सहकारीका खराब ऋणीहरु: रवि लामिछानेको घटनाबाट केही सिक्ने कि?     

रुद्र मल्लाजी     
मुलुकको वित्तीय क्षेत्र चलायमान हुन नसक्दा अर्थतन्त्रका मुख्य आधारहरु कमजोर हुँदै गएका छन् । देशको अर्थतन्त्र नै के हुने, कस्तो हुने, कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने अन्यौलपूर्ण अवस्था छ । देश निर्माणका महत्वपूर्ण आधार स्तम्भका रुपमा रहेका युवाहरु दिन प्रतिदिन विदेश पलायन भैरहेका छन् । कृषि लगायत उत्पादनका क्षेत्रमा जोडिएको जनशक्ति क्रमश त्यो क्षेत्रबाट टाढिँदैछ ।     

अर्थतन्त्र चलायमान नभएका कारण वित्तीय क्षेत्र थप जोखिमपूर्ण अवस्थामा छ । ग्रामिण क्षेत्रदेखि अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका जनतासँग रहेको श्रम, सीप र पूँजिलाई परिचालन गरेको सहकारी क्षेत्र वित्तीय संकटको सबै भन्दा मारमा परेको छ ।

सहकारीका सञ्चालकहरु नै सहकारीमा सदस्यहरुले बचत गरेको रकम आफ्नो नीजि सम्पत्ती आर्जनका लागि लगाउनेहरु भेटिएकाले आम सहकारीका सदस्यहरुमा आशंका, त्रास र अन्यौलता बढेको छ ।     

एकपछि अर्को सहकारीका काण्डहरु बाहिरिनु, पार्टीका ठुला नेताहरु, सरकारमा बसेका व्यक्तिहरु समेत सहकारीको ऋण नतिर्ने, सहकारीबाट गएको पैसा अपचलनकर्ता देखिनु, सहकारी सञ्चालन गरेका यो क्षेत्रका अगुवाहरु नै सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोपित हुनु, दण्डित हुनु, जेल जानु, कानुनी दायरामा पर्नु जस्ता कारण पनि सहकारीप्रति थप अविश्वास बढेको हो ।     

सहकारीमा दुःख सुख गरेर बचतकर्ताले जम्मा गरेको रकमबाट व्यक्तिगत जीवनलाई ठाँटबाटको बनाउने, अकुत सम्पत्ती आर्जन गर्ने, विभिन्न खालका व्यवसाय सञ्चालन गर्ने कार्यले सहकारीलाई यतिबेला पूर्ण रुपमा रक्षात्मक बनाएको छ । 

सहकारीको मर्म, भावना र सिद्धान्त अनुसार सदस्य केन्द्रीत भएर सहकारी सञ्चालन गरेका सहकारीकर्मीहरुलाई समेत सहकारी ठगका रुपमा छड्के आँखाले हेर्ने अवस्था आउनुका पछाडिका विषयमा धेरै कोणबाट चर्चा परिचर्चा र छलफल भएका छन् । 

पछिल्लो समय सहकारीको रकम अपचलनमा तत्कालिन गृहमन्त्री, प्रतिनिधिसभाका सदस्य तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने जोडिएको आरोप लागेपछि तत्कालिन प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सदन र सडकमा यो विषयलाई जोडतोडले उठायो । 

कांग्रेसले विषय उठान मात्रै गरेन, संसदीय छानविन समितिको माग गरेर लामै समय संसद समेत अवरुद्ध गरेको थियो । निकै विवादित रहेको यो विषयसंगै थप केही सहकारीहरुको छानविनका लागि ७ सदस्यीय छानविन समिति गठन भयो । जेठ १५ गते संसदबाट गठित सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन समितिले २०८१ भदौ ३१ गते सोमबार समितिको प्रतिवेदन सभामुख देवराज घिमिरेलाई बुझाएको छ ।

समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा समितिका सातै जना सदस्यको सर्वसम्मत निर्णय छ । सबैले दस्तखत गरेर पेश गरेको प्रतिवेदनका बारेमा अहिले दुईथरी धारणाहरु सार्वजनिक भएका छन् । 

सहकारीबाट रकम अपचलन गरेको विषयमा माननीय रवि लामिछाने संलग्न नभएकाले समितिले लामिछानेलाई क्लिनचिट दिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सम्बद्ध नेता कार्यकर्ताको दावी रहेको छ । 

होईन, उनलाई सहकारीबाट गएको रकम कम्पनीमार्फत खर्च गर्ने विषयमा दोषी करार गरिएको र कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको समितिका सभापति सूर्य थापादेखि धेरैको जिकिर छ । 

समितिको प्रतिवेदनको परिच्छेद १८, सुझाव तथा सिफारिस खण्डको १८.१.४ कार्यदेश चारको सम्बन्धमा शिर्षकका ८ वटा बुदामा रवि लामिछाने सम्बद्ध विषयमा सुझाव दिएको छ । उक्त सुझावको ४ नं बुदामा कुनै पनि कम्पनीको आफ्नै उदेश्य र मर्म हुन्छ । कम्पनीका सञ्चालक वा शेयर होल्डरहरु त्यस्तो संस्थामा मुख्य जिम्मेवार हुन्छन् । शेयर सदस्य, सञ्चालक सदस्य र प्रवन्ध निर्देशकको भूमिका र जिम्मेवारीमा रहेका पात्रहरुले कम्पनीमा प्राप्त हुने रकमप्रति जिम्मेवारी र दायित्ववोध नगर्न मिल्दैन । खातावाल हस्ताक्षरकर्ताहरु जसले खाता सञ्चालन अर्थात वित्त परिचालनमा सहभागी हुन्छन्, त्यस वापत दायित्व ग्रहण गर्नु पर्दछ ।

सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोरखा मिडिया नेटवर्कको खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट निज सञ्चालकहरु अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालिन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रुपमा बहाल रहेको अवधीमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने भनि उल्लेख छ ।

यसरी स्पष्ट रुपमा कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको विषयलाई पनि विभिन्न तरिकाले ब्याख्य विश्लेषण गरिँदैछ । रवि र उनको पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरु सहकारीबाट रकम अपचलन गर्ने काम रविबाट नभएको जिकिर गर्छन भने अरुले सहकारीबाट कम्पनीमा गएको रकम अपचलन भएको चर्चा गर्छन ।

समितिले संसदमा पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सभामुख घिमिरेले सरकारलाई पठाउन निर्देशन दिइसक्नु भएको छ । अब सरकारले यसलाई कसरी अगाडि बढाउछ, रवि लामिछानेका विषयमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाहीका बारेमा कसरी प्रक्रिया अगाड बढाउछ, त्यो हेर्न केही समय कुर्नै पर्नेेछ । 

संसदीय समितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने केही समय अगाडि नेपाली कांग्रेसका उपसभापति, पूर्व कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न रहेको चर्चा सार्वजनिक भएपछि स्थिति फरक देखिएको छ । 

रविलाई सहकारी ठगीमा छानविनका लागि निकै दवाव दिने क्रममा निकै चर्को रुपमा देखिएका धनराज नै सहकारीबाट करोडौ ऋण लिएर नतिरेको, ऋण तिर्न पर्छ भनेर श्रीमतीसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेको जस्ता चर्चा परिचर्चाका बीच यति बेला सहकारीको रकम अपलचनका बारेमा विषय उठान भइरहेको छ ।     

सहकारीको रकम अपचलन गर्ने, ठगी गर्ने, निजी सम्पत्ती आर्जन गर्न लगाउनेहरु त धेरै नै भेटिए, तिनीहरुको विषयमा मुद्दा मामिला पनि शुरु भए, कति जेल गए, कति पुर्पक्षका लगि थुनामा छन, कति धरौटीमा रिहा भए, कतिले सफाई पनि पाए होलान् ।

तर रवि र धनराज जोडिएको घटनाले सहकारीबाट ऋण लगेर तिर्न पर्दैन भन्नेहरुलाई झस्काएको महशुस भएको छ । दुर्गा प्रसाइहरुको अभियानमा संलग्न भएकाहरु वा २० लाखसम्मको ऋण मिनाहा हुन्छ कि? भनेर कुरेर ऋण नतिर्नेहरु वा सत्ता र शक्तिको आडमा सहकारीको रकम ऋणका रुपमा लगेर वास्ता नगर्ने ऋणीहरुलाई रवि लामिछानेको केशले अवश्य तर्साएको हुनु पर्छ । 

सहकारीबाट ऋण लिएको कुनै पनि प्रमाण नहुँदा पनि रवि लामिछानेले सहकारीको रकम कम्पनीमार्फत अपलचन गरेको भन्दै कारबाहीका लागि सिफारिस हुन्छ भने सहकारीबाट कागजात गरेर ऋण लगेकाहरुले नै ऋण तिर्दैनौं भन्दै हिड्नुको कुनै तुक रहला र? 

आफुलाई अप्ठेरो परेको बेला सहकारीमा गएर ल्याप्चे लगाएर ऋण लिएकाहरु पनि विभिन्न बहानामा ऋण तिर्न नपाए हुन्थ्यो भनेर दौडधुप गरिरहेको समयमा संसदीय समितिले रवि लामिछानेलाई सहकारीमार्फत कम्पनीमा गएको रकम हिनामिना गरेको भन्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरेपछि यस्ता ऋणीहरुको चेत खुल्यो होला कि नहोला? 

सहकारीबाट ऋण लगेर नतिर्नेहरुका कारण यतिबेला सहकारीहरुले तरलता व्यवस्थापनमा समस्या भोगेका छन् । बचतकर्ताले आफ्नो वचत समयमै माग्ने, दवाव दिने, फिर्ता नभए आन्दोलन गर्ने तर ऋण लगेकाहरुले मिनाहा हुन्छ भन्ने नाममा होस वा अनेक बहानामा ऋण नतिर्ने गर्दा आज सहकारी क्षेत्र दोहोरो मारमा परिरहेको छ । 

के सहकारीबाट ऋण लगेकाहरुले ऋण तिर्न पर्दैन ? होशियार, सहकारीबाट ऋण लिएको कुनै प्रमाण नभेटिएका रविहरुलाई कारबाहीका लागि सिफारिस हुन्छ भने सहकारीबाट कागज गरेर ऋण लिएकालाई छुट हुन्छ? 

आजसम्म सहकारीहरुले थामि दिएका छन्, साच्चिकै सहकारीहरुले खराव ऋणीहरुको लिष्ट सार्वजनिक गर्ने हो भने सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायत ठुला दल, साना दल, नयाँ दल पुराना दलका थुप्रै नेता कार्यकर्ताहरु सहकारी ठगीका आरोपित हुनेछन् ।

अहिलेसम्म समस्याग्रस्त भएका सहकारीहरुको चर्चा परिचर्चा हुदा सहकारीका सञ्चालकहरु बढी दोषी देखिएका छन् । स्वभाविक रुपमा सहकारीको वचत आफ्नो निजी सम्पत्ती आर्जन गर्न लगाउनेहरु सञ्चालक र व्यवस्थापनमा रहेकाहरु भेटिएका छन् । सहकारीको रकम निजी सम्पत्ती आर्जन गर्न लगाएकाहरुको समस्या सार्वजनिक भइसक्यो । उनीहरु समस्यामा परिसके । 

अब ऋण असुली नभएका सहकारीको समस्या बाहिर आउँछ, ऋण असली भएन भनेर समस्या बाहिर आउँदा रविहरु, धनराजहरु मात्रै होईन, अरु धेरै रविहरु, अरु धेरै धनराजहरु सार्वजनिक हुनेछन् । पार्टीका तलदेखि माथिसम्मका अझै थुप्रै नेताहरु, सामाजिक अगुवाहरु, प्रतिष्ठित व्यक्तिहरु सार्वजनिक हुनेछन् । 

सहकारीबाट लगेको ऋण तिर्दिन, के गर्छौ भनेर सञ्चालक र कर्मचारीलाई धम्क्याउनेहरु, शक्तिको आडमा ऋण नतिर्नेहरु, सहकारीको ऋण तिर्न पर्दैन भनेर अभियानमा लागेकाहरु, सहकारीबाट ऋण लिदा दिएको जग्गाले पुगेन, धितो थप गर भन्दा वास्ता नगर्ने अटेरहरु, विभिन्न बहानामा सहकारीको ऋण अपचलनमा संलग्नहरुले अब चेत्छन् कि? 

सहकारीबाट घरको मुलीले ऋण लगेको प्रमाण पुगेपछि त्यो रकम घरमा लगेर परिवारले खर्च गरेको भेटियो भने त्यो परिवारका सदस्यहरु पनि ऋण रकम अपचलन गर्ने साझेदार हुनुपर्छ र संसदीय समितिको प्रतिवेदनले त्यसको संकेत समेत गरेको छ । 

सहकारी सदस्यहरुको हो, सदस्यहरुले बचत गर्ने, ऋण लैजाने र सहकारीलाई अगाडि बढाउने हो । तर कतिपय सहकारीमा सञ्चालकहरुले मनोमानी गरेर सहकारीलाई संकटमा पारेका छन् भने कतिले ऋण लगेर नतिर्ने, वास्ता नगर्ने गरेका कारण सहकारीहरु संकटमा पर्दै गएका छन् । 

संसदीय छानविन समितिले रवि लामिछानेलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेपछि र धनराज गुरुङको विषय सार्वजनिक भएपछि ऋण लगेर नतिर्ने कुरा अलि परकै रहेछ कि? भन्ने सोच पलायो भने ऋणीहरुका लागि फाईदै हुनेछ ।     

सहकारीलाई विश्वास गरेर आफुले दु:ख गरेको कमाएको, खाई नखाई बचाएको पैसा सहकारीमा बचत गरेका वचतकर्ताको विचल्ली पार्ने सञ्चालक होस् वा सदस्य, ठुला हुन् वा सामान्य नागरिक जो कोहीलाई काबाहीको दायरामा ल्याउनै पर्छ ।

पार्टी, साथी, सत्तापक्ष वा विपक्षका नाममा दोषीलाई उम्काउने काम सरकारबाट भयो भने आम जनताले त्यसको जवाफ निर्वाचनमार्फत पक्कै दिनेछन् । संसदीय समितिले दिएको सुझाव अनुसार सहकारीको रकम अपचलन गर्ने दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारले खुट्टा कमाउनु हुन्न । धन्यवाद !