आर्थिक गतिशीलताका लागि लचकदार वित्त र मौद्रिक नीति आवश्यकः अध्यक्ष अग्रवाल

काठमाडौं : हाल अर्थतन्त्रका वाह्य सूचकमा हाल सम्मकै उच्च सुधार र आन्तरिक तर्फ पनि केही सुधारको संकेत देखिएको छ । पहिलो त्रैमासमा ३४ प्रतिशतको मात्रै आर्थिक वृद्धि भएकोमा पछिल्लो तथ्याङक अनुसार दोस्रो त्रैमासमा ५१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । 

यातायात क्षेत्र, विद्युत उत्पादन तथा वितरण एंव वित्तीय मध्यस्थताको कूल मूल्य अभिवृद्धिमा भएको वृद्धिले अर्थतन्त्रलाई धनात्मक बनाउन भूमिका खेलेको देखिन्छ । पछिल्लो समय आयात तथा निर्यातमा भएको वृद्धि, पर्यटक आगमनमा सुधार सहितको तथ्याङकले अर्थतन्त्र विस्तार हुन लागेको संकेत देखिएको छ ।

यसअघि सहज आर्थिक नीति र उदार मौद्रिक नीति अवलम्बन गरिँदा आर्थिकवर्ष २०७३/७४ देखि २०७५/७६ सम्म नेपालको आर्थिक वृद्धिदर औसतमा ७७ प्रतिशत रहेको थियो । तर संकुचित नीतिहरुका कारण आर्थिक वर्ष २०७९/८० र २०८०/८१ मा आर्थिक वृद्धिदर क्रमशः १९५ प्रतिशत र ३८६ प्रतिशत मात्रै हुन सक्यो । 

बैंक तथा वित्तीय सस्थामा न्यून व्याजदरमा ७ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम उपलब्ध रहेपनि नयाँ लगानी प्रति निजी क्षेत्र आर्कषित हुन सकेको छैन । विदेशी विनिमय संचिति चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा अहिले सम्मकै उच्च २३ खर्ब ६९ अर्व पुगेको छ । रेमिट्यान्स ७ महिनामा ९ खर्व ६१ अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको छ । तर यसको समुचित उपयोग हामीले गर्न सकेका छैनौ ।

चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा ११ खर्ब ४५ अर्व रुपैयाँको आयात हुँदा १ खर्व ५८ अर्ब रुपैयाँको मात्रै निर्यात भएको छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले निर्यात प्रवर्द्धन एवं आयात प्रतिस्थापनका लागि निरन्तर पहल गरिरहेको छ ।

गतवर्षको ८ महिनाको तुलनामा यो वर्षको ९ महिनामा निर्यात ५८ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ । त्यो पनि नेपालबाट निर्यात हुने बस्तुमा भारतले अन्य देशबाट आयात गर्दा नेपालको तुलनामा अत्याधिक भन्सार महसुल लगाएको हुँदा नेपालको निर्यात बढ्न गएको हो । यसलाई दीर्घकालिन र स्थायी निर्यात वृद्धिका रुपमा हेर्नुहुँदैन ।

उच्च  भ्यालु एडेड आइटमहरुको पहिचान र प्रवर्द्धन, उच्चस्तरीय क्वारेन्टिन ल्याव सहित भन्सारमा सहजीकरण, निर्यात अनुदान व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्य आदी गर्ने हो भने आगामी वर्ष निर्यातमा घप वृद्धि हुने निश्चित छ । निर्यातमा सरकारले प्रदान गर्ने प्रोत्साहन रकम अविलम्ब निर्यातकर्तालाई उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्दछु।

मुद्रास्फिती औसतमा ५ प्रतिशतको हाराहारीमा देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामा विकास खर्च २७ प्रतिशतमा सिमित छ । पूँजिगत खर्चमा अपेक्षा अनुसारको सुधार हुन नसक्दा अर्थतन्त्रको अन्य क्षेत्रमा समेत प्रतिकूल असर परिरहेको छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा ओगटेको निजी क्षेत्र भने गम्भीर आर्थिक शिथिलताबाट गुज्रिरहेको छ । अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण सेक्टर उद्योग, निर्माण, घरजग्गा कारोबार, थोक तथा खुद्रा व्यापारले अझै गति लिन सकेको छैन । यसरी उद्यमी व्यवसायीहरुको उत्साहमा कमी आउनु अर्थात मनोबल खस्किनुको पछाडि विगतका पुराना समस्याहरुको बोझ नै प्रमुख कारण रहेको छ ।

नेपाल जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा पछिल्लो साढे २ वर्षमा १ लाख भन्दा बढी उद्यमी व्यवसायीहरु कालोसूचीमा पर्नु चिन्ताको विषय हो । यो अवस्थामा अहिले पनि सुधार आउन सकेको छैन । निजी क्षेत्रको जोखिम बहन क्षमता अत्यन्तै न्यून भएकाले थप जोखिम लिएर नयाँ उद्यम व्यवसाय गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट कर्जा लिन आँट गर्न सकेका छैनन् । ऊर्जा भएकाले थप जोखिम लिएर नयाँ उद्यम व्यवसाय गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट कर्जा लिन आँट गर्न सकेका छैनन ।

विद्यमान आर्थिक शिथिलताबाट उन्मुक्ती पाउन निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाईनु जरुरी देखिन्छ । यसका लागि निजी क्षेत्रलाई क्यापिटल फर्मेसन हुनेखालको सहज आर्थिक नीति, उदार मौद्रिक नीति, उद्योग तथा व्यापार संचालनमा सहज लगानीमैत्री वातावरणको आवश्यक्ता देखिन्छ ।

निजी क्षेत्रमा क्यापिटल फर्मेसनको लागि मुख्य समस्या भनेको चालूपुजि कर्जा निर्देशिका २०७८ का अव्यावहारिक प्रावधानहरु पनि हुन । यसलाई केही समयका लागि पूर्ण स्थगित वा खरेजी गर्नुपर्ने देखिएको छ । 

कालो सूचीमा परेका तथा पर्न लागेका उद्यमी व्यवसायीहरुलाई उद्योग व्यवसायको प्रक्ति हेरेर आवश्यक्ता अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थासंगको आपसी विश्लेषणबाट केही समयका लागि कर्जाको पुर्नतालिकीकरण गर्न सकिएमा यसले पीडित उद्यमी व्यवसायीहरुमा ठूलो राहत र आत्मविश्वास सृजना गर्न र धेरै उद्यमी व्यवसायीहरुलाई धरासायी हुनबाट जोगाउन सकिन्छ। 

हाल उद्यमी व्यवसायीहरुको उत्साहमा कमी आउनु तथा मनोबल खस्किनुको पछाडी विगतमा कोभिड महामारीको प्रभाव, रुस युक्रेन हुँदै मध्यपूर्वमा भएका युद्धहरुको ग्लोबल चेन इम्प्याक्ट र त्यो भन्दा बढी तत्कालिन समयमा केन्द्रीय बैंकले अगिकार गरेको संकुचित मौद्रिक नीति नै हो भन्ने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको विश्लेषण रहेको छ ।

बर्तमान सरकारको पहलमा आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार, लगानी प्रवर्द्धन एवं सुशासन प्रवर्द्धनका लागि जारी ५ अध्यादेशहरु संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित हुनुले निजी क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश सप्रेषण हुनुका साथै उत्साह जागृत भएको छ । 

नेपालको अर्थतन्त्र उदार बजारमुखी र प्रतिस्पर्धी बनाउने दिशामा निर्देशित छ भनेर यसले समस्त लगानीकर्तामा उत्साह जगाएको छ । यसै अनुसारको नियमावली एवं कार्यविधिको अपेक्षा हामीले गरेका छौं ।

नेपालले अन्तराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त संस्थाबाट मुलुकको सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ गराउँदा दक्षिण एसियामा नै भारतपछि दोस्रो स्थानमा हाम्रो रेटिङ यद्य माईनस प्राप्त गर्नु, हाँसिल हुनु हामी निजी क्षेत्रका लागि सुखद पक्ष हो । 

यद्यपी नेपाल सम्पत्ति शुद्धिकरणको ग्रे लिस्टमा पर्दा देशको वित्तीय प्रणालीमा असर पर्ने हुन्छ । ये लिस्टमा पर्नुको अर्थ देशभित्र वित्तीय अपराधहरु बढीरहेका छन भन्ने सन्देश विश्व समुदायमा जाने भएकाले यसले विदेशी लगानीकर्तामाझ विश्वास समेत घटाउने हुन्छ । तसर्थ जतिसक्दो छिटो ये लिस्टबाट बाहिरिने नीतिगत योजना तर्जुमा गरिनुपर्दछ ।

सम्पति शुद्धिकरण निराकरण लागि नेपालले पर्याप्त कानुनी व्यवस्था गरेको भए तापनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको भन्ने सन्देश गएको बुझिन्छ । यस तर्फ राज्य सचेत रहनु जरुरी छ । कुनै पनि देशको आर्थिक अवस्था सुदृढ भएन भने विभिन्न समस्या सृजना हुन सक्छ ।

सबै अवयवहरु चलाउने भनेकै आर्थिक क्षेत्र हो । यही क्षेत्र कमजोर भयो भने देशको अर्थतन्व खल्बलिन सक्छ । त्यसकारण सीमित बीत्तिय साधन श्रोतको परिचालनबाट अधिकतम उपलव्धी हासिल हुनेगरी आर्थिक गतिविधी बिस्तार गर्न अनुरोध गर्दछौं ।

 नेपालको अर्थतन्त्रमा आयकर २०५८ र सम्पत्ति सुद्धिकरण ऐन २०६४ लागू हुनुभन्दा अगाडि वैधानिक तवरले आर्जित सम्पत्ति एवं पूँजीको अभिलेखिकरण नभएको एवं आर्जित सम्पत्ति तथा पूँजीको श्रोत सम्बन्धि प्रमाणीकरणको आधार केही आय का शीर्षक बाहेक हाल सम्म उपलब्ध हुने व्यवस्था नरहेकाले माथि उल्लेखित प्रावधानका कारण स्वदेशी लगानी निरुत्साहित हुने देखिएको छ तसर्थ सबैको सम्पत्ति एवं पूँजीको अभिलेखिकरणको व्यवस्था एवं हरेक प्रकारको वैधानिक आयको श्रोत खुल्ने प्रमाणित आधार उपलब्ध गराईने अविलम्ब व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

चोरी पैठारीले संकुचित पारदर्शी अर्थतन्त्र

अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण हिस्सा अहिले आयातको रहेको छ । भन्सारका दरहरु समायोजन गर्दा उचित ध्यान पुऱ्याउन नसकिएका कारण एवं उच्च मूल्याङकनले गर्दा खुला सीमा क्षेत्रबाट अवैध आयात बढीरहेको छ । उच्च भन्सारका दरहरुका कारण नेपालमा अहिले ५ खर्व भन्दा बढीको अवैध कारोबार हुने गरेको विभिन्न अनौपचारिक अध्ययनले देखाएका छन। यसले पारदर्शी कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई निकै मर्का परिरहेको छ ।

भन्सारमा कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिएर सन्दर्भ मूल्यलाई खारेज गर्नुपर्ने माग नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले निरन्तर उठाए पनि कार्यान्व्यन हुन सकेको छैन। यसै प्रकारले उच्च भन्सारका दरहरुलाई घटाएर छिमेकी मुलुकका सिमा बजारसँग तुलनात्मक रुपमा धेरै महङ्गो नहुने गरी कायम गरिनुपर्दछ ।

नेपालमा हार्मोनाईज्ड सिस्टम कोडमा धेरै नै अन्यौलता एवं अस्पष्टता देखिएको छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव अन्तशुल्क दरवन्दीमा पर्न गएको छ । विगतमा अन्तशुल्क नलाग्ने गरेको नेपालमा उत्पादित केही बस्तुहरुलाई अन्य क्याटागोरीमा राख्ने निर्णय गरिएको पाईएको छ । 

सो निर्णय गरिएको मितिदेखि अन्तशुल्क लाग्नु पर्नेमा केही कार्यालयहरुबाट भूतप्रभावी करनीति प्रयोग गरी जवरजस्ती कर निर्धारण गरिएकोले त्यस्ता उद्योगहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन । नकारात्मक सूचीमा रहेका बस्तुहरु बाहेक नेपालमा उत्पादित बस्तुहरुमा अन्तशुल्क अविलम्ब हटाईनुपर्दछ ।

नक्कली वा स्टा बिल विजक जारी गर्नेलाई आवश्यक कारबाही गरिनुपर्दछ । तर खरिदकर्ताहरुले नियम सम्मत खरिद गरेका र खरिदको भुक्तानी गरेका छन भने त्यस्ता निर्दोष खरिदकर्ताहरुलाई अभियोगबाट उन्मुक्ति दिनुपर्दछ ।

आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ र दफा ९५ ९क० को अस्पष्टताले करदाताहरु दोहोरो मारमा पर्ने गरेका छन । कुनै कुनै अवस्थामा सो कारोबारबाट सिर्जित लाभ भन्दा बढी कर दायित्व समेत सृजना हुने गरेको छ । आयकर ऐनमा उल्लेखित यस्ता विरोधभाषी प्रावधानहरुलाई अविलम्ब संशोधन वा पुर्नलेखन गरिनुपर्दछ ।

घरबहाल करको विषयमा अहिले स्थानीय निकाय र आन्तरिक राजश्व कार्यालयको आ( आफ्‌नै कानूनी व्याख्याका कारण घरबहाल करमा कतिपय अवस्थामा करदाताहरु दोहोरो करको मारमा पर्ने गरेका छन । संघसस्था वा कम्पनीले तिर्ने घरबहालको हकमा यो समस्या देखिएको छ । एकठाउँमा बुझाएको प्रमाणलाई आधारमानी अन्य निकायमा समेत कानूनी मान्यता दिलाईनुपर्दछ ।

विगतमा लागो समय देखिको आर्थिक मन्दीका कारण राजश्वको लक्ष्य पुऱ्याउने दवाबको अवस्थामा भएका कर निर्धारण आदेशहरुले एकातर्फ आन्तरिक राजश्व विभागमा ठूलो बक्यौता रकम देखिएको छ भने अर्कोतर्फ उद्यमी व्यवसायीहरु पनि अनावश्यक कानूनी भण्झटमा पर्न गएका छन । यसका लागि अविलम्ब स्थायी प्रतिको ट्याक्स सेटलमेन्ट कमिसन गठन गरी समस्याहरुको समाधान गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

कर प्रणालीमा महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको मूल्यअभिवृद्धि करलाई बहुदरमा परिणत गर्नु अति आवश्यक छ । सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले पनि अति आवश्यत्तक्ताका वस्तुहरु एवं विलासिताका बस्तुहरुमा समानकरको दर उचित देखिदैन । यसैको कारणले खुला सीमानाबाट अति आवश्यक बस्तुहरुको ठूलो परिमाणमा चोरी पैठारी हुने गरेको छ ।

मुलुकभित्र नीतिगत स्थायीत्व हुन नसक्दा औद्योगिक र व्यवसायिक क्षेत्र निकै अस्थिर र प्रभावित हुने गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले केही समय अगाडि मात्रै विद्युतीय सवारी इभीमा ८० प्रतिशत सम्म कर्जा पाईने व्यवस्था गरेको थियो । तर एकाएक आर्थिक बर्षको मध्यतिर नयाँ निर्देशिका जारी भएर ६० प्रतिशतको व्यवस्था गरिए पछि विद्युतीय गाडी व्यवसायी एवं उपभोक्ताहरु मर्कामा परेका छन ।

मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्नु अपरिहार्य छ । आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनको लागि पनि यो कार्य अत्यन्त जरुरी छ । तुलनात्मक लाभ भएका कृषि, जलश्रोत, पर्यटन तथा सूचना प्रविधि को क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्रयाउन अति आवश्यक छ ।

 युवाहरुलाई स्वेदशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी रणनीतिक योजना बनाईनुपर्दछ । रोजगारीका लागि विदेशिएका युवाहरु स्वदेश फर्किने क्रममा अध्यागमनमा उनीहरुको सीप र ज्ञानको लगत संकलन गरी स्वदेशकै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गरिनुपर्दछ ।

नेपाल उज्यालो युगमा प्रवेश गरिरहँदा बिद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा अझै पनि नीतिगत चुनौतीहरु देखापरेका छन। ऊजां विधयेकमा उल्लेखित प्रावधान, अदालतबाट आएका फैसला र वन मन्त्रालयचाट बाएका निर्देशिकाले जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माणमा गम्भिर चुनौती खडा गरेको छ ।

सुरक्षित बन क्षेत्रमा विद्युत विकास विभाग मार्फत अनुमति लिएर डेभलपरहरुले लगानी गरिराकेको अवस्थामा पछिल्लो समय अदालतको फैसलाको आधारमा सम्बन्धित निकायबाट वन क्षेत्रमा भएको अवरोधले प्रसारण लाईन र आयोजना निर्माण अन्यौलमा परेको छ भने लगानीकतांको करोडौं रुपैयाँ थप जोखिममा परेको छ। यस्तोखाले जटिल प्रावधानलाई संसदबाट कानून बनाएर संशोधन गरिनुपर्दछ ।

ऊर्जा विधेयकमा उल्लेखित केही प्रावधानका कारण जलविद्युत आयोजना बन्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। धितोपत्र बोर्डले झण्डै ५० जलविद्युत कम्पनीको प्राथमिक सेयर निष्कासन आईपीओ रोकेर राखिदिएको छ । निर्माणाधिन आयोजनामा आईपीओ जारी हुन नसकेपछि आयोजना निर्माणमा वित्तीय अवरोध सिर्जना भएको छ । यतातर्फ विनम्रतापूर्वक सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। 

संयुक्त राज्य अमेरिकामा नेतृत्व परिवर्तन पश्चात लिईएको व्यापार नीतिले विश्व व्यापारमा नै ठूलो प्रभाव पर्ने देखिएको छ । विश्व परिवेशमा देखिएको ट्यारिफ वारले नेपालमा पनि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने सम्भावना देखिएको छ ।

नेपालको विदेशी विनिमय भारतीय मुद्रासंग निश्चित दरबाट बास्केट मा रहेकाले ट्रेडिङ ट्यारिफ वारका कारण भारतको अर्थतन्त्रमा पर्ने असरको चेन इफेक्ट हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि हुने निश्चित छ। भारतबाट निर्यात रोकिएका बस्तुहरुको विकल्प स्वरुप अमेरिकामा नेपालको निर्यात प्रवर्द्धन हुने सम्भावना त्यत्तिकै रहेको छ । यसलाई हामीले अवसरका रुपमा उपयोग गर्न सक्नु पर्दछ ।

जग्गाको हदवन्दीले गर्दा ठूला औद्योगिक एवं व्यावसायिक बातावरणमा ठूलो अबरोध सृजना गरेको छ । तसर्थ कृषि व्यवसाय लगायत अन्य व्याबसायिक प्रयोजनका लागि व्यवसायको प्रकृति हेरेर आवश्यक्ता अनुसार यसको दायरा फराकिलो पारिनुपर्दछ ।

सहकारी क्षेत्र समस्याग्रस्त हुँदा साना, मझौला उद्यमी व्यवसायीहरु पीडित भएका छन । सहकारी क्षेत्रको समस्या अविलम्व समाधान हुनुपर्दछ । धेरै सहकारीहरुले स्थीर सम्पत्तिमा लगानी गरेको देखिन्छ । सहकारी समस्या समाधान गर्नका लागि एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना गर्न आवश्यक छ ।

कृषिमा आत्मनिर्भर हुने गरी अर्थतन्त्रको विकास गरिनुआवश्यक छ । कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण एवं यान्त्रीकरण गर्दै आश्रित नागरिकको संख्या बढाएर बाँझो जमिनलाई खेतियोग्य बनाउन अबलम्ब पहल गरिनुपर्दछ । 

कृषि क्षेत्रमा सरकारले दिने अनुदान र सहुलियत ऋण वास्तविक कृषकले पाउने पारदर्शी गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । आफ्‌नो जमिन बाँझो राखेर झण्डै ३ खर्व रुपैयाँको हाराहारीमा कृषिजन्य बस्तुहरु आयात हुनु मुलुकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण नै हो । 

कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा कृषिको योगदान र वृद्धिदर घट्नु भनेको आयात बढ्नु हो । बजेटको अभाव र विनियोजित बजेट पनि प्रभावकारी २८ देशको अर्थतन्त्रको विकासका लागि पर्यटन उच्च सम्भावनाको क्षेत्र हो । 

प्राकृतिक, सांस्कृतिक, साहसिक, ऐतिहासिक तथा धार्मिक दृष्टिकोणले समेत विश्वकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य नेपालमा रहेका छन । यस्ता स्थान र सम्पदाको सरक्षण, प्रवर्द्धन र विविधीकरण गर्दै अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारका रूपमा यस क्षेत्रलाई विकास गर्ने नीति नेपालको सविधानले अंगीकार गरेको छ । दिगो पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न ढिलाई भईसकेको छ ।

ट्रेकिङ र पर्वतारोहण गतिविधि बढाउन आवश्यक छ । विश्वकै सबै भन्दा ठूलो जनसख्या भएका छिमेकी भारत र चीनजस्ता मुलुकबाट धार्मिक पर्यटन भित्र्याउन सकिन्छ । तसर्थ वृहत पर्यटकीय वस्तु प्रवर्द्धन परियोजना तर्जुमा गरी रामायण तथा बुद्धसर्किटको अवधारणालाई व्यावहारिक कार्यान्वयनमा लगिनुपर्दछ ।

 स्वदेशमा रोजगारी सृजना गर्न एवं युबाहरुको वैदेशिक पलायन रोक्नका लागि पर्यटन क्षेत्रमा आर्कषण गर्ने ठोस नीति ल्याउन आवश्यक देखिन्छ । हालै भारतको कुम्भ मेलामा उत्तरप्रदेशको राज्य सरकारले लिएको ठोस रणनीति, पूर्वाधार विकास र स्थानीय एवं अन्तराष्ट्रियस्तरमा प्रचार प्रसारका कारण प्रयागराजको त्रिवेणी संगममा ६५ करोड भन्दा बढी धार्मिक पर्यटकले स्नान गर्नु आफैमा ऐतिहासिक उपलव्धी हो । उक्त मेलामा लाखौं नेपालीको सहभागिता रहेको थियो । नेपालमा पनि धार्मिक पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहेको छ ।

विम्स्टेक बैठकका क्रममा थाईल्याण्डमा प्रधानमन्त्रीको समुपस्थितीमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र टुरिजम काउन्सिल अफ थाईल्याण्डबीच व्यापार, पर्यटन र नागरिक उड्डयनको क्षेत्रमा सहकार्यको समझदारी भएको छ । 

नेपाल र थाईल्याण्डका पर्यटकीय क्षेत्रको पहिचान र प्रवर्द्धन गर्दै संयुक्त रुपमा बजार प्रवर्द्धनात्मक अभियान, नागरिक उड्डयनको क्षेत्रमा संयुक्त सहकार्य, सम्पदा र संस्कृक्तिको आदानप्रदान, व्यापार एवं लगानी प्रवर्द्धन एवं क्षमता अभिवृद्धिका लागि भएको यो सहकार्यले सम्बन्धित क्षेत्रहरुमा आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास गरिएको छ ।

१६ औं पञ्चवर्षीय योजना, आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्दछ । सन् २०२६ देखि नेपालको अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नती हुँदैछ । त्यस पश्चात अतिकम विकसित राष्ट्रको हैसियतले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा उपभोग गर्दै आएको छुट र सहुलियतहरु बन्द हुनेछन । नेपालले पाउने सुविधाका लागि समयमै प्रभावकारी आवश्यक गृहकार्य गरी विभिन्न आर्थिक सम्बन्ध विस्तार हुन सक्ने सम्भावित राष्ट्रहरुसंग दुईदेशीय सम्झौताका लागि अविलम्ब पहल गरिनुपर्दछ ।

मन्त्रीपरिषदले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, सगरमाथा संवाद एवं उद्योग वाणिज्य प्रबद्धन संवाद परिषदमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सबाट पनि सदस्य मनोनित गराईएकामा सरकारलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्दछु । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन छि‌ट्टै आउने र पूर्ण कार्यान्वयन हुनेमा पनि हामी उत्तिकै विश्वस्त छौ ।

अर्थतन्त्रमा हाल देखिएका विद्यमान चुनौतीहरुलाई पन्छाउँदै दिगो आर्थिक विकासका लागि स्पष्ट नीति र कार्ययोजना बनाएर दृढ संकल्पसहित कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ । संसदका दुई ठूला दलहरु मिलेर बनेको सरकारबाट निजी क्षेत्र निकै आशावादी रहेको छ । 

मुलुकलाई आर्थिक दृष्टिकोणले नयाँ दिशा दिन हामी निजी क्षेत्र सरकारसंग हातेमालो गर्न सदैव तयार छौ। मुलुकमा उपलव्ध अपार प्राकृक्तिक श्रोतको भण्डार, भू-राजनीतिक धरातल, अनुकुल जलवायुले आर्थिक विकासको प्रसस्त सम्भावनाहरु देखाएका छन । हाम्रा प्राकृतिक श्रोतहरुको उचित सदुपयोग गर्नका लागि स्वदेशी लगानीसगै विदेशी लगानीको ठूलो आवश्यक्ता रहेको छ । विदेशी लगानीका व्यवसायको नियमनमा महशुस भईरहेको दुराग्रह, नियमनकारी निकायहरुले करका प्रावधानहरुमा गरेको अन्तरविरोधी व्याख्या एवं समयमा निर्णय नदिने प्रवृत्तिले वैदेशिक लगानी प्रभावित भएको छ। 

मुलुकको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण प्रभाव केन्द्रीय बैंकको रहन्छ । मुलुकको आर्थिक नीतिलाई सफल बनाउन मौद्रिक नीति जारी नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आफ्नो स्थापना काल देखि नै संस्थागत व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्वलाई उच्च प्राथमिकताका साथ आत्मसात गर्दै आएको छ । (चेम्बर अफ कमर्सको ७४औं वार्षिक साधारण सभामा अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले राखेको विचार)