‘सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि राज्य नै अग्रसर हुनुपर्छ’

समुदायका लागि समुदायकै पहलमा सामुहिक सहकार्यका लागि सहकारीको अवधारण अघि बढेको हो । समुदायमा मिलेर काम गर्ने संस्थाको रूपमा सहकारीको विकास भएको पाइन्छ । अझ एउटै प्रकृतिको काम गर्ने व्यक्ति, वर्ग र मजदुरहरूलाई व्यवसाय गर्न प्लेट फर्म दिने मनसायले सहकारीहरु स्थापना भएका हुन् । विश्वमा हेर्ने हो भने अमेरिकामा पनि सहकारीबाट ठूला ठूला डिपार्टमेन्ट स्टोरहरू चल्छन् । विश्वव्यापी रूपमा अमुल वित्तीय कारोबार गर्ने संस्था बनाएको पनि सहकारीले नै हो । यसले समाजवादको धार पनि सिर्जना गर्छ ।

सहकारीलाई पनि एउटा क्षेत्र साझेदार बनाइदियो भने यसले कल्याणकारी राज्य व्यवस्था, समानता र सहअस्तित्वका साथै हूने र नहुने बीचको खाडल पुर्ने दृष्टिकोणबाट अघि बढाएको छ । सानो पूँजी हुनेहरूले पनि लगानी गर्ने र थोरै थोरै पुँजी सञ्चय गरेर ठूलो पुँजी निर्माण गर्ने खास क्षेत्र कृषि तथा साना उद्योगको क्षेत्रमा, शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा मिलेर काम गर्ने अवसरमा प्राप्त होस् भनेर सहकारीलाई तीन खम्बे अर्थनीतिको एक महत्वपुर्ण खम्बा मानिएको हो । 

तर, अहिले सहकारी भनेको पनि निजी क्षेत्र नै हो भन्ने विवाद छ । यसलाई निजी क्षेत्र नै हो भनेर व्याख्या गरेपनि हुन्छ भन्ने छ । तर वास्तवमा निजी क्षेत्र भनेको गाउँमा एक रोपनी जग्गामा खेती गर्ने, पाँच वटा गाई र बाख्रा पाल्ने सानो जुत्ताको कारखाना चलाउने र पसल थाप्ने पनि निजी क्षेत्र नै हो । 

तर हामी कहाँ ठूला ठूला घरानियाँहरूले ठूला उद्योग चलाएका, राजनीतिमा प्रभाव राख्न सक्ने र व्यवसायको  संस्थामा नेतृत्व गर्न सक्ने मान्छे वर्ग निजी क्षेत्र हो भनेर त्यसको गणना बढी हुन थाल्यो । गाउँठाउँमा दुर्गम क्षेत्रमा र सहरमै पनि साना साना उद्योग व्यवसाय र पेसा गर्नेको निजीक्षेत्रमा पहुँच पुग्न सकेन । स्रोत र साधनको पहुँच कम भयो । यसले गर्दा पनि निजी क्षेत्र भन्ने बित्तिकै मान्छेले विश्वास गरेन र भर परेन । यसले गर्दा पनि सामुदायिक क्षेत्रको दृष्टिकोणले सहकारीलाई राखिएको हो । तर यसलाई सहकारी भन्दापनि सामुदायिक क्षेत्र भनिदिएको भए त्यही क्षेत्रमा सहकारी बस्थ्यो ।

संविधानमा सहकारीलाई राखेपछि राजनीतिक दलहरूले एउटा खाका र स्वरूप तयार गर्नुपथ्र्यो । निजी क्षेत्र र सहकारीको भूमिकालाई संक्षेपमा लेखेर अन्य कुनै रणनीति भित्र यसको विस्तृतीकरण गरिदिनु पथ्र्यो । अहिले कूल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा पुगनपुग तीनचौथाई भन्दा बढी भाग निजी क्षेत्रले र लगभग चार प्रतिशत सहकारी क्षेत्रले ओगटेको छ । अब आउँदो २० वर्षमा यसलाई कति पुर्याउने र सरकारी क्षेत्रलाई घटाउने कि बढाउने र यसका लागि के के कार्यक्रमहरू चाहिन्छ ? भनेर राज्यले नै विस्तृतीकरण गरेर दस्तावेजलाई बाहिर ल्याउनुपर्छ । 

सहकारी क्षेत्र भनेर राखिएको छ, २०४८ मा ऐन बनेको थियो । २०७४ मा त्यसको संशोधन गरियो त्यसमा केही कुराहरू राखिएको छ । यो क्षेत्रलाई अनुगमन र नियमन गर्नुपर्ने कुरामा वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीमा दोस्रो तहको नियामक निकाय राख्ने र प्रशिक्षित गर्नुपर्ने कुरा भएता पनि पालना भएन । अभियन्ताहरूले पनि त्यसलाई धेरै ध्यान दिएनन् । उनीहरू राजनीतिक रंगले रंगिए, सहकारी अभियानलाई राजनीतिक अभीष्ट पुरा गर्ने थलो बनाईदिए । यसैको परिणाम निकै लामो इतिहास भएपनि सहकारी क्षेत्र अझै सबल र सक्षम हुन सकेन ।

सहकारी क्षेत्रको एउटा नेतृत्व चयन गर्नुपर्यो भने अमुक पार्टीको मान्छेलाई जिताउन लागि पर्छन् । त्यहाँ दक्षता र क्षमता भएको, सहकारीको बारेमा विशिष्ट ज्ञान भएको व्यक्ति ल्याउने भन्दापनि राजनीतिक ढंगले आफ्नो नेतृत्व पुर्याउने हुँदा गडबड त्यहीँबाट शुरू भएको हो । 

कसको पहुँच पुग्ने भन्ने भयो, त्यहाँ अनुगमन नियमन भएन । खासगरी सहकारीमा दुई/तीन खालका मान्छेहरू छिरे । काम गर्न खोज्नेछ केहीँ असल आचरण भएका पनि छिरे र अर्को थरी असल मनसाय भएरपनि ज्ञान कम भएका छिरे । तथापि, महत्वपूर्ण पक्ष मनसाय नै खराब र दुषित भएका खराब नियत भएका मान्छे पनि छिरे । हो, यिनीहरुले अहिले सहकारी क्षेत्र दुषित र दुर्गन्धित बनाए । 

जब समग्र सहकारी क्षेत्र नै दुषित बन्न पुग्यो यसलाई सरकारले पनि ध्यान दिन सकेन । फलतः हिजो सहकारीमा केहीँ राम्रो काम गरेकाहरु पनि यसै भेलमा विस्थापित हुन पुगे । 

सहकारीमा संकट

आज भोलि अन्य विषयगत सहकारी भन्दा बढी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको बाहुलियता बढेको छ । भन्ने नै हो भने बहुद्देश्यीय (कृषि तथा पशुपालन लगायत दुग्ध) सहकारी हराउँदै गएका छन् । कृषिको क्षेत्रमा विचौलियाहरूले धेरै पैसा राखे । सहकारीले नै गाउँमा उत्पादित वस्तु संकलन गरेर सहरमा लगेर बेच्ने र त्यसबाट हुन सक्ने नाफा सदस्यहरूलाई नै पुर्याउने भन्ने सोच आएको हो ।

तर यसलाई संस्थागत र सुदृढीकरण गर्ने र दिगोपन ल्याउने काम सरकारले पनि गर्न सकेन । यता सहकारीहरु पनि सहज र बढी नाफा कमाउने होडमा लागे । अन्ततः सहकारीमा दुषित मनसाय भएकाहरुले नै काम गरे र वित्तीय क्षेत्रलाई विचलनमा लगे । अहिलेको परिस्थिति यसैको बाईप्रोडक्ट हो ।

अहिले राज्यले विभिन्न दस्तावेजमा गरेका संकल्पहरूमा पनि केही कुरा आएको छ । तर त्यो टिपन टापन ढंगले हुँदैन । एकीकृत रुपमा अब सहकारी क्षेत्रलाई कसरी लैजाने र यसलाई सामुदायिक क्षेत्रको कुन स्थानमा राख्ने भन्ने कुरामा राज्यले दिर्घकालिन रणनीति बनाउनुपर्छ ।

अबको २० वर्षमा सहकारी क्षेत्रको स्थान ( शिक्षा,सेवा, स्वास्थ्य, दुग्ध लगायत कृषि) का क्षेत्रमा कसरी हुन्छ र लगानी कसरी गर्ने ? अनुगमन, नियमन र प्रशिक्षण कसले दिने ? आवश्यक प्राविधिक सहयोग कसले दिने ? भन्ने कुराको समग्र रणनीति नै ल्याउनुपर्ने अवस्था आएको छ ।

सामाजिक न्याय समेतको समृद्ध समाज निर्माणको आधार सहकारी पनि हो भन्ने मान्यताले सहकारीलाई पनि तीन खम्बे अर्थनीतिमा राखिएको हो । यसको मर्मलाई सरकारले र आम सहकारीकर्मीले आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ ।

सहकारीको इतिहास र आवश्यकता

मुलतः सहकारीको सिद्धान्त तथा मर्म यसलाई राम्रोसँग चलाउनेछ हो भने निकै उत्कृष्ट सामुदायिक वित्त प्रणाली हो । निजी क्षेत्रमा पुँजी जसको हुन्छ उद्योग उसैको हुन्छ । तर सहकारी क्षेत्रमा पुँजी हुनेको मात्र हुँदैन त्यसको व्यवस्थापन र नियन्त्रणमा कम पूँजी हुनेको पनि पहुँच हुन सक्छ । तर त्यहाँ विश्वास सिर्जना गर्न सकिएन भने सन्तुलनमा ल्याउन सकिँदैन । यसका लागि संरचना निर्माण गर्नुपर्छ । ख्याल ख्याल र लडतरो तालले सहकारी क्षेत्र आफै स्वस्फुर्त रूपले विकास हुने होइन । यसको लागि राज्यको दृष्टिकोण स्पष्ट हुनुपर्यो ।

संविधानले नै विकासको साझेदार भनेपछि साझेदरको मुख्य भूमिका के हो ? र भोलिका दिनमा यस क्षेत्रमा राज्यले के योगदान गर्ने ? कस्ता काम गरिदिने ? र तीन तहका निकायले के गरिदिने ? भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ ।

सहकारीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा बढी लगाउने र वित्तीय क्षेत्रमा पनि काम गर्नेहरूलाई उपयुक्त व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । सरकारी क्षेत्रलाई कहिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कहिले उद्योग मन्त्रालय र कहिले शिक्षा मन्त्रालय पुग्ने कर्मचारीले नियमन गरेर हुँदैन । उनीहरूको ज्ञान, दक्षता र जिम्मेवारीको कमी हुन्छ ।

उनीहरूले सामान्य प्रशासन सञ्चालन गरे जसरी सहकारी चलाउन खोज्छन्, अहिले भद्रगोल आउनुको कारण यो पनि एउटा हो । यसर्थ सहकारीलाई विशिष्टीकरण गर्नुपर्छ ।

सरकारको प्राथमिकतामा किन परेन सहकारी ?

सरकारका लागि सहकारी कुहिरोको काग जस्तै बनेको छ । राज्यले सहकारीलाई तीन खम्बे अर्थनीतिको एउटा महत्वपूर्ण खम्बाको रुपमा ब्याख्या गर्दै संविधानमा नै राख्यो, हेर्दा मिठो पनि छ । तर यसलाई नीतिगत तहमा घनिभुत रूपमा लानुपर्ने र निरन्तरता दिनुपर्ने थियो । त्यसो गरिएन । सहकारीको सन्दर्भमा निजी क्षेत्र हौ भन्ने ठूला नेतृत्व लिनेहरू सहकारीप्रति नकारात्मक भए । बैंक तथा वित्त क्षेत्र पनि सहकारीप्रति जानेर वा नजानेर नकारात्मक बन्यो । यसलाई एउटा कडी मान्नु पथ्र्यो, परिपुरक मान्नु पथ्र्यो । तर त्यसो भएन ।

उत्पादन गर्ने सहकारीले पनि वस्तु उत्पादन गरिदियो भने उत्पादित वस्तु बजारमा आउँछ । व्यवसाय चल्छ, व्यवसायीलाई ऋण चाहिए लिन्छ । ढुवानीकर्तालाई ऋण चाहिए लिन्छ । उपभोक्ताले पनि पैसाको प्रयोग गर्छ र अन्तिममा बैंक वित्त संस्थामा आउने हो भन्ने कुरा बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुले सोचेनन् । ठूला उद्योगीहरूले पनि सहकारी क्षेत्रमा साना, मध्यम र अलिकति मझौला खालका उद्योग भयो भने त्यसको अन्तरसम्बन्धले हामीलाई नै सहयोग पुग्छ भन्ने बुझेनन् । 

बचत तथा ऋण सहकारी पनि विधिमा चल्न सके भने साना साना बचत परिचालन गर्छन् । त्यो पैसा ल्याएर बैंक मै राख्छन् । अनि एकमुस्ट पैसा आउँछ र हाम्रो लागत घट्छ । अर्को कुरा हामी नपुगेको ठाउँमा सानो लगानी गरेर सहकारी पुग्छन् । समग्र वित्तीय प्रणालीमा परिपुरकको काम गर्छन् र सन्तुलन कायम हुन्छ भन्ने उनीहरुले बुझेनन् । सहकारी र वित्त कम्पनीहरुको बीचमा समन्वयको खाँचो भयो ।

अभियन्ताहरूले पनि जुन खालको खाका र रणनीति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने र आफु जुनसुकै दलको राजनीतिमा आवद्ध भएता पनि यो क्षेत्रलाई विशुद्ध सहकारी र व्यवसायिक र सिद्धान्तका आधारमा चलाउनुपर्छ भन्ने कुरा बिर्से । त्यसकारण पनि अहिलेको परिस्थिति सिर्जना भएको हो । 

सहकारीमा समस्या आउनुमा राज्य, अभियन्ता, स्थानीय तह राजनीतिक दल, सञ्चालक र सदस्यहरू सबैको कमजोरी छ । कमजोरीको अनुपात फरक होला तर कमजोरी सबैको छ । अब यसलाई सकारात्मकतातर्फ लान सबैले आफ्नो कमजोरी नियालेर हेर्नुपर्छ । 

सहकारीका समस्याले वित्तीय क्षेत्रमा भुक्तानीको जालो निर्माण गरेको छ । अहिले उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लागेका र क्षेत्रगत सहकारीभन्दा वित्तीय क्षेत्रमा लागेका सहकारी र लघुवित्त, बैंक र गाउँका केही साहुँ मिलेर नेपालको समग्र वित्त प्रणाली चलाइरहेका छन् ।

वित्तीय क्षेत्रको रोग सरूवा जस्तै हुन्छ । यो संवेदनशील क्षेत्र भएकाले एक ठाउँमा लागेको रोग अर्को क्षेत्रमा पनि लाग्छ । सहकारी क्षेत्रमा समस्या देखिन थालेपछि विकृतिहरू पनि देखिन थाले । यसको असर लघुवित्तमा पर्यो । लघुवित्तमा परेको समस्याले समग्र वित्त क्षेत्रमा चुनौतीहरू देखिन थालेका छन् । एक ठाउँबाट ऋण लिँदै अर्कोमा तिर्दै गर्ने चक्र चलिरहेको थियो । तर एक क्षेत्रमा समस्या देखिएपछि स्वतः यसको असर अर्कोमा अर्कोमा गर्दै सर्यो ।

सहकारीले ग्रामीण भेगमा ६ खर्ब भन्दा बढी को स्रोत परिचालन गरिरहेको थियो । त्यसमा समस्या पर्नासाथ समग्र भुक्तानी प्रणालीमा असर देखियो । सहकारीमा आउनुपर्ने पैसा पनि आएन । भएको पैसा पनि धमाधम निकाल्न थाले । यसले गर्दा राम्रो चलेका सहकारीले पनि धान्न सकेनन् र अन्ततः केहीँ सहकारी डुब्ने स्थितिमा पुगे ।

विश्वव्यापी रुपमा पनि यस्ता समस्या आउँछ । यसलाई विधि, पद्धति र विश्वासले बाँधेर राख्ने क्षेत्र हो । विश्वास ढल्मलायो भने सबै चर्मराउन थाल्छ । यसमा राज्य संरचना बेलामा सचेत नहुनु प्रमुख दोषी हो ।

अबको निकास

सहकारी क्षेत्रको सुधारको अबको निकास भनेको जसरी रोग लागेको छ त्यो खोज्न जरैसम्म पुग्ने नै हो । सहकारी र लघुवित्तको क्षेत्रमा स्रोत साधन हुनेले लिएको ऋण तिरिदिने हो भनेपनि अहिलेको ३० प्रतिशत समस्या समाधान हुन्छ । अहिले कमसल धितो र खराब मनसायले ऋण लिएकाहरू एकथरी छन् भने अर्को थरी ऋण लिएर व्यवसाय गरेपनि कोरोना महामारी र अन्य कारणले गर्दा तिर्न नसकेकाहरू छन् ।

अहिलेसम्म कनिकुथी ऋण तिरिरहेकाहरू पहिचान गरी वर्गीकरण गर्नुपर्छ । खराब मनसायले ऋण लिएका अर्थात् लिएको ऋण नतिर्नेहरूलाई अब राज्यले पनि कडा कारबाही गर्नुपर्छ । पासपोर्ट रद्द गर्नेदेखि राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा लगायत सम्पत्ति नै रोक्का गर्न समेत सरकार पछि हट्न हुन्न ।

तर, अवस्था कमजोर र धेरथोर कर्जाको सावाँ ब्याज (किस्ता) चलाइरहेकाहरुको हकमा कर्जाको पुनरतालिकीकरण गरेर राहत दिएर सहजीकरण गर्नुपर्छ । सहकारी सञ्चालक र व्यवस्थापकहरूलाई पनि उनीहरूको कार्यशैली र परिस्थिति हेरेर आवश्यक रूपमा प्रोत्साहन र बेइमानी गर्नेलाई कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

यसका साथै स्थानीय निकायको भुमिकालाई स्पष्ट पारी प्रकृतिजन्य हिसाबले कामको जिम्मेवारी दिनुपर्छ । तसर्थ सहकारी अनुगमन र नियमन गर्ने, वित्त क्षेत्र जस्तो न्यायाधिकरणको व्यवस्था गर्ने र दिर्घकालमा समग्र सहकारी क्षेत्र सम्बन्धमा रणनीतिक योजना तयार गर्नुपर्छ ।

आउँदो २५ बर्षभित्र सहकारी क्षेत्रलाई कसरी विस्तार गर्ने ? भन्ने स्पष्ट नीति राज्यले बनाउनुपर्छ । उत्पादन मुलक, सेवामुलक र वित्तीय संस्थाबाट हुने लगानी, उत्पादन, आर्थिक क्रियाकलाप र रोजगारीका सम्बन्धमा २५ बर्षको लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्छ । यसका लागि राज्यले स्रोत र साधनको सुविधा भनेर खाका तयार गर्नुपर्छ । (कुराकानीमा आधारित)