काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको राष्ट्रिय वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी ) उपभोक्ताको मूल्यमा करिब ६६ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को प्रादेशिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुमानसम्बन्धी प्रतिवेदनमा यस्तो देखिएको हो ।
प्रतिवेदन अनुसार कुल राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा बागमती प्रदेशको योगदान सबैभन्दा बढी ३६.७ प्रतिशत अर्थात् २४ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहने अनुमान गरिएको छ।
त्यसपछि कोशी प्रदेशको योगदान १० खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ (१५.८ प्रतिशत), लुम्बिनी प्रदेशको ९ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ (१४.२ प्रतिशत) तथा मधेश प्रदेश को ८ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ (१३.१ प्रतिशत) रहने अनुमान छ।
त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशको ५ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ (९.० प्रतिशत), सुदूरपश्चिम प्रदेशको ४ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ (७.० प्रतिशत) र कर्णाली प्रदेशको २ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ (४.२ प्रतिशत) योगदान रहने प्रक्षेपण गरिएको छ। कार्यालयको तथ्यांकले देशको आर्थिक गतिविधि अझै पनि बागमती प्रदेशमा केन्द्रित रहेको देखिएको छ ।
त्यस्तै चालु आवमा आर्थिक वृद्धिदरमा पनि बागमती प्रदेश अग्रस्थानमा रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बागमती प्रदेशको वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर ५.४० प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ भने त्यसपछि गण्डकी प्रदेश ५.०१ प्रतिशतका साथ दोस्रो स्थानमा रहने देखिएको छ।
प्रतिवेदन अनुसार मधेश प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा न्यून अर्थात् १.३१ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान छ। राष्ट्रिय औसत आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको अवस्थामा बागमती र गण्डकी प्रदेशले राष्ट्रिय औसतभन्दा उच्च वृद्धि गर्नेछन् भने बाँकी प्रदेशको वृद्धि राष्ट्रिय औसतभन्दा कम रहने देखिएको छ।
औद्योगिक संरचनाका आधारमा हेर्दा बागमती प्रदेश बाहेक सबै प्रदेशमा कृषिको योगदान सबैभन्दा बढी रहेको छ। बागमती प्रदेशमा भने थोक तथा खुद्रा व्यापार प्रमुख आर्थिक आधार बनेको छ ।
कोशी र मधेश प्रदेशमा व्यापार क्षेत्र दोस्रो ठूलो आर्थिक हिस्सा ओगटेको छ भने बागमतीमा घरजग्गासम्बन्धी कारोबार सेवा दोस्रो स्थानमा रहेको छ। गण्डकी र कर्णाली प्रदेशमा सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षाको योगदान दोस्रो स्थानमा देखिएको छ भने लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा शिक्षा क्षेत्र दोस्रो ठूलो योगदानकर्ता बनेको छ।
सबैभन्दा कम योगदान दिने क्षेत्रहरूमा कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रशासनिक तथा सहयोगी सेवा क्षेत्र देखिएको छ भने मधेश, बागमती र कर्णाली प्रदेशमा खानी तथा उत्खनन क्षेत्रको योगदान न्यून रहेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अधिकांश प्रदेशका आर्थिक क्रियाकलाप सकारात्मक वृद्धितर्फ उन्मुख देखिए पनि मधेश प्रदेशको कृषि तथा लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षा क्षेत्रमा भने नकारात्मक वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ।
राष्ट्रिय स्तरमा सबैभन्दा उच्च वृद्धिदर विद्युत् तथा ग्यास क्षेत्रमा २०.९३ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ। कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा पनि यही क्षेत्रले सबैभन्दा तीव्र वृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यता कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वित्तीय तथा बीमा सेवा क्षेत्रले सबैभन्दा बढी वृद्धि गर्ने अनुमान गरिएको छ।
Advertisment