारवाला निकाय तथा व्यक्तिहरुको भनाइ छ ।

सञ्चालित हाइड्रोपावर परियोजनाले बढाएको चहलपहल आर्थिक गतिविधि राम्रै बढेको छ । यस्ता परियोजनाले भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक, आर्थिक, कृषि लगायत समग्र विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ ।

जलविद्युत् आयोजना भित्रिएसँगै गाउँका कच्ची घर पक्कीमा रूपान्तरण भइरहेका छन् भने जग्गाको भाउ आकासिएको छ । अवसर र रोजगार खोज्दै शहर बजार, पसेका र विदेसिएकाहरु गाउँ फर्किन थालेका छन् । बसाइँसराइ रोकिएको छ । गाउँमै प्राविधिक विषयको विद्यालय सञ्चालन तथा स्वास्थ्य संस्थाको भवन बनेका छन् ।

उसो त जलविद्युत् परियोजनाहरुकै देन निर्माणाधिन क्षेत्रमा बनेका सडक, बेली ब्रिज, भवनलगायत पूर्वाधारले स्थानीयवासीलाई थप सुविधा पुगेको छ । जग्गाको मुआब्जा, व्यापार, कृषि, पशुपालन, होटेल, रेष्टुरेन्ट, ठेक्का–पट्टा, ढुवानी, यातायात व्यवसाय, शेयर लगानी र ज्याला मजदुरीबाट गाउँलेको आर्थिक हैसियत फेरिएको छ ।

उच्च र मध्यम वर्गकाले व्यापारसँगै आयोजनाहरुमा ठेक्कापट्टा, गाडी, ट्र्याक्टर, एक्साभेटर, ब्याकुहोलोडर भाडामा लगाएका छन् । निम्न वर्गीय स्थानीयले परियोजनामा रोजगारीको अवसरमा पाएका छन् ।

हाइड्रोपावरले जुराएको अवसर

जलविद्युत उत्पादनका लागि उर्वर भूमी खासगरी पश्चिम कर्णाली प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र बागमती प्रदेशलाई मुख्य रुपमा लिइन्छ । गण्डकी प्रदेशको म्याग्दी जिल्ला पछिल्लो समय जलविद्युत् परियोजना सञ्चालनको केन्द्र भाग (हाइड्रो हब) कै रुपमा विकास हुँदैछ । म्याग्दी जिल्लामा मात्र ३५३ मेगावाट क्षमताका ११ वटा परियोजना सञ्चालनमा छन् । 

म्याग्दी, रघुगंगा, नारच्याङ लगायत आधा दर्जन बढी खोलाहरुमा विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाहरु निर्माणाधिन् छन् । विद्युत विकास विभागका अनुसार राहुघाटबाट ४० मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गरिँदैछ भने, अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको नारच्याङबाट १५७ मेगावाट  र धौलागिरी गाउँपालिकाको नाउरबाट ३७ मेगावाट गरी यस क्षेत्रबाट मात्र ३४०.८ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन हुँदैछ । 

विभागका अनुसार सोही क्षेत्रबाट ४९ मेगावाट क्षमताका तीनवटा जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा आइसकेका छन् भने थप ७००.८३ मेगावाट क्षमताका १७ वटा आयोजनाका लागि विभागबाट अनुमति प्रदान भइसकेको छ । यी जलविद्युत् आयोजनाहरु सञ्चालनमा गएसँगै स्थानीय अर्थतन्त्र, स्थानीयवासीहरुको आयआर्जनमा परिवर्तन आउनेमा कुनै दुईमत छैन ।

‘जलविद्युत आयोजना निर्माणले स्थानीयवासीको जीवनस्तरमा व्यापक सुधार ल्याएको छ । परियोजनाले दिने रोजगारीसँगै जग्गाको मुआब्जा थप लगानी (आईपीओ) को अवसरले स्थानीयहरुको आर्थिक उपार्जनमा समेत सघाउ पुर्याएको छ’ अन्नपूर्ण गाँउपालिकाका अध्यक्ष भारत कुमार पुनले वित्तीय पोष्टसँग भने ।

साथै, उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा नजोडिदासम्म प्रभावित अस्थायीवासीलाई नै उपलब्ध गराउँने गरिएकाले यसको लाभ समेत मिल्ने गरेको अध्यक्ष पुनको भनाइ छ । 

यसको अतिरिक्त परियोजना सञ्चालनको क्रममा कर्मचारीहरुले स्थानीय उत्पादन दाल, चामल, तरकारी लगायतका स्थानीय उत्पादन खरिद गर्ने हुँदा सो क्षेत्रको व्यापार समेत हुने गरेको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा अन्नपुर्ण गाउँपालिकाले हाइड्रोपावर परियोजनाबाट ६६ लाख रुपैयाँ रोयल्टी संकलन गरेको छ । यस पालिकामा हाल चारवटा हाइड्रोपावर सञ्चालनमा छन् भने अन्य ५/६ वटा निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका छन् ।

५ मेगावाटको घलेम्दीखोला हाइड्रो, ३८ मेगावाट क्षमताको निलगिरि, ४२ मेगावाट क्षमताको मिस्तीखोला र १४ मेगावाट क्षमताको घारखोला जलविद्युत आयोजना सञ्चालनकै क्रममा रहेका छन् ।

एउटै पालिकामा २९० मेगावाटको १० वटा परियोजना
–५ मेगावाट क्षमताको घलेम्दीखोला 

–४२ मेगावाट क्षमताको मिस्तीखोला जलविद्युत् आयोजना

–३८ मेगावाटको निलगिरी

–१० मेगावाटको रेलेखोला 

–१४ मेगावाट क्षमताको घारखोला 

–६२ मेगावाटको निलगिरी क्यास्केट

–१० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो घलेम्दी 

–५ मेगावाटको माथिल्लो निलगिरी

–५० मेगावाटको मध्य कालिगण्डकी जलविद्युत आयोजना ईआइएको चरणमा छन् ।

गेमचेञ्जर ‘अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर–४५६ मेगावाट’

गेमचेञ्जरकै रुपमा हेरिएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर–४५६ मेगावाटले दोलखाको विकासको लागि प्रत्यक्ष रूपमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । दोलखाको लामाबगरमा सञ्चालित यस आयोजनाले राष्ट्रिय उत्पादन (जीडीपी) सँगै स्थानीय अर्थतन्त्रको गतिशिलतामा समेत उत्तिकै भूमिका खेलेको छ । परियोजनाले स्थानीयवासीको आर्थिकसँगै सामाजिक र व्यवसायिक उन्नती समेत भएको छ । 

स्वदेशी लगानीमा बन्दै गरेको यस परियोजनाले केन्द्रदेखि स्थानीय प्रभावित नागरिकहरूको समेत सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको स्थानीय बासुदेव कोइरालाले बताए । 

‘गाउँघरको महत्वपूर्ण पूर्वाधार भनेको नै बाटोघाटो हो । मुख्यतः अपर तामाकोशी परियोजनाले जिल्लाको दुर्गम गाउँ लामाबगरसम्म बाटो पु¥यायो । अहिले यो क्षेत्रको सडक पहुँच सदरमुकाम चरिकोटहुँदै केन्द्र काठमाडौंसम्म पुगेको छ’ उनले भने, ‘यसले स्थानीय जनजीवन सहज मात्र गरेको छैन आर्थिक गतिविधिमा समेत निकै सघाउँ पुगेको छ ।’

मुख्यतः परियोजनाले शिक्षित, अशिक्षित, दक्ष तथा अर्धदक्ष सबै खाले स्थानीयलाई रोजगारी मिलेको समेत उनले बताए । थप परियोजनमा थोरै भएपनि लगानी गर्न पाउँदा स्थानीयहरु हर्षित छन् ।

उसो त आजभोलि अपर तामाकोशी कतिपय विद्यालय तथा विश्व विद्यालयहरूका लागि जलविद्युत सम्बन्धी अध्ययनको उपयुक्त विकल्प समेत बनेको छ । 

चमेलिया–४० मेगावाट, दार्चुला

यस्तै केन्द्रदेखि स्थानीय ग्रामीण अर्थतन्त्र रुपान्तरणको उपयुक्त विकल्प बनेको छ दार्चुलाको ‘चमेलिया–४० मेगावाट’ जलविद्युत आयोजना । यस आयोजनाले पनि स्थानीय अर्थतन्त्रको गतिशिलताका लागि रोजगारीसँगै व्यवसायको ढोका खोलेको स्थानीय कृष्णलाल धामी बताउँछन् । 

‘यस आयोजनामा ३०० भन्दा बढीले स्थानीयले रोजगारी पाएका छन् । स्थानीय पालिकाको रोयल्टी बढेको छ’ धामीले भने, ‘यस परियोजनबाटै मार्मा गाउँपालिकाले वार्षिक तीन करोड भन्दा बढी रोयल्टी उठाइरहेको छ ।’

परियोजनाबाट स्थानीयहरुको आय आर्जन बढेसँगै यस क्षेत्रमा बजार समेत विस्तार हुँदैछ । ४० मेघावाट क्षमताको माथिल्लो चमेलिया जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भएसँगै चमेलिया नदीमा उत्पादिन बिजुलीको क्षमता ९६.५ मेगावाट पुगेको छ ।

बलाँचमा ३० मेगावाट, माथिल्लो चमेलिया ४० मेगावाट, मकरीगाड १० मेगावाट, नौगाड ८.५ मेगावाट र माथिल्लो अपरगाड ८ मेगावाट गरी कूल ९६.५ मेगावाट बिजुली उत्पादन सुरु भएको हो । 

जलविद्युत परियोजनाले राष्ट्रिय उत्पादनसँगै स्थानीय (ग्रामीण) अर्थतन्त्र समेत मजबुद हुने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्की बताउँछन् । यसले परियोजना प्रभावित स्थानीयको जीवनस्तर समेत माथि उठ्ने उनको भनाइ छ । 

‘गाउँमा जलविद्युतको परियोजना बन्दा सबै भन्दा पहिला बाटो पुग्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा सरकारले कल्पनानै नगरेको ठाउँमा समेत बाटो पुग्दा त्यहाँको अर्थतन्त्र गतिशिल हुन्छ । स्थानीय उत्पादनले बजारसम्मको पहुँच पाउँछ भने सहरको सेवा सुविधा गाउँसम्म पुग्छ । आर्थिक गतिशिलतासँगै त्यस क्षेत्रको रहन सहन, बजार र उपभोग समेत बढ्छ’ अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘मुख्यतः स्थानीयहरुले रोजगारीको अवसर पाउँछन् ।’

देश विकासको मेरुदण्ड नै हाइड्रोपावर रहेको अध्यक्ष कार्कीको भनाई छ । तर,  हाइड्रोपावर निर्माण विस्तारमा केहीँ नीतिगत चुनौतीहरु रहेको उनी बताउँछन् । 

‘परियोजना निर्माणको स्वीकृतिका लागि १६ वटा मन्त्रालय धाउनुपर्ने बाध्यता स्थिति छ । बल्लबल्ल लाइसेन्स पायो त्यसपछि वनको स्वीकृति लिनै महाप्रलय छ । स्थानीयको सुरक्षाका समस्याहरु छुट्टै छन् । यति हुँदा हुँदै पनि आयोजनाहरु बनिरहेका छन्’ कार्कीले वित्तीय पोष्टसँग भने ।

जलविद्युत परियोजना विस्तार एवंम् उत्पादन वृद्धिका लागि विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) लगायत बीमा, लाइसेन्स र विद्युत विद्येयकसम्मको नीतिगत सुधारको खाँचो रहेको उनले औंल्याए । लगानीमैत्री विधेयक नआउँदासम्म सहजता नभएको बताउँदै कार्कीले यसैको अभावमा बैंकहरुले पनि जलविद्युतको क्षेत्रमा लगानी गर्न छाडेको बताए । 

उर्जा विज्ञ सूर्यराज अधिकारीले जलविद्युत आयोजनाबाट स्थानीयको आर्थिक पक्ष सुधार भए पनि सेयर बापतको लगानीबाट भने लाभ लिन नसकेको बताए ।

‘जुनजुन ठाउँमा हाइड्रोपावर बनेका छन् त्यहाँको सम्पत्ति (जग्गा) को मूल्य बढेको छ । बाटो पुगेको छ । साना व्यवसायहरु बढेका छन् । रोजगारी बढेको छ । झण्डै ९९ प्रतिशत स्थानीयले रोजगारी पाएका छन् । हाइड्रोपावरमा स्थानीयले लगानी गर्न पाएका छन् । तथापि, सेयर लगानी बापत हाइड्रोबाट स्थानीय उति लाभ भने लिन सकेका छैनन्’ अधिकारीले भने ।

आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई अनिवार्य १० प्रतिशत सेयर दिनुपर्ने व्यवस्था भएपनि सोही नियममा भएको ‘लक इन पिरियड’ को बाध्यात्मक व्यवस्थाका कारण स्थानीयले लाभ लिन नसकेको उनको भनाइ छ । यो व्यवस्थामा अलिक सुधार हुने हो भने स्थानीयहरु थप लाभांवित हुनेमा शंका नरहेको उनले बताए ।